नेपालको सर्वाङ्गीण विकासको लागि आवश्यक प्राज्ञिक विशिष्टता, अन्वेषण, आविष्कारका साथै राष्ट्र, राष्ट्रियता, संस्कार, संकृति, समाज र नागरिकप्रति उत्तरदायी एवं प्रभावशाली जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना भएको हो। देशभरका उच्च शिक्षा प्रदान गर्दै दीक्षित जनशक्तिको माध्यमबाट राष्ट्रिय एकताको सूत्रमा बाँध्ने एक महत्त्वपूर्ण कडीका रूपमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय रहँदै आएको छ।

विश्वविद्यालयको गर्विलो विगत तीव्र गतिमा धुमिल हुँदै गएकोमा सर्वत्र चासो र चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। खासगरी, विगतमा स्थापित राष्ट्र विकास प्रक्रिया र विश्वविद्यालयको अध्ययन–अनुसन्धानका कार्यक्रमबीचको सम्बन्ध टुट्न जानु, अध्ययन–अनुसन्धान–परामर्श सेवालाई प्रभावकारी बनाउन नसकी विश्वविद्यालयको गुणस्तर सुनिश्चताको आाधार र आत्मनिर्भरताको भरपर्दो साध्य गुमाउनु एवं अलोककल्याणकारी शैक्षिक शुल्कलाई आयआर्जनको ठूलो हिस्सा बनाउनुलाई विश्वविद्यालयको नैसर्गिक मूल्य, मान्यता एवं सेवा प्रवाहको स्वरूपमा आएको गम्भीर विचलनका रूपमा हेरिएको छ।

सम्भावना एकातिर र उद्देश्य प्राप्तिको जोड अर्कैतिर गएमा उच्च शिक्षाको विकास र समृद्धिको एकोहोरो चाहनाले विनाश मात्रै निम्त्याउँछ। अन्य देशका उच्च शिक्षाको मार्गदर्शक सिद्धान्त, नीति तथा कार्यक्रमहरू हाम्रो देशको उच्च शिक्षा विकासको आवश्यकता र सम्भावना नितान्त फरक र कतिपय क्षेत्रमा ठ्याक्कै उल्टोसमेत हुन गएको देखिन्छ। शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य राखी विश्व बैंकको ऋणमा २०७० को दशकमा पुनः लागु गराइएको चार वर्षे स्नातक, भारी मात्रामा शुल्क वृद्धि गरिएपश्चात् विद्यार्थीको प्रवेश तथा कक्षा उपस्थिति संख्यामा आएको न्यूनता, उनीहरूको अनुहारमा देखिएको मलिन र निरासापूर्ण व्यवहारबीच सोझो सम्बन्ध देख्न सकिन्छ।

वार्षिक प्रणाली अपनाउँदासम्म स्नातकोत्तर तहको मासिक शुल्क जम्मा रु. ६४ रहेकामा छ मासिक प्रणाली लागु गर्नेबित्तिकै एकाएक मासिक शुल्क झण्डै १०० गुणाले बढ्न गएको छ जसबाट प्रचलित लोककल्याणकारी शिक्षा पद्धतिको अन्त्यसँगै गुणस्तरीय विद्यार्थी प्राप्ति ह्वात्तै घटेको महसुस गरिएको छ। स्मरण रहोस्, २०३६ सालमा विद्यार्थी आन्दोलनको मागबमोजिम २०२८ सालमा लागु गरिएको छ मासिक प्रणाली राष्ट्रिय अवस्था अमैत्री रहेको भनी खारेज गराइएको थियो।

त्यस्तै, दुई वर्षेबाट तीन वर्षे र हाल आएर चार वर्षेमा लगिएको स्नातक तहको शैक्षिक वर्ष प्रणाली युवाको विदेश पलायन, सम्भावित रोजगारीका क्षेत्रमा रहेको सेवा प्रवेश उमेर हदका दृष्टि बूढो, अभिभावक गरिव र स्नातकोत्तर तह असान्दर्भिक बनाउँदै लगेको आभास हुन गएको छ।

भनिन्छ, आफैंमा अत्यन्तै जोखिमपूर्ण मानिने नियमनकारी निकाय र नियमित हुनुपर्ने नाफामूलक निकायको सहकार्य ‘निजी–सार्वजनिक–साझेदारी’ विश्वविद्यालयमा बेथिति र विग्रहको स्थिति सिर्जना भई विश्वद्यिालय टुक्रने र राष्ट्रिय एकताको महत्त्वपूर्ण कडी टुट्ने सम्भावना बढेर गएको छ। यस्तो अवस्था सिर्जना हुनुमा विश्वविद्यालयको नैसर्गिक मूल्य र मान्यतामा आएको विचलनको परिणति हो।

विश्वविद्यालयको सर्वाङ्गीण विकास, गुणस्तर, प्रभावकारिता र प्रतिष्ठा त्यसमा उपलब्ध मानवस्रोतको उत्कृष्ठता र प्राण प्रतिष्ठित सेवा स्तरले निर्धारण गर्छ। प्राध्यापकहरूको मनोबल बढाउन, नवक्षमतावानहरूको सेवा प्रवेश सुनिश्चितता, अनुसन्धान काकार्यक्रमहरूमा नवीनता एवं राष्ट्र विकास प्रक्रिया र अध्ययन–अनुसन्धानका कार्यक्रमबीचको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध प्रवर्धन गर्दै दीक्षित जनशक्तिको सेवा–प्रवाह सामथ्र्य र प्रभावकारिता बढाउन विश्वविद्यालय थप क्रियाशील हुनुपर्छ।

विद्यादान, सेवा समर्पण र योगदान सम्मानको उन्नत संस्कृति प्रवर्धनमा उदासीन भएकै कारण पछिल्लो समय यसले उल्लेख्य योगदान तथा सेवा प्रवाहमा समर्पण प्राप्त गर्न सकेको छैन। यस परिप्रेक्ष्यमा बृहत्रूपमा भावी पुस्ताको प्रवेश, उपस्थिति र संलग्नता नहुने परम्परागत केन्द्रीकृत अनुसन्धानात्मक संरचनामा जीवन्तता र उपलब्धिमूलक अनुसन्धान सम्भव हुँदैन। विश्वविद्यालयको अचल सम्पत्ति हेर्दा विश्वकै एक धनीको कोटीमा र चल सम्पत्तिको उपलब्धता र आयआर्जनका स्रोत परिचालनमा सम्भवतः निम्न कोटिमा पर्छ। चल सम्पत्तिको अभावमा अध्ययन–अनुसन्धान प्रवर्धन गरी गुणस्तर अभिवृद्धि सम्भव हुन सक्दैन।

नेपालमा बर्सेनि अबौँ रुपियाँको अध्ययन–अनुसन्धान–परामर्श सेवा गैरविश्वविद्यालयीय क्षेत्रले खरिद गरिरहेको देखिन्छ। ती क्षेत्रले दिने सेवाभन्दा विश्वविद्यालयले दिने सेवाको गुणस्तर उच्च गराइ आकर्षणको केन्द्रका रूपमा रूपान्तरण गरी अध्ययन–अनुसन्धान परामर्शलाई प्रमुख आर्जनका रूपमा विकास गर्ने गरी परामर्श खरिद नीति चुस्त, दुरुस्त र स्फूर्त बनाई आत्मनिर्भरताको बाटो तय गर्न सक्नुपर्छ।

विश्वविद्यालयले स्वायत्त प्राध्यापक विशेष विशिष्टीकृत प्रयोगशाला विकास र सञ्चालनको आवधारणालाई व्यापकरूपमा प्रवर्धन गरी हरेक विधामा प्रयोगशालाहरू विकास गरी अनुसन्धानात्मक क्षमता तथा विशिष्टता अभिवृद्धि गर्ने नीति अवलम्बन गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ। प्राध्यापकहरूले आआफ्ना विशेषज्ञताका क्षेत्रमा बाह्य स्रोत परिचालन गरी यस्ता प्रयोगशालाहरू स्वायत्तरूपमा सञ्चालन गर्न सक्नेछन्।

यसरी विकसित भई एउटा निश्चित स्तर हासिल गरेका प्रयोगशालाहरूको एकीकृत स्वरूपलाई राष्ट्रिय सन्दर्भ प्रयोगशालाका रूपमा परिभाषित गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ। यस्ता प्रयोगशाला जनशक्ति एवं आर्थिक रूपमा आफैंमा आत्मनिर्भर हुने हुन्छन्। उल्लेख्य बाह्य स्रोत परिचालन गरी राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा अनुसन्धानशाला विकास एवं ज्ञान, विज्ञान, प्रविधिका क्षेत्रमा प्रसिद्धि कमाउन सक्षम प्राध्यापकहरूलाई विशेष सम्मान एवं क्रियाशील रहन सक्दासम्म निजबाट विकसित अनुसन्धानशालाको नेतृत्व र विश्वविद्यालय सेवालाई निरन्तरता दिने नीति अख्तियार गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ।

यस्तो प्रावधान किन पनि आवश्यक छ भने हाम्रो जस्तो देशमा विश्वविद्यालय, सम्बद्ध निकाय एवं सामाजको विश्वास आर्जन गरी अनुसन्धानात्मक संरचना विकास र स्रोत परिचालन गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गरी उल्लेख्य अनुसन्धानात्मक योगदान गर्ने अवस्थामा पुग्दा नपुग्दै सेवा निवृत्त हुने र नवआगन्तुकले फेरि त्यही नियति दोहोर्‍याउनुपर्ने भएबाट विश्वविद्यालयमा अनुसन्धानले ठोस आकार लिन नसकेको हो।

यसका लागि विश्वविद्यालयका विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रका केन्द्रीय विभाग एवं क्याम्पसहरूमा विभिन्न विधामा कम्तीमा ५/५ वटा प्राध्यापक विशेष स्वायत्त विशिष्टीकृत प्रयोगशालाहरू स्थापना गर्न सकिएमा मात्रै पनि स्नातकोत्तर तहका विपन्न वर्गका विद्यार्थीले अनुसन्धान वृत्ति प्राप्त गर्न, अनुसन्धान स्तरोन्नतिका साथै अनुसन्धान परामर्शबाट विश्वविद्यालयले मोटो रकम प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुने देखिन्छ। यस नीतिगत व्यवस्थाबाट निकट भविष्यमा हरेक प्राध्यापकको प्रयोगशालामा ५/५ जना विद्यावारिधि र १०/१० जना स्नातकोत्तर स्तरका विद्यार्थीले अनुसन्धान गरे–गराएमा प्रत्येक केन्द्रीय विभाग र क्याम्पसमा ७५ जनासम्मले अनुसन्धानमा संलग्न हुने अवसर र अनुसन्धान वृत्ति प्राप्त गर्न सक्नेछन्।  

प्रकाशित: ३० कार्तिक २०८१ ०७:२९ शुक्रबार