नयाँ सरकार बनेपछि नेपालको संक्रमणकालीन न्यायको मामिलामा पीडितहरूको आशा र पीडकहरूको सन्देह दुवै जागरुक भएकामा त्यति आश्चर्य मान्नुपर्दैन। ३ सय ३४ दिन अनशन बसेर प्राण त्याग्नुभएका नन्दप्रसादकी धर्मपत्नी गंगामायाले आफ्नो कान्छो छोरा कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्या भएको दिन जेठ २४ गतेदेखि पुनः आमरण अनशन बस्ने जनाउ दिइसक्नुभएको छ। अनमिनले प्रमाणित गरेको माओवादीका बाल सैनिकहरू आफ्नोबारेमा कुनै सिर्जनात्मक निर्णय होस् भन्ने चाहना राख्छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले विगतका द्वन्द्वकालीन समयमा भएका मामिलामा आफ्नो कर्तुतको जिम्मेवारी जसले गरेको हो त्यसले नै लिनुपर्नेछ भनिसक्नुभएको छ। पीडितलाई केही आर्थिक राहत दिएर र समयक्रममा थर्काएरै यो विषय टुंग्याउने रणनीति लिएकाहरूले यस्तो चिन्तन प्रत्युत्पादक हुन्छ भन्ने कुरा कर्णेल लामालाई बेलायती थुनामा राखिएबाट र प्रचण्डलगायतका नेताले आफ्नो विदेश भ्रमण स्थगित गर्नुपरेबाट राम्ररी बुझिसकेका छन्।

उता नेपाली सेनाले पनि यो विषय लामो समय थाती राखियो भने शान्ति सेनामा रहेको नेपाली सुरक्षा फौजÞको इज्जतिलो पहिचान गुम्न सक्छ भन्ने बुझ्दै आएको छ। सरकारी संयन्त्रहरू सुरक्षा फौजका केही मामिलामा विदेशीद्वारा हुनेगरेका अप्रत्याशित रोकटोकबाट क्षुब्ध भएका छन् । केहि मामिलामा व्यक्तिमात्र होइन कि सम्बन्धित ब्यारेक/चौकीमा काम गर्ने जोकोही सुरक्षा अधिकारीलाई विदेशी भूमिबाट निजी भ्रमणमा गएका बेलामा समेत फर्काइएको छ। जानिफकारलाई थाहा भएको कुरा हो कि फिल्ड कमान्डरपछि आरोपित हुने पालो राजनीतिक कमान्डरको हो। धरातलमा भएका ज्यादतीको समयमा सुनुवाइ नहुँदा अन्त्यमा राजनीतिक कमान्डरहरू निशानामा पर्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा कुनै बलियो गठबन्धनविशेषसँग आबद्ध नहुने कमजोर राष्ट्रको नियति हामीले भोग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

विश्वको कुनै पनि शान्ति प्रक्रिया संयुक्त राष्ट्र संघ वा वैदेशिक नेतृत्वमा सफलपूर्वक टुंगिएको इतिहास छैन। होस गर्नुहोला राष्ट्र सञ्चालक महोदयहरू, कुरा सबैको सुन्नूस् तर निर्णय आफैँ गर्नूस् किनकि हामी समर्थ छौँ।

त्यसैपनि जसले पनि हेपे भएकै छ नेपाललाई्र। विदेशी सरकारमात्र होइन, तिनका अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले समेत आफँैकहाँ र अन्यत्र बोल्न नसकेका कुरा नेपालका बारेमा धुवाँधार बोल्छन् जसलाई नेपालका विद्वत् समाजको के कुरा, संवैधानिक निकायका मानिसले झनै चर्को स्वरले फैलाउँछन् । राष्ट्रिय हितमा योजना,नियम, कानुन र सवल संरचना नभएको अर्धराष्ट्र जस्तो बनाइएको छ नेपाललाई्र । जुन देशको व्यवस्थापनमा अनुगमनको सोंच कुर्सीमा बसेर कागजमा फारम भरेर टुंग्याइन्छ त्यहाँ हुने यही हो । अनि आफ्नै नागरिकलाई र स्वदेशी नागरिक संस्थालाई मनपरी हेलाहोचो गरेको भरमा कसिलो नियमन गरेको देखाउने कर्मचारीतन्त्र भएको मुलुक हो नेपाल । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू समृद्ध राष्ट्र र सुखी नेपालीको नारा घोकेको घोक्यै छन् तर सुखी नेपाली हुनुको अर्थ विगतको पीडा र भविष्यको आतंकबाट मुक्त हुनु हो । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू वाचाल छन् तर उनीहरूसँग सुशासनकालागि आवश्यक पर्ने व्यवस्थापनको सोंच भए/नभएको प्रष्ट भइसकेको छैन।

व्यवस्थापन नभएपछि अभिलेख हुँदैन, अनुगमन हुँदैन, मूल्यांकन, दण्ड÷सजायको कुरै छाडौँं। स्मृतिसमेत हुँदैन। लोकतन्त्रको जग नागरिक सम्वादमा आधारित हुन्छ। झन् हामी नयाँ लोकतन्त्रमा छौंँ। अहिलेपनि हामीलाई निर्देशित गर्ने तत्व भनेको जनआन्दोलन र त्यसबेलाको जनचेतनाको उभार नै हो। तर हामीकहाँ यो कुरालाई कुनै नेता, कुनै सरकारले वास्ता गरेनन् । उल्टै उनीहरूलाई पीडितले भेट्न विन्ती बिसाउन अनेक प्रयत्न गर्नुपर्ने अवस्था सधैँ रहिरह्यो । सरकार चलाउनेले अनेक संरचनागत व्यवस्थापन गरेर सारांश प्राप्त गर्ने प्रबन्धन कहिले पनि गरेनन्।

संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित दुवै आयोगले के कुरा बुझ्न चाहेनन् भने उनीहरूलाई सत्यको अन्वेषण गर्न र परिपूरणको सिफारिश गर्न कानुनले रोकेको छैन। व्यावहारिक प्रक्रियाद्वारा पीडितले विश्वास गर्ने गरी पीडितको समाजसमेतको सहभागितामा परिस्थितिजन्य प्रमाण बटुल्न पनि कुनै दस्तावेजले रोकेको छैन तर न्यायालय र अभियोजकले गर्ने कामको अख्तियारी नहुन्जेल काम गर्न सकिन्न भन्नेमा बढी जोड रह्यो।

उल्लिखित राज्यको चरित्र संक्रमणकालीन न्यायको मामिलामा पनि देखियो । दक्षिण अफ्रिकामा पीडकले माफी मागेमा माफी पाउने गरी द्वन्द्वकालीन मामिला टुंग्याइयो। संसारले स्वागत ग-यो। नेल्सन मन्डेलाले विश्वशान्तिको नोबेल पुरस्कार पाए। त्यहाँको अदालतले आममाफी मानेन तर मामिला अदालती लम्बेतान प्रक्रियामा अल्झिएको छ। इन्डोनेसियामा पूर्वलडाकुलाई आवधिक भत्ता प्रबन्ध गरियो जसको म्याद हरेक पटक थपेको थप्यै छन् । कोलम्बिया जसको चर्चा अहिले शिखरमा छ, त्यहाँ पीडकले अपराध वा गल्ती स्वीकार गर्दा थोरै सजाय पाउने,  सुनुवाइको बीचमा स्वीकार गर्दा कम सजाय पाउने र स्वीकार नगर्दा पुरै सजाय पाउने गरियो । विशेष अदालत गठन गरियो र उही अदालतमा अपिलको प्रबन्ध गरेर अन्तिम फैसला त्यही अदालतबाट हुने प्रबन्ध गर्न संविधानसमेत संशोधन गरियो।

प्रतीकात्मक सजाय हुनै सक्दैन भन्नेहरूलाई कोलम्बियाको उदाहरण दिनूस्, मज्जाले स्वीकार गर्छन् । तर हाम्रै देशमा खुला कारागारको अवधारणा छ । त्यसअन्तर्गत पीडकलाई खुला जेल र सामाजिक सहृदयतामा आधारित सजाय प्रणाली स्थापित गरौँ भन्नू्स्, चार हात उफ्रेर कानुनका अक्षर अक्षर केलाउन थाल्छन्। जनताको सेवामा जनताले न्याय अनुभूति गर्नेगरी कानुन उपयोग गर्ने हो । हामीकहाँ कानुन अक्षरको प्राविधिक प्रयोग गर्न उपयोग गरिन्छ र दुःखद कुरा के छ भने समस्या सामाजिक छ। नेताहरू कानुनविदबाहेकको कुरै सुन्दैनन् । संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित दुवै आयोगले के कुरा बुझ्न चाहेनन् भने उनीहरूलाई सत्यको अन्वेषण गर्न र परिपूरणको सिफारिश गर्न कानुनले रोकेको छैन । व्यावहारिक प्रक्रियाद्वारा पीडितले विश्वास गर्ने गरी पीडितको समाजसमेतको सहभागितामा परिस्थितिजन्य प्रमाण बटुल्न पनि कुनै दस्तावेजÞले रोकेको छैन तर न्यायालय र अभियोजकले गर्ने कामको अख्तियारी नहुन्जेल काम गर्न सकिन्न भन्नेमा बढी जोड रह्यो।

वास्तवमा ध्यान पीडित, पीडक र घटना भएको ठाउँका बासिन्दासँग अन्तरंग सम्बन्ध बनाउने मामिलामा आवश्यक क्षमता र पहुँच बढाउने कुरामा हुनुपथ्र्यो। सजाय भन्नासाथ झ्यालखानामा थुन्नुपर्ने मानसिकताबाट आमनागरिकलाई मुक्त गर्नु जरुरी छ र यो बुझ्नु जरुरीछ कि सजाय छैन भने अपराध पनि छैन । पीडितले अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ कि उनीहरूउपर भएको अपराध स्थापित भयो र दोषीको अभिलेख अर्थात नागरिक परिचयमा दोष दर्ज भयो । केही अपवाद छन्, जस्तै– गम्भीर प्रकृतिका मामिला अर्थात करणी, यातना, बेपत्ता र हत्या यस्ता मामिलामा उन्मुक्ति सम्भव छैन तर त्यस्ता अपराधमा पनि घटना गराउँदा गरिएको अमानवीयताको परिमाणका आधारमा सजायको परिणाम निर्धारण गर्ने प्रबन्ध हुन सक्छ।

पीडितमात्र होइन कि पीडकलाई समेत समाजमा स्थापित हुन राज्यले सहयोग गर्नुपर्छ । हिजोको परिस्थिति अब कुनै हालतमा पुनः दोहोरिन दिइने छैन भन्ने कुराको भरोसा जगाउनुपर्छ । राजनीतिक कमान्डरहरूले सार्वजनिक चौरमा विधिवत् प्रवेश गरेर पीडितसमक्ष माफी माग्नुपर्छ । त्यस्तो समारोहमा भेलाहुने ठाउँलाई नैतिक जेल मान्न सकिन्छ जहाँ नीतिगत त्रुटि र द्वन्द्व प्रष्फुट हुनुमा आफ्नो राजनीतिक दायित्व स्वीकार गरियोस् । त्यस्तो सार्वजनिक भेलामा पीडितका प्रतिनिधिले माफी दिनेछन् र पीडकलाई उनका अभिभावकले बुझेर फिर्ता लैजाने छन् । यदि ग्वाटेमालाकै अनुशरण गर्ने हो भने हरेक मामिला विशेष अदालतमार्फत हेर्ने, परिस्थितिजन्य प्रमाणका आधारमा मेलमिलाप र परिपूरणमार्फत टुंग्याउन सकिने जति मामिला विशेष अदालतले नै संक्रमणकालीन आयोगमा पठाउने र द्वन्द्वकालका सबै मामिला विशेष अदालतमा स्थानान्तरित गर्ने, यी तीन काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

भन्नु परोइन कि यसका लागि विशिष्ट कानुनमात्र होइन, संविधानमा समेत संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। उल्लिखित सबै काम गर्न हामी सक्षम छौँ। कुनै विदेशीको ज्ञानगुन आवश्यक छैन । हाम्रो बाह्र बुँदे सम्झौता र विस्तृत शान्ति सम्झौता विश्वका लागि अनुपम उदाहरण हुन् । हाम्रा संवैधानिक आयोगलगायत आमबुद्धिजीवीले समस्याको विवेचना गर्दा समाधानका उपाय पनि औल्याउने दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ। सरकार चलाउने र पार्टी नेतृत्व गर्नेहरूले बृहत्तर नागरिक संवादमा संलग्न हुनुपर्छ। डराउनु पटक्कै पर्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले दण्डमुक्तिलाई मान्यता दिंँदैन तर कस्तो अपराधमा कति र कस्तो सजाय दिने भन्ने कुरा आआफ्नो देशको सार्वभौम अधिकारको कुरा हो। होइन भने अहिलेको नयाँखाले द्वन्द्व र क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक आर्थिक चरणमा उक्लिएको विश्व परिस्थितिमा हामीउपर आइलाग्न सक्ने बलियो प्रहारको आधार यही कचल्टिएको संक्रमणकालीन न्यायको विषय सजिलै बन्न सक्छ । अहिलेलाई यत्ति भन्नुपर्ने हुन्छ कि कतिपय कुरा राष्ट्रहितका खातिर यो लेखमा सार्वजनिक गर्न सकिएन। विश्वको कुनै पनि शान्ति प्रक्रिया संयुक्त राष्ट्र संघ वा वैदेशिक नेतृत्वमा सफलपूर्वक टुंगिएको इतिहास छैन। होस गर्नुहोला, राष्ट्र सञ्चालक महोदयहरू, कुरा सबैको सुन्नूस् र निर्णय आफ्नो क्षमतामा विश्वास राखेर गर्नूस् किनकि हामी समर्थ छौँ।

अध्यक्ष, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)

प्रकाशित: १६ वैशाख २०७५ ०६:४९ आइतबार