के वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था अन्त्यतिर आउँदै गरेको हो? जनआन्दोलन २०६२/६३ सम्पन्न भई नयाँ राजनीतिक प्रणाली मुलुकमा बहाल भएको पनि दुई दशक हुनै लागेको छ। राजनीतिमा ८४ को प्रतीक्षा सबैलाई भइरहेको छ। जनआन्दोलन सम्पन्न भएको पनि २० वर्षपछि आउन लागेको यो समय धेरैका निम्ति आधार वर्ष बन्न लागेको त होइन?

आगामी २०८४ सालको निर्वाचनको तयारी सबैजसोले थालिसकेका देखिँदैछ। त्यसको छनक संसद्को चालु अधिवेशनमा देखिन थालेको छ। कामकाजी जस्तो नदेखिएको संसद्बाट धमाधम कानुन निर्माण गरेर सरकारले आफू प्रभावकारी भएको सन्देश राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियरूपमा दिनुपर्ने भएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) मिलेर बनेको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्। यो सरकारको प्रभावकारिता यी दुवै दलको जीवन–मरणको सबाल बन्ने देखिँदैछ।

संसद्को चालु अधिवेशनमा जति धेरै कानुन निर्माण हुन्छन्, त्यति नै यसप्रति देशभित्र र बाहिर पनि विश्वास बढ्नेछ। विशेषगरी व्यापारिक क्षेत्र सरकारले ल्याएका अध्यादेशबाट निकै उत्साहित देखिएको छ। यी अध्यादेश कानुन बन्न सके भने प्रधानमन्त्री ओली मात्र होइन आगामी निर्वाचनपछि मुलुक र आफ्नो दलको नेतृत्व गर्न चाहने गगनकुमार थापालगायतका युवाका निम्ति पनि अवसर बन्न सक्ने देखिँदैछ।

अहिलेको परिस्थिति बिग्रँदै गयो र कुनै काम भएनन् भने स्वाभाविकरूपमा दल, सरकार र प्रणालीमाथिकै अविश्वास अरू चुलिँदै जानेछ। त्यसको ठाउँ लोकप्रियतावादीहरूले सजिलै लिन पाउने छन्। तिनले राजनीतिमा ठाउँ लिइसकेपछिको स्थिति अहिले जस्तो हुने छैन।

मुलुकले जुन उदार राजनीतिक व्यवस्थाको कल्पना गरेको छ, त्यो पनि हुन सक्ने छैन। एक हिसाबले राजनीतिक प्रतिशोधतर्फ मुलुकको राजनीति जान्छ नै। र, त्यसले सबैभन्दा बढी घाटा कांग्रेस र एमालेलाई नै गर्नेछ।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनयता मुलुकले गुजारेको समय २०८४ मा पुग्दा ३८ वर्ष पुग्नेछ। झण्डै चार दशक अविच्छिन्न यी दुई दलको शासन हुनेछ। यसबीचमा माओवादीको आगमन भएको पनि दुई दशक भइसक्नेछ।

अबका तीन वर्षमा प्रमुख भनिएका दलहरूले जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन् भने परिस्थिति तिनका हातमा रहने छैन्। अब इतिहासको ब्याज खाएर मात्र बस्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसकारण पनि अन्तिम अवस्थाको हतारले सबैलाई छोइसकेको महसुस हुन थालेको छ।

यसकारण पनि प्रधानमन्त्री ओलीले अब गुमेको साख आर्जन गर्न मात्र होइन, यो कित्ताको राजनीतिलाई बल पु¥याउन गर्नुपर्ने काम निकै छन्। संसद्को चालु अधिवेशन विगतमा जस्तै कानुन निर्माण नगरी समाप्त भयो भने उनी थप कमजोर हुनेछन्। यो महसुस गरेका उनले अध्यादेश ल्याएर यसको थालनी गरेको बुझ्न सकिन्छ। यस अर्थमा अहिलेको सरकारको ध्यान संसद्मा निकै हुने देखिएको छ। ओलीको यो रणनीति बुझेकाहरूले उनलाई थप बलियो हुन नदिन भूमिका खेल्ने नै छन्।

आगामी निर्वाचनमा सत्ता पल्टाउने चाहना अहिले केही दलले राखेका छन्। त्यसका निम्ति तिनले सूचना प्रविधिलाई उच्चरूपमा प्रयोग गर्ने छन्। यही कुरा बुझेका ओलीले टिकटकलगायतका सामाजिक सञ्जालका अन्तर्वस्तु निर्माता अंशुबर्मा र मिस पवी जस्ता पात्रलाई भेट दिएर त्यसको महत्ता पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई बुझाउन खोज्दैछन्। कम्तीमा उनी हावा कता बहिरहेको छ भन्ने बुझ्न सिपालु छन्। तर त्यही अवस्थामा उनको दल छ÷छैन ? त्यसैगरी मुलुककै सबै भन्दा पुरानो र ठूलो दल कांग्रेसले यसलाई आत्मसात गर्न सकेको छ?

कांग्रेसभित्र सक्रियतापूर्वक काम गरिरहेका महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, सहमहामन्त्री प्रदीप पौडेल देखिन्छन्। तर पछिल्ला दिनमा गगनले नीति निर्माणलाई जसरी प्रभावित गरिरहेका छन्, तिनको ध्यान पक्कै पनि भावी नेतृत्व प्राप्ति उन्मुख छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले समेत उनलाई सुन्ने र उनको खुबीबाट लाभान्वित हुने काम गरिरहेका देखिन्छ। तर, आफ्नै दलभित्र उनले सबैलाई साथमा लिएर जाने र अहिलेको समयमा प्राप्त सञ्चार सुविधालाई प्रयोग गर्न सके भने निस्सन्देह आम जनमत दिग्भ्रमित हुनबाट जोगिनेछ।

अब राजनीति गर्न हिजो जस्तो माक्र्सका सूत्र कण्ठस्थ गरेर पुग्दैन। इलन मस्क र जुकरबर्गले सिर्जना गरिदिएका मञ्चको उत्कृष्ट उपयोग गर्न सक्नुपर्ने देखिन्छ। अहिले सूचना प्रविधिलाई अधिकतम प्रयोग गरेर जनमतलाई एकोहो¥याइरहेका दल र तिनका नेतालाई चिनेर पनि काम गर्नुपर्ने चुनौतीपूर्ण अवस्था छ। त्यसलाई उपयोग गर्न एमाले र कांग्रेसको भूमिका देखिएको छैन।

२०४६ साल र २०६२÷६३ सालमा ठुल्ठूला आमसभा देखेका मनिसका निम्ति अब ती इतिहास जस्ता भइसकेका छन्। लाखौँको जुलुस निस्कँदा आश्चर्यमा पर्ने त्यतिबेलाका मानिसका निम्ति अहिले एउटै सञ्जालमा त्योभन्दा धेरै मानिस देखिँदा अवसर र चुनौती दुबै छ। त्यसलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्न अब राम्रा भाषण गर्नेभन्दा पनि अन्तर्वस्तु निर्माण गर्न सक्ने जनशक्ति दललाई चाहिने भएको छ। त्यसैका आधारमा तिनले निर्वाचनमा विजय हासिल गर्न सक्नेछन्।

सर्वसाधारण बहकिने गरी सूचना प्रविधिको प्रयोग भयो भने बेलायतले भोगेको ‘ब्रेक्जिट’ वा अमेरिकाले अहिले भोग्दै गरेको अवस्था सबैजसो मुलुकमा आउने निश्चित छ। प्रत्येक नागरिक आफैँ निर्माता र प्रशारक भएका ठाउँमा अन्तर्वस्तुको नियन्त्रण कठिन कार्य हुनेछ। यसकारण पनि सामाजिक सञ्जाल जस्ता माध्यमको उपयोग सम्बन्धमा सरकारले कानुन बनाउन थालेको छ। आममानिसलाई जिम्मेवारीपूर्वक बोल्न र लेख्न सिकाउने हो भने यो मुलुकका निम्ति वरदान सावित पनि हुन सक्छ। अन्यथा अनपेक्षित निर्णय हुन सक्ने छन्।

सामान्यतः नेपालमा विगतमा १०–१० वर्षमा कुनै न कुनै किसिमको राजनीतिक परिवर्तन देखिने गरेको हो। विकल्प खोज्दाखोज्दै नेपालले २००७ साल यता करिब आठ दशक गुजारिसकेको छ। राजनीतिमा क्रमिक सुधार हुन नसकी हरेकपल्ट परिवर्तन नै गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको हो।

अहिले सबैभन्दा उत्कृष्ट राजनीतिक व्यवस्था मुलुकमा रहे पनि यसको स्वामित्व कसैले नलिएको अवस्था छ। न कांग्रेस न एमाले न माओवादी कसैलाई पनि यो मेरो हो भन्ने परेको छैन। हुँदाहुँदा यी राजनीतिक परिवर्तनमा आफ्नो ठूलो योगदान रहेको ठान्ने प्रेस जगत्ले पनि माया मारिसकेको छ। राजनीतिक परिवर्तनबाट जस्ता व्यवस्था आए पनि तिनले आमनागरिकमा सन्तुष्टि दिएनन्। परिवर्तनको सुरुमा देखिएको उत्साह चाँडै शिथिल भएर गएको अवस्था हो। यस कारण पनि अहिलेको व्यवस्थालाई कसरी कामकाजी बनाउने भन्ने गम्भीर चुनौती देखिएको छ।

अहिले आएका केही विधेयक मात्र होइन, तयारीमा रहेका अन्य मस्यौदाले पनि यसपालिको अधिवेशनमा निष्कर्षमा पुग्ने मौका पाउने हुन् वा होइनन् ? दलहरूको तरल अवस्था यथावत् छ। यस्तो अवस्थामा कांग्रेस र एमाले दुई दल फेरि पनि बलियोसँग उभिए भने स्थिति फरक हुन सक्छ। कम्तीमा तिनले काम गर्दै गएर आशाको सन्देश दिन सक्छन्। यस कारण पनि यो गठबन्धन बन्ने बेलामा यसलाई अन्तिम विकल्प मानिएको हो। विगतमा राजनीतिक परिवर्तनका निम्ति पनि कांग्रेस र वामपन्थी दल एक ठाउँमा आउनै परेको हो। अहिले राजनीतिलाई फेरि बाटोमा ल्याउन पनि यिनका अगाडि चुनौती छ।

सत्तारुढ दलले काम देखाउनुपर्ने अवस्था छ। प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रदेखि अन्य दलका निम्ति पनि आफ्नो उपस्थिति देखाउनैपर्ने बाध्यता छ। यस्तो अवस्थामा सत्तापक्षले प्रतिपक्षलाई पेलेको जस्तो नपारी काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। सत्तामा हेर्दा कांग्रेस र एमाले भए पनि यिनीहरूभित्रै पनि संघर्ष छन्। आफ्नै दललाई एकीकृत गरेर लैजान ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा दुवैलाई अर्को चुनौती छ। आमजनमा अलोकप्रिय भइरहेका र दलभित्रै पनि अविश्वास बढिरहेको अवस्थामा यिनले आफू, दल र सरकारलाई अगाडि बढाउनुपर्ने चुनौती छ। बाहिर प्रभाव बढाउन सबैभन्दा पहिले दलभित्रै विश्वास नजित्ने हो भने आगामी ८४ साल दल र व्यवस्थाकै निम्ति खतरा बोकेर आउने देखिँदैछ।