प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मित्र राष्ट्र भारतको राजकीय भ्रमण सम्पन्न गरी स्वदेश फर्किसक्नुभएको छ।

चैत २३ बाट २५ सम्म सम्पन्न यो भ्रमणका विषयमा कुनै पक्ष वा विपक्षमा टिप्पणी किन गरिरहनुपर्दैन भने प्रधानमन्त्री स्वयंले भ्रमणको केही दिनपहिले नयाँ अजेन्डा नहुने र पुरानै विषयहरूमा छलफल गरिने जानकारी दिनुभएको थियो । नेपालका तर्फबाट कुनै नयाँ प्रस्ताव थिएनन् भने भारतका तर्फबाट पनि नयाँ विषय प्रस्तावित थिएनन् । यद्यपि १२ बुँदे सहमति जारी गरिएको छ र यसलाई नेपालका तर्फबाट मात्र होइन, भारतमा समेत सकारात्मक भन्ने टिप्पणी हुन पुगेको छ ।

१२ बुँदे सहमति भन्नासाथ २०६२ मंसिरमा सात दल र माओवादीबीच दिल्लीमा नै भएको सहमति बुझिरहने नेपालीले अबका दिनमा नयाँ १२ बुँदे सहमति बुझ्नुपर्ने भएको छ । २०६२ को १२ बुँदे सहमति भारतीय मध्यस्थतामा हुन पुगेको लुकाइरहनु पर्दैन । त्यो सहमतिले पैदा गरेको राजनीतिक उथलपुथल २०७२ मा नेपाल–भारतबीच चरम असहमतिसम्म विस्तारित हुन पुग्यो।  

१२ बुँदे सहमति भन्नासाथ २०६२ मंसिरमा सात दल र माओवादीबीच दिल्लीमा नै भएको सहमति बुझिरहने नेपालीले अबका दिनमा नयाँ १२ बुँदे सहमति बुझ्नुपर्ने भएको छ।

अब नेपाल विस्तारै राजनीतिक स्थायित्वको बाटोमा पाइला बढाउन लागेको छ र दुई देशबीचका असहमति क्रमशः खुम्चने चरणमा पुगेका छन् । यस अर्थमा प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणलाई सकारात्मकरूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । हुन त उहाँले २०१५ सालमा बिपी कोइरालादेखि बसेको परम्परा निर्वाह गर्दै प्रधानमन्त्री हुनासाथ दिल्ली पुगेर भारतीय नेताहरूसँग भेट गर्ने काम गर्नुभएको छ । २०६४ सालमा अत्यन्त क्रान्तिकारी नारा दिएर निर्वाचन जितेको माओवादी पार्टीका सुप्रिमो पुष्पकमल दाहालले बिपी कोइरालाबाट आरम्भ परम्परा तोड्ने प्रयास नगर्नुभएको होइन।

तर पहिले चीन सरकारको निम्तो स्वीकार गरी २०६५ मा बेजिङको यात्रा गरे पनि काठमाडौँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लनासाथ पुष्पकमल दाहालले त्यो भ्रमण गैरराजनीतिक भएको स्पष्टीकरण दिन पुगेको हामीलाई सम्झना छ । उहाँले पनि राजनीतिक भ्रमण भारतबाट नै हुने बताएर नेपाल–भारत सम्बन्धप्रति आफ्नो नयाँ सोच, विचार र व्यवहार हुने छैन भन्ने सन्देश दिनुभएको यहाँ स्मरणीय छ।

अरु सबैलाई भारतभक्त घोषित गर्दै राष्ट्रवादको चर्को नारासाथ नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पूर्ण साम्यवादीहरूको एकलौटी सरकारको शक्ति ओलीसँग भए पनि अन्ततः चीन र भारतमध्ये पहिले औपचारिक भ्रमणका लागि भारतलाई रोज्नु बाध्यता हो कि विडम्बना ? प्रश्न गर्नुपर्ने भएको छ।

त्यसमा पनि सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले देखाएको राजनीतिक अडानलाई निरन्तरता दिँदै २०७२ भर नाकाबन्दीको समाधान गर्न नसकी घोर राष्ट्रवादी छवि बनाउन सफल केपी ओली त्यही छविका कारण अहिले शक्तिशाली हुन पुग्नुभएको छ । तर उहाँले २०१५ को त्यस परम्परालाई तोड्ने सामथ्र्य किन राख्नुभएन ? यो प्रश्न आफैँमा महत्वपूर्ण छ।

वस्तुतः नेपालको साम्यवादी आन्दोलन राष्ट्रवाद र भारतसँगको सम्बन्धका विषयमा डबल स्टयान्डर्ड छ भन्ने यस प्रश्नले पुष्टि गर्छ । आमजनमानसमा उसले आफूलाई घोर राष्ट्रवादी, देशभक्त शक्ति भन्ने देखाउन पर्याप्त तर्क गरिरहेको हुन्छ भने व्यवहारमा भारतसँगको सम्बन्धका आडमा शासनको बाग्डोर सञ्चालन गर्ने कूटनीति अवलम्बन गरिरहेको छ । यो चरित्र २०१७ देखि २०४६ सम्म राजा महेन्द्र र राजा वीरेन्द्रले पनि देखाएका हुन्।

नेपालको प्रजातान्त्रिक शक्ति र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई अपमानित गर्न र दबाउन राष्ट्रवादको नारा प्रचुर मात्रामा लगाउँदै कालापानीमा भारतीय फौज राख्न दिने र सन् १९६५ मा गोप्य सन्धि गर्ने काम राजा महेन्द्रले गरेको विषय अब नयाँ रहेन।

२००७ देखि नै नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनविरुद्ध शक्ति आर्जन गर्ने औजार नेपाली साम्यवादीका लागि राष्ट्रवाद नै थियो । प्रजातान्त्रिक सरकारको नेतृत्वमा भएका सन्धि-सम्झौतालाई लिएर निरन्तर सडक तताउने काम साम्यवादी दलले गरि नै रहे । यदि यसपटक पनि नेपालमा लोकतान्त्रिक शक्तिको सत्ता भएको र त्यसले भारतमा यसरी १२ बुँदे सहमति गरेको भए अहिलेसम्म साम्यवादी दलहरूले सडक तताइसकेका हुने थिए । यस्तो पछिल्लो इतिहास २०४८ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला भारत गएदेखि नै बनेको छ ।

तर नेपालको भूराजनीतिक बाध्यतालाई राम्ररी अनुभव गर्ने प्रजातान्त्रिक शक्तिले भारतसंँगको सम्बन्धलाई व्यावहारिक धरातलमा स्वीकार गरिरहेको छ र नै ओली भ्रमणका विषयमा नकारात्मक प्रतिक्रिया दिइरहेको छैन ।प्रधानमन्त्रीले भ्रमणबाट फर्कँदै गर्दा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी क्रममा ‘अबका दिनमा कसैले बिगारेन भने नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध सधैँका लागि राम्रो हुन्छ’ भन्नुभएछ ।

अब नेपाल विस्तारै राजनीतिक स्थायित्वको बाटोमा पाइला बढाउन लागेको छ र दुई देशबीचका असहमति क्रमशः खुम्चने चरणमा पुगेका छन् । यस अर्थमा प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणलाई सकारात्मकरूपमा लिनुपर्ने हुन्छ ।

उहाँले सम्बन्ध देखावटी र बनावटी नभएकोसमेत स्पष्ट गर्नुभएको छ । तर अरु कसैले बिगार्न सक्ने शंका गरिरहँदा उहाँले नेपाल–भारत सम्बन्धमा बिगार गर्न सक्ने तेस्रो पक्ष कुन हो भन्ने खुलाउनुभएको छैन । यसै पनि नेपालले भारतसँगका सम्बन्धलाई सदा उच्च महत्व दिने गर्छ । भारतले समेत नेपालसँगको सम्बन्धमा विगतमा भन्दा बढी संवेदनशीलता देखाउन लागेको अनुभव हुन्छ ।

नेपालले कुनै पनि हालतमा छिमेकीसँगको सम्बन्ध बिगार्ने सोच्न सक्दैन । त्यसो हो भने प्रधानमन्त्री ओली भारतसँग शंकित भएर फर्किनुभएको छ ? कि भविष्यमा भारतले नेपालसँगका सम्बन्ध बिगार्ने प्रयास गर्ने खतरा देख्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीले ?

त्यसो होइन भने नेपाल र भारतका सम्बन्धबीच भाँजो हाल्ने काम अर्को छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनले गर्ने शंका उहाँको हो कि ? नेपाली जनताको दृढ विश्वास के छ भने मित्र राष्ट्र चीन नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई लिएर सुनिश्चित छ । उसले आफ्नो सीमा सुरक्षाको चासोबाहेक केही पनि लिँदैन । नेपालले भारतसँग राम्रो सम्बन्ध राखोस् र देशको समृद्धितर्फ लागोस् भन्नेमा चीन स्पष्ट देखिन्छ।

ओलीको तेस्रो पक्ष चीन नभएपछि पश्चिमी राष्ट्रहरूप्रति उहाँको संकेत हो त ?  होइन भने आफ्ना सहयात्रीहरूप्रति उहाँ शंकित हुनुहुन्छ कि ? उहाँका सहयात्री निर्वाचनका समयदेखि माओवादी केन्द्र नै छ । माओवादी केन्द्र र एमालेबीच सरकार अढाइ अढाइ वर्ष सञ्चालन गर्ने र पार्टी एकता गर्ने सहमति भएको छ महिना हुँदैछ ।

भारतसितको सम्बन्ध बिगार्ने कुनै तेस्रो शक्तिको संकेत गर्दैगर्दा आउने दुई वर्षपछि सरकारको नेतृत्व लिन तयार माओवादी केन्द्रका अध्यक्षप्रति उहाँको शंका छ कि ? माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भविष्यमा सम्बन्ध बिगार्न सक्ने संकेत गर्नुको अर्थ  आफूले वरण गरेको सत्तालाई पाँच वर्षसम्म सुरक्षित गर्ने रणनीति ओलीको छ भन्नुपर्ने हुन्छ । प्रजातान्त्रिक शक्तिले नेपाल र भारतसँगको सम्बन्धलाई महत्व दिँदै आएको छ । विगत सात दशकको नेपाली राजनीति अध्ययन गर्ने जोकोही पनि यो तथ्यसँग अवगत नै छ।

अब प्रश्न उठ्छ, प्रधानमन्त्री ओलीले शंका गर्नुभएको त्यो अरु को हो ? जसले नेपाल र भारतसँगका सम्बन्धलाई बिगार्ने खतरा छ । यसको जवाफ प्रधानमन्त्रीले नेपाली जनतालाई दिनुपर्छ । नेपाल–भारतका सम्बन्ध बिगार गरी फाइदा लिन चाहने व्यक्ति-तत्वलाई नेपाली जनताले चिन्न पाउनुपर्छ । अन्यथा अनेक फुंगा जोडेर जनतालाई हँसाएजस्तो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विषयमा बोल्नु गलत हुनेछ । त्यसमा पनि चीन र भारतसँगका सम्बन्ध जटिल र संवेदनशील हुने गर्छन् । दुई वृहताकार काया भएका छिमेकीबारे बोल्दा सत्तामा बस्नेले सचेत हुनु जरुरी हुन्छ।

ओली भ्रमणको मूल उपलब्धि भनेर रक्सौलदेखि काठमाडौंँसम्म रेल मार्ग बनाउने र बन्दरगाहसम्म जल यातायात विकास गर्ने विषय रहेको छ । राजधानीबाट निजगढसम्म फास्ट ट्रयाक बनाउन भारतीय कम्पनीलाई जिम्मा दिँदा राष्ट्रघात भएको देख्नेहरूले भारतको रेल सञ्जालसँग काठमाडौँ जोड्ने र यसमा भारतको सहयोग रहनेमा हस्ताक्षर गर्नु सुखद विषय हो।

योभन्दा पनि तत्कालीन प्रधामन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले नेपालबाट बहने सीमा नदीहरू दुई देशका लागि साझा प्रयोगमा आउन सक्ने तर्क गर्दा नदीनाला बेच्न खोजेको अभियोग साम्यवादी दलले लगाएका थिए । लामो समयसम्म यो नारा नेपाली जनतामा खुब बिक्री भयो । तर अहिले साझा नदीको अवधारणा सार्थक हुँदैछ र भारतको विशाल जलपरियोजनालाई समेत सहयोग हुनेगरी जल यातायातको सम्भावना बढेको छ।

योभन्दा पनि विचारणीय पक्ष अरुण परियोजनाको छ । यो परियोजनाको शिलान्यास प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणकै अवसरमा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले गर्ने चर्चा थियो । २०४८ सालमा अरुण ३ को गुरुयोजना बनाउन तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकसँग प्रस्ताव अघि बढाउँदा नदीनाला बेच्न लागेको, वातावरण विनाश गर्न लागेको भन्दै केही वातावरणवादीसँगै तत्कालीन एमाले नेतृत्वले समेत हल्ला मच्चाएको थियो।

२०५१ को मध्यावधि निर्वाचनका समयमा पार्टीका महासचिव माधवकुमार नेपालले विश्व बैंकलाई पत्र लेख्दै त्यो परियोजनामा लगानी नगर्न चेतावनी दिएका थिए । त्यो चेतावनीलाई राष्ट्रवादको जामा पहिर्‍याउने काम भएको थियो । तर अढाई दशकपछि त्यो चेतावनी मित्र राष्ट्र भारतको सहयोग जुटाउनमात्र रहेछ भन्ने स्पष्ट भएको छ।

यसरी प्रत्यक्षमा एउटा र भित्र अर्को कुरा गर्ने चरित्रलाई नेपाली जनताले बुझ्न निकै समय लाग्ने देखिन्छ । जे भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणले विगतका अनेक तीता कुरा मेट्ने प्रयास गरेको छ भने नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई यथार्थमा बोध गरेको अनुभव गराएको छ । भारतीय नेतृत्वले पनि नेपाल हिजोको अवस्थामा रहेको छैन भन्ने सत्यबोध गरेको देखिन्छ जसलाई सुखद मान्नुपर्ने हुन्छ।

प्रकाशित: २८ चैत्र २०७४ ०३:३४ बुधबार