नेपाल आयल निगमले इन्धन भण्डारणका लागि जग्गा खरिद गर्दा करिब सबा ६१ करोड रुपैयाँ राजस्व छली गरेको र १७ गुणा महँगो मूल्य तिरेर अनियमितता गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जुन तथ्य सार्वजनिक गरेको छ, त्यसले अनियमितताको तस्बिरलाई स्पष्ट रुपमा उजागर गरेको छ । निगमले चितवन, रूपन्देही, झापा, सर्लाहीमा दुई अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको ९१ बिघा जग्गा खरिद गर्दा ६१ करोड ३४ लाख रुपैयाँ आय कर छली गरेकाले छानबिन गरी असुल गर्नुपर्ने ठहर महालेखाको छ । सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ । त्यसो त जग्गा खरिद नै कानुनसम्मत नदेखिएको महालेखाको निष्कर्ष छ । सार्वजनिक निकायले कुनै खरिद गर्दा स्थानीय बजारमा प्रचलित दरभाउका आधारमा लागत अनुमान तयार गरी प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाले खरिद कारबाही अघि बढाउनुपर्नेमा निगमले त्यसलाई मिचेर खरिद गरेको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । जग्गा उपलब्ध गराउने बिचौलियाले जग्गाधनीबाट आयल निगमलाई जग्गा पास गरेको र भुक्तानी भने आफू (बिचौलिया) ले लिएको देखिएको छ । निगमको आर्थिक प्रशासन तथा खरिद नियमावलीमा लागत अनुमानको २० लाखभन्दा बढी भएमा सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि सञ्चालक समितिले ९१ बिघा जग्गा दुई अर्ब ३१ करोड रुपैयाँमा खरिद गर्न कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको देखिएको समेत महालेखाले जनाएको छ । जग्गा बिक्रीमा व्यक्तिलाई कर लाग्ने र मालपोत कार्यालयमा दाखिला गरेको पुँजीगत लाभकर घटाई बाँकी कर असुल गर्नुपर्ने सुझाव महालेखाले दिएको छ । महालेखा प्रतिवदेनले जग्गा खरिदमा संलग्न बिचौलियाबाट आयकर असुल्नुपर्ने उल्लेख गरे पनि जग्गा अनियमिततामा संलग्न निगमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालगायतका अधिकारीको विषयमा मौन बस्नुचाहिँ आश्चर्यको विषय छ । अनियमिततामा संलग्न निगमका अधिकारीले जग्गा प्राप्ति ऐन–२०३४ लाई बेवास्ता गरेका कारण उनीहरुलाई पनि कारबाहीको भागीदार बनाउन जरुरी छ।

जताततै भ्रष्टाचार र अनियमितता व्याप्त रहेको जुन तथ्य महालेखाले सार्वजनिक गरेको छ, त्यसैका आधारमा भ्रष्टाचारमा संलग्नहरुमाथि कारबाही गर्नेदेखि उनीहरुबाट रकम असुलउपर गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस्ता प्रतिवेदनका तथ्य सार्वजनिक गर्नमात्र भन्दा पनि कार्यान्वयनमा लैजाने तत्परता देखाउनुपर्छ । त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जाओस्।  

आयल निगममा जस्तै निर्वाचन आयोगमा पनि ठूलो रकम अनियमित रुपमा खर्च गरेको तथ्य महालेखा परीक्षकको कार्यालयले खुलाएको छ । आयोगले कर्मचारी बिमा, मतपत्र छपाइ, स्ट्याम्प प्याड, मसी तथा अन्य सामग्री खरिद, मतदाता शिक्षा, आचारसंहिता अनुगमन तथा निर्वाचन व्यवस्थापनलगायतमा नियमविपरीत बढी रकम खर्च गरेको महालेखाको ठहर छ । यस्ता संस्था मात्रै होइनन्, स्थानीय तहले समेत यो वर्ष जथाभाबी रुपमा खर्च गरेको जुन तथ्य महालेखाले सार्वजनिक गरेको छ, त्यो चिन्ताको विषय हो । रामेछापको दोरम्बा, बाजुराको गौमुख गाउँपालिका, भरतपुर महानगरपालिकालगायतका स्थानीय तहले बिलभरपाईबिना नै २२ करोड ८२ लाख रुपैयाँ मनपरी ढंगले भुक्तानी गरेको तथ्य आफैंमा डरलाग्दो अनियमितताको नमुना हो । यसरी आर्थिक प्रशासन नियमावलीको धज्जी उडाउँदै विभिन्न व्यक्ति, फर्मलाई रकम दिनु आपत्तिजनक विषय हो । यो अवस्थामा अनियमित ढंगले आर्थिक अनुशासन मिचेर रकम भुक्तानी गर्ने सम्बन्धित अधिकारीबाट रकम असुल गरी विभागीय कारबाही गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयले दिएको निर्देशन स्वागतयोग्य छ । महालेखाले ७० करोड रुपैयाँ सम्बन्धित अधिकारीबाट असुलउपर गर्न निर्देशन दिएको छ भने सात अर्ब ४७ करोड अनियमित ढंगले खर्च गरेको जनाएको छ । १४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ।

अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारले आर्थिक नियम मिचेर अर्बौं रुपैयाँ अनियमितता गर्नु आपत्तिको विषय हो । कतिपय स्थानीय तहले कामै नगरी भुक्तानी दिएको, मनपरी ढंगले नक्सापास र निर्माण सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरेको, विभिन्न आयोजनामा बढी रकम भुक्तानी गरेको भेटिएको छ । जनकपुर उपमहानगरपालिकाले एक निर्माण व्यवसायीलाई सम्झौताविपरीत भुक्तानी दिएको एक करोड ५३ लाख असुल गरी बाँकी दुई करोड ५० लाख भुक्तानी रोक्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निर्देशन दिएको छ । विराटनगर उपमहानगरपालिकाबाट भुक्तानी भएको ३९ लाख पनि असुल गरी बाँकी एक करोड तीन लाख भुक्तानी रोक्न भनिएको छ । सरकारी निकायले अनिवार्य रूपमा लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने भए पनि साविकका एक सय ६८ गाउँपालिकाले लेखापरीक्षण नगराएको तथ्य पनि महालेखाले सार्वजनिक गरेको छ।  प्रदेश नं ३ का स्थानीय तहले सबैभन्दा धेरै आर्थिक अनुशासन उल्लंघन गरेको भेटिएको छ । यस प्रदेशका स्थानीय तहमा ४० अर्ब ४९ करोड बेरुजु छ। यस हिसाबले जताततै भ्रष्टाचार र अनियमितता व्याप्त रहेको जुन तथ्य महालेखाले सार्वजनिक गरेको छ, त्यसैका आधारमा भ्रष्टाचारमा संलग्नहरुमाथि कारबाही गर्नेदेखि उनीहरुबाट रकम असुलउपर गर्नुपर्ने देखिन्छ। यस्ता प्रतिवेदनका तथ्यहरु सार्वजनिक गर्नमात्र भन्दा पनि कार्यान्वयनमा लैजाने तत्परता देखाउनुपर्छ। त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जाओस्। 

प्रकाशित: २ वैशाख २०७५ ०४:४९ आइतबार