कुनै पनि ठूला विपद्पछि पुनर्निर्माण कार्य महत्वपूर्ण हुन्छ। प्रभावित क्षेत्रको जनजीवनलाई पुनःस्थापित गर्न, आवासलगायत भौतिक संरचना बस्न योग्य तुल्याउन र भविष्यका सम्भावित विपद्हरूबाट बच्ने तयारीका लागि पुनर्निर्माण अनिवार्य छ।  

विपद्पछि घर, विद्यालय, अस्पताल, बाटो जस्ता आधारभूत संरचना ध्वस्त हुँदा मानिसको बसोबास र आधारभूत सेवामा अवरोध उत्पन्न हुन्छ। पुनर्निर्माणले यी संरचनालाई भूकम्प प्रतिरोधी वा सुरक्षित निर्माणका मापदण्डहरू अपनाएर पुनःस्थापित गर्छ। पुनर्निर्माण कार्यले केवल पूर्वाधार निर्माणमा मात्र होइन, मानिसको जीविकोपार्जन, सामुदायिक सशक्तीकरण र भविष्यको सुरक्षामा पनि महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउनुपर्छ। त्यसैले ठूला विपद्पछि पुनर्निर्माणको कार्य गरिन्छ।  

कात्तिक १७ गते जाजरकोट भूकम्पको वर्ष दिन पुग्यो। तुलनात्मकरूपमा उद्धार र राहत प्रभावकारी देखिए पनि पुनर्निर्माणको कार्य भने सुरुसम्म भएको छैन। महिना दिन पहिले रुकुम पश्चिमको आठबीसकोटस्थित भेरी नजिकैको एक गाउँमा पुग्दा केही परिवार अझै पालमा भेटिए। बाँकीले टिनका टहरा बनाएका छन्। तर अन्नपात राख्ने ठाउँ नभएकाले मकै, फर्सी आदि फसल टहरो बाहिरै अलपत्र थिए। केही परिवार टहरामा नअटाएर भूकम्पले चिरा परेको असुरक्षित घरमा नै बस्ने गरेको उनीहरूको गुनासो थियो। एक परिवारले भने स्थायी घर बनाइसकेकोे देखियो। कारण जेसुकै होला तर वर्ष दिनसम्म पनि पुनर्निर्माणको श्रीगणेशसमेत नहुनु दुःखको विषय हो। अझै पुनर्निर्माणका लागि अनिवार्य डिटेल ड्यामेज एसेसमेन्ट (डिडिए) सम्म सुरु नहुनु त झनै लज्जास्पद छ। पुनर्निर्माण कार्यविधि पनि स्वीकृत हुन सकेको छैन। यसो हुँदा भूकम्प प्रभावित भने सरकारले घर बनाउन मद्दत गर्ला भन्नेमा शंका गर्न थालेका छन्।  

बाकसको बास

भूकम्प प्रभावित अधिकांशको अस्थायी घर बनेको छ। जसलाई उनीहरू टिनको बाकस भन्ने गर्छन्। स्थानीय सामग्री काठ, बाँस आदि प्रयोग गरेर बनाइएका घर कम छन्। छिटो हुने भएकाले हुनुपर्छ, धेरैको छानो मात्र होइन, अस्थायी घरको भित्ता, झ्याल र ढोकासमेत जस्ता प्रयोग गरेर बनाइएको छ। उनीहरूका अनुसार टिनको बाकसमा बस्न गाह्रो छ। टिनको बाकस बनाउन मद्दत गर्ने स्थानीय तह र संघ÷संस्था पनि खुसी छैनन्। जस्तापाताको विकल्पको खोजी गर्नुपर्नेबारे छलफल भइरहेको छ। नलगाढ–३ का वडा अध्यक्ष धनबहादुर महरका अनुसार अत्यधिक गर्मी, जाडोमा पनि जाडो हुने भएकाले लामो समय बस्न टिनको घर उपयुक्त छैन। उनी भन्छन्– घर जस्तो टहरो के होला रु चिसो जस्तो गरे पनि भइहाल्छ। मुसा र सर्पले पनि दुःख दिएका छन्। जस्तापाता किन्दा पैसा पनि बाहिर गयो। पुराना घरका सामान उपयोग गर्न सक्ने स्थिति बनाउनुपथ्र्यो।

अस्थायी घर बनाउन स्थानीय सामग्री अभाव हुने र छिटो कार्य गर्नुपर्ने हुँदा अत्यधिक जस्तापाता प्रयोग हुने गरेको छ। यसको विकल्पको खोजी गर्न जरुरी छ। र, प्रकोप भएपछि मात्र तात्नेभन्दा पनि त्यसको तयारीस्वरूप व्यापक बाँस खेती एउटा उपाय हुन सक्ला। तर यस्ता पक्षमा कतैबाट पनि ध्यान पुगेको देखिन्न।

अझै त्रास  

स्थानीयहरू भूकम्पले जीवनको लय नै बदलिएको बताउँछन्। बसाइ, खुवाइ सबै बदलियो। यसले पारेको असरको कुनै सीमा नै छैन। अझै त्रास छ। अस्थायी घर बनाउन सरकारले दिने भनेको ५० हजार रुपियाँ पनि थोरैले मात्र पाएका छन्। पहिलो किस्ताबापत २५ हजार भने सबैले पाएका छन्। भूकम्पपछि बिरामी हुनेको संख्या ह्वात्तै बढेको छ। स्वास्थ्य सेवा राम्रो छैन। बिरामी, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका र गर्भवती तथा सुत्केरीको जीवन थप कठिन बनेको छ। आउँदै गरेको जाडोले उनीहरूलाई झनै सताउने अहिले नै पक्का भइसकेको छ। पहिरोका कारण धेरै सडक सुचारु हुन सकेका छैनन्। बस्तीका ढुंगा खस्ने समस्या पनि उत्तिकै छ । घट्ट मिल पनि राम्ररी चल्न सकेका छैनन्। जमिन फाटेको छ। खेती गर्ने ठाउँमा टहरा बनाइयो। घर बनाउन ठाउँ नहुने अरूलाई पनि ठाउँ दिनैपर्‍यो। पशु पालनमा पनि कमी भयो। जसले उत्पादन घटायो। र, सोझै असर जीविकामा पर्‍यो।

पहिरो र विस्थापन  

नेपालमा पछिल्लो दशकमा पहिरोका घटना बढेका छन्। २०७० देखि २०७९ सालसम्मको तथ्याङ्कले दुई हजार पाँच सय ६३ वटा पहिरोका घटनामा १३ सयभन्दा बढीले ज्यान गुमाएको पाइएको छ। यसलाई लगातारको भूकम्पले अझै बढावा दिइरहेको छ। भूकम्पपछि जाजरकोट र रुकुममा पनि पहिरोको समस्या बढेको छ। नलगाढको १३ वडाको धेरै ठाउँमा चिरा परेको छ। पहिरोबाट वडा नं १, ३ र ७ धेरै प्रभावित छ। त्यसमध्येको वडा नं १ मा मात्र पाँच वटा ठूला पहिरो गएका छन्। यही कारण करिब ५ सय परिवार विस्थापित भएका छन्। जनप्रतिनिधिहरूका अनुसार नलगाढभर सानो/ठूलो गरी ५० वटा पहिरो गएको छ। बस्ती बसाल्न सकिने ठाउँ नै कम छ। तसर्थ विस्थापितहरूको बसोबास अझै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ।  

भूकम्पपछि पहिरोले बढी दुःख दिन्छ। यस्तै अवस्था २०७२ को भूकम्पले बढी सताएको सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रसुवा, गोरखा, धादिङलगायतका जिल्लामा पनि भएको थियो। यसो हुँदा नयाँ घर बनाउनुपूर्व सम्बन्धित स्थान आवासका लागि सुरक्षित भए÷नभएको भौगर्भिक अध्ययन गर्नुपर्छ। भूउपयोग योजना बनाइ तोकिएको आवास क्षेत्रमा मात्र घर बनाउन सकिए कृषि भूमि संरक्षणका साथै पुनः पहिरो वा बाढीबाट हुने क्षति न्यून गर्न सकिन्छ। यसो गर्न सकिएन भने प्रभावितहरू पुनः अर्को विपद्को जोखिममा पर्ने सम्भावना उच्च रहि नै रहन्छ।  

उदाहरणका लागि, सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोसी प्रकोपका दृष्टिकोणले अति जोखिम गाउँपालिका हो। यहाँका जनप्रतिनिधि र समुदायले सचेत तरिकाले जोखिम न्यूनीकरणमा कार्य गरिरहेका छन्। यति हुँदाहँुदै पनि एकपछि अर्को प्रकोपले निम्त्याएको विपद्ले नयाँ चुनौती थपिएका छन्। भूकम्पपछि भत्किएका घर बनाएका करिब दुई सय परिवारले फेरि बाढी र पहिरोका कारण उक्त घर पनि गुमाएका छन्। जसले पहिले भएको घर गुमाएपछि ऋण÷धन गरेर नयाँ घर बनाएका मात्र थिए, फेरि पहिरोले उठिबास बनायो। यसरी हेर्दा एउटै परिवारको करिब १५ वर्ष घर बनाउने काममा नै बित्ने भयो वा उनीहरूले टहरोको जीवन बाँच्नुपर्‍यो। यस्तो स्थिति आउन नदिन वा न्यून गर्न स्थायी घर बनाउने ठाउँको भूउपयोग योजना र भौगर्भिक अध्ययन जरुरी छ।

पुनर्निर्माणमा विलम्ब

नेपाल यतिबेला सबैखाले प्रकोप भोगिरहेको छ। भूकम्पको अति जोखिम छ। पछिल्लो वर्षमा पहिरोको संख्या बढेर गएको छ। चट्याङ पहिलेको भन्दा बढी पर्न थालेको छ। यस्तो अवस्थामा विपद् न्यूनीकरणका लागि शक्तिशाली प्राधिकरणको आवश्यकता छ। यसका नीति/नियम र कार्यविधिहरू आजसम्मका सिकाइका आधारमा बनाउनुपर्छ। प्रत्येक विपद्मा छुट्टाछुट्टै कार्यविधि बनाउनुपर्ने अवस्था आउनुहँदैन। तसर्थ विपद् व्यवस्थापनमा एक सक्षम निकाय र सबै विपद् समेट्ने ऐन, नियमावली र कार्यविधि बनाउनु आवश्यक छ।  

२०७२ को भूकम्पले धेरै सिकाएको छ। यी सिकाइ अबको विपद्मा उपयोग हुनुपर्दछ। घर भत्किएका सबै मानिसलाई सरकारले दिने अनुदान पाउनका लागि घर बनाउनैपर्ने नियम उपयुक्त देखिएन। तीमध्ये कतिलाई घर आवश्यक नहुन पनि सक्छ। उनीहरूमध्ये केहीले सहर बजारमा घर बनाएका हुन सक्छन्। घर भत्किएकाहरू केहीको हकमा सँगै बस्न सक्ने स्थिति पनि होला। यस्तो अवस्थामा नयाँ घर बनाउनुपर्नेलाई अनुदान दिने र बनाउनु नपर्नेलाई उक्त अनुदानको आधा रकम क्षतिपूर्तिबापत दिन सकियो भने अनुदान लिनकै लागि डमी (अनावश्यक) घर बनाउने स्थिति हुँदैन। अध्ययन भएको त छैन तर  २०७२ को भूकम्पपछि अनुदान लिएर बनाएका घर कम्तीमा १० प्रतिशत घर खाली छन्।

सिन्धुपाल्चोककै एउटा गाउँमा त  ४२ घरमध्ये १७ घरमा मात्र मानिस बसिरहेका पाइयो। यसले देखाउँछ कि अनावश्यक घर धेरै बने। कृषियोग्य जमिन पनि मासियो। घर निर्माणका सामग्री किन्दा रकम बाहिरियो। खाली घर रहेका ठाउँमा बाढी वा पहिरो गएर घर क्षति भएको अवस्थामा फेरि अर्को घर बनाउन अनुदान दिनेभन्दा पहिलो प्राथमिकता खाली घरहरू खरिद गर्नेमा जानुपर्दछ। यसो भयो भने स्रोत बाहिरिँदैन। र, नयाँ घरहरू निर्माणका लागि समय पनि लाग्दैन। यो उपायमा पनि सरकार लाग्न आवश्यक छ। जाजरकोट र पश्चिम रुकुममा बनाउने नयाँ घरका लागि कस्ता सामग्री प्रयोग गर्ने भन्नेमा पनि अलमल नै छ। त्यहाँ घर निर्माण गरेका अधिकांश स्थानको ढुंगा गोलो प्रकृतिको छ। जुन जानकारहरूका अनुसार घर बनाउन उपयुक्त होइनन्।  

स्थानीयस्तरमा नै ईँँटा वा अन्य सामग्री बनाउन सक्नु ढुवानीका हिसावले पनि उपयुक्त हुन सक्छ। पुनर्निर्माणका काममा सामुदायिक अगुवाइ हुनुपर्छ। ग्रामीण सडकहरू जथाभावी बनाउनु हुँदैन। निश्चित मापदण्डहरू पालना हुनुपर्छ। पुनर्निर्माणको काम फराकिलो सोचाइबाट प्रकृतिमैत्री योजना मुताविक हुनुपर्छ। बृहत् योजना र दृष्टिकोणविनाका घरहरूले समस्या मात्र निम्त्याउँछन्।  

विगतका अनुभवले पुनर्निर्माणमा छिटो क्षतिको मूल्यांकन, लाभग्राही दर्ता, स्पष्ट नीति र परिवेशमा आधारित समाधान आवश्यक हुने देखाएको छ। घर निर्माण घरधनीकै अगुवाइमा हुनुपर्छ। पुनर्निर्माणको कार्यलाई स्थानीय सरकारको नेतृत्व तर जिम्मेवारी भने सबैको हुने रणनीति अख्तियार गरी तत्काल अघि बढाउन सरकारले किञ्चित  ढिला गर्नुहुन्न।

प्रकाशित: २१ कार्तिक २०८१ ०६:३७ बुधबार