नेपालको कुल क्षेत्रफलको ६.६ प्रतिशत क्षेत्रफल ओगटेको मधेस प्रदेशमा कुल जनसङ्ख्याको २१.१ प्रतिशत बासिन्दा बसोबास गर्छन्। यस हिसाबले मधेस प्रदेशमा अत्यधिक जनघनत्व रहेको देखिन्छ।

सीमित क्षेत्रफल र अत्यधिक जनसङ्ख्याका कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारलगायत अन्य कैयौँ क्षेत्र र उपलब्ध स्रोत/साधनहरूमा अत्यन्तै चाप रहेको सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ। चौथो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण, २०७९/८० अनुसार नेपालमा २०.२७ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि छन् भने मधेस प्रदेशमा यस्तो प्रतिशत २२.५३ छ। यो राष्ट्रिय औसतभन्दा २.२६ प्रतिशतले बढी हो।

त्यस्तै श्रमशक्ति सर्वेक्षण, २०७४ अनुसार नेपालको बेरोजगारी दर ११.४ प्रतिशत छ भने मधेस प्रदेशको २०.१ प्रतिशत छ। यो पनि राष्ट्रिय औसतभन्दा ८.७ प्रतिशतले बढी हो। जबकि वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या मधेस प्रदेशबाट नै उच्च देखिन्छ।

कुनैबेला देशकै शिक्षाको मेरुदण्डका रूपमा रहेको मधेस प्रदेश आज शिक्षाको दुरावस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। यो प्रदेशका जिल्ला कम साक्षरता भएका जिल्लाको सूचीमा अग्रपंक्तिमा छन् भने एउटा पनि जिल्ला साक्षर जिल्ला घोषणा हुन सकेको छैन। यो प्रदेशमा अझै पनि ३६ प्रतिशत जनसङ्ख्या निरक्षर छन् भने एस.एल.सी. भन्दा माथिको शिक्षा हासिल गरेका कुल जनसङ्ख्या २२ प्रतिशत छन्। यसबाट मधेसको शिक्षा क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार गर्नुपर्छ आवश्यकता प्रष्ट्याउँछ।

नेपालको कुल वन क्षेत्रमध्ये सबैभन्दा कम अर्थात ३.९ प्रतिशत मात्र यो प्रदेशमा छ। यहाँका १३६ मध्ये ८४ स्थानीय तहमा वन नै छैन। यो प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको ३५, उत्पादनमूलक उद्योगको ५ र शिक्षा क्षेत्रको १० प्रतिशत योगदान छ।

नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १४३४ अमेरिकी डलर रहेकामा मधेस प्रदेशको भने मात्र ८९२ अमेरिकी डलर छ। जुन राष्ट्रिय औसतभन्दा ५४२ अमेरिकी डलरले कम हो। यसले मधेस प्रदेश आर्थिकरूपमा कम विकासित, उच्च जनसङ्ख्या तर उत्पादन कम, आर्थिक असमानता, आर्थिक अवसरहरूको कमीबाट गुज्रिरहेको प्रमाणित गर्छ। तसर्थ मधेसमा आर्थिक सुधार, रोजगार वृद्धि, लगानी वृद्धि तथा पूर्वाधार विकासको उच्च आवश्यकता रहेको देखिन्छ।

हामी पूर्वाधार विकास त गर्छौँ तर पूर्वाधारलाई जनजीविकासँग जोड्न भने बिर्सन्छौँ। जबसम्म पूर्वाधारहरूलाई मानवको दैनिकीसँग, जीविकोपार्जनसँग जोड्दैनौँ, सामाजिक आर्थिक विकासलाई गति दिन सकिँदैन। त्यसैले स्थानीय आवश्यकता र सम्भावनाहरूलाई मध्यनजर गरी सामाजिक एवम् आर्थिक विकासमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सहयोग पुग्ने गरी बहुआयामिक प्रयासहरूको माध्यमबाट सामाजिक आर्थिक पुँजी निर्माण गर्न जरुरी छ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्ग वरिपरिको क्षेत्रमा भने तीव्र सहरीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, होटेल व्यवसाय, उद्योगधन्दा, कलकारखाना, व्यापार/व्यवसाय र औद्योगिक क्षेत्रहरूको विकास र विस्तार उच्च गतिमा भइरहेकाले यस क्षेत्रको सामाजिक आर्थिक अवस्था राम्रो छ। शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच राम्रो छ भने शैक्षिक पूर्वाधारहरूको विकास र विस्तारले उच्च शिक्षाका सम्भावनाहरू पनि उत्तिकै देखिन्छ।

मधेस प्रदेशको दक्षिणी भेग हुलाकी सडक वरिपरिको ग्रामीण क्षेत्रमा चाहिँ शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच एकदम कमजोर छ। स्कुल, कलेज र अस्पतालहरूको उपलब्धता न्यून छ। शैक्षिक र स्वास्थ्य पूर्वाधारहरूको कमी छ।

गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र सचेतनाको अवस्था दयनीय छ। यस क्षेत्रमा होटेल व्यवसाय, उद्योगधन्दा तथा कलकारखाना आदि अभावका कारण रोजगारी वा स्वरोजगारीका अवसरहरू पनि कमै छ। जसका कारण गरिबी र बेरोजगारीको दर तुलनात्मकरूपमा बढी छ। पोषणको अवस्था पनि उत्तिकै खराब छ।

प्रचुर सम्भावना बोकेको मधेस प्रदेशलाई आत्मनिर्भर, समृद्ध र समुन्नत बनाउन निम्न १० वटा क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ – १. शिक्षा, २. स्वास्थ्य, ३. रोजगार, ४. कृषि, ५. पर्या–पर्यटन, ६. सूचना प्रविधि, ७. औद्योगिक विकास र विस्तार, ८. नेक्स्टजेन सिटी निर्माण, ९. लिङ्केज एन्ड कनेक्टिभिटी, १०. पहुँच विस्तार र सुशासन।

यी क्षेत्रमा कार्यान्वयनयोग्य र नतिजामुखी दीर्घकालीन नीति, योजना, कार्यक्रम र लगानी आवश्यक छ। मधेस प्रदेशको उर्वर भूमि, उपलब्ध जनशक्ति र जनसाङ्ख्यिक लाभको भरपूर उपयोग गरी यो प्रदेश मात्र नभई समग्र देशकै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन श्रमयोग्य वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ।

प्रदेशको उत्तरी भेग अर्थात चुरे क्षेत्रलाई पर्यटन केन्द्र र दक्षिणी भेगलाई औद्योगिक करिडोरका रूपमा विकास गर्न ढिलो गर्नुहुँदैन। हुलाकी सडक क्षेत्रलाई शैक्षिक, औद्योगिक, व्यापारिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्छ। प्रदेशमा लगानी आकर्षित गरी पर्यटकीय, औद्योगिक र भौतिक पूर्वाधारहरूको विकास एवम् विस्तार गरी ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइ प्रादेशिक अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउनुपर्छ।

मधेस प्रदेशमा भएका स्रोतसाधन र सम्भावनाहरूको दिगो परिचालन गरी यस क्षेत्रमा देखिएका गरिबी, बेरोगारी, अशिक्षा, कुपोषणलगायत अन्य कैयौँ समस्या सजिलै समाधान गर्न सकिन्छ।

मधेसको जिन्दगी भनेर चिनिने हुलाकी सडकलाई जनजीविका, आयआर्जन, रोजगारी र पर्यटनसँग जोड्न जरुरी छ। हुलाकी सडकलाई मधेस प्रदेशको आठ वटै जिल्लासँग जोड्न अपरिहार्य छ। जस्तै– पर्सादेखि रौतहटसम्म जोडिएको छ तर रौतहट र सर्लाही बिचमा रहेको वाग्मती नदीमा पुल नभएर सम्बन्ध हुन सकेको छैन।

त्यस्तै धनुषा र सिरहाको बिचमा कमला नदीको पुल सुचारु नभएका कारण जोडिन सकेको छैन। जसको परिणामस्वरूप पर्सादेखि सप्तरी वा पर्सादेखि मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुरसम्म वा सप्तरीदेखि जनकपुरसम्म हुलाकी सडक भएर पनि सहज आवागमन हुन सकेको छैन। आवागमन मात्र होइन, यो क्षेत्रमा व्यापार, व्यवसाय, यातायातसमेत फस्टाउन सकेका छैनन्। हुलाकी सडकमा राम्रो अस्पतालको सुविधासमेत छैन।

हुलाकी सडक क्षेत्रमा मधेस प्रदेशका हरेक जिल्लामा कम्तीमा पनि एउटा नेक्स्टजेन सिटी निर्माण गर्नुपर्छ। नेक्स्टजेन सिटी (नेक्स्ट जेनेरेसन सिटी) भनेको आधुनिक प्रविधि, कनेक्टिभिटी, पर्यावरणमैत्री, हरित अर्थतन्त्र र स्मार्ट पूर्वाधारसहितको भविष्यउन्मुख सहरी क्षेत्र हो। जसले हुलाकी सडक क्षेत्रमा नयाँ नयाँ उद्योग, व्यापार व्यवसाय, होटेल, कलेज, अस्पताललगायतका अन्य पर्यटकीय स्थलहरू स्थापना र विकास गर्न मद्दत पुग्नेछ। यो वर्तमान पुस्ताका साथसाथै भावी पिँढीलाई पनि औद्योगिकीकरण, स्वचालन, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतामार्फत दिगो र गुणस्तरीय जीवनयापन गर्न महत्त्वपूर्ण साधन बन्नेछ।

हुलाकी सडक क्षेत्रमा कृषि हाट बजार, शीत घर, शीत भण्डार, गोदाम घर, चिस्यान केन्द्र, सङ्कलन केन्द्र, प्रशोधन केन्द्र जस्ता पूर्वाधारहरू निर्माण गर्नुपर्छ। यसो भएमा अहिले हुलाकी सडक वरिपरि सुनसान रहेका ग्रामीण क्षेत्रहरूमा तीव्र गतिमा सहरीकरण हुन थाल्छ। पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा जुन अहिले चहलपहल छ, देखिन्छ, त्यो चहलपहल हुलाकी सडकमा पनि देखिन थाल्छ। यस क्षेत्रमा नयाँ नयाँ सम्भावनाको विकास हुन थाल्छ। औद्योगिकीकरण र आधुनिकीकरण हुलाकी सडक क्षेत्र वरिपरि चल्मलाउन थाल्छ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटनलगायत अन्य सेवा क्षेत्रमा अत्यधिक सङ्ख्यामा उत्पादनशील रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुन थाल्छ। बेरोजगारी दरमा गिरावट आउँछ। सामाजिक एवम् आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा रहेको ग्रामीण अर्थतन्त्र र उत्पादनशील रोजगारीले अर्थतन्त्रलाई गतिशील र चलायमान बनाउन यथेष्ट सहयोग पुग्नेछ।

प्रदेशको दक्षिणी भेगका बासिन्दा जो रोजगारीको अभावमा गरिबी र बेरोजगारीको चपेटमा जीवन यापन गर्न बाध्य छन्, ती परिवारको जीविकोपार्जनका लागि वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन्। यस्तो अवस्थाले तिनीहरूको जीवनमा सम्भावनाका ढोका खुल्न सुरु हुनेछ।

शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका लागि अन्यत्र जानु पर्दैन्, बसाइँ सर्नु पर्दैन। आन्तरिक बसाइँ सराइ र श्रमका लागि प्रवासन पनि रोकिन थाल्छ। यस क्षेत्रमा उत्पादन हुने कृषि उपजहरूले सहजरूपमा बजारको पहुँच प्राप्त गर्छन्। जीवन यापनका लागि गरिने निर्वाहमुखी कृषि कर्म व्यावसायिक र आधुनिक कृषिमा परिणत हुन थाल्छ।

कृषिमा युवा वर्गको आकर्षण बढ्छ। उत्पादन बढ्छ। उत्पादकत्व बढ्छ। प्रतिव्यक्ति आयमा बढोत्तरी हुन्छ। शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्ने क्षमतासमेत बढाउँछ। समग्रमा हुलाकी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने परिवारको जीवन स्तरमा सुधार आउनेछ।

विगत केही वर्षदेखि मधेस प्रदेशमा गर्मीको मौसममा पिउने पानीको समस्या हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ। चापाकलहरूमा पानीको सतह घट्ने गरेको देखिँदैछ। यही कारण पिउने पानीको अभाव देखिन थालेको छ। परिणामस्वरूप मानिसको जीवन कष्टकर बन्दै गएको र भविष्यमा यो समस्या अझै विकराल हुने सम्भावना पनि बढदै गएको छ।

यसको दीर्घकालीन र दिगो समाधानका लागि उत्तरी भेगको माथिल्लो क्षेत्र अर्थात पूर्व–पश्चिम राजमार्गको समानान्तर हुने गरी पूर्वदेखि पश्चिमसम्म नहर निर्माण गर्नु अति आवश्यक छ। यसले जलाशय निर्माण, जल संरक्षण, जैविक विविधता संरक्षण, भूमिगत जल पुनर्भरण, सिँचाइ, जल बिहार, जल यातायात, व्यावसायिक माछापालन, रोजगारी सिर्जनाका साथै उजाड बन्दै गरेको चुरे संरक्षणमा समेत योगदान पुग्नेछ।

यसबाट भूमिगत जलस्तरलाई उठाइ दक्षिणी भेगमा देखिने पिउने पानी र सिँचाइ समस्याको दिगो समाधानमा सघाउँछ र मधेसलाई मरुभूमीकरण हुनबाट जोगाउँछ। दक्षिणी भेगको जल, जमिन र जीवनको अस्तित्व उत्तरी भेग अर्थात चुरे क्षेत्रसँग जोडिएकाले यसले सामाजिक एकता एवम् सद्भावसमेत कायम गर्न सघाउँछ।

नहरको डिलमा वृक्षरोपण र सडक सञ्जाल विस्तार गरी वातावरण संरक्षण, वन क्षेत्रमा वृद्धि, हरियाली क्षेत्र प्रवद्र्धन, कार्बन सञ्चितीकरण, यातायात तथा बजार विस्तार र पर्यटन प्रवद्र्धनलगायत अन्य धेरै सम्भावनाको विकास र विस्तार गरी चुरे क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसको जीवन स्तरमा समेत परिवर्तन गर्न सकिन्छ।

अन्त्यमा, हुलाकी सडक र चुरे क्षेत्र वरिपरिको ग्रामीण क्षेत्रमा स्रोतसाधन र समन्यायिक विकासमा पहुँचको अभावका कारण कष्टकर, अभाव, दुःखदायी, पछौटेपन र विभेदको जीवन व्यतीत गर्दै आएको समुदाय, वर्ग र क्षेत्रको जीवनस्तरमा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिकरूपमा सुधार वा रूपान्तरण गर्न सामाजिक न्यायमा आधारित समतामूलक समाज निर्माण र सामावेशी विकास गर्न केन्द्रित हुनुपर्छ।

विकास निर्माणका गतिविधिहरूलाई भौगोलिक क्षेत्रका आधारमा सन्तुलन कायम गरी सञ्चालन गर्नुपर्छ। यसले भविष्यमा हुने सहरकेन्द्रित बसाइँ सराइमा समेत अङ्कुश लगाउन सहयोग पुग्नेछ। शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, पर्यटन र रोजगारको क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि भई मानवीय पुँजी निर्माण, उत्पादन वृद्धि र जीवन स्तरमा सुधार आउनेछ।

 विद्यमान विभेद र पछौटेपनको अवस्थाबाट उन्मुक्ति मिल्नेछ। गरिबी र बेरोजगारीको अन्त्य हुनेछ। शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको क्षेत्रमा दीर्घकालीनरूपमा परिवर्तनहरू देखिन थाल्छ। परिणामतः प्रदेशको अर्थतन्त्र सबल, सुदृढ एवम् चलायमान हुनेछ र समृद्ध मधेस प्रदेशको परिकल्पना पूर्ण गर्न सकिन्छ।