नागरिक दैनिकमा मिति २०७४।१२।९।६ मा प्रकाशित ‘न्यायालयका राजनीतिक खेताला’ शीर्षकको लेखमा ‘...तर आजसम्मको अनुभवमा पछिल्लो कालखण्डमा निष्पक्ष बौद्धिक हैसियत भएका प्रधानन्यायाधीश देशले पाउन सकेको छैन’ भन्ने वाक्यांशबाट एकजना पूर्वप्रधानन्यायाधीशको मन खिन्न भएछ । सबभन्दा खुसीको कुरा, सेवानिवृत्त प्रधानन्यायाधीशहरूले हाम्रा लेख पढ्दा रहेछन् । जागिरे हैसियतका प्रधानन्यायाधीश चर्चायोग्य नहुनु आफैँमा अनुत्तरित प्रश्न हुन सक्ला तर यसरी सेवानिवृत्त प्रधानन्यायाधीशको चासोलाई निष्पक्ष विवेचना गर्नु आवश्यक लाग्दोरहेछ। उनीसितको फोनवार्तामा चर्चा गरिएका केही पूर्वप्रधानन्यायाधीशको मानकअनुसार प्रस्तुत आलेख तयार गरिएको हो।

 स्वतन्त्र न्यायपालिका प्रजातन्त्रको स्वस्थ ढुकढुकी हो र यसलाई बचाएर राख्न सकिएमात्र प्रजातन्त्रको बहाली र मानव अधिकारको प्रत्याभूति हुन्छ । यस्तो संवेदनशील निकायमा नेतृत्व गर्न त्यत्तिकै स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष र निर्भिक बौद्धिक व्यक्तित्व हुनुपर्छ । न्यायाधीश हुनुको विधिशास्त्र नै नबुझेका व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश हुनुको पीडा यस देशले धेरैपटक भोगेको छ । भित्तामा तस्बिर टाँग्ने जागिरवृत्ति कहिल्यै सामाजिक तथा बौद्धिक चासोको विषय हुँदैन । समयमै कजलिस्ट प्रकाशित गर्ने, आधुनिक प्रविधि लागु गर्ने, प्रचारमुखी कार्यविधि तयार गर्ने र यति धेरै पैmसला गर्न सकेको भन्ने दम्भसहित न्यायाधीशको भूमिकामा सीमित रहने व्यक्तिमा नेतृत्वदायी हैसियत हुँदैन । तथापि नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ उप्रान्तका केही प्रधान न्यायाधीश (हरू)का बारेमा समीक्षा गर्नु आवश्यक देखिएको हो।

जागिरे मनोवृत्तिका प्रधानन्यायाधीश हुनु स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि पीडादायी मानिन्छ । नेपालको न्यायपालिका यस्तै पीडा भोग्न बाध्य छ । स्वतन्त्र छवि र निष्पक्ष बौद्धिक हैसियतका प्रधानन्यायाधीश नबनाउने हो भने स्वतन्त्र न्यायपालिकाको परिकल्पना आफैँमा झनै पीडादायी बन्दै जानेछ।

न्यायपालिकामा ज्यादै तीक्ष्ण दिमागका धनी र सशक्त लेखनशक्ति भएको मानिने विश्वनाथ उपाध्याय अपेक्षितरूपमा सफल हुन सकेनन् । संविधान निर्माणमा नेतृत्वदायी भूमिका रहेको व्यक्तिले आफूलाई भावी प्रधानन्यायाधीशमा प्रक्षेपण गरेर विवादमा नरहेको न्यायपालिकामा आमूल परिवर्तन गर्ने धृष्टता गरियो । संविधानका मस्यौदाकारहरूले आफूअनुकूलको पद निर्माण गर्नु विधिशास्त्रीय मान्यताविपरीत मानिन्छ । मस्यौदाकारहरू क्रमशः प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, सभामुख, विपक्षी दलको नेता एवम् न्यायपरिषद्को सदस्य बन्नुले संविधान निर्माणमा निष्पक्षताको अभाव रहेको स्पष्ट हुन्छ । लोभी पुरोहितले दान र दक्षिणामा आँखा गाडेपछि शुद्ध मन्त्र पढ्दैन भनिन्छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानका ऐनहरू निर्माणमा यस्तै दुष्प्रभाव रहेको पाइन्छ । नेपालमा ऐन मस्यौदा गर्दा निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गरिँदैन भन्ने यसबाट स्पष्ट हुन्छ।

 संविधान मस्यौदामा शत्रुसाधन गरिएको आरोप विश्वनाथलाई छ । सर्वोच्च अदालतमा स्थायी, अतिरिक्त र अस्थायी गरी तीन प्रकारका न्यायाधीशको ब्यवस्था थियो । अतिरिक्त न्यायाधीशमध्ये प्रचण्डराज अनिल भावी प्रधानन्यायाधीशमा प्रक्षेपित व्यक्ति थिए तर निजसितको शत्रुभावका कारण संविधानमा ‘अतिरिक्त न्यायाधीश’ को व्यवस्था हटाएर नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ जारी भएपछि अनिलसहित पाँचजना अतिरिक्त न्यायाधीश पदमुक्त भएका थिए । अनिलसितको नराम्रो सम्बन्धका कारण न्याय सेवाका नेवारसित उनको राम्रो सदाशयता रहेन भनिन्छ । ती पाँचजनामा प्रचण्डराज अनिल, हिरण्यश्वरमान प्रधान, हरगोविन्दसिंह प्रधान र महेशराम भक्त माथेमासमेत चारजना नेवार थिए । हरगोविन्दसिंह प्रधान भारतको हिमाञ्चल प्रदेशको भाक्सु निवासी र अङ्ग्रेजी स्तरीय हुँदा संविधानको अनुवाद गराउने सर्तमा उनको पुनर्नियुक्ति गरिएको थियो तर अनुवादकलाई राम्रो पारिश्रमिक नदिइएको र अमेरिकामा स्वास्थ्योपचार गर्न रकम दिलाइदिने सर्त पूरा नगरिएपछि विश्वनाथ र प्रधानबीच बोलचालै बन्द भएको थियो । यसको प्रतिवाद गर्दै उपाध्यायले कल्याण श्रेष्ठलाई मस्यौदाजस्तो काममा लिएको दृष्टान्त दिने गर्थे । उनलाई नेवारका रूपमा नभई ‘कल्याण श्रेष्ठ प्रवृत्ति’ का आधारमा काममा लगाइएको थियो।

आफ्ना दुवै भाइ केदारनाथ उपाध्याय र वैद्यनाथ उपाध्यायलाई भावी प्रधानन्यायाधीशमा प्रक्षेपित गर्दा निजको उचाइ एक्कासि घटेको थियो । केदारनाथको हकमा वरिष्ठता मिचेर नियुक्त गरेर आफू अन्यायमा परेको भनेर कृष्णजङ्ग रायमाझीले पछि राजीनामा नै दिएका थिए । सुशीला कार्कीको न्यायाधीश नियुक्तिले वैद्यनाथ प्रधानन्यायाधीश हुन पाएनन् । भाइहरुको नियुक्तिप्रति आशक्ति राखिँदा राजनीतिक दलको आडमा राखिएको अक्षम व्यक्तिको प्रस्तावमा सिङौरी खेल्न उपाध्याय असफल रहे । यसरी राजनीतिक प्रविष्टिीकरण स्वाभाविक बन्दा न्यायपालिकाको दुर्भाग्यको थालनी भएको हो । भदौ १२ गतेको चर्चित फैसलामा रायबाझी गर्ने न्यायाधीशहरूलाई ‘आफ्नो निर्णय हेरेर प्रत्युत्तर फिराएका हुन्...’ भन्ने शब्दावली प्रयोग गर्दा उनको अति हैकमवादी दम्भ सार्वजनिक भएको थियो।

न्याय सेवामा महासागर मानिएका रजिस्ट्रार ऋद्धिमानन्द वज्राचार्यलाई र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको कोपभाजनमा केही न्यायाधीशलाई सरकारले अवकास दिँदा न्याय सेवा आयोगका अध्यक्ष उपाध्यायले अभिभावकत्व लिन सकेनन् । अनौपचारिक कुराकानीमा सरकारले आफूसित परामर्श नलिएको कुरा उपाध्यायले गर्ने गरे तापनि संस्थागत विरोध नहुँदा उनीप्रति कर्मचारीको विश्वास घटेको थियो । गोपालप्रसाद खत्रीलाई काजमा ल्याएर रजिस्ट्रारको काम गराउँदैको अवस्थामा वज्राचार्यलाई न्यायाधीशमा नियुक्त गर्न उनैले दिएको आश्वासन पूरा हुन सकेन । स्वतन्त्र न्यायपालिका स्थापना गर्न उनले निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न सकेका भए न्यायपालिकाको यस्तो दुर्दशा हुने थिएन भन्ने गरिन्छ । इतिहासको लामो कालखण्डमा त्यो पनि बिरलै भेटिने प्रतिभाका धनी उनको आग्रह–पूर्वाग्रहका कारण उनीबाट न्यायपालिकाले अपेक्षित लाभ प्राप्त गर्न सकेन।

 आफूभन्दा वरिष्ठ सबै न्यायाधीशउपरको रीटमा कारण देखाउ आदेशसमेत जारी नगरी बन्धुहत्या नगर्ने परिचय बोकेको ओमभक्त श्रेष्ठलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तपूर्व उनीपछिका न्यायाधीशले उमेर घटाएर बन्धुहत्या गर्ने प्रयास भएको थियो । जिल्ला न्यायाधीशबाट पहिलोपटक प्रधानन्यायाधीश बनेका केशवप्रसाद उपाध्याय धेरै समय निरीक्षणमा रमाए । ठूलै लावालस्कर सुर्खेत जाने क्रममा छिन्चुमा ‘अम्बुस’ मा पर्दा एकजना अधिकृतको निधनै भएको थियो । सो घटनामा आफ्नो ज्यान दाउमा राखेर उपाध्यायलाई बचाउन सफल बलिराम कुमार सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशमा नियुक्त गर्दा आफू अन्यायमा परेको गुनासो गर्छन् । जिल्ला अदालतदेखि प्रधानन्यायाधीश बन्न सफल व्यक्तिले भोगेको विसङ्गति एवम् विकृतिविरुद्ध कार्ययोजना बनाउन असफल रहे । खास व्यक्तिहरूको घेराबन्दीमा परेकाले उपाध्यायबाट अपेक्षित कार्य हुन सकेन।

प्रधानन्यायाधीश बनाइने प्रयासमा न्यायाधीशमा नियुक्त अधिवक्ता अनुपराज शर्मा निष्कलङ्क छविका व्यक्ति हुन् तर सफल प्रधानन्यायाधीशमा सम्झनुपर्ने दृष्टान्त छैन । उनीसित स्वतन्त्र न्यायपालिकाको साख वृद्धि गर्ने कार्ययोजना थिएन । आन्तरिक कार्यशैली र जनशक्तिबारे अनभिज्ञ थिए । कुन–कुन कर्मचारी कुन–कुन कार्यमा सक्षम वा अनुभवी छन् भन्ने ज्ञान नभएका व्यक्ति प्रधान न्यायाधीश हुनु भनेको विश्वासपात्र ठानिएका सीमित व्यक्तिको घेराबन्दीमा बस्न बाध्य हुनु हो । वकालत पेशाबाट लामो फड्को मारेर प्रधानन्यायाधीश हुन सफल शर्मा सज्जन व्यक्तिमै सीमित रहेर सेवानिवृत्त भए।

प्रधानन्यायाधीशमध्ये अत्यधिक अपेक्षा राखिएकामा कल्याण श्रेष्ठ पर्छन् । तीक्ष्ण दिमागका धनी र सशक्त लेखनक्षम व्यक्तिमा श्रेष्ठ पर्छन् । उनीसित वाकपटुताको थप गुण रहेको मानिन्छ । हरिप्रसाद प्रधानपछि सबभन्दा सक्षम व्यक्तिमा उपाध्याय र त्यसपछि श्रेष्ठ पर्छन् तर उनी त्यस अर्थमा खरो उत्रन सकेनन् । आफूभन्दा जान्ने अरु कोही छैनन् भन्ने दम्भ र आफूबाट सम्पादित काम अन्तिम सत्य हो भन्ने भ्रमले भरिएको नकारात्मक अहम्ले गर्दा उनी असफल भए । उनको कार्यकालमा स्वतन्त्र न्यायापालिकाले शिर ठाडो पार्ने काम नहुनु दुःखद् परिणति हो । पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले यसलाई ‘सुपिरिटी कम्प्लेक्स’ भन्ने गरेका रहेछन् । यतिचाहिँ स्पष्ट छ, धेरै लामो कालखण्डसम्म त्यत्तिको सक्षम व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश हुने सम्भावना अब देखिँदैन।

सुशीला कार्की पनि अनुपराज शर्माजस्तै प्रधानन्यायाधीश बनाइने सर्तमा न्यायाधीशमा नियुक्त भएकी थिइन् । न्यायाधीशभन्दा भावी प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गरिने चलनले अब यस्तो दृष्टान्त सामान्य बनेको छ । प्रक्रियागत कार्यविधि र आन्तरिक जनशक्तिबारे न्यूनतम ज्ञान तथा अनुभव नभइकनै उनी न्यायाधीशमा नियुक्त भएकी थिइन्। प्रधानन्यायाधीश हुने सुनिश्चित भएपछि उनीबिाट कार्ययोजनाको खाका कोर्ने काम भएन । सर्वोच्च अदालत बारको महिला एकाइबाट आयोजित ‘फास्ट ट्र्याक कोर्ट’ सम्बन्धी कार्यक्रममा कार्यपत्र सुन्न इन्कार गर्दै धेरैजनाको भाषण सुन्न तयार भइन् । यसबाट उनको बौद्धिक धरातल स्वतः अनुमान गर्न सकिन्छ । उनले आफूलाई इजलास तोक्दा अन्याय गरिएको र महिला न्यायाधीश भएको अर्थमा आफूप्रति गरिने व्यवहारबाट तनाव भएको तथ्य उनकै अन्तर्वार्ताबाट जानकारी हुन्छ । अमूक न्यायाधीशमा कार्यक्षमता नभएकाले अमूक मुद्दाहरू नतोकिएको भनेर सेवानिवृित्तपछिको उनको अन्तर्वार्ताबाट अमूक प्रधानन्यायाधीशले उनलाई कजलिस्ट तोक्दा उनको न्यून अनुभवलाई ध्यानमा राखेर कजलिस्ट नतोकिएको रहेछ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । अन्तिम कालखण्डमा उनले केही मुद्दामा कार्यविधि नै मिचेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । उनलाई महाभियोग लगाइनु स्वतन्त्र न्यायपालिकाको इतिहासमा दुःखद् परिदृश्य हो । यति हुँदाहुँदै पनि उनलाई निडर छविको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश भनेर चिनिनु नै सम्भवतः पर्याप्त हुन सक्छ ।

इतिहासमा दामोदर शर्माजत्तिको बदनाम कुनै प्रधानन्यायाधीश भएका छैनन् । उनको कार्यकालभर स्वतन्त्र न्यायालय लगभग कोमामा पुगेको थियो । उनलाई सम्झनुपर्ने अर्को कारण के हो भने गोपालप्रसाद पराजुलीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन उनले प्रकाश वस्तीलाई बली चढाएका थिए । यसर्थ पराजुलीको सन्दर्भमा चर्चा गर्दा शर्मालाई सम्झन बाध्य भइँदोरहेछ ।

गोपाल पराजुलीकोे पेशा राम्ररी चलेको थिएन तर राजनीतिक पहुँचको बाहुबलमा न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए । उनी नियुक्त हुँदाका चश्मदीद साक्षीहरू जीवित छन् । उनको प्रारम्भिक कार्यकाल त्यति सन्तोषजनक मानिँदैन । पाटन पुनरावेदन अदालतमा मुद्दाका पक्षले उनीसित गरेको व्यवहार यस्तै कार्यकालको दृष्टान्त हो । क्रमशः उनले दक्ष न्यायाधीश हुन राम्रै ‘पिकअप’ गरेको मानिन्छ । त्यसपछि मुद्दा चाँडै बुझ्ने र छिन्न सक्ने न्यायाधीशमा उनलाई चिन्न सकिन्छ। न्याय पर्नु वा नपर्नु पक्षले महसुस गर्ने विषय हुन्छ तर धेरै पैmसला गर्ने लिगलिगे दौडमा उनी अगाडि पर्छन् । सेवानिवृत्तिपछि उनले अन्तर्वार्तामा (प्रायोजित ?) सर्वोच्च अदालतमा धेरै मुद्दा छिनेको दम्भ गरेका छन् । यसरी धेरै फैसला गर्दा राम्रो न्यायाधीश कहलिने रोगबाट न्यायपालिका मुक्त सकेन।

प्रधानन्यायाधीशमा पराजुलीको कार्यकाल सुरुदेखि विवादास्पद रहँदै आएको पाइन्छ । समयमै कजलिस्ट प्रकाशन, ‘ब्लक हियरिङ’ को व्यवस्था, नियमित समयभन्दा अगावै इजलास बस्ने व्यवस्था, मुख्य रजिस्ट्रारको व्यवस्थाजस्ता विषयलाई ओझेलमा पार्ने काम उनको जन्ममिति र शैक्षिक प्रमाणपत्रको विषयले प्राथमिकता पाइरह्यो । अन्तर्वार्ता दिँदै सामाजिक मनोविज्ञानविरुद्ध पौँठेजोरी खेल्नु समस्याको समाधान होइन । उनले तोकेको इजलासमा नबस्ने केही न्यायाधीशको मनोविज्ञानले ‘ट्रेड युनियन’ को स्मरण गराएको थियो । राजीनामा दिएर सहजता सिर्जना गर्न तयार नहुनुको अर्थ उनी ‘ब्याक गियर’ नभएको व्यक्तिजस्तो लाग्छ । न्यायपालिकाको साख झल्र्याम्मै भत्कँदा पनि उनमा होस देखापरेन । पराजुलीले राजीनामा नदिँदा न्यायपालिकाभित्र विविध विकृति जन्मिए । यही क्रममा अनुमान गर्न नसकिने गरी उनको दुःखद् बिदाइ भएको छ ।

अन्तिम दिनसम्म फैसला गरेर गाडीबाट लुसुक्क बाहिरिने, नेपाल बारले बिदाइ गर्न अयोग्य घोषित, बजारीकरणमा रमाउने, अमूल प्रकृतिका मुद्दा आफ्नो इजलासमा राखेर ठहराउनुपर्छ भनेर भाषण गर्ने र आगामी बैठकबाट केही न्यायाधीश कारबाही पर्दैछन् भनेर आतङ्क फैलाउने, रातको बाह्रबजे न्यायपरिषद्को निर्णय गर्ने र न्यायक्षेत्रका अपरिचित व्यक्तिलाई न्यायाधीशमा नियुक्त गरेर स्वतन्त्र न्यायपालिकाको खिल्ली उडाउने, प्रधानन्यायाधीशको पद कायमै राखेर कार्यकारिणी प्रमुख बन्नेजस्ता प्रधानन्यायाधीश पनि देखिएकै हो । अमेरिकी प्रधानन्यायाधीश जोन रबर्ट्सले संसदीय सुनुवाइमा ‘न्यायाधीशको कुनै अजेन्डा हुँदैन’ भनेको विषयले खुबै चर्चा पाएको थियो तर प्रधानन्यायाधीशको हकमा यही मापदण्ड लागु हुँदैन । प्रधानन्यायाधीशको आचरण, जीवनशैली, बौद्धिक हैसियत, नेतृत्वदायी भूमिकाजस्ता विषयले न्यायपालिकालाई प्रभाव पारिरहेको हुन्छ तर स्वतन्त्र न्यायपालिका बचाउन कार्ययोजनासहितको ‘अजेन्डा’ अनिवार्य हुन्छ । जागिरे मनोवृत्तिका प्रधानन्यायाधीश हुनु स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि पीडादायी मानिन्छ । नेपालको न्यायपालिका यस्तै पीडा भोग्न बाध्य छ । स्वतन्त्र छवि र निष्पक्ष बौद्धिक हैसियतका प्रधानन्यायाधीश नबनाउने हो भने स्वतन्त्र न्यायपालिकाको परिकल्पना आफैँमा झनै पीडादायी बन्दै जानेछ । 

प्रकाशित: ३ वैशाख २०७५ ०५:४३ सोमबार