यस वर्ष मात्र ६ सय ३१ जनाले विभिन्न विपद्का कारण ज्यान गुमाइसकेका छन् र असोज १० पछि आएको बाढीपहिरोमा परी झन्डै चार सय जनाको मृत्यु भएको पछिल्लो तथ्यांकले देखाउँछ। मृत्यु हुनेमा आधाजस्तो बागमती प्रदेशका व्यक्ति रहेका छन्। यो विपद्का कारण अर्बौं रूपैयाँको आर्थिक नोक्सानी भएको छ। यसपालिको मनसुन अन्त्य भएको छ।

हालैको बाढीपहिरो जलवायु परिवर्तनका कारण मात्र आएको हो त ? अथवा हामीले निर्माण गरेका संरचना, हामीले गरेका खोलानाला अतिक्रमण र हाम्रा अवैज्ञानिक विकास कार्य पनि यसका जिम्मेवार पक्ष हुन् ? यतिबेलाका अहम् प्रश्न हुन् यी। यी र यस्तै प्रश्नका जवाफ खोज्ने र यिनै अनुत्तरित प्रश्नको जवाफ दिनका लागि केही तथ्यगत प्रस्तुतिहरू दिँदै काठमाडौं उपत्यकाकेन्द्रित भएर केही तथ्यहरू प्रस्तुत गर्ने जमर्को यस आलेखमा गरेको छु।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागले असोज १० देखि तीन दिनसम्म भारी वर्षा हुने र यसले विशेष गरेर नेपालको पूर्व र मध्य भागमा केन्द्रित रहेर ५६ जिल्लामा अधिक वर्षा हुने, जसका कारण सडकहरू अवरुद्ध हुने, बाढीपहिरो आउने सम्भावनासहित उच्च सतर्कता (रेड अलर्ट) जारी गरेको थियो। तर पूर्वानुमान र उच्च सतर्कता जारी गरेपश्चात् हामीले त्यसबाट हुन सक्ने क्षति, प्रभाव न्यूनीकरण र त्यस सूचनालाई आधार मानी प्रतिकार्य, उद्धार र पुनर्उत्थानका लागि आवश्यक तयारी गरेका थियौं त? के हाम्रा सरकारी, गैरसरकारी निकाय र नागरिक तवरबाट केही पूर्व तयारी गर्‍यौं त? अवश्य हाम्रा केही तयारी थिए होलान् तर यी तयारी यथेष्ट देखिएनन्। यही कारणले दसैंको पूर्वसन्ध्यामा नेपालीले नसोचेको विपत्ति भोग्नुपर्‍यो।

यो विपद् र विषम मौसमी घटना थियो। दसैंको मुखमा आआफ्नो गाउँ जान तयार सर्वसाधारण यो घटनाबाट प्रभावित भए र उनीहरूले चाडबाडका लागि जोहो गरेका थुप्रै धनराशि र पशुचौपायामा नोक्सानी भयो। सँगसँगै ठुलो मानवीय क्षतिसमेत हामीले बेहोर्नुपर्‍यो।

नेपालको भौगोलिक अवस्था, भिरालो जमिन र कमजोर माटोको पृष्ठभूमिमा जल तथा मौसम विभागले २४ घण्टामा १४० मि.मि.भन्दा बढी पानी पर्ने पूर्वानुमान गर्दा यसले खतराको संकेत गर्छ। तदनुरूप उच्च सतर्कता अपनाउन विभिन्न सामाजिक सञ्जाल, पत्रपत्रिका र मोबाइल मेसेजबाट जानकारी गराउँछ।

यसरी पूर्वजानकारी गराउँदा पनि हामी नागरिकले यसलाई कत्तिको केन्द्रमा राखेर सोच्यौं ? विपद्का क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी निकायजस्तो राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणजस्ता निकायले यथेष्ट प्रयास नपारेको देखिन्छ। यसपटकको कहालीलाग्दो परिस्थितिबाट हामीले धेरै कुरा सिक्नुपर्नेछ। आगामी कालखण्डका लागि थुप्रै पूर्वतयारी गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।

पानीको मात्रा कति थियो?

असोज १०–११ सम्म सक्रिय रहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण देशका धेरै स्थानमा भारीदेखि धेरै भारी तथा केही स्थानमा अति भारी वर्षा भएकाले हामीले नसोचेको अकल्पनीय प्रकोप बेहोर्नुपर्‍यो। पछिल्लो तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने १४ जिल्लाका २५ वटा केन्द्रले जल तथा मौसम विज्ञान विभागले पनि वर्षा मापन सुरु गरेपश्चातको हालसम्मको रेकर्ड तोडिएका छन्। जसमध्ये २४ घण्टामा ३०० मि.मि.भन्दा अधिक वर्षा हुनेमा काभ्रेको खोपासी, ललितपुरको गोदावरी, चापागाउँ, दामन (४१० मि.मि.) र २५० मि.मि.भन्दा बढी पानी परेका आठ वटा स्टेसनमा देखिन्छ। यसपटकको अति भारी वर्षा बागमती प्रदेशको काभ्रे, ललितपुर, चितवन, सिन्धुपाल्चोक आसपास भएको देखिन्छ, जसका कारण क्षति पनि यसपटक बागमती प्रदेशमा बढी, त्यसपछि पूर्वमा कोसी प्रदेशमा भएको तथ्याङ्कले पुष्टि गरेका छन्। हामीले पछिल्ला तथ्याङ्कहरूलाई केलाउने र २०७२ सालको भूकम्पलाई नहेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी धनजन र मानवीय क्षति पानीसँग सम्बन्धित रहेका प्रकोपहरू जस्तै बाढीपहिरोबाट नै देखिन्छ।

के यो प्राकृतिक प्रकोप जलवायु परिवर्तनको कारण मात्र आएको हो?

अहिले संसारभरि नै अतिवृष्टि, अनावृष्टि भइरहेको छ। पानी पर्ने समय फेरिएको छ। वर्षाको प्रवृत्ति फेरिएको छ। पृथ्वीको तापक्रममा फेरबदल भइरहेको छ। नेपाल यसबाट अलग रहन पनि सक्दैन। जलवायु परिवर्तनका कारण तापक्रम र वर्षामा आउने यही परिवर्तनका कारण यसपटकको वर्षामा दुई सय ६९ स्वचालित वर्षामापन केन्द्रहरूमध्ये एक सय एक केन्द्रहरूमा सतर्कता केन्द्र तह पार गरेको थियो।

औसत वार्षिक वर्षा यसपटक सामान्य रहे पनि विषम (एक्सट्रिम) घटनाहरू जस्तै २४ घण्टामा र एक घण्टामा पर्ने पानीको मात्रा अस्वाभाविक बढेको देखिन्छ। जसका कारण खोलामा आउनुपर्ने पानीको मात्रा बढी हुने र अहिलेको भूउपयोगमा आएको परिवर्तनका कारण पानी खोलाको कुनै ठाउँमा एकीकृत हुने समय छिटो र बढी भएको कारण पनि यस्ता विपद्को घटनाहरू बढ्ने देखिन्छ।

यसपालिको विपद्लाई जलवायु परिवर्तनसँग मात्र हेरिनु भनेको भएभरको दोष जति प्रकृतिलाई दिएर हामी मानव जाति र हामीले विकास निर्माण कार्यमा गरेका गल्तीलाई ढाकछोप गर्नु मात्र हुनेछ।

हामीले विकास निर्माणका लागि आवश्यक नदीजन्य पदार्थहरू उत्खनन गर्दा वैज्ञानिक पद्धति अपनाएका छौं अथवा छैनौं भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छ। काभ्रेको रोसीखोलामा नदीबाट, डाँडाकाँडा फोरेर उत्खनन मात्र गरेनौं, उत्खननपछि काम नलाग्ने भनिएका पदार्थहरू खोलामा थुपारेर फेरी नदीलाई अवरोध, साँघुरो बनाउने काम पनि गरेका थियौं।

त्यति मात्र होइन, हामी प्रत्येक नेपालीलाई आआफ्नो घरअगाडिबाट नै मोटरबाटो चाहिएको छ र हाम्रा पहाडहरू अति नै खुकुला छन्। धेरैजसो पहाडहरू २४ घण्टामा एक सय मि.मि. पानी पर्दा नै पहिरो जाने जोखिममा पर्छ। रोसी मात्र होइन, हाम्रा धेरै मध्यपहाडका खोलानाला र ननइन्जिनियरिङ सडकहरू (कुनै कुनै गाउँमा जाने पाँच÷सात वटासम्म छन्), यी सबै विपद्का कारण हुन्।

अवैज्ञानिक नदीजन्य पदार्थहरू उत्खनन र जोखिममा आधारित भूउपयोग योजना लागु नहुनुजस्ता समष्टिगत (क्युमुलेटिभ) असरहरूले असोज ११–१३ को वर्षाले निम्त्याएको विपद्लाई लिन सकिन्छ। त्यसकारण के भन्न सकिन्छ भने जलवायु परिवर्तन, मानवीय क्रियाकलाप र प्रकृति, खोलानाला, पहाडहरूमा भएका अतिक्रमण जस्ता समष्टिगत कारणले भविष्यमा झन् ठुलो विपद् निम्त्याउने प्रस्ट छ। 

आजकल सहरीकरण, अग्ला अग्ला भवनहरू बढ्नु, सहर जङ्गलको कन्क्रिटका रूपमा विकसित हुँदै जानुले हाल गाउँभन्दा सहर केन्द्रित विपद्हरू बढी भइरहेको देखिन्छ। नदी, खोलानाला अतिक्रमण बढ्नु, सहरी क्षेत्रमा तापमान तथा माइक्रो क्लाइमेटिक प्रभाव बढ्दा अतिवृष्टिका घटना घटेका छन्। अब, काठमाडौं उपत्यका केन्द्रित भएर केही तथ्यहरू र भविष्यमा गर्नुपर्ने कार्यहरूका लागि केही सुझावहरू राख्न चाहन्छु।

काठमाडौं उपत्यका विगत र वर्तमान

विगत १९९० सालदेखि २०२० सालसम्मको भूउपयोगको तथ्याङ्कलाई केलाउने हो भने निर्माणकार्यले जमिन ओगट्ने प्रक्रिया अर्थात् बिल्टअप जमिन एक सय १५ प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको देखिन्छ। विगतमा काठमाडौं उपत्यकाको मुख्य सहर पाटन, भक्तपुर, काठमाडौंमा हेर्ने हो भने नदी फराकिलो र सफा पौडी खेल्न मिल्ने थियो। त्यसभन्दा पर फाँटमा कृषियोग्य भूमि थियो। पुराना बस्तीहरूभित्र हिटी प्रणाली (पोखरी, राजकुलो, इनार, ढुंगेधारा) विकासगरी पानीको व्यवस्थापन उचित र दिगो देखिन्थ्यो। २००३ र २०२३ को स्याटेलाइटको फोटोलाई तुलना गरेर हेर्ने हो भने यो अवधिमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र बग्ने सम्पूर्ण नदीको चौडाइ करिब दुई तिहाइ भाग कुनै न कुनै प्रयोजनका लागि अतिक्रमित भएको प्रस्ट देखिन्छ।

यी नदीहरूको दायाँ बायाँ ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि फराकिला बाटाहरू निर्माण भएर होस् वा पार्क निर्माण गरेर होस्, विभिन्न संघसस्थाहरूका सामुदायिक भवनहरू बनाएर होस् या अव्यवस्थित रूपमा अनौपचारिक बस्तीहरू बसेर होस् या सुन्दरताका नाममा पार्क र नदीलाई व्यवस्थित गर्न नेपाली शैलीका इँटाका पर्खालहरू बनाएर होस् वा कुनै न कुनै हिसाबले नदीको बहाव क्षेत्रलाई अतिक्रमण गरिएका प्रस्टै देखिन्छन्।

एउटा बस्ती र अर्को बस्तीलाई सहज रूपमा जोड्नका लागि थुप्रै पुल निर्माण गरिएका छन्। ती पुलका उचाइ र चौडाइलाई अत्यन्तै कम गरिएको प्रस्ट देखिन्छ। उदाहरणका लागि हनुमन्ते र गोदावरीको दोभान र मनोहराको दोभान करिब ४०० मिटरको दुरीमा मात्र तीन वटा पुल निर्माण भएका छन्, त्यस्तै मनोहरा र बागमतीको दोभानबिचमा करिब एक हजार मिटरमा तीन वटा पुल निर्माण भएका छन्।

अधिकांश पुलहरू कम उचाइ र कम चौडाइका बनाइएका छन्। इन्जिनियरिङका विद्यार्थीका हिसाबले यो प्रश्न मेरो मनमा सधैं खड्किरहेको हुन्छ। काठमाडौं उपत्यकाभित्रका यस्ता दर्जनौं पुलहरू जसले बाढीलाई सहज रूपमा जानु दिने गराउने होइन, झन् अवरोध सिर्जना गरेका छन् र प्रवाह रोकिँदा पानीले अर्काे बाटो लिन्छ र थप क्षति पुग्ने गरेको प्रस्ट देख्न सकिन्छ। यसरी बनेका पुलमध्ये एउटा अत्यन्त खराब पुलका रूपमा नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालय र नजिकैको स्टेडियमको बिचमा बनेको पुललाई लिन सकिन्छ।

त्यसभन्दा माथि बनेको बालकुमारीको पुल त झन् कम उचाइ र कम चौडाइको बनाइएको छ। यस्ता कैयन् उदाहरण छन्। त्यति मात्र कहाँ हो र ? त्यसको दायाँबायाँ, तलमाथि बनाइएका चाइनिज इँटाका रंगीन पर्खालहरू र अन्य संरचनाहरूले बहावलाई थप रोकी थोरै मात्रामा पानी पर्दा पनि त्यो क्षेत्र जलमग्न बनाइरहेको छ।

त्यसो भए के हामीले बनाइरहेका संरचना भत्काउने त?

पक्कै होइन, हामीले थोरै उपलब्ध स्रोतसाधनलाई यस्ता संरचना बनाउन खर्च गरिसकेका छौं। केही स्थानमा यस्ता संरचनालाई भत्काएर नयाँ संरचना बनाउन सकिने अवस्था पनि छ। उदाहरणका लागि दायाँबायाँका सडकहरू थप व्यवस्थित र मर्मत गरेर पानीको बहावलाई सहजीकरण गर्ने कोसिस गरौं। भत्काएका पर्खाललाई थप निर्माण नगरौं। पार्कहरू बनाउँदा क्रंकिट थप गरेर, उचाइ बनाएर, बहावलाई कम गर्ने संरचनाहरू थप निर्माण नगरौं।

नदी किनारमा सम्भव भएसम्म वर्षाको समय आउने बाढी केही थेग्न सक्ने खालका संरचना बनाउने प्रयत्न गरौं। अहिलेको वर्षा हेर्ने हो भने एक सय वर्षको रिटर्न पिरियडको हिसाबले आएको देखिन्छ।

हामीले भोलि यसभन्दा बढी वर्षा आउने आँकलन गरिरहेका छौं। उदाहरणका लागि ६ सय मि.मि. वर्षा काठमाडौं उपत्यकाको आसपास पर्‍यो भने हाम्रो अवस्था के होला ? त्यस्तो नहोला भन्न सकिँदैन। त्यसकारण बेलैमा यस विषयमा सचेत रहौं, सचेत गराऔं। राज्यले यस विषयमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने देखिन्छ।

के चोभारको गल्छी सानो भएको हो?

यसपटकको बाढीपछि थुप्रै सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जालमा चोभारको गल्छी सानो भएको हो, यसलाई फुटाएर ठुलो बनाउनुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति देखियो। यो अध्ययनको विषय हुन सक्छ। त्यो गल्छीको कारण पछाडि फर्केको पानीले केही असर गर्ने अध्ययनले पनि देखाउँछ। के नख्खुको माथिल्लो जलाधार क्षेत्रमा भएका अनियन्त्रित नदीजन्य सामग्री उत्खनन गर्ने क्रसर, तिनले खोलेका डाँडाकाँडा, तिनले अनियन्त्रित खोलामा फालेका काम नलाग्ने भनिएका नदीजन्य पदार्थहरूको झन् धेरै योगदान देखिन्छ।

यसपटकको विपद्मा त्यसकारण हामीले गरिरहेका मानवीय क्रियाकलाप, हामीले विकासका नाममा बनाएका संरचना, हामीले निर्माण गरिरहेका अव्यवस्थित बस्ती, हाम्रा अव्यवस्थित ढल निकास व्यवस्थापन, हामीले मासेका हाम्रा सार्वजनिक जग्गा, पखेराहरू, हाम्रा परम्परागत र स्थानीय सिप र ज्ञानको विषयमा अब पनि नसोच्ने हो भने यस्ता थुप्रै विपत्ति हामीले भोग्नुपर्ने हुनसक्छ। यसरी प्रकृतिलाई दोष दिएर मात्रै होइन, सम्भव भएसम्म मानव निर्मित संरचना र गतिविधिलाई सुधारेर भविष्यमा हुन सक्ने विपत्तिबाट जोगिनुपर्ने देखिन्छ।

बाढीपहिरोबाट बच्न के गर्ने?

बाढीपहिरोको क्षतिको तथ्याङ्क बनाएर कुन संरचना के कारणले कम क्षति र के कारणले बढी क्षति भयो भन्ने वैज्ञानिक कारण पत्ता लगाउने काम गर्नुपर्ने देखिन्छ।

- क्षतिको उचित मूल्याङ्कन र कारणसहित जोखिमलाई पहिचान गर्ने र उपलब्ध विभिन्न कम्प्युटर मोडलको प्रयोग गरी जोखिममा आधारित भूउपयोग योजना बनाउनुपर्ने देखिन्छ। उक्त योजना लागु सामाजिक तथा राजनीतिक हिसाबले खोज्नुपर्ने देखिन्छ।

-जोखिममा आधारित भूउपयोगलाई पालना गर्न सरकारले केकस्ता संरचना परिवर्तन गर्ने, केकस्ता नीति बनाउने भन्ने निक्र्योल गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि काठमाडौं उपत्यकाका डोल क्षेत्रमा घर बनाउन नपाउने÷बञ्चित गर्ने हो कि अथवा यस्ता संरचनाको वैज्ञानिक नीतिसहित जोखिमको नक्साङ्कन गरी नियमन गर्नुपर्ने हो, निक्र्योल गर्नुपर्ने देखिन्छ।

- अधिक वर्षा हुनु मात्र क्षतिको कारक तत्त्व होइन, माथिल्लो जलाधार क्षेत्रमा भएका मानवीय क्रियाकलापको नियन्त्रण गर्ने, जलाधारमा भएका पहिरो, भूक्षयको पहिचान गर्ने र भू तथा जलाधार संरक्षणका उपायहरू अवलम्बन गर्नु पर्ने देखिन्छ।

- हाल विकासका नाममा भइरहेका अवैज्ञानिक र अप्राविधिक सडकहरूलाई प्राथमिकताका क्रम तोकेर एक बस्तीमा जाने पाँच÷सात ग्रामीण सडकमध्ये एकदुई वटालाई मात्र इन्जिनियरिङ सडकका रूपमा परिवर्तन गरी दिगो बनाउनुपर्ने देखिन्छ। थोरै पानी पर्दा पनि पहिरो जान सक्ने भनी पहिचान भएका बस्तीलाई सुरक्षित ठाउँमा एकीकृत बस्ती विकासको नमुना विकास गरी लागु गर्नुपर्ने देखिन्छ। नदी र नदीजन्य सामग्रीको उत्खनन गर्नका लागि गरिने वातावरण अध्ययनलाई थप प्रभावकारी बनाई त्यसले दिएका सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

- हाल जलवायु परिवर्तनका कारण माइक्रो क्लाइमेटिक इफेक्ट देखिएकाले जल तथा मौसम विज्ञान विभागले मात्र जल सतह, वर्षा, विपद्को अवस्था मापन गर्न नसक्ने देखिएको हुँदा नागरिकलाई नै वैज्ञानिकका रूपमा प्रयोग गरी, वर्षा मापन, पहिरोको अवस्थाको जानकारी गराउन स्वतःस्फूर्त जानकारी दिने गरी यी सबै काममा नागरिक तहको विज्ञानमा काम  गर्नुपर्ने देखिन्छ।

- सहरी क्षेत्रमा जमिनमुनिको पानी पूर्णभरणका लागि सार्वजनिक जग्गाको पहिचान गरी आवश्यकताअनुसार पूर्णभरण पोखरी, खेलमैदान आदि र बाढी समात्ने खालका संरचना निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ। सडक, रेलवे, ठुलाठुला हाउजिङ, नदी किनारमा कुनै पनि खालका संरचना बनाउँदा त्यसले बाढीको जोखिम, खतरा कुन स्तरमा ल्याउँछ, त्यसको समीक्षा अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने देखिन्छ।

–जलवायु, विपद् र जलसोत विधाका अनुसन्धानकर्ता थापा पोखरा विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक हुन्।

प्रकाशित: १० कार्तिक २०८१ ०६:५५ शनिबार