बेरोजगारी बढेसँगै गरिबी पनि बढ्छ र बढेकै पनि छ। गरिबीकै कारण समय समयमा अप्रिय सामाजिक घटनाहरू पनि भइरहेका छन्। प्रहरीको तथ्याङ्कले बर्सेनि आत्महत्या गर्नेहरूको संख्या बढिरहेको देखाएको छ।

नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ६ हजार नौ सय ७४ जनाले आत्महत्या गरेका छन्। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ६ हजार सात सय ९२ जनाले आत्महत्या गरेका थिए। दैनिक औसत १९ जनाले आत्महत्या गर्ने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ। यसरी आत्महत्या गर्नुपर्नाका अरू धेरै कारणहरूमध्ये आर्थिक अर्थात् गरिबी मुख्य कारण हो। यस्ता दर्दनाक घटनाहरू दिनहुँ भइरहेका छन्, जसको सबै समाचार हामीसम्म आएका छैनन् अथवा आउन सक्दैनन्।

बिरामी पर्दा बाँच्ने आशामा उपचारका लागि अस्पताल जाने हो। तर अस्पतालमा उपचार गराइसकेपछि उपचार खर्च तिर्न नसकेको पीडामा अस्पतालको छतबाट हामफालेर अस्पतालमै आत्महत्या गर्नेहरू पनि धेरै छन्। गरिबीले मान्छेको जिजीविषाको पनि हत्या गरिरहेको छ। आत्महत्याका धेरैथरी कारणहरूमध्ये आर्थिक अवस्था एउटा मुख्य कारण हो। आर्थिक अवस्था कमजोर भएर अर्थात् गरिबीले पिल्सिएर बाँच्नै गाह्रो भएपछि मान्छेले आत्महत्याको बाटो रोज्ने गरेका छन्।

नेपालमा गरिबीको कारण भोकले तड्पिएर र रोगले थलिएर अत्यन्तै दयनीय जीवनयापन गर्ने मान्छेको संख्या उल्लेख्य छ। यी सबै गरिब मान्छेहरूको दयनीय दिनचर्या अखबारहरूको समाचार बन्न सम्भव छैन। त्यसैले त्यस्ता गरिब मान्छेहरूको यथार्थ स्थितिबाट हामी अझै टाढा छौं। यद्यपि यसरी गरिबीकै कारण निराश भएर र दुःखी जीवनदेखि हतास भएर एकल र सामुहिक आत्महत्या गर्ने क्रम बढिरहेको अवस्थामा तथ्याङ्कमा भने गरिबी क्रमशः घटिरहेको देखाइने गरेको छ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको पहिलो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण आर्थिक वर्ष २०५२/५३ को प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या ४१.७६ प्रतिशत थियो। दोस्रो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०६०/६१ को प्रतिवेदनअनुसार यस्तो जनसंख्या ३०.८५ प्रतिशत थियो।

यसैगरी तेस्रो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०६६/६७ को प्रतिवेदनअनुसार गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या २५.३९ प्रतिशत रहेको जनाइएको थियो। यसैगरी पछिल्लो अर्थात् चौथो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०७९/८० को प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या २०.२७ प्रतिशत रहेको जनाइएको छ।

यसरी तुलनात्मकरूपमा हेर्दा पछिल्लो करिब चार दशकमा नेपालमा गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या १९.४९ प्रतिशत बिन्दुले घटेको देखिन्छ। रेमिट्यान्सको कारण गरिबी न्यूनीकरणमा थोरै मद्दत पुगेको होला। तर यो दिगो आर्थिक स्रोत होइन र यसले गरिबी निवारण नै गर्न पनि सक्दैन। रेमिट्यान्स घट्नासाथ गरिबी  फेरि बढ्नेछ।

तथ्याङ्कमा गरिबी घटे पनि वास्तविक गरिबहरूको संख्या घट्न नसकेको यथार्थ हामीसामु छर्लङ्ग छ। तथ्याङ्कअनुसार सहरी क्षेत्रमा गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या १८.३ प्रतिशत रहेको छ भने ग्रामीण क्षेत्रमा २४.७ प्रतिशत रहेको छ। बहुआयामिक गरिबी सूचकाङ्क २०२१ अनुसार नेपालको बहुआयामिक गरिबी १७.४ प्रतिशत रहेको छ।

सबैभन्दा बढी गरिबी कर्णाली प्रदेशमा ३९.५ प्रतिशत रहेको छ भने सबैभन्दा कम बागमती प्रदेशमा ७.० प्रतिशत रहेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको सोह्रौं योजनाको दस्ताबेजमा उल्लेख भएअनुसार योजना अवधि (आ.व. २०८५/८६) सम्ममा गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या १२.० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य छ। १६ औं योजनामा उल्लेख गरिएको दीर्घकालीन सोच २१०० सालसम्म गरिबीको अन्त्य र बहुआयामिक गरिबी तीन प्रतिशतमा सीमित गर्ने भनिएको छ ।

तथ्यांकले गरिबी घटेको देखाएको छ। तर समाजलाई नियाल्दा गरिबी र अभावसँग लडिरहेका, जीवनका लागि संघर्ष गरिरहेका, रोग र भोकसँग लडिरहेका, निन्याउरो अनुहार लिएर आयआर्जनको अवसर खोजिरहेका रहेका मान्छेको भिडलाई हेर्दा चाहिँ गरिबी घटेको होइन, बढेको महसुस हुन्छ।

अभावको पूर्ति र सुखको खोजीमा गाउँबाट सहर, सहरबाट देशको राजधानी र त्यहाँबाट पनि विदेश पुग्ने मान्छेहरूको सपनाको खोजलाई हेर्दा साँच्चै देशमा गरिबी घटेको जस्तो लाग्दैन, बरु बढे जस्तो लाग्छ।

मुलुकमा गरिबी घटेको भए अभावै अभावमा बाँच्नेहरूको संख्या घट्नुपर्ने हो। रोग र भोकसँग पौंठेजोरी खेल्नेहरूको संख्या घट्नुपर्ने हो। अशिक्षा र अज्ञानताको अँध्यारो गर्तमा रुमल्लिनेहरूको संख्या घट्नुपर्ने हो। भोकले चाउरिएका अनुहारको संख्या घट्नुपर्ने हो। रोगलाई लुकाएर बाँच्ने वा रोगको पीडाले छटपटाउँदै बाँच्नेहरूको संख्या घट्नुपर्ने हो।

हरेक वर्ष हुम्ला, जुम्ला र जाजरकोटका जनताले एक चक्की सिटामोल र एक पुरिया जीवनजलको अभावमा अकालमै मृत्युवरण गर्नु नपर्ने हो। तराईमा शीतलहर चल्दा चिसोमा कठ्यांग्रिएर दर्जनौँ मान्छेको मृत्यु नहुनुपर्ने हो। खाली खुट्टामा मैलोधैलो र फाटेको कमिज अनि फाटेकै पाइन्ट लगाएर स्कुल जाने बालबालिकाको संख्यामा कमी आउनुपर्ने हो। गरिबीकै कारण शिक्षाबाट बञ्चित बालबालिकाको संख्या शून्य हुनुपर्ने हो।

बाटोमा हिँड्दा पिर, व्यथा र निराशाले अँध्यारिएको अनुहार कम देखिनुपर्ने हो। सहरका सडकहरूमा सहयोगापेक्षीहरूको संख्या शून्य हुनुपर्ने हो। घरको चुलोमा आगो बाल्नकै लागि आगोले जस्तै पोल्ने घाममा काम गर्न नेपाली युवा खाडी मुलुक पस्ने क्रम रोकिनुपर्ने हो। अन्त्यमा अरू केही उपाय नलागेर गरिबीकै कारण आफ्नै जीवनलाई बोझ सम्झेर जीवनलाई नै समाप्त पार्नेहरूको संख्या घट्नुपर्ने हो।

त्यसैले भन्न करै लाग्छ, तथ्यांकमा गरिबी घटे पनि गरिबहरू घटेका छैनन् र गरिबीका कारण कष्टपूर्वक गुजारा गर्नेहरू घटेका छैनन्। त्यसैले सर्वेक्षणको नाउँमा तथ्याङ्क केलाएर गरिबी घटेको देखाउने कसरत गर्नुभन्दा साँच्चिकै गरिबी घटाउने आर्थिक क्रियाकलापहरूमा जोड दिनु आवश्यक छ। आर्थिक दृष्टिकोणले सक्रिय सबैले आआफ्नो सिप, क्षमता र दक्षताअनुसारको आयआर्जनको अवसर पाए मात्रै गरिबी घट्छ र गरिबीकै कारण हुने आत्महत्याका घटनामा कमी आउँछ।

प्रकाशित: ११ मंसिर २०८१ ०५:१२ मंगलबार