भनिन्छ, उपभोक्ता अर्थात् ग्राहक देवता हुन्। यसको मतलव उपभोक्तालाई सामान बिक्रेता वा उत्पादकले सम्मान गर्न सक्नुपर्छ। जति यस्तो सम्मान हुन सक्यो उति उत्पादक कम्पनी वा व्यापार गर्नेलाई फाइदा पुग्छ। तर नेपालको सन्दर्भमा भने यस्तो अवस्था विरलै देख्न पाइन्छ। सोझो अर्थमा भन्दा नेपालमा उपभोक्तालाई सम्मान गर्ने परिपाटी न हिजो थियो न आजै छ।

त्यसो त उपभोक्तालाई सम्मान गर्नुपर्ने मान्यता विश्वभर कायम छ। त्यसैले हरेक वर्ष मार्च १५ का दिन विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस नै मनाइन्छ पनि। सन् १९६२ मार्च १५ का दिन अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले प्रस्तुत गरेका सुरक्षा, सूचना, छनोट र सुनुवाइलाई चार अधिकारका रूपमा घोषणा गरिएको सम्झनामा यही दिन उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाउने गरिएको हो। तर उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाउन थालेको यतिका वर्षपछि पनि हामी नेपाली उपभोक्ता भने सम्मानलायक नठानिनु दुर्भाग्य हो।

धेरै टाढा जानै पर्दैन, कुनै पसलमा गएर कुनै सामानको मूल्य सोध्यो भने एकथरी भन्छ, अर्कोमा गएर त्यही सामान सोध्यो भने अर्कोथरी हुन्छ। झन् अर्कोमा झन् अर्कोथरी। पसलैपिच्छे फरक। यस्तो अवस्थामा सर्वसाधारणले कुन सही र कुनी बेठीक भनेर छुट्याउने कसरी ? त्यति मात्र हैन, सामानको भाउ सोधेपछि मन नपरेर वा पैसा नपुगेर लिएन भने उल्टै रिसाउँछन् व्यापारी। कतिपय अवस्थामा त दुव्र्यवहारसमेत गर्छन्। के सोधिएका सबै सामान लिनैपर्छ भन्ने छ?

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ पनि बनेको छ नेपालमा। जसले गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको संवैधानिक अधिकारको संरक्षण तथा संवर्धन गर्ने, उपभोक्तालाई प्राप्त हकको प्रचलनका लागि न्यायिक उपचार प्रदान गर्ने र उपभोक्तालाई हुन सक्ने हानि, नोक्सानीबापत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने मुख्य उद्देश्य राखेको छ। तर नेपालको बजार क्षेत्र हेर्दा कानुनले उल्लेख गरेका यी कुनै पनि विषय कार्यान्वयन भएका देखिन्न। यो कानुनी व्यवस्था लागु हुन्थ्यो भने नेपाली उपभोक्ता आजको यस्तो दयनीय अवस्थामा हुनुपर्थेन।

गुणस्तरको कुरा गर्ने हो भने झनै दिक्कलाग्दो अवस्था छ। कुनै दाल र गेडागुडी घरमा लगेर पखाल्दा विभिन्नखाले रङ आउँछन्। मिठाइ किन्यो मुखभरि राताम्मे, हरियाली वा पहेँलपुर हुन्छ। कपडा किनेर लग्यो, पहिलो पटक धुँदा नै च्यातिन्छ। कुनै सामान यस्तो छैन, जुन एकाध महिला टिकाउन सकियोस्। तिम्रो सामान त यस्तो रहेछ भन्न गयो भने उल्टै पिटाइ खाइएला भन्ने डर। उपभोक्ताले नै प्रयोग गर्न नजानेको आरोप लाग्छ। यसरी कति दिन तड्पिरहनुपर्ने हो? कुनै ठेगान छैन।

पिउने पानी प्राणीका लागि अत्यावश्यक आधारभूत चिज हो। १२ बोतल रहेको एक बक्सा किन्दा करिब १० रूपैयाँमा पाइने पानी एक बोतल किन्दा २५ रुपियाँ लिन्छन्। आखिर १२ वटै किन्दा पनि त पसलेले फाइदा लिएकै हुन्छ। एक बोतल पानीमै १५० प्रतिशत फाइदा राखेर बिक्री गर्नुले नेपाली उपभोक्ता कति मारमा छन् भन्ने बुझिन्छ।

यस्तो अवस्थामा पनि सरकारी निकाय के हेरेर बस्छन् भन्ने अर्को अहं प्रश्न अनुत्तरित छ। पानीको मात्र सवाल हैन, यहाँ हरेक कुरामा तेब्बर, चौबर फाइदा लिने छन्। न कानुन बोल्छ न त कार्यान्वयन गराउने निकाय नै सक्रिय छ। जसको मार भने उपभोक्ताले बेहोर्न बाध्य छन्।

आफ्ना नागरिकलाई यस्तो ठगीबाट बचाउने काम सरकारको हो। कुनै पनि सामानको मूल्य तोक्ने, तोकिएको मूल्यभन्दा बढी लिए/नलिएको अनुगमन गर्ने, खाद्य पदार्थमा अखाद्य पदार्थ मिसाए÷नमिसाएको जाँच गर्ने, सामानको गुणस्तरीयता मापन गर्ने जस्ता काम उसले गर्नैपर्छ। र, यस्तो कार्यमा कमजोरी देखिए वा लापरबाही पाइएमा त्यस्तो गतिविधिमा संलग्न जोसुकैलाई कारबाहीको दायरमा ल्याउनुपर्छ। तर सरकार यही पक्षमा चुकेको छ जसका कारण उपभोक्ताहरू ठगिएको थाहा पाएर पनि चूपचाप रहनुको विकल्प छैन।

नेपालमा पछिल्लो पटक नयाँ नयाँ रोग भित्रिरहेका छन्। मानिसको कमाइ जति स्वास्थ्य उपचारमै सकिने अवस्था सिर्जना भएको छ। खानाभन्दा धेरै औषधि सेवन गर्नुपर्ने अवस्थाले मानिसलाई दिनदिनै झन् झन् गरिब बनाउँदै लगिरहेको छ। यसको एउटा मुख्य कारण गुणस्तरहीन खाद्य पदार्थ पनि हो। जसले हामीलाई पेट मात्र भराएको छैन, रोग पनि सारिरहेको छ। तर यस्तो वास्तविकताप्रति राज्यका निकायहरूको ध्यान पुग्न सकेको छैन। स्वास्थ्य जस्तो मुख्य विषयमा समेत खेलवाड हुनु ठूलो अन्यायको विषय हो।

गोठालो गतिलो भएन भने गाईवस्तुले बाली खाने हो। गोठालो सजग भयो भने गाईवस्तु यताउता ढिम्किनै पाउँदैनन्। तर नेपालको सन्दर्भमा गोठालोको भूमिकामा पठाएका सत्तासीनहरू नै गतिला भएनन्। उनीहरूले बजारप्रति ध्यान दिएका भए हामी उपभोक्ताले पैसा तिरेर खरिद गरेका सामग्री आफैँलाई रोग भिराउने कारण बन्ने थिएनन्। उल्टै उपचारका लागि पैसा खर्चनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने थिएन। तर विडम्बना, हाम्रा शासकहरूले सर्वसाधारणका पीरमर्काप्रति कत्ति पनि ध्यान नदिएकाले आज हामी उपभोक्ता तड्पिन बाध्य भएका छौं।