जलस्रोतको प्रार्चुय, भौगोलिक अवस्थिति, जलविद्युत् क्षेत्रमा भए/गरेका सन्धि–सम्झौता, राज्यले अगाडि सारेका नीति/नियम, राज्यले खडा गरेका सांगठनिक संरचना, निजी क्षेत्रको तत्परता आदि कारण जलविद्युत् क्षेत्रले पछिल्लो समयमा तारिफयोग्य तरक्की गरिरहेको हो। अहिले जलविद्युत्को कुल जडित क्षमता तीन हजार तीन सय मेगावाट पुगिसकेको र आगामी सालदेखि नेपाल खुद निर्यातकर्ता बन्ने निश्चितप्रायः भइसकेको सन्दर्भमा जलविद्युत् क्षेत्रमा नयाँ क्षितिज उघ्रँदै गरेको छ। यसका कारण यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ।

भारतसँग आयोजना विकास सहकार्य

विद्युत् व्यापारका दृष्टिकोणबाट भारत सबैभन्दा सहज बजार हो। चाहिँनचाहिँ  भारतीय विद्युत् बजारले नेपालका लागि विशेष महत्त्व राख्छ। अर्थात् जलविद्युत् आयोजना निर्माण एवं विद्युत् व्यापारका दृष्टिकोणबाट भारत नजरअन्दाज गर्न मिल्ने मुलुक होइन। नेपाल–भारतवबीच जलविद्युत् आयोजना निर्माण, विद्युत व्यापार र ग्रिडअन्तर आबद्धतासम्बन्धी अनेकन सन्धि–सम्झौता, पहल र कूटनीतिक प्रयास हुँदै आएका छन्।

सन्धि–सम्झौताको हकमा, सन् २०११ अक्टोबर २१ मा द्विपक्षीय लगानी प्रवद्र्धन तथा संरक्षण (बिप्पा), सन् २०११, नोभेम्बर २७ मा दोहोरो करमुुक्ति सम्झौता (डिटिटिए), २०१४ अक्टोबर २१ मा विद्युतीय ऊर्जा व्यापार, अन्तरसीमा ट्रान्समिसन लाइन तथा ग्रिड आबद्धतासम्बन्धी सम्झौता भइसकेको छ।

त्यस्तै, ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यका लागि नेपाल–भारत सचिवस्तरीय जलस्रोत समिति गठन भई समयसमयमा बैठक बस्दै आएको छ। ऊर्जा व्यापारका लागि ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पिटिए) भई आवश्यक संयन्त्र निर्माण भएको छ। सीमा क्षेत्रमा अवस्थित  ६ हजार चार सय ८० मेगावाटको पञ्चेश्वर आयोजना निर्माणका लागि दुईपक्षीय सदस्य रहने गरी पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण स्थापना भएको छ।

बाङ्लादेशमा बिजुली बिक्री पहल

ऊर्जाका लागि बाङ्लादेश मूलतः प्राकृतिक ग्याँस र कोइलामा निर्भर मुलुक हो। ऊर्जाको स्रोतको हकमा, पछिल्लो अध्ययनले प्राकृतिक ग्याँस अनुमान गरिएभन्दा न्युन देखाएको छ। सोही कारण बाङ्लादेशले आगामी तीन वर्षभित्र कोइलाबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने आयोजनाहरू बन्द गर्ने सोच बनाइसकेको छ।

ऊर्जा आवश्यकताको हकमा, तयारी पोशाकलगायतका उद्योगहरूमा तरक्की गरिरहेको बाङ्लादेशलाई आगामी २०४० सम्ममा  २४ हजार मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा आवश्यक पर्छ। सो आवश्यकतामध्ये नेपाल, भारत र भुटानबाट नौ हजार मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने सोच बनाएको छ।

नेपाल–बाङ्लादेश ऊर्जा सहकार्यको हकमा एक हजार एक सय १० मेगावाटको सुनकोसी तेस्रो जलाशयुक्त आयोजना निर्माण गरी उत्पादित बिजुली लैजाने प्रस्ताव गर्दै आएको छ। हालै पहिलो चरणमा ४० मेगावाट विद्युत् खरिद गर्न राजी भई सोअनुरूप ४० मेगावाट निर्यात भइरहको छ। ऊर्जाको जीवाष्म स्रोत न्यून हुँदै जानु, भविष्यमा ठूलो परिमाणमा विजुली आवश्यक पर्नु, नेपालका जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न इच्छित देखिनु, विद्युत् आयात गर्न तत्परता देखाउनु भनेको जलविद्युत् क्षेत्रमा नयाँ क्षितिज उघँ्रदै गर्नु हो।

निजी क्षेत्रको आकर्षण

२०४८ साल पूर्व जलविद्युत् आयोजना सार्वजनिक तहमा मात्र निर्माण हुने गरेकोमा विद्युत् ऐन २०४९ जारी भई जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रविष्टी भएको हो। जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्र पदार्पण भएको अढाई दशकमा निजी क्षेत्रको पहलकदमीमा जलविद्युत् क्षेत्रले आयामिक फड्को मारिसकेको छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वार्षिक प्रतिवदन, २०२३।२४ अनुसार २०२३।२४ सम्ममा निजी ऊर्जा उद्यमीको जडित क्षमता, जलविद्युतर्फ एक सय ६१ वटा कम्पनीको एक हजार एक सय १४.७७ मेगावाट, सौर्यतर्फ १६ वटा कम्पनीको ८१.९४ मेगावाट र वगासतर्फ दुईवटा कम्पनीको ६ मेगावाट गरी कुल दुई हजार २.७१ मेगावाट पुगेको छ। यस्तो सन्दर्भमा निजी क्षेत्र जर्मुराउनु जलविद्युत् विकास सम्भावना अझै फराकिलो हुनु हो।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना

राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, राज्यको प्रतिष्ठा र रणनीतिक महत्त्वको आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको संज्ञा दिइन्छ। यस्ता आयोजनालाई राज्यले वार्षिक बजेटमार्फत स्रोतसाधनको सुनिश्चितता मात्र प्रदान गर्दैन, बल्की राज्यको विशेष रखवरी प्राप्त हुन्छ। राष्ट्रिय गौरवका रूपमा सूचीकृत २५ वटा आयोजनामध्ये चार सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी, एक हजार दुई सय मेगावाटको बूढीगण्डकी र १२ सय मेगावाटको पश्चिम सेती आयोजना पनि पर्छन्। यसबाट विद्युत्लाई प्राथमिकतामा राखिएको प्रष्ट हुन्छ।

नीतिगत प्रवन्ध

जलविद्युत् आयोजना निर्माण तथा ऊर्जा क्षेत्रको प्रवद्र्धन आफैँमा नीतिगत क्षेत्र पनि हो। आयोजना निर्माणका लागि राज्यले उदार र लगानीमैत्री ऐन, कानुन तर्जुमा गरेको हुनुपर्दछ। जलविद्युत् क्षेत्रको प्रवर्द्धनार्थ विद्युत ऐन, जलस्रोत ऐन, विद्युत् नियमावली, विद्युत् चुहावट नियन्त्रण नीति, जलविद्युत् विकास नीति, जलस्रोत रणनीति, जलस्रोत योजना, लगानी बोर्ड, ऐन, जलविद्युत् आयोजना अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिका, जलविद्युत् आयोजना अनुमतिपत्र सर्वेक्षण निर्देशिका, जलविद्युत् विकास सम्झौता कार्यविधि जारी भएको छ। निजी क्षेत्रको आवश्यकता सम्बोधन गर्ने गरी तर्जुमा गरिएको विद्युत् विधेयक अहिले संसद्मा छलफलको चरणमा छ।

संस्थागत संयन्त्र

जलविद्युत् आयोजना निर्माण र ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि संस्थागत संरचनाको स्वभाविक रूपमै अहम् भूमिका रहन्छ। जलविद्युत्सम्बन्धी नीति निर्माण, अनुगमन, नियमन, समन्वयलगायत अभिभावकीय भूमिकामा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय छ।

त्यस्तै जलविद्युत् आयोजना निर्माण, जलविद्युत् क्षेत्रको अनुसन्धान, ठूला आयोजना निर्माण, महसुल तथा पिपीए दर निर्धारण, प्रशारण लाइन निर्माणलगायत कार्यका लागि विद्युत् निमयमन आयोग (महसुल तथा पिपिए दर निर्धारण) विद्युत् विकास विभाग  (एक सय मेगावाटसम्मको अनुमति), जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय (अध्ययन–अनुसन्धान), लगानी बोर्ड (दुई मेगावाट अधिक अनुमति) नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (उत्पादन, प्रसारण, बिक्री) राष्ट्रिय ग्रिड कम्पनी लिमिटेड, विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड, इन्जिनियरिङ परामर्श कम्पनी लिमिटेड (नेविप्राको होल्डिङ कम्पनी), विद्युत् व्यापार तथा परामर्श कम्पनी लिमिटेड (नेविप्राको होल्डिङ कम्पनी) र पावर टे«डिङ कम्पनी लिमिटेडलगायतका सयंन्त्र व्यवस्था भएको छ।