दाङस्थित राजपुर गाउँपालिका–७ भौवा नाकाकी मिना बिक झट्ट हेर्दा ४० वर्षकी देखिन्छिन् जबकि उनको खास उमेरचाहिँ मात्र २८ वर्ष हो। चार जनाको परिवार छ। ६ कक्षासम्म पढेकी उनी सामाजिक कार्यमा पनि लाग्छिन् तर परिवार पाल्नुपर्ने जिम्मा भने उनकै काँधमा छ। पति रोजगारीका लागि खाडी गएको आठ वर्ष भयो। त्यसो त कामका लागि विदेशिनु नाका क्षेत्रका सबै बसिन्दाको बाध्यता हो किनकि उनीहरू सबै भूमिहीन हुन। वन क्षेत्रको बसोबास कहिले उखेलिन्छ भन्ने चिन्ताले पनि उत्तिकै सताएको छ।

गोरु पाल्ने, खेत जोत्ने, खन्ने, वाली लगाउने, बाली स्याहार्ने सबै काम आफैँ गर्छिन्। वन क्षेत्रमा गरिने थोरै खेतीको आम्दानीले मुस्किलले ६ महिना खाना पुग्छ। सबैको घरको पीडा यस्तै हो। गाउँमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मात्र देखिन्छन्। के गर्नु? खान परिहाल्यो।

‘हामी महिलाले नेपाली भूमिको रक्षा गरेका छौँ’, उनी भन्छिन्– हामी यहाँ नबसेकोे भए समथर भूमिबाट जंगे पिलर (दशगजा) सारेर पहाडमा पु¥याइसक्थे। त्यसैले पनि हामीलाई आफूले उपयोग गरेको जग्गाको लालपुर्जा दिनुपर्छ। हामीसँग जग्गाको लालपुर्जा छ भन्ने आधार त हुन्थ्यो। अहिले के छ प्रमाणभन्दा हामीले बनाएको घर, खेतबारी र रोपेका रुख मात्र।  

उनी भन्छिन्– म स्वयंसेविका पनि हुँ। भौवा नाकादेखि भैसाही नाका स्वास्थ्य एकाइसम्म पुग्न पैदल ३ घण्टा लाग्छ। निःशुल्क उपलब्ध दिइने औषधिको समेत व्यवस्था छैन। गर्भवती जाँच गराउने त कुरै भएन। सामान्य बिरामी हुँदा तथा प्रसूति गराउन पनि भारतमै जानुपर्ने बाध्यता छ। बाटोघाटोको असुविधा तथा महिलालाई जंगलको बाटो एक्लै हिँड्नुपर्दा सुरक्षाको समेत त्रास छ।  

यो यस्तो नाका हो जहाँका बासिन्दालाई पालिकाको कार्यक्रममा जान पनि नेपालगन्ज हुँदै जानुपर्छ। करिब दुई दिन खर्चनु पर्छ। एकपटक आउजाउ गर्दा चार देखि पाँच हजार रुपियाँ खर्च हुन्छ। नेपालको नेटवर्कले समेत यहाँ काम गर्दैन, भारतीय सिम चलाउनुपर्छ। न पानी छ न त विजुली। तर पनि मिनाहरूलाई सीमा क्षेत्र नै प्यारो लाग्छ। भन्छिन्– यहीँ जन्मिएँ, हुर्किएँ, मर्ने पनि यही हो। तर सरकार हाम्रा लागि पनि हो भन्ने अनुभूति मात्र हुन सके अरू गुनासो रहने थिएन। यस्तो अनुभूति शिक्षा, स्वास्थ्य, बाटोघाटो, पानी, सञ्चार र विजुलीमार्फत हुने बुझाइ पनि छ उनको।

सरिता बिक डगमाराकी त्यस्तै बासिन्दा हुन् जोआफैँ भूमिहीन हुन्। २०४२ सालतिर ससुराले बुट्यान फँडानी गरेर बनाएको करिव १ बिघा जग्गामा खेतीपाती गरी गुजारा चलाउँदै आएकी छिन्। तर त्यो जग्गा उनको नाममा भने छैन। सिँचाइ सुविधा नभएकाले उनको खेती पनि पूरै आकाशे पानीको भरमा छ। न उनलाई कृषिका लागि सहयोग गर्ने कोही छ न त अन्य समस्या बुझिदिने मानिस नै।

छोराछोरी विद्यालय त जान्छन् तर दैनिक ३–४ घण्टा हिँडेर। छोराछोरीको जन्म दर्ता पनि भएको छैन। कारण–बुबा÷आमाको नागरिकता बनेको छैन। श्रीमान् ‘नागरिकताको कुनै औचित्य नभएको’ भन्दै बनाउन मान्दैनन्। त्यसैले सरिताको पनि बनेको छैन। हो पनि, नागरिकताका कारण केही सहुलियत नपाएपछि बनाउने नै किन ? नाकाबासी सबैको एकै  स्वर छ।

वडाध्यक्ष पुष्कर वलीले यहाँका बासिन्दालाई नागरिकता बनाउ, नेपाली नागरिक हुन्छौ नत्र तिमीहरू नेपालीमा गनिदैनौ भनेर धेरैपटक सम्झाएका पनि हुन्। तर उनका कुरा कोही सुन्नेवाला छैनन्। भनाइको मतलव नागरिकताले आफूलाई केही दिँदैन, किन बनाउनु भन्ने बुझाइ छ उनीहरूको। भूमिहीनलाई जमिन दिन सरकारले भूमि आयोगमार्फत फाराम भराइरहेको छ। त्यस्तो फाराम भर्न नागरिकताको प्रमाणपत्र हुनुपर्छ। तर उनीहरूसँग यही आधारभूत कागजातसमेत छैन। जसका कारण उनीहरू यस्तो फाराम भर्नबाट पनि वञ्चित छन्।

यो नाकाबासीको समस्या यतिमा सीमित छैन, कतिपय घरमा अझै पनि चर्पी जस्तो अत्यावश्यक संरचनासमेत छैन। बालविवाह सामान्य छ। किन्ने हैसियत कमजोर भएका कारणबढी विषादी प्रयोग तथा सस्तो तरकारी किन्न बाध्य छन्। राजपुर गाउँपलिका क्षेत्रभित्र २२ वटा नाका छन् जहाँ करिव दुई हजार पाँच सय जनसंख्या छ। त्यहाँसम्म पुग्न बाटोघाटोका लागि ट्रयाक खोले पनि वर्षातको समयमा बाटो आवरुद्घ हुन्छ र भारतकै बाटो प्रयोग गर्नुपर्छ। उनीहरूको एउटै गुनासो छ– हाम्रो पीडा कसैले सुनिदिएन।