सरकारले भैरहवा र सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्र अर्थात् सेजमा २०८०/८१ मा २५ उद्योग स्थापना गर्न अनुमति दिएको देखिन्छ। भैरहवा सेजमा १० वटा र सिमरा सेजमा १५ वटा उद्योगलाई उद्योग स्थापनाका लागि जग्गा सहयोग गरेको छ। भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा तीन सय ४४ करोड रूपैयाँ लगानी गरेको देखिन्छ। साथै तीन हजार पाँच सय २३ रोजगारी सिर्जना गर्ने भनिएको छ।
ओली सरकार गठन भएको एक सय दिनमा थप उद्योगबाट उत्पादन सुरु गरिएका छन्। साथै उद्योगका लागि जग्गा प्राप्त हुने सम्झौता गरिएको देखिन्छ। यसैगरी सिमरा सेजमा कूल पाँच सय ८४ करोड लगानी दिने साथै एक हजार दुई सय ८७ जनालाई रोजगार प्रतिबद्धता दिइएको छ। सेजका उद्योगबाट उद्योग सञ्चालनको सम्झौता गरिएको छ।
भारतीय सहयोगमा बनाइँदै गरिएको भैरहवा कन्टेनर डिपो समीक्षा गरी निश्चित समयमा सम्पन्न गरिने भनिएको छ। नेपालमा इन्धन पदार्थको सहज आपूर्ति र भण्डारको क्षमतामा वृद्धिका लागि नेपाल आयल र इन्डियन आयल कर्पोरेसनबीच असोज १७, २०८१ मा सम्झौता भएको छ।
नेपालमा इन्धन पदार्थको सहज आपूर्ति र भण्डारण क्षमता वृद्धि गर्नका लागि भारतको सिलिगुडीदेखि झापाको चारआलीसम्म पाइपलाइन विस्तार र १८ हजार नौ सय किलोलिटर क्षमताको इन्धन भण्डारण ट्यांक भारत सरकारले अनुदानको सम्झौता भएको छ।
त्यसैगरी अमलेखगन्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पाइपलाइन भारत सरकारकोे अनुदानमा विस्तार गर्ने र ९१ हजार नौ सय किलोलिटर क्षमताको इन्धन भण्डारण टयांकीका लागि भारत सरकारको प्राविधिक सहयोगमा निर्माण गर्ने सहमति भएको छ। साथै कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीमा भारतीय सहयोगमा निर्माण हुने सुक्खा बन्दरगाहका लागि पूर्वाधार बन्दोबस्त भई निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। यसैबीच उद्योेग विभागमा एक सय ९९ वटा नयाँ उद्योग दर्ता भई ३३ अर्ब ६८ करोड रूपैयाँ लगानीको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा स्टार्टअप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न एक अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरिएको र उक्त कार्यक्रमबाट स्टार्टअप कार्यक्रम उद्यमीको वित्तीय पहुँच बढाउन २०८१ पुस मसान्तसम्म कर्जाप्रवाह गर्ने कार्य सम्पन्न गर्ने गरी कार्यक्रम अगाडि बढाइएको छ।
लामो समयसम्म बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका सरकारीसम्बद्ध विभिन्न नौ वटा सार्वजनिक संस्थानको अद्यावधिक स्थिति तयार गरी निजीकरण गरिने भनिएको छ। विश्व व्यापार संगठनका र नेपालसम्बद्ध विज्ञका सहभागितामा नेपालको राष्ट्रि«य व्यापार नीतिको समीक्षा कार्य सुरु आब २०८१/८२ मा गरिएको छ।
नेपालको पहिलो निर्यातमुखी भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्र अर्थात् सेज अर्थात् २०७७ चैत्रसम्म पनि चलेको थिएन। यसको उदघाटन र शिलान्यासमा नै दुई दशक बिताए पनि यसको सञ्चालन समयमा नै नआउनु आश्चर्यजनक छ। विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण २०५८ सालमा सुरु भएको थियो। समय बित्दै जाँदा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्यमीव्यवसायीहरूको आकर्षण हुनुको साटो उनीहरूले लगानी गरिएकोमा लगानीमा शंका थियो।
स्मरण गरिन्छ कि धेरै पटकको उद्घाटनमध्ये २०७१ मंसिर २ मा पहिलो पटक उक्त विशेष आर्थिक क्षेत्रको उद्घाटन गरिएको थियो। तर आब २०७७/७८ अन्तिमसम्ममा भैरहवा सेजमा सम्पूर्ण भौतिक पूर्वाधार निर्माणका काम सकेर पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने गरी काम गरिएको बताइएकोे थियो। तर २०८१ साल भइसक्यो। लक्ष्य पूरा भएको छैन।
विशेष आर्थिक क्षेत्रमा भनिएजस्तो र सम्झौताजस्तो सुविधा व्यवसायीले पाउन नसकेको भैरहवा सेजमा पहिलो उद्योग सञ्चालन गर्ने शक्ति मिनरल्स प्रालिका सञ्चालकको भनाइ आएको थियो। बताइन्छ कि विशेष आर्थिक क्षेत्र परिसरलाई भन्सारसरह मान्यता दिने उल्लेख भए पनि व्यवहारमा त्यस्तो सुविधा नपाइएको भनिन्थ्यो। साथै विद्युत्समेत बारम्बार अवरुद्ध भइरहँदा धेरै नोक्सानी सहनुपरेको बताइन्छ। विशेष आर्थिक क्षेत्रमा यस्तो होला भन्ने कसैले सोचेकै थिएनन्।
भन्सार महसुल तिरेपछि भारतबाट भरिएर आएका मालबाहक गाडी ७२ घण्टाभित्र भन्सारबाट फर्किंदा अन्य कुनै महसुल नलाग्ने व्यवस्था रहेकोमा न त भन्सार परिसरमा सामान लिन आएका भारतीय गाडीलाई कुनै शुल्क नलाग्ने भयो, न त प्रावधानअनुसार भयो। तर निर्यातमुखी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइने विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उत्पादित सामान लोड गरेर भारततर्फ जाने मालबाहक गाडीबाट एक दिनको प्रतिगाडी एक हजार सात सय रूपैयाँ भन्सार शुल्क लिने गरिन्थ्यो। यही अनुपातले शुल्क लिनका लागि सरकारले भनेजस्तो सुविधा दिन नसक्दा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग सञ्चालनका लागि इच्छुक कतिपय व्यवसायी त्यतिबेला र पछि पर्ख र हेरको अवस्थामा रहँदै आएका देखिन्थे।
विशेष आर्थिक क्षेत्रमा न्यूनतम पूर्वाधार नभएकोे र सञ्चालनमा समस्या आएको भन्दै कतिपय सञ्चालकले उद्योग सञ्चालनको सम्झौता नै रद्द गरेका छन्। भैरहवा सेजमा अझै पनि बिजुली, पानीजस्ता न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार पनि उपलब्ध हुन सकेको छैन। अझै पनि सेजमा सम्बद्ध व्यवसायीहरूलाई एक द्वार प्रणालीबाट सेवा उपलब्ध गराउन सकिएको देखिँदैन। भन्सार र विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उल्लेख गरिएका नियम एक आपसमा बाझिने गरेको र विशेष आर्थिक क्षेत्रले सहजीकरण गर्न नसकेको व्यवसायीको भनाइ छ।
५२ बिघामा फैलिएको भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा एक हजार चार सयदेखि ३७ सय वर्गमिटरसम्मका ६९ वटा उद्योग स्थापनाका लागि जमिनका प्लट बनाइएका थिए। उद्योगका लागि छुट्याएको ६९ वटा जमिनका प्लटमध्ये २२ वटा मात्र उपयोगमा आएको सेज प्राधिकरणको भनाइ थियो। २२–२३ वटा उद्योगले सञ्चालन सम्झौता गरेर भए पनि उद्योग निर्माण अघि बढाएका छैनन्। अन्य प्लट सम्झौता नभएकाले खाली रहेका छन्।
भैरहवा सेजमा तीन वटा उद्योग मात्र पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा छन् भनिएको छ। ६ वटा उद्योग निर्माणका रूपमा छन् भने सेजमा स्थापित शक्ति मिनरल्स, ब्रिलियन लाइट्स र विस्तार ग्लोबले आब २०७७/७८ को ६ महिनामा २० करोड ६१ लाख रूपैयाँ बराबरको आफ्नो उत्पादन भारत निकासी गरेका छन्। आन्तरिक बजारमा भने सात करोड २८ लाख रूपैयाँको बिक्री गरेको विशेष क्षेत्रले जानकारी दिएको छ।
विशेष आर्थिक क्षेत्रले पटक पटक उद्योग स्थापनाका लागि प्रस्ताव आह्वान गर्दा पनि धेरै उद्योगीव्यवसायी सरकारको भनाइ र गराइमा फरक रहेको र उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार नभएकोे भन्दै यथेष्ट उत्पादित हुन सकेका छैनन्।
-रेग्मी व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्रका पूर्व नायब कार्यकारी निर्देशक हुन्।
प्रकाशित: १३ मंसिर २०८१ ०६:१६ बिहीबार
