७० प्रतिशतभन्दा बढी ग्रामीण महिलाले नेपालको कृषि थेग्दै आएका छन्। जसको पसिना र श्रमबाट उब्जेको उत्पादन हामी खाइरहेका छौँ। तर उनीहरूको सम्मान भने गर्न सकेका छैनौँ।
बिहानै उठेर घर आँगन सरसफाइ, भाँडाकुँडा माझ्ने, वस्तुभाउको हेरचाह, खानपान व्यवस्था, मेलापात, खेतीपाती, बालबच्चा हेरचाह, घाँस दाउराका साथै बैठक, भेला आदि कार्यको बोझ खेपेर हाम्रा ग्रामीण महिला मुलुकको आर्थिक मेरुदण्ड धानिरहेको कृषिमा योगदान गरिरहेका छन्। पारिवारिक जीवनमा बढी व्यस्त रहनाले उनीहरूले आफ्नो व्यक्तिगत जीवनबारे निर्णय लिन सकिरहेका छैनन्।
कृषि गणना २०७८ अनुसार कुल ४१ लाख ३० हजार आठ सय किसान घर परिवारमध्ये कृषिमा संलग्न महिलाको संख्या ६० प्रतिशत छ। महिलाले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन्।
जीविकोपार्जनका लागि अत्यावश्यक भूमि, कृषिजन्य उत्पादनका साधन, बजार, उच्च मूल्यका कृषि खाद्य शृङ्खलामा उनीहरूको पहुँच छैन। रैथाने कृषि पद्धतिको अन्त्य भई आयातित कृषि प्रणालीको विकाससंगै नेपाली महिला ठूलो मारमा परेका छन्।
परापूर्वकालदेखि गरिँदै आएको नेपालको सांस्कृतिक कृषिलाई तोडमोड गरेर व्यावसायिकताका नाममा ग्रामीण महिला एवं समुदायले अवलम्बन गर्दै आएको परम्परागत ज्ञान सिप ध्वस्त पारिँदैछ। विनाज्यालामा परिवारिक हेरचाह तथा घरभित्रका जिम्मेवारी उनीहरूले पूरा गरिरहेका हुन्छन्। कृषि कर्मलाई निरन्तरता दिइरहेका हुन्छन् र पनि महिला किसान पुरुषका लागि परिपूरक उत्पादक र उद्यमी जस्तै मात्र रहँदै आएका छन्।
ग्रामीण महिलाका विकराल अवस्थाको चर्चा गर्दै उनीहरूको योगदानको कदरस्वरूप सन् २००७ मा १५ अक्टोबरलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले ग्रामीण महिला दिवस मनाउने घोषणा गर्यो। सरकारले पनि लोलीमा बोली मिलाउँदै उक्त घोषणालाई स्वीकार गर्यो तर दिवस मनाउन सकेन।
ग्रामीण महिलालाई वर्षको एक दिन पनि सम्झन सकेन। यो दिवसले कृषि र ग्रामीण विकासमा सुधारका लागि आदिवासी महिलासहित ग्रामीण महिलाको महत्त्वपूर्ण भूमिका र योगदानलाई मान्यता दिन्छ। खाद्य सुरक्षा र ग्रामीण गरिबी उन्मूलनमा उनीहरूको योगदान सम्झन्छ। दिवसले भोकमरी र कुपोषणविरुद्ध लड्न लैंगिक समानता र महिला सशक्तीकरणको भूमिका उजागर गर्दछ।
वातावरण र जैविक विविधतामा आधारित कार्यमा व्यस्त रहँदा विश्वको आधार खाद्य उत्पादनका लागि महिलाहरू जिम्मेवार रहन्छन्। महिला किसानले जलवायु परिवर्तनसँग कसरी जुध्ने र अनुकूलन गर्ने भनेर व्यावहारिक अभ्यास गर्दै आएका छन्।
प्रकृतिसँग अन्योन्याश्रित सम्बन्ध स्थापना गर्दै जैविक माटो व्यवस्थापनका साथै समुदायमा आधारित पुनस्र्थापनाका प्रयासमा उनीहरू तल्लीन छन्। यसर्थ यस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघले ‘हाम्रो सामूहिक भविष्यका लागि प्रकृतिलाई दिगो बनाउने ग्रामीण महिला: जलवायु उत्थानशीलताको निर्माण, जैविक विविधताको संरक्षण र लैंगिक समानता र किशोरीहरूको सशक्तीकरणतर्फ भूमिकाको हेरचाह’ भन्ने नाराका साथ ग्रामीण महिलाको सम्मानका साथ प्राथमिकता दिएको छ। उनीहरूको कामलाई प्रवद्र्धन गर्न आह्वान गरेको छ। समुदायको निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको अर्थपूर्ण भूमिका उजागर गरेको छ। ग्रामीण क्षेत्रको प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ, नेपालले ‘कृषिमा महिलाकरण: अवसरमा रूपान्तरण’ भन्ने नाराका साथ महिला किसानको उद्यमशीलता रूपान्तरण गर्दै मूल्य शृंखलामा उनीहरूको सहभागिता स्थापित गर्दै आर्थिक सशक्तीकरणका साथै नीतिगत पैरवीलाई प्रभावकारी बनाउन, महासंघका तहगत संरचनामा रहेका महिला किसानको क्षमता अभिवृद्धि एवं महासंघले सञ्चालन गर्ने गतिविधि तथा कार्यक्रमहरूको महिलामैत्री दृष्टिबाट लैंगिकता समावेशीकरणका लागि महासंघ महिला किसान मञ्च सञ्चालन कार्यविधि, २०८१ मार्फत ग्रामीण महिला किसानको सवाललाई मूलप्रवाहीकरण गरेको छ। यसैगरी महासंघको सबै तहगत संरचनामा ५१ प्रतिशत महिलाको सहभागिताको नीतिगत सुनिश्चितता र अभ्यास गर्दै आएके छ।
ग्रामीण जीविकोपार्जनमा जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक प्रभावहरूविरुद्ध गाउँकै महिलालाई क्षमतावान बनाउनु आजको आवश्यकता हो। खाद्य सुरक्षा तथा पोषण, भूमि तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनसँंग सम्बन्धित तिनीहरूको ज्ञान र अनुभवलाई राज्यले कृषि विकासको आधारका रूपमा लिन सक्नुपर्छ।
महिलाको योगदानको सम्मानका खातिर महिलामैत्री वातावरणका लागि सरोकारवालाहरूका ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्यले राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालले यस दिवस नेपालमा सन् २०१४ देखि नै मनाउन थालेकोे हो। ग्रामीण र तुलनात्मकरूपमा विपन्न महिलाले समानता महशुस गर्ने वातावरण बनाउन सके मात्र यस्तो दिवस मनाउनुको सार्थकता पुष्टि हुन्छ।
–श्रेष्ठ र बस्नेत राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष हुन्।
प्रकाशित: ३० आश्विन २०८१ ०८:३५ बुधबार
