रारा आफैँमा प्रतीक हो– हाम्रो प्राकृतिक सौन्दर्य र वैभवको, हाम्रो संभावना र भविष्यको । अपरिमित प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदा, अनेकौंँ सामाजिक र जैविक विविधता र जीवन्त एवं स्वाभिमानी जनता– समृद्धिका लागि आवश्यक सबै कुरा हामीसँग छन् । तर अर्को पृथक परिदृष्य पनि मेरा आँखामा नाचिरहेको छ– नानीहरूका लागि गतिला विद्यालय र त्यहाँसम्म पुग्न भरपर्दा बाटा र पुल छैनन् । सुत्केरी व्यथाले च्यापेका आमाहरूलाई बचाउन हामीसँग पर्याप्त मानवीय र भौतिक संसाधन छैनन् । कर्णालीलगायत नदी अविरल बगिरहेका छन्तर गाउँ बस्ती अँध्यारै र खेतबारी बाँझै छन्। अनि गर्भभित्र अपार संभावना बोकेर पनि मानव सूचकाङ्कको पुछारमा रहेको यो कर्णाली प्रदेश ठूलो सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको पर्खाइमा छ।

नयाँ वर्षको आरम्भ कर्णाली प्रदेशबाट हुनुको एउटा अर्थ, हामी आज कहाँ उभिएका छौँ, हाम्रो यात्रा कुन हो र हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संकल्पलाई स्पष्ट पार्न पनि हो । ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को हाम्रो संकल्पलाई कर्णालीसँगै सिङ्गो नेपालको समृद्धिले मात्रै सार्थक तुल्याउन सक्छ ।अन्यौल र अनिश्चयका बीच, हिंसा र अस्थिरताका प्रयास छिचोल्दै गतः मङ्सिरमा सम्पन्न निर्वाचनमा यहाँहरूले हाम्रो पार्टी र वामपन्थी–लोकतान्त्रिक चुनावी तालमेलका पक्षमा अपूर्व विश्वास प्रकट गर्नुभएको छ । यस विश्वासलाई मैले हाम्रो आगामी यात्राको मार्गदर्शन र अग्रगतिका लागि ऊर्जाका रूपमा लिएको छु । तपाईँहरूले खसाउनुभएको मतपत्र सामान्य कागजमात्र थिएन, त्यो निर्वाचन नयाँ युगको प्रवेश द्वार थियो र तपाईँहरूको मत त्यही द्वारको ताला खोल्ने साँचो थियो। 

यस सरकारका काम लोकतन्त्र, मानव अधिकार र खुला समाजको अवधारणाबाट निर्देशित हुनेछन् । सरकारका कार्यक्रम, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई जरैसम्म सुदृढ गर्ने दिशामा परिलक्षित हुनेछन् ।

यस्तो युग, जहाँ स्वाधीन देशका सार्वभौम नागरिकबीच कुनै विभेद र असमानता हुने छैन,सामाजिक न्याय र लोकतन्त्र हुनेछ । सबैलाई बराबरी सम्मान, सुरक्षा, अधिकार र अवसर प्राप्त हुनेछ । सुशासन  र समृद्धि हुनेछ । जनताको जीवन सुखी र राष्ट्रको अवस्था समृद्ध हुनेछ । निर्वाचनमार्फत् प्रकट जनचाहनालाई शीरमा राख्दै म सङ्कल्प गर्छु– यहाँहरूका अपेक्षालाई कुनै पनि हालतमा विफल हुन दिइने छैन।

२०७४ साल उथलपुथल र घटनापूर्ण सालका रूपमा रहे पनि महत्त्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धिको साल रह्यो । राजनीतिक संक्रमणकाल अन्त्य भयो र जनपक्षीय, लोकतान्त्रिक, देशभक्त, अग्रगामी तथा विकासप्रेमी सरकार मुलुकले पायो । तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै संविधान सफल कार्यान्वयनको बाटोमा अघि बढ्यो । देशमा स्थायित्वको नयाँ चरण आरम्भ भयो । निर्वाचनको सफलतासँगै देश लोकतान्त्रिक अभ्यासमा नयाँ मानक स्थापित गर्न सफल भएको छ । इतिहासले हामीलाई आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि अभूतपूर्व अवसर प्रदान गरेको छ। 

के नेपाल बन्छ? के यो सरकारले हाम्रा सपना पूरा गर्छ भन्ने प्रश्न छन् । नेपाल बन्छ, बनाउनै पर्छ । हो, हरेक चिजको आयु र अवधिको सीमा हुन्छ । मान्छेको ज्ञान र सामथ्र्यको पनि सीमा हुन्छ । तर इमानको कुनै सीमा हुन्न, निष्ठाको कुनै निर्धारित आयु छैन । इमान र निष्ठाका साथ काम गर्न कसैलाई कुनै अतिरिक्त प्रशिक्षण पनि खाँचो पर्दैन । हामी एकताबद्ध भएका छौँ । जनताको भरपर्दो साथ छ । स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय तहसम्मै जनताको विश्वास प्राप्त प्रतिनिधिहरू नयाँ ऊर्जाका साथ काम गर्न तत्पर हुनुहुन्छ । हामी, बिना कुनै बहाना र विलम्ब तीव्र वेगमा बढ्ने छौँ । 
राष्ट्र निर्माणका लागि बलियो आत्मविश्वास चाहिन्छ । भविष्य उज्ज्वल छ भन्ने दृढ विश्वासबिना, आफ्नो देश आफैँ बनाउन सक्छौँ भन्ने उच्च मनोबलबिना र जस्तासुकै अवरोधका पहाड पनि नाघ्न सकिन्छ भन्ने अदम्य साहसबिना राष्ट्रले सफलता हासिल गर्न सक्दैन । हाम्रो सर्वोपरि प्रयास राष्ट्रमा भरपर्दो आत्मविश्वास जगाउने कुरामा केन्द्रित हुनेछ । नेपाल संसारकै प्राचीनतम राष्ट्रमध्ये एक हो । हाम्रै भूमिमा जन्मेका गौतम बुद्धले हजारौंँ वर्षपहिले नै विश्वमा शान्ति, करुणा र अहिंसाको शाश्वत सन्देश छरेका थिए । सयौंँ वर्षअगाडि नै सभ्यता, संस्कृति र कलामा नेपालको प्रसिद्धि फैलिइसकेको थियो । काठमाडौँं उपत्यका भारत र चीनबीचको व्यापारिक केन्द्र र सांस्कृतिक सेतु थियो । विश्वव्यापी औपनिवेशिक साम्राज्यका बीच पनि नेपाल सधैँभरि स्वतन्त्र थियो । विगतमा हामीले गरेका संघर्ष एवं प्राप्त गरेका राजनीतिक उपलब्धिले पनि विश्वकै ध्यान आकर्षित गरेको छ । यस्तो गौरवपूर्ण इतिहास बोेकेको राष्ट्र कसरी पछाडि परिरहन मिल्छ ?

नेपालको भविष्य सुदृढ र उज्ज्वल छ । नेपाललाई पछाडि पार्ने सामन्तवाद अब इतिहास भइसकेको छ । पराधीन बनाउने सोच कमजोर भएका छन् । विभाजित गर्ने शक्ति किनारा लागेका छन् । राजनीतिलाई सत्तारोहण र जिम्मेवारीलाई निजी या सङ्कीर्ण समूहगत स्वार्थपूर्तिको भ¥याङ ठान्ने चिन्तन पराजित भएको छ । अब विकास या समृद्धिको विषय कुनै अमूर्त वैचारिक मन्थन या सुदूर भविष्यको काल्पनिक कथा रहेन । किनभने युग बदलिएको छ, तद्नुरूप हाम्रो जिम्मेवारी पनि बदलिएको छ । निरङ्कुशतन्त्र र अधिनायकवादविरुद्ध अब्बल साबित हाम्रा पौरखहरू अब गरिबी, बेरोजगारी, पछौटेपन, विभेद र अविकासविरुद्ध केन्द्रित हुनेछन् ।

सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानको रक्षा एवं सम्बर्धन सरकारको सर्वोपरि कर्तव्य हुनेछ । राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर हाम्रा छिमेकी, सबै मित्र राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग घनिष्ट सम्बन्ध विकास गरिनेछ । सार्वभौमिक समानता, अहस्तक्षेप र पारस्परिक हित, आपसी सम्मान र विश्वास हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको आधार हुनेछ । देशप्रेम र न्यायोचित राष्ट्रिय हितलाई खोक्रो राष्ट्रवाद ठान्ने हीनग्रन्थी कसैले पाल्नुहुँदैन । राष्ट्रहरूबीचको सम्बन्धलाई आकार, जनसङ्ख्या र अर्थतन्त्र सानो या ठूलो हुने कुराले होइन, सार्वभौम समानताको विषयले तय गर्छ । सरकारले राष्ट्रियतालाई सुदृढ गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको प्रतिष्ठा, स्वाभिमान र पहिचानलाई उँचो बनाउनेछ।

लोकतन्त्र, शासन प्रणालीको मात्रै नाम होइन । लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि अनेकौँ दशक बलिदानी आन्दोलनमा होमिएका हाम्रा लागि यो जीवनपद्धति हो, जीवनमूल्यसमेत हो। दुनियाँमा लोकतन्त्रका मूल्य÷मान्यता स्थापित नहुँदै हाम्रा पुर्खाले अंगीकार गरेका आफ्ना प्रतिनिधि छान्ने र उनीहरूमार्फत शासनसत्ता सञ्चालन गर्ने अद्वितीय विधि स्मरण गर्न चाहन्छु। लोकतन्त्र हामी नेपालीका लागि कसैले सापटीमा दिएको विधि नभएर जीवनपद्धति नै रहेको प्रसंगमा मैले अक्सर शाक्य गणतन्त्र र  लिगलिगकोटको दौडबाट राजा छान्ने उदाहरण दिने गरेको छु । पहलकदमी र प्रतिस्पर्धामा श्रेष्ठता हासिल गर्नेलाई नेता छान्ने सांगठनिक विधि म अध्यक्ष रहेको पार्टीले सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै हिसावले अपनाउँदै आएको जगजाहेरै छ। 

यस सरकारका काम लोकतन्त्र, मानव अधिकार र खुला समाजको अवधारणाबाट निर्देशित हुनेछन् । सरकारका कार्यक्रम, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई जरैसम्म सुदृढ गर्ने दिशामा परिलक्षित हुनेछन् । प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई सक्षम, सुदुढ र आत्मनिर्भर बनाउन विशेष भूमिका खेलिनेछ । सहकारिता, समन्वय र एकताको आधारमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सर्वाङ्गीण विकास गरिनेछ । राज्यका नीति निर्माणमा जनताको भूमिका अझ प्रभावकारी होस्, कानुनी हिसाबले मात्र होइन, राज्य यथार्थमै जनताप्रति उत्तरदायी, जनताबाट सञ्चालित र जनताको सेवामा समर्पित होस् भन्ने कुरा सुनिश्चित गरिनेछ। 

हामीले चाहेको लोकतन्त्र, ‘दल खोल्ने, चुनावमा भाग लिने र बोल्ने–लेख्ने अधिकार भएको लोकतन्त्र मात्रै हैन, कम्प्रिहेन्सिभ (समग्र) लोकतन्त्र हो । आर्थिक अधिकार र सामाजिक न्यायबिनाको लोकतन्त्र, औपचारिक र अधुरो हुन्छ । तसर्थ संविधानले प्रत्याभूत गरेका सामाजिक न्यायका प्रबन्धहरू कार्यान्वयनका लागि निर्धारित समयभित्रै आवश्यक कानुनी, संरचनागत र साधन स्रोतको व्यवस्था गर्नुपर्छ र गरिनेछ । धनी र गरिबबीच रहेको खाडल बढाउँदै जाने होइन, घटाउनुपर्छ । तसर्थ, समन्यायिक विकासलाई मार्गदर्शक नीतिका रूपमा अवलम्बन गरिनेछ । हाम्रो संविधानले निर्देश गरेको ‘समाजवादउन्मुख राज्य’ निर्माणका लागि सामाजिक उत्पीडन र आर्थिक शोषणका कारण समाप्त पार्ने दिशातर्फ हाम्रा कार्यक्रम परिलक्षित हुनेछन् । निरपेक्ष गरिबी, निरक्षरता, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा– यातायात–विद्युत्–पिउनेपानी जस्ता न्यूनतम सुविधाबाट वञ्चित रहनुपर्ने वाध्यता र पूर्ण बेरोजगारी अब हाम्रा कामका मुख्य निशाना हुनेछन् । निश्चित समयावधिभित्र सबै नागरिकलाई यस्तो अवस्थाबाट मुक्त गर्न सशक्त राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरिनेछ । सबै बालबालिकालाई शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्न आजैबाट हामी सबैले सहजकर्ताको भूमिकामा विद्यार्थी भर्ना अभियान सुरु गर्नुपर्छ। 

बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक सामाजिक बनोट हाम्रो विशेषतामात्रै होइन, सामाजिक सम्पदासमेत हो । विविधता, बहुलता, सामाजिक सद्भाव र सांस्कृतिक सहचार्य हाम्रो समाजको विशेष पहिचान हो । यसैमाथि अडेको छ हाम्रो बलियो राष्ट्रिय एकता । तर यसलाई खल्बल्याउने, गरिबी, बेरोजगारी र अविकास जस्ता मुख्य मुद्दाबाट ध्यान बर्गेल्ने र त्यस अप्रिय परिस्थितिलाई दुरुपयोग गर्दै सामुदायिक सद्भावका ठाउँमा अविश्वास, सामाजिक द्वेष र घृणा फैलाउने प्रयास पनि यदाकदा देखा पर्ने गरेका छन् । यस्तो कुरा नेपाल र नेपालीलाई स्वीकार्य हुने छैन। 

निर्भयतापूर्वक बाँच्न र पेशा व्यवसाय गर्न पाउनु नागरिकको संविधानप्रदत्त मौलिक हक हो। जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता प्रत्याभूत भएको संविधानले सबैखाले अधिकार संस्थागत गरिसकेको र आफूले चाहेको परिवर्तन जनताको अभिमत कानुनी र शान्तिपूर्ण बाटोबाट प्राप्त गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि हिंसाको पैरवी गर्नु, आफ्ना आपराधिक या स्वार्थप्रेरित गतिविधिलाई राजनीतिक आवरण दिनु र जनताको जीवनलाई त्रसित पार्ने एवं मुलुकको व्यावसायिक वातावरणलाई दुष्प्रभावित पार्ने कार्य अब स्वीकार्य हुन सक्दैन। 

भ्रष्टाचारले समाजलाई बर्बाद बनाउँछ । वर्तमान सरकार भ्रष्टाचारविरुद्ध निर्मम र सम्झौताहीन ढङ्गले प्रस्तुत हुनेछ। यसका लागि आवश्यक कानुनी र संरचनागत सुधार गरिनेछ । अबको हाम्रो सर्वोपरि राष्ट्रिय अभिभारा, सङ्कल्प र कामको केन्द्रविन्दु आर्थिक समृद्धि हो ।सन् २०२२ सम्ममा नेपाललाई अति अल्पविकसित अवस्थाबाट स्तरोन्नत गर्नु छ र सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्यका १७ लक्ष्य तथा १६९ सहायक लक्ष्यका प्रतिबद्धता पूरा गर्नु छ । जोखिम नमोलिकन र नयाँ नीति, संरचना र शैली अवलम्बन नगरी कुनै पनि राष्ट्रले फड्को मार्न सक्दैन । यसलाई हामीले ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को नारामा अभिव्यक्त गरेका छौँ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महŒवपूर्ण अङ्गका रूपमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी बनाउँदै लगानीमैत्री वातावरण, अनुकूल श्रम सम्बन्ध र लगानी तथा मुनाफाको सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिनेछ। 

सार्वजनिक–निजी–साझेदारीलाई महŒवका साथ अघि बढाइनेछ । स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूलेढुक्कसँग लगानी गर्नुपर्छ । तपाईँको लगानी र मुनाफाको सुरक्षाप्रति सरकार सजग छ । औद्योगिक विकासका लागि आवश्यक विशेष आर्थिक क्षेत्र र विशेष औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा हाम्रो जोड रहनेछ ।पैसा, धन भएर कसैले विकास गरेको हैन । विकास गरेरमात्र देश धनी भएका छन् । यति ऊर्वर जमिन र यतिविघ्न जैविक विविधता भएको मुलुक, माटोमुनि खनिज र माटोमाथि जीवन र जडीबुटीले भरिएको देश, जलस्रोत र नवीकरणीय ऊर्जाका दृष्टिले अपार संभावना भएको राष्ट्र, सांस्कृतिक वैभवयुक्त हाम्रो मातृभूमि विकास नहुनुपर्ने कारण छैन । अर्थात स्रोतको अभाव छैन । अलिकति बेथिति छ । विधिको शासन अब कडाइका साथ लागु हुन्छ । लोकतन्त्रको आवरणमा हुने अराजकता र ‘साहेब’को छायाँमा लुकेर शासनसत्तामा हैकम जमाउन खोज्ने नक्कली शासकहरूको रजगज अन्त्य हुन्छ। 

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानुनी राज र कानुनका नजरमा सबै बराबर छन् भन्ने मान्यता स्थापित गरिनेछ । आर्थिकरूपमा परनिर्भर हुनुपर्दा कसरी राष्ट्रिय स्वाभिमानमा आँच पुग्दोरहेछ र राष्ट्रियता नै जोखिममा पर्दोरहेछ भन्ने पाठ इतिहासले हामीलाई कहिल्यै नबिर्सने गरी सिकाएको छ । त्यसैले मुलुकलाई आर्थिकरूपले आत्मनिर्भर बनाउन सरकार केन्द्रित हुनेछ।

सारमा,राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय, समानता, सामाजिक सद्भाव तथा राष्ट्रिय एकता, शान्ति तथा स्थायित्व र विकास तथा समृद्धिलाई हामीले आफ्नो कामको पाँच आधारका रूपमा अपनाउनुपर्छ ।दुईतिहाइ जनताको जीवन जीउने आधारका रूपमा रहेको कृषि अझै पनि  निर्वाहमुखी, अव्यावसायिक, परम्परागत तथा अनुत्पादक रहनुलाई मैले ठूलो चुनौतीका रूपमा लिएको छु । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा रहेको कृषिको हालको योगदान एक तिहाईबाट झारेर २० देखि २५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने गरी हाम्रा काम अघि बढाइनेछ । यस्तैजलस्रोत तथा ऊर्जाको विकास, रेल तथा जलमार्गसहितको आधुनिक यातायात र पूर्वाधार विकासको विस्तृत खाका प्रस्तुत गरिनेछ। 

पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि पूर्वाधार निर्माण, नेपालका पर्यटकीय सम्पदा र गन्तव्यहरूको प्रचार–प्रसार, बजार प्रवद्र्धन र पर्यटकीय सम्पदाको संरक्षण र सौन्दर्यमा विशेष ध्यान दिइनेछ । शिक्षालाई मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिसँग आबद्ध गर्दै यसका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्न तथा युवाहरूलाई आत्मनिर्भर तथा प्रतिस्पर्धी क्षमतायुक्त बनाउन पुनर्संरचना गरिनेछ ।अबदेखि कुनै पनि बालबालिका विद्यालयको पहुँचभन्दा बाहिर रहने र आर्थिक अभावका कारण बीचैमा पढाइ छाड्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुन्छ। 

प्रदूषण र दूषित खाद्यका कारण अहिले संक्रामक सरुवा रोगबाट मात्रै हैन, नसर्ने रोगको महामारीबाट समेत जनता पीडित छन् । उनीहरूको स्वास्थ्यबारे चासो राख्नु राज्यको दायित्व हो । हाम्रो हावा र पानी पनि औषधीय छन ।सञ्जीवनी हुनेदेशका बासिन्दा औषधि अभावमा मर्ने स्थिति अन्त्य गर्नैपर्छ । यस सन्दर्भमा नेपाललाई केही वर्षभित्र अर्गानिक नेपाल बनाइनेछ । गरिबीको रेखामुनि रहेका जनता, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइनेछ । स्वास्थ्य शिक्षालाई नाफा कमाउने माध्यम बनाउन निरुत्साहित गरिनेछ। 

भूकम्पपीडित, बाढी र पहिरो प्रभावित तथा घरबारविहीनहरूको पीडा समाधान गर्नउनीहरूको आवासको हक सुनिश्चित गर्दै क्षतिग्रस्त भौतिक संरचना पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिइनेछ । महिलाविरुद्ध हुने सबै किसिमका हिंसा र विभेद प्रभावकारी ढंगले अन्त्य गरिनेछ ।जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत पूर्णरूपमा उन्मूलन गरिनेछ । कर्णालीलगायतका दुर्गम प्रदेशका जनतालाई विकासको औसत राष्ट्रिय स्तरसम्म पुर्‍याउन राज्यबाट विशेष कार्यक्रम लागु गरिनेछ । तराई–मधेसमा व्याप्त गरिबी, अभाव र अविकासको समस्या सम्बोधन गरिनेछ। 

समाजमा दृष्टान्त कायम गर्ने माथिबाटै हो । नैतिक स्वच्छता कायम गर्न सरकारले आफैँबाट सुरु गर्नेछ । प्रधानमन्त्रीका रूपमा मैले यसको अगुवाइ गर्नेछु । कुनै महत्त्वपूर्ण नीति तर्जुमा गरिरहेका बेला या कुनै निर्णय गर्न लागिरहेको बेला गाउँमा तर्तरी पसिना बगाइरहेका जनताको पीडालाई हेक्का राखौंँ, विदेशमा कष्टसाध्य परिश्रम गरिरहेकाको आँखामा झल्किरहेका आशा याद गरौंँ,गलत निर्णय गर्न हात काम्ने छन् । भ्रष्टाचारपछि खेप्नुपर्ने कानुनी र नैतिक दण्डका तुलनामा त्यसबाट आर्जित सुख÷सुविधा क्षणिक हुन्छन्, मनन गरौँं ।

सामन्ती राज्यप्रणाली, निरंकुश शासन व्यवस्था, द्वन्द्व, अस्थिरता, संक्रमणकाल र भ्रष्टाचारलगायत अनेकौँ कारक तत्त्वले गर्दा मुलुक आजसम्म विभिन्न पीडा भोग्न बाध्य भयो । अब इतिहासको पाना बदल्ने बेला भएको छ । संयोगवश, नयाँ इतिहास निर्माणको यस ऐतिहासिक विन्दुको नेतृत्व गर्ने अवसर तपाईँहरूको अपार माया पाएर व्यक्तिगतरूपमा म, हाम्रो सरकार र वामपन्थी गठबन्धनलाई प्राप्त भएको छ । तीव्ररूपमा परिवर्तन भइरहेको विश्व, हाम्रै भूराजनीति र समग्र परिवेशले हामीलाई  स्थायित्व र समृद्धिका दिशामा वेगका साथ अगाडि बढ्न आह्वान गरिरहेका छन्। 

निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा लोकतान्त्रिक प्रणालीको अपरिहार्य विशेषता हो । यस्तो प्रतिस्पर्धा राज्यसञ्चालनका लागि जनताबाट वैध आदेश प्राप्त गर्नका लागि हो । एकचोटि त्यस्तो जनादेश प्राप्त भएसँगै निर्वाचनकालीन प्रतिस्पर्धाको ठाउँ निर्माणमा सहकार्यले लिन्छ, लिनुपर्छ । निर्वाचनमा प्राप्त बहुमत दम्भ र वर्चस्वका लागि होइन । त्यसरी नै, प्रतिपक्षीको स्थान पनि अन्त्यहीन विरोध, असहयोग या कटुताका लागि होइन । म आत्मविश्वाससाथ भन्छु– पाँच वर्षभित्रै देशको मुहार स्पष्ट अनुभूत हुनेगरी बदलिनेछ।

(नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुगुको रारा तालबाट गरेका सम्बोधनको सम्पादित अंश)