राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एसइई परीक्षामा ५२ प्रतिशत विद्यार्थीलाई अनुत्तीर्णको बिल्ला लगाइदियो। यससँगै परीक्षा बोर्ड र एसइई परीक्षा चर्चाका विषय बने। एसइई परीक्षाको स्तरीयता, आवश्यकता र औचित्यबारे चिया पसलमा समेत छलफल हुन थाले। परीक्षा बोर्ड एसइई परीक्षा आफूले सञ्चालन गर्न नपाउने हो भने मणि खोसिएको नाग बन्ने भयले ग्रस्त भई एसइई परीक्षाको महत्व स्थापित गर्नका लागि निकै लागिपर्‍यो। परीक्षा बोर्डका अनुसार एसइई परीक्षा नहुने हो भने शिक्षाको स्तर खत्तम हुन्छ। त्यहाँका पदाधिकारी राज्यको खर्चमा फिनल्यान्डको भ्रमण गरिसकेका छन् तर उनीहरूले संसारको उत्कृष्ट शिक्षा दिने फिनल्यान्डमा १२ कक्षामा मात्र स्तरीकृत परीक्षा हुन्छ भन्ने कुरा थाहै पाएनन् वा थाहा नपाएजस्तो गर्नुलाई आफ्नो कर्तव्य ठाने। 

परीक्षा बोर्डका पदाधिकारी यसरी चिच्याउँदै आएका छन्, मानौँ नेपालको शिक्षा संसारकै उत्कृष्ट शिक्षामध्येको एक हो र त्यसलाई उत्कृष्ट बनाउने काम परीक्षा बोर्डले नै गरेको छ। परीक्षा बोर्ड एसइईलाई पुरानो एसएलसीजस्तै फलामे ढोकाकै रूपमा देखिरहन चाहन्छ। बोर्ड र शिक्षा क्षेत्रमा सक्रिय रहेका केही व्यक्तिमा एसइई नै योग्य र अयोग्य व्यक्तिको मापनको मूल आधार हो भन्ने रूढीग्रस्त मानसिकता देखिन्छ। उनीहरू शिक्षामा सुधार ल्याउन कक्षा कोठाका क्रियाकलापमा सुधार आउनुपर्छ भन्ने कुरालाई पटक्कै स्वीकार गर्दैनन् बरु परीक्षाको भय सिर्जना गरी विद्यार्थीलाई घोक्न बाध्य पारियो भने शिक्षामा स्तरीयता आउँछ भन्ने ठान्दछन्। 

संसद्मा छलफलकै क्रममा रहेको विद्यालय शिक्षा ऐन को ड्राफ्टमा १० कक्षामा लिइने गरेको एसइईलाई सामान्य परीक्षाका रूपमा सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसो त शिक्षा नीतिमै १२ कक्षासम्मको शिक्षालाई विद्यालय तहको शिक्षा मानी विद्यालय शिक्षाको अन्तिममा मात्र स्तरीकृत परीक्षा लिने व्यवस्था गरिएको छ। अर्को अर्थमा विद्यालय तह १२ कक्षासम्म तन्किएपछि एसएलसी पनि १२ कक्षाको अन्तिममा लिनु औचित्यपूर्ण नै देखिन्छ। यसबाहेक कक्षा ८ मा स्थानीय पालिकाहरूले पालिकास्तरीय परीक्षा सञ्चालन गर्दै आएका छन्। अरू परीक्षा विद्यालय स्वयम्‌ले सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा मौजुदा संस्थालाई जोगाइराख्ने उद्देश्यले राष्ट्रको ढुकुटी रित्याउँदै परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा १० लाई ब्युँताइएको छ। मन्त्रालयको सङ्ख्या बढाएझैँ भाग नपुग्दा निजामती क्षेत्रमा समेत हरेक कक्षाका परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय राख्ने लज्जास्पद कार्य नहोला भन्न सकिन्न। 

शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापका लागि विद्यालय, शिक्षक र परिवारको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। विद्यार्थीले कक्षा कोठामा सिकेका सीप व्यवहारमा लागू गर्दै आफ्नो सिकाइमा निखारता ल्याउन सक्छन्। यसका लागि विद्यालयमा आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था हुनुपर्छ। तालिमप्राप्त, योग्य शिक्षकको व्यवस्था गरिनुपर्छ। इमानदार भई शिक्षकले कक्षा कोठाका क्रियाकलाप विद्यार्थी केन्द्रित र सिकारु मैत्री किसिमले सञ्चालन गर्नुपर्छ। घरपरिवारबाट बालबालिकालाई सिकाइमा उत्प्रेरित गर्नका लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्ने काम गर्नुपर्छ। यति भएमा चाहे परीक्षा मासिक रूपमा सञ्चालन होस् वा वार्षिक रूपमा नै किन नहोस् विद्यार्थीको उपलब्धिस्तर उच्च किसिमको हुन्छ। तर नेपालको सन्दर्भमा कथित शिक्षाविद् र सरकारी निकायहरू नै परीक्षाले शिक्षा सुध्रिन्छ भन्ने गलत मनोविज्ञानले ग्रस्त छन्। विद्यालयमा पिउने पानी र शौचालयको सुविधासमेत नहोस्। यी कुराले उनीहरूलाई केही असर पार्दैन। उनीहरूको मन मस्तिष्कमा परीक्षाको भूत मात्र देखिन्छ। यसैले त हाम्रा विद्यालयहरू बालमैत्री बन्न सकेका छैनन्। तालुक निकायका पदाधिकारीहरू नै गलत भाष्यमा अलमलिएको अवस्थामा सुधार वा पुनस्र्थापना होइन, जेल निर्माण गरेर अपराधी नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने सोच हाबी हुँदै गएको छ। यसै कारणले शिक्षा सुधारका लागि अध्ययन, अनुसन्धान, तालिम एवं भौतिक पूर्वाधारका कुराहरू जुटाउनेतिर होइन, एसइई परीक्षाको भूत बिउँताउन प्रयास गरिएको छ।

हाल सञ्चालनमा रहेको एसइई अव्यवस्था, बेथिति र अनियमितताको पराकाष्ठा हो भन्ने कुरा गत वर्षको प्रकाशित परीक्षाफल र सँगसँगै प्रकाशन भएको पुनर्योगका परिणामले देखाउँछ। लगभग १९ हजार विद्यार्थीले एसइईको नतिजा प्रकाशन भएलगत्तै नतिजामा चित्त नबुझी पुनर्योगका लागि निवेदन दिए। सबै किसिमका परीक्षाफल प्रकाशन गर्दा निकै सजगतापूर्वक गरिएको हुन्छ। पटक पटक परीक्षण र सम्परीक्षण गरिने हुनाले नतिजामा त्रुटि हुने सम्भावना नगण्य नै रहन्छ। 

कहिलेकाहीं हजारौँमा एक जनाको प्राविधिक कारणले नतिजामा सामान्य त्रुटि देखियो भने पनि त्यसलाई गम्भीर समस्याका रूपमा लिइन्छ र त्रुटि निराकरणका लागि आवश्यक काम गरिन्छ। विषयगत परीक्षामा शिक्षकले कम वा बेसी अंक दिने विषयलाई छाडेर परीक्षाफल वस्तुगत, शुद्ध, अपरिवर्तनीय र अन्तिम नै हुन्छ भन्ने मानिन्छ। यसैले पनि एसइई परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशित भएपछि धेरै विद्यार्थीले पुनर्योगका झन्झट बेसाउने काम गरेनन् तर पुनर्योगका लागि आवेदन गरेका विद्यार्थीमध्ये चार प्रतिशत भन्दा बढी विद्यार्थीको नतिजा परिवर्तन भयो। परिवर्तन पनि सामान्य किसिमको देखिएन। प्रतिशतमा रिजल्ट निकाल्ने भए केही प्रतिशतको अन्तर देखा पर्नु स्वाभाविक हुन सक्छ तर अक्षराङ्कन विधिअनुसार प्रकाशन गरिएको नतिजामा ठुलै अन्तरालका विद्यार्थीलाई पनि निश्चित अक्षर दिइएको हुन्छ। यसैले नतिजामा तात्त्विक भिन्नता आउने सम्भावना कमै हुन्छ। विडम्बना, परीक्षा बोर्डको लापरवाही, अकर्मण्यता र अनुत्तरदायी कामका कारण १९ अंक आई ननग्रेडेड ठहरिएका विद्यार्थीको अंक वास्तविक रूपमा ९१ भई ए प्लस ग्रेड र ४ जिपिए ल्याउन सफल हुन्छन्। 

अनौठो कुरा त के छ भने नतिजा परिवर्तन भएका चार प्रतिशत विद्यार्थीमध्ये धेरै विद्यार्थीको अनुत्तीर्ण ग्रेडबाट ए प्लसमा परिवर्तन भई ४ जिपिएसम्म आएको छ। परीक्षा बोर्ड विद्यार्थीको भविष्यमाथि गरिएको निर्लज्ज खेलवाड र ठट्टामा कत्ति पनि गम्भीर छैन। नतिजाकै कारणले विद्यार्थीले आत्महत्या गरेका समाचारसमेत प्रकाशित भइसकेका छन्। यस अर्थमा परीक्षा बोर्डका अनुत्तरदायी र लापरबाहीपूर्ण कामले विद्यार्थीलाई मानसिक रूपमा त्रास र ज्यानसमेत लिने काम भएको छ। विकसित देशमा यस्तो लापरवाही भएको भए बोर्डले गरेको अपराधका लागि कानूनी दायित्वसमेत बेहोर्नुपथ्र्याे तर जसले बढी बलमिच्याइँ गर्‍यो। उसैको चर्चा हुने परिपाटी बनेको हाम्रो परिवेशमा परीक्षा बोर्डले ‘देख्यौ, तिमीले लेखेर मात्र हुँदैन हामीले गराइदिए मात्र उत्तीर्ण हुन्छौ’ भनी विद्यार्थीलाई उल्टै चुनौती दिन खोजेको देखिन्छ। यो त जस्केलाको कुरा भयो नाटकीय र सनकका भरमा सबै विषयका मौका परीक्षा सञ्चालन गरी धेरैजसो विद्यार्थीलाई परीक्षा बोर्डले एसइई उत्तीर्ण गर्ने मौका दिएर ठुलो गुन लगाएको छ। यस्तै हो भने परीक्षा शुल्क तिरेकामध्ये कम्तीमा पचास प्रतिशत पहिलो लिस्टमा र अन्य केही प्रतिशत पुनर्योग र बाँकीमध्ये धेरैजसो मौकाका नाममा उत्तीर्ण हुने गरी मापदण्ड नै तयार हुन बेर छैन। अनि त शिक्षाका सूचकाङ्कले परीक्षा बोर्डको उपलब्धि स्तर उच्चदर नै देखाउने छ।

परीक्षाफलले व्यक्तिको मनोविज्ञान, आगामी दिनमा अघि बढ्ने बाटो, आफ्नो सक्षमता र कमजोरीको ऐना देखाउनुपर्छ। केही मात्रले पुनर्योग गरेकामा धेरै विद्यार्थीको नतिजा फरक पर्नु अनुत्तीर्ण वा ननग्रेडेडको बिल्ला लगाएका विद्यार्थीको परिणाम उल्टिएर १९ को ९१ बन्नु, सामान्य त्रुटि वा प्राविधिक त्रुटि भनेर क्षम्य हुन सक्ने कुरा पटक्कै होइन। क्षणक्षणमा परिवर्तन गर्ने शिक्षा नीति र परीक्षा बोर्डका बेथितिका कारण मौका परीक्षामा सहभागी हुँदै गरेका विद्यार्थीले गरेको गुनासो सम्झनलायक छ। परीक्षा दिन परीक्षा केन्द्रतिर जाँदै गरेका विद्यार्थीले भन्दै थिए ‘मौकाका लागि पाँच सय रुपैयाँ तिर्नुभन्दा पुनर्योगका लागि तिरेको भए हुने रहेछ। आखिर पाँच सय रुपैयाँ तिरेपछि नतिजा परिवर्तन हुने भए हामीले यो झन्झट किन बेहोरिरहेको!’ विद्यार्थीको यो भनाइभन्दा कडा व्यङ्ग्य परीक्षा बोर्डका लागि अर्को नहुनुपथ्र्याे तर बेथिति नै बेथितिको चाङ बनेको परीक्षा बोर्ड सुझाव र व्यङ्ग्यबाट कहाँ पाठ सिक्छ र? लापरबाही किसिमले गरिएका कापी परीक्षण, कम्प्युटर एन्ट्री, विद्यार्थीप्रति असंवेदनशील र गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिले बोर्डको नग्नता सबैसामु छर्लंग भइसकेको छ। पछिल्लो समय परीक्षा बोर्ड आफ्नो हातबाट गुम्न लागेको एसइई जोगाउने ध्याउन्नमा लाग्दा पोल्टाको समेत गुमाउने अवस्थामा पुग्न लागेको देखिन्छ। निश्चित कर्मचारीका लागि सेवा सुविधा संरक्षण गर्ने नाममा लाखौं विद्यार्थीमाथि हुने गरेको अन्याय रोक्नका लागि जनताको प्रतिनिधित्व गरी संसद्मा गएका सांसदहरू र शिक्षा समितिका जिम्मेवार व्यक्तिले आवश्यक निर्देशन र सुधारका लागि छलफल चलाउनु आवश्यक छ। 

विकेन्द्रीकरणको ठिक विपरीत केन्द्रीकरणको अभ्यास गर्न तत्पर सरकारी निकायलाई संविधानको मर्मअनुकूल आफ्नो अधिकारक्षेत्रमा मात्र सङ्कुचित राख्नका लागि सम्बन्धित निकायले आवश्यक कानुन, नियम र निर्देशनहरू तयार गर्नु आवश्यक छ। अनेक बहानामा फलामे ढोकालाई बलियो बनाउने होइन कक्षाकोठाका क्रियाकलापहरू समयानुकूल र प्रभावकारी बनाई शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापको स्तरीयता बढाउनुपर्छ भन्ने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्छ। शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप प्रभावकारी भयो भने परीक्षा जस्तोसुकै भए पनि विद्यार्थीको दक्षता अभिव्यक्त हुन सक्छ। यसैले अब परीक्षाका नाममा विभिन्न संस्थाहरूलाई बिउँताउने र विद्यार्थी, शिक्षक र विद्यालयमाथि शासन गर्ने निकाय खडा गर्नुभन्दा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई सहजीकरण गर्ने कार्यक्रममा राज्यको ढुकुटी परिचालन गर्नु आवश्यक छ। 

प्रकाशित: ५ पुस २०८१ ०९:३२ शुक्रबार