लिंगको आधारमा कुनै पनि व्यक्तिका विरुद्ध गरिने कुनै पनि कार्य लैंगिक हिंसा हो। लैंगिक हिंसामा सबै प्रकारका हिंसा र दुर्व्यवहार पर्छन्। जस्तै शारीरिक हिंसा, भावनात्मक वा मनोवैज्ञानिक हिंसा, सामाजिक हिंसा, यौन दुर्व्यवहार, आर्थिक हिंसा, हानिकारक अभ्यास, जस्तै– छाउपडी, वाल विवाह, दाइजोसँग जोडिएको हिंसा, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, बोक्सीको आरोप आदि।

लैंगिक हिंसाविरूद्धको विश्वव्यापी अभियान प्रत्येक वर्ष नोभेम्बर २५ तारिखदेखि डिसेम्बर १० तारिखसम्म तदनुसार मंसिर ९ देखि २४ गते सम्पन्न हुने गरेको छ। यस वर्ष नेपालमा ‘हामी सबैको प्रतिबद्धताः लैंगिक हिंसा अन्त्यका लागि ऐक्यबद्धता’ भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ देशव्यापीरूपमा विभिन्न कार्यक्रम गरी १६ दिने अभियानमूलक कार्यक्रम सम्पन्न भएका छन्। नेपालले लैंगिक हिंसाविरुद्धको अभियानमा  २०५४ सालदेखिनै विविध कार्यक्रम गर्दै आएको छ। नेपाल सरकारले हरेक वर्ष नोभेम्बर २५ मा लैंगिक हिंसाविरुद्धको राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ।

सन् १९८० को दशकदेखि नै विभिन्न मुलुकले महिलामाथि हुने हिंसाविरुद्धको दिवस मनाउँदै आएको भए तापनि संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९९९ मा अनुमोदन गरेपछि विश्वव्यापीरूपमा लैंगिक हिंसाविरुद्धको अभियान सुरु भएको इतिहास छ।

अभियानको सुरुवात नोभेम्बर २५का दिन महिला हिंसाविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसबाट भई डिसेम्बर १० का दिन अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस मनाएर समापन गरिन्छ। यस अभियानको बीचमा अन्तर्राष्ट्रिय महिला मानव अधिकार रक्षक दिवस २९ नोभेम्बर, विश्व एडस् दिवस १ डिसेम्बर, अन्तराष्ट्रिय दासता मोचन दिवस २ डिसेम्बर, अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस ३ डिसेम्बरमा मान्ने गरिएको छ।

यो अभियानको उद्देश्य महिलाको मात्र नभएर सम्पूर्ण मानव समुदायमा रहेको असमानता, विभेद र निरकुंशताविरुद्ध राष्ट्रिय तथा अन्तर्रािष्ट्रियरूपमा जनचेतना विस्तार गर्ने, नीतिगत पैरवी गर्ने समुदायलक्षित विविध कार्यक्रम गर्ने, लैंगिक हिंसाविरुद्धमा पुरुषहरूको सहकार्य अभिवृद्धि गर्ने, लैंगिक समानता तथा सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा काम गर्ने विश्वका विभिन्न निकाय र अधिकारकर्मीबीच ऐक्यबद्धता जाहेर गर्ने विद्यमान अवस्थाको समीक्षा गर्दै भावी रणनीति तय गर्ने रहेको छ। विशेष गरेर महिला र बालबालिका बढी हिंसामा परेकाले महिला हिंसा पनि भनिँदै आएको पाइन्छ।

नेपाल सरकारले सबै किसिमका हिंसाविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरेको छ। महिलाविरुद्ध हुने भेदभाव तथा हिंसा जस्ता जघन्य अपराधलाई राज्यले कानुनद्वारा दण्डनीय बनाएको छ। नेपालको संविधानले समानुपातिक, समावेशी, सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा विभेदरहित, आर्थिक समानतायुक्त सामाजिक न्यायसहितको समतामूलक समृद्ध समाज निर्माण गर्ने संकल्प लिएको छ।

आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, प्रशासनिक तथा राजनीतिक दृष्टिले पछाडि परेका विभिन्न लक्षित वर्ग, समुदाय र लिगंको संरक्षण सशक्तीकरण र विकासका लागि मौलिक हकको व्यवस्था, नीतिगत तथा कानुनी संरक्षणसमेत गरेको छ।

व्यावहारिक रूपमा पनि लैङ्गिक दृष्टिकोणबाट नेपालको सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र हिजोको तुलनामा आज बढी समावेशी र सहभागितामूलक देखिएको छ। लैङ्गिक समानताको दिशामा नेपालले पछ्याएको गन्तव्य अन्य मुलुकका लागि पनि अनुकरणीय रहेको देखिन्छ।

लैंगिक असमानता, भेदभाव र हानिकारक सांस्कृतिक र सामाजिक मान्यताहरूमा जरा गाडेको लैंगिक हिंसा विश्वमा सबैभन्दा बढी व्यापक मानव अधिकारको उल्लंघन हो। विभिन्न समयमा भएका महिला आन्दोलन सम्मेलन, सरकार र अन्य सरोकारवालाद्वारा लगातार प्रयासका कारण लैंगिक हिंसाको मुद्दालाई अब विश्वव्यापी मानव अधिकार, स्वास्थ्य र विकास अजेन्डामा प्राथमिकताका रूपमा राखिएको छ।

महिलाको मानव अधिकार र महिला अधिकारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरू विशेष गरी मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा १९४८, राजनीतिक तथा नागरिक अधिकारसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय अनुबन्ध १९६६, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध १९६६, महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि १९९७, बालबालिकाको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९८९ को पक्ष राष्ट्र बनेको छ।

हामी ढुंगे युगबाट विभिन्न अवधि पार गर्दै २१ औँ शताब्दीको आधुनिक, लोकतान्त्रिक र गणतन्त्रात्मक युगमा प्रवेश गरेका छौँ। नेपालको संविधानमा समानता, समावेशिता र मूलप्रवाहीकरणका विषयले प्रवेश पाएका छन्।

नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता र संविधानले व्यवस्था गरेको समानताको हक प्रचलन गराउन मौलिक हकसम्बन्धी कानुन, लैंगिक समानता तथा महिला सशक्तीकरण तथा सबै किसिमका विभेद र हिंसा न्यूनीकरणका लागि आवधिक योजना, नीति, रणनीति तथा कार्यक्रम तथा संस्थागत व्यवस्थामार्फत कार्यान्वयन गर्दै आएको छ। मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण, घरेलु हिंसा, बोक्सीको आरोप, कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार निवारणका लागि कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा छन्।

लैंगिक हिंसाविरुद्ध हुने कुरीतिजन्य हिंसाहरूलाई मुलुकी फौजदारी सहिंता, २०७४ र मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ ले समेत अपराधीकरण गरेको छ। हिंसापीडितलाई राहत र उद्धारका लागि लैंगिक हिंसा निवारण कोष नियमावली, दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन पुनस्र्थापना गृह स्थापना सञ्चालनमा छन्।

राष्ट्रिय लैंगिक समानता नीति २०७७ को कार्यान्वयनसँगै लैंगिक समानताका क्षेत्रमा प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै सारभूत लैंगिक समानता स्थापनाका लागि राज्यका तीनै तहमा लैंगिक उत्तरदायी शासन पद्धतिलाई जोड दिँदै आइएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा लैंगिक उत्तरदायी बजेटको प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ। दिगो विकासको लक्ष्यमा महिला, बालबालिका तथा किशोरकिशोरी अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक र आदिवासी/जनजातिसम्बन्धी विषय समावेश गरी विविध कार्यक्रम कार्यान्वयन भएका छन्।

हालको अवस्थामा आइपुग्दा लैंगिक समानताको क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल भएका छन्। राजनीतिक क्षेत्रमा भएको समानुपातिक सहभागिता जुन दक्षिण एसिया तथा विश्वकै लागि प्रेरणादायीसमेत छ। निर्णय प्रक्रियामा, सहकारी क्षेत्रमा, सार्वजनिक सेवामा, निजी क्षेत्र गरी विविध विधा र फाँटहरूमा महिलाले सफल नेतृत्व गरिरहेका छन्। परिवर्तनका संवाहक बनेका छन्। यति हुँदा हुँदै पनि लैंगिक हिंसाका घटना आशातितरूपमा न्यूनीकरण हुन सकेको छैन। अधिकार र स्रोत/साधनको पहुँचमा, आवाजमा, व्यवहारमा, भाषा र शैलीमा, कार्यस्थलमा सार्वजनिक स्थलमा, परिवारमा, समाजमा सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न स्वरूपमा लैंगिक हिंसाका घटना देख्न सकिन्छ।

लैंगिक हिंसाका घटनाको विश्लेषण गर्दा नेपाल प्रहरीको २०८०/८१ को तथ्याङ्कबमोजिम नेपालभर २० हजार ६ सय २४ लैंगिक हिंसाका अपराधमा  ७८.३ प्रतिशत घरेलु हिंसाका घटना छन्। घरेलु हिंसा पीडितमा सबैभन्दा बढी गृहिणी, कृषि पेसामा आबद्ध र मजदुरी गर्ने रहेका छन्। जसमा सबैभन्दा बढी घटना दर्ता मधेस प्रदेशमा र सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशमा दर्ता भएको देखिन्छ।

यौनजन्य हिंसाका घटनाहरूमा ९१.९ संलग्न अभियुक्त चिनजानका र  ६४.६ पीडित बालिका रहेका देखिन्छ। लैंगिक हिंसाका घटनामा तुलनात्मकरूपमा कम शैक्षिक योग्यता भएका वर्ग र बढी पीडित र पीडक भएको देखिन्छ। नेपाल २०२२ जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षणअनुसार १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका २३ प्रतिशत महिलाले १५ वर्षको उमेरदेखि शारीरिक हिंसा भोगेका छन्।

पछिल्लो समयमा बढ्दो सचेतना सामाजिक जागरणले विगतमा भन्दा उजुरी दिने र उजुरीमा आधारित अनुसन्धान र कारबाहीको संख्यामा वृद्धि भएको पाइन्छ। केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म विभिन्न उजुरी राख्न सक्ने संयन्त्र भए पनि हिंसापीडित व्यक्तिहरूले सहयोगको खोजी नगर्ने, उजुरी नगर्ने, ढिला उजुरी गर्ने, उजुरी गर्नुपर्छ भन्ने चेतना नहुने, सामाजिक इज्जत प्रतिष्ठा गुमाउने, विभिन्न लाञ्छना लगाउने डर, घर समाजले पीडितप्रति गर्ने व्यवहार, आफन्तबाट, घरपरिवारभित्रै हुने हिंसाका घटनामा आफन्तविरुद्ध उजुरी दिन उद्धार, संरक्षण र पुनस्र्थापना सुनिश्चितता नहुँदा धेरै घटना बाहिर आउन सकेका छैनन्।

सामाजिक मूल्यमान्यता, परम्परा, अन्धविश्वास पितृसत्तात्मक सोच, हानिकारक अभ्यासका कारण यस्ता शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, यौनजन्य, घरेलु हिंसा, मानव बेचबिखन, श्रम शोषण, यौनजन्य दुर्व्यवहार, बलात्कार, जस्ता जघन्य अपराध र निन्दनीय कार्य घटनाहरूले मानव सभ्यतालाई नै चुनौती दिइरहेका छन्। सभ्य र सम्मानजनक समाज समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि बाधक बनेका छन्। यसको जति नै निन्दा गरे पनि सकिँदैन।

लैंगिक हिंसा आफैंमा अपराध हो भने लैंगिक हिंसापीडितमाथि थप अन्य जघन्य आपराधिक गतिविधिसँगै बढाएको पाइन्छ। जस्तै घरेलु हिंसाको कारण कर्तव्य ज्यान र जबर्जस्तीकरणीपछि कर्तव्य ज्यान जस्ता घटना बारम्बार भएका देखिन्छ। सबै प्रकारका हिंसा वास्तवमा समाजको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेश वातावरणमा पनि निर्भर गर्ने विषय हो। लैंगिक समानतामुखी कानुन र सामाजिक जागरण बढेतापनि महिला तथा पुरुषलाई हेर्ने सामाजिक दृष्टिकोण, सोच, आचरण अपेक्षा गरिने व्यवहारमा अपेक्षाकृत सुधार भएको देखिँदैन।

लैंगिक हिंसा महिलाको मात्र मुद्दा होइन, न कुनै जाति, समुदाय, वर्गविशेषको हो। यो मानवअधिकारविरुद्धको मुद्दा हो। हरेक व्यक्ति, परिवार, समाज र राष्ट्रको मुद्दा हो। जनसख्याको ठूलो हिस्सा विभेद र वञ्चिति र हिंसाको शिकार भएपछि समृद्ध र खुसी नेपालीको कल्पना पनि गर्न सक्दैनाैं। हिंसाका स्वरूप बहुआयामिक छन्।

हिंसा न्यूनीकरणमा कानुनीभन्दा व्यावहारिक समस्या र कुरीति र अन्धविश्वासमा आधारित देखिएकाले सामाजिकरूपमा रहेका सबै समस्याको निदान संविधान र कानुनबाट मात्र सम्भव हुँदैन न त एक्लो राज्य संरचनाबाट नै सम्भव हुन्छ।

सबै  प्रकारका लैंगिकतामा आधारित विभेद हिंसा र शोषण निवारणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा पुरूप सहभागिता सञ्जाललाई सक्रिय परिचालन गरी महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, लैगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकलगायत सीमान्तकृत, वञ्चितीकरणमा परेका र विशेष संरक्षणको आवश्यकता रहेका वर्ग र समुदायको सरोकारलाई क्षेत्रगत नीति, कानुन, योजना, कार्यक्रम तथा संस्थागत संरचनामा विशेष प्राथमिकता साथ आन्तरिकीकरण, मूलप्रवाहीकरण तथा स्थानीयकरण गर्नुपर्छ।

हरेक व्यक्ति तथा समुदायले आफ्नो क्षमता र सम्भावनाको पूर्ण उपयोग गर्न पाउने वातावरण सिर्जना गर्दै स्थानीय, राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय विभिन्न संघसंस्थाका प्रयासलाई एकीकृत र समन्वयात्मकरूपमा बहुआयामिक रणनीति र कार्यक्रममार्फत लगानी बढाइ सामाजिक सचेतना, अभिभावक र विद्यालयकेन्द्रित जागरण, पीडितमैत्री व्यवहार, आयआर्जन र आत्मरक्षाका कार्यक्रम, मनोसामाजिक परामर्श, कानुनी उपचार, पीडित र साक्षीको सुरक्षा, पुनर्स्थापनामुखी न्यायप्रणाली र  दण्डहीनता  अन्त गर्न सबै तह र समुदायबाट ऐक्यबद्ध, जिम्मेवार र संवेदनशील भई एकीकृत र  समन्वयात्मक रूपमा निरन्तररूपमा अभियान–मूलक कार्यक्रम गर्न आवश्यक छ।

– शर्मा बर्दियाकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुन्।