गएको मंसिर १६, २०८१ मा ३२ जिल्लाका रिक्त ४४ स्थानमा सम्पन्न स्थानीय सरकारको उपनिर्वाचनको नतिजा सार्वजनिक भएको छ। शान्तिपूर्णरूपमा सकिएको यो निर्वाचनको परिणाममाथि विभिन्न प्रतिक्रिया आएका छन्। यसलाई कतिपयले मध्यावधि जनादेश मानेका छन्। कसैले स्थानीय परिवेश र रुचि अनुसारका उम्मेदवार विजयी भएको ठानेका छन्।

विशेषगरी यो उपनिर्वाचन सत्ताबाट यसअघि बाहिरिएका माओवादी तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का लागि एक राजनीतिक परीक्षा नै थियो। संविधान जारी भएपछि प्रायः स्थानीय, प्रदेश र राष्ट्रिय सभा र संघीय निर्वाचनमा गठबन्धनबाट मात्र चुनाव लडेको माओवादीको एकल प्रयास कस्तो होला? रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले खेपेको सहकारी ठगी गम्भीर आरोपपछिको चुनावी नतिजा के आउला ? राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को हिन्दु राष्ट्र र राजावादी चाहले कति प्रभाव पार्ला ? मधेसकेन्द्रित दल को कति धरातलमा छन् ? स्वतन्त्र उम्मेद्वारको लहर के होला ? साथै संसद्का दुई ठूला दल नेपाली काँग्रेस र एमालेले विरासत जोगाउन सक्छन्/सक्दैनन् ? धेरैको चासो थियो।

समग्र चुनावी नतिजाबाट काँग्रेस र एमालेका जनसमर्थन यथावत नै रहेको देखियो। राप्रपाको परम्परावाद सोचको जादू चलेन। स्वतन्त्र उम्मेदवारको ‘क्रेज’ निकै घट्यो। माओवादीमा विना ठूलो दलको वैशाखीमा चुनाब लड्ने आत्मबल बढायो। मधेसकेन्द्रित नयाँ दलमाथि विश्वास घट्यो। २३ स्थानमा धरौटी जोगाउन नसके पनि रास्वपाको काठमाडौँ–१६ को विजयले भने विशेष अर्थ राखेको छ। यस दललाई भावी राजनीतिक रणनीति बनाउने आधार दिएको छ। यो लेख विशेषतः सबैभन्दा कान्छो राष्ट्रिय पार्टी र संसद्मा चौथो ठूलो दल रास्वपाको सेरोफेरोमा केन्द्रित छ।

टेलिभिजन पत्रकारितामा ‘पीडितको अधिकार’ माथि केन्द्रित भएर ख्याति कमाएका रवि लामिछानेको राष्ट्रिय राजनीतिमा चमत्कारी प्रवेश भयो। उनलाई पनि विश्वास थिएन होला रास्वपा गठनको  ६ महिनामा संसद्मा २० सिट ल्याउला भनेर। नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गरेपछि लामिछानेले सांसद र पार्टीका सबै पद गुमाए पनि पहिले भन्दा बढी मत ल्याएर चितवनबाट उपचुनाव जित्न सके।

तनहुँको उपनिर्वाचनमा रास्वपाबाट स्वर्णिम वाग्लेलाई उठाएर संसद्मा एक सिट थपेर २१ सांसदको प्रतिनिधित्व गराए। नेपाली राजनीतिमा मोलतोल गर्ने बलियो आधार बनाए। यसबाट दुईपटक उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बने। ‘पीडितका आवाज’ बुलन्द गरेको धरातलबाट उठेको उनको छवि अन्ततः पुराना दलहरू जस्तै ‘सत्ता प्रोजेक्ट’ मा रूपान्तरण भयो। गलत राजनीतिक संस्कार बदल्न आएका तिनी आफैं बदलिए। ‘सत्ता स्वादन’ले जनताका अपेक्षा, चाहना एवं भावनालाई बिर्सिदिए।

इलामको संसदीय र स्थानीय तह उपनिर्वाचन रास्वपाका लागि निकै निरास रह्यो। तथापि स्थानीय तहका २४ उम्मेदवारमध्ये काठमाडौँको रोजिना श्रेष्ठको जीतलाई कुन अर्थमा लिने ? यसका सभापति हिरासतमा रहँदा चलाइएका आन्दोलनलाई उपनिर्वाचनका मतदाताले कसरी हेरे ? कदाचित् उनको कानुनी लडाइँ असफल भएमा रास्वपाको अस्तित्व उनीसँगै सकिएला वा वैकल्पित शक्तिकै रूपमा अघि बढ्ला ? प्रश्न छन्।

रेस्टुरेन्टमा नबदलिने ‘मेन्यु’ झैँ नेपालको राजनीतिक अवस्था लामो समय त्यस्तै रह्यो। राजनीतिक मेन्युका नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादीमध्येकै दल छान्नुको विकल्प थिएन। यिनै तीन दलको रजगजबाट नेपालको राजनीति चल्यो र चल्दैछ। सर्वोच्च अदालतको भोट नदिने अधिकारसम्बन्धी ऐन (राइट टु नो भोट) बनाउने आदेश पनि यिनका मिलेमतोमा लागु भएन।

घुमिफिरी यिनै दलका शीर्ष नेताका वरिपरि सत्ताको बागडोर डेढ दशकदेखि अविच्छिन्न ढंगबाट रहेको छ। तिनका भागबण्डा, नातावाद र निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित राजनीतिबाट जनता वाक्कदिक्क भएका थिए। बिचौलियाका बिगबिगीबाट भ्रष्टचारको सीमा नाघे पनि विकल्पको विश्वश्नीय दल मतदाताले पाएका थिएनन्। तर आश्चर्य ढंगबाट बहुदलीय ब्यवस्थामा २०७९ को स्थानीय सरकारको निर्वाचनमा स्वतन्त्रको लहर चल्यो।

कतिपय स्थानमा ठूला दलबीच भएको गठबन्धन समेतलाई स्वतन्त्र उम्मेदवारले पछारेर गतिलो चुनौती दिए। यसपछि ‘स्वतन्त्र’ लहरको फाइदाबाट, पीडितका अधिकारको वकालत गरेका लामिछाने राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाए। ६ महिनाअघि मात्र गठन भएको रास्वपाले २०७९ को चुनावमा अप्रत्याशित परिणाम ल्यायो। भरपर्दो वैकल्पित शक्तिको पर्खाइमा रहेका मतदाताले चौथो राष्ट्रिय दलका रूपमा यसलाई उभ्याइदिए।

यसअघि २०७० को दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा अधिकार र न्याय अभियान ‘अकुपाइ बालुवाटार’ का युवा जमातले उज्ज्वल थापाको अगुवाइमा ‘विवेकशील पार्टी’ गठन गरेर ‘कुकुर’ चिह्नमा काठमाडौँ केन्द्रित चुनाव लड्यो। जीत हासिल गर्ने मत नपाए पनि ठूला दललाई आच्छुआच्छु पार्‍यो। बाबुराम भट्टराईले ‘वैकल्पिक शक्ति’ नाम नै राखेर दल खोले।

‘नयाँ बोतलमा पुरानो रक्सी’ देखिएबाट पत्यारो भएन। पत्रकारिता पेसाबाट ‘धमाका’ मच्चाउन फुत्त राजनीतिमा हामफालेका रवीन्द्र मिश्रले ‘साझा पार्टी’ हुँदै ‘विवेकशील साझा पार्टी’ को नेतृत्व गरे तर उनको वैकल्पिक शक्तिको प्रयास फेल खायो। अन्ततः राप्रपाको राजा फर्काउने रणनीतिमा जोडिएर राजनीतिमा चञ्चले छवि बनाए। विवेकशील पार्टीलाई पनि बिटुलो पारे।

२०७९ सालको राष्ट्रिय निर्वाचनबाट रास्वपा वैकल्पित शक्तिका रूपमा उदाएर ‘राजनीतिक मेनु’ मा एक नवीन ‘आइटम’ थपिएको हो। आशलाग्दो कान्छो पार्टी भएबाट धेरैको माया, समर्थन र विश्वास पायो। माओवादीको हाराहारीमा लोकप्रिय मत ल्यायो। तथापि सभापतिमाथि लागेको गम्भीर आरोप र त्यसपछिका घटनाक्रमले यसको भविष्य भने अनिश्चित भएको छ। उनको गिरफ्तारीपछि संसद्को उपस्थिति भुलेर भीडबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पदच्युत गर्ने असंवैधानिक कसरतमा यो पार्टी लाग्यो।

 प्रतिगामी समूहलाई फाइदा पुग्ने गरी आन्दोलन घोषणा गर्‍यो। ‘मिसन ८४’ बिर्सेर सडकबाट सभापति निर्दोष भएको सावित गर्न खोज्यो। विधिको शासन नमान्ने दृष्टान्त दियो। व्यक्तिसँग पार्टीको अस्तित्व गाँस्यो। लामिछाने दोषी करार भए पार्टी नै नरहने भाष्य बनायो।

जबकि काठमाडौँ–१६ का मतदाताले व्यक्तिको आचरणलाई पार्टीसँग गाँस्ने नीति स्वीकारेनन्। सभापतिको गिरफ्तारीबाट पार्टीमाथिको विश्वासमा फरक पारेन।  ‘घण्टी’मा भोट हालेर रास्वपाको ब्यक्तिवादी चरित्र बदल्न सन्देश दिएका छन्। व्यक्तिसँग सिंगो पार्टी सती जान नहुने मतद्वारा अभिव्यक्त गरेका छन्। नेतामुखी राजनीतिबाट टाढा रहन आदेश दिएका छन्। युवाको नेतृत्वको चाहना राखेका छन्। वैकल्पिक शक्ति अस्वीकार गर्नेलाई बलियो झट्का दिएका छन्। चौतर्फी गिरेको रास्वपाको साख उठाइदिएका छन्।

राजनीति निर्मम हुन्छ। यो स्वाभाविक छ। राजनीतिमा हिजोका मित्र, मित्र नरहन सक्छन्। ठूला दलले आफ्नो विरासतमाथि चुनौती दिनेलाई विभिन्न हत्कण्डाबाट पहिचान मेटाइदिन खोज्छन् तर  काठमाडौँ–१६ का जनताले रास्वपालाई राहतको सास फेर्ने मौका दिएका छन्।

राजनीतिक भविष्य निर्माणको बल उसको ‘परिसर’ (कोर्ट)मा छाडेका छन्। देशमा परिवर्तन खोजेका छन्। विनाअलमल व्यक्तिभन्दा दलको छवि जोगाउने निर्देश गरेका छन्। कानुनी शासनको सम्मान गर्न भनेका छन्। सत्तामुखी नभएर विनावैरको निमुखा जनताकेन्द्रित संयम ‘पार्टी ब्रान्ड’ बन्ने अवसर सुम्पेका छन्। गएको निर्वाचनको जनादेश सम्झाउने कोसिस गरेका छन्।

आफूले रुचाएका जनप्रतिनिधि चुन्ने मतदाताको अधिकार हो। त्यसको सम्मान गर्नु लोकतान्त्रिक संस्कार हो। ‘हाम्रो, अधिकार, हाम्रो भविष्य, अहिले नैं’ नारा साथ मनाइने ७६औँ विश्व मानव अधिकार दिवसको अवसरमा हार्दिक शुभकामना।