न्युयोर्कमा जारी संयुक्त राष्ट्र संघको ७९औँ साधारण सभाको उच्चस्तरीय छलफलको पूर्व सन्ध्यामा आयोजित ‘समिट अफ द फ्युचर’ मा विश्वका १९३ राष्ट्रले एक महत्त्वपूर्ण सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
२१ औं शताब्दीको नयाँ चुनौतीसँग जुध्न कैयन् हिसाबले विभक्त विश्वले ६६ पेजको यो दस्ताबेजमा स्वीकृति गर्नु आफैंमा महत्त्वपूर्ण विषय हो। जलवायु परिवर्तन, कृत्रिम बौद्धिकतालगायत पछिल्ला वर्षमा बढ्दो द्वन्द्व, गरिबी तथा असमानतालाई चिर्न सशक्त अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तथा सहकार्यको आवश्यकतालाई यो दस्ताबेजले औल्याएको छ। विद्यमान चुनौतीहरूको आलोकमा बहुपक्षीयता, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय र सुझबुझलाई सहमतिमा उच्चतम प्राथमिकता दिइएको छ।
संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिव एन्टेनियो गुटेरेसले आइतबार र सोमबार आयोजना गरेको उक्त ‘समिट’को पहिलो दिनमै उक्त सम्झौता अनुमोदन गरिएको थियो। यो सहमतिसँगै विश्वका नेताहरूले पछिल्ला वर्षमा पेचिलो बनेको डिजिटल क्षेत्रको व्यवस्थापन तथा आगामी पिँढीको भविष्य सुनिश्चित गर्ने दिशामा सामूहिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
विशेषगरी, यो सहमतिमा ‘ग्लोबल डिजिटल कम्प्याक्ट’ र भावी पुस्ताको भविष्य सुनिश्चित गर्न आइपर्ने चुनौतीहरूसँग जुध्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई बढाउन विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूलाई नतिजामुखी बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ।
सहमतिमा अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति तथा सुरक्षा, दिगो विकास, जलवायु परिवर्तन, मानव अधिकार, महिला तथा युवा एवं विश्वव्यापी सुशासनका क्षेत्रमा आमुल परिवर्तनका लागि ५६ विभिन्न कार्यगत उपायहरू सिफारिस गरिएको छ। अनुसूचीमा समावेश ‘ग्लोबल डिजिटल कम्प्याक्ट’ र ‘आगामी पिँढीको भविष्य’ शीर्षकमा समावेश गरिएका प्रतिबद्धता र योजनाको संख्या झन् लामो छ।
विश्व शान्ति तथा सुरक्षाको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने संयुक्त राष्ट्र संघीय निकाय सुरक्षा परिषद्मा आमूल सुधार गर्न र प्रतिनिधिमूलक बनाउन विश्वव्यापी बहस र माग हुँदै आएको छ। यो पृष्ठभूमिमा ‘शान्ति र सुरक्षा क्षेत्र’ शीर्षकमा परिषद्लाई थप प्रभावकारी तथा प्रतिनिधिमूलक पार्नुपर्नेमा विश्वका नेताले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
बाह्य अन्तरिक्षमा गरिने अन्वेषण तथा हतियारको प्रतिस्पर्धालाई व्यवस्थापन गर्ने दिशामा अन्तर्राष्ट्रिय फ्रेमवर्कलाई सुदृढ पार्ने विषय पनि सहमतिमा उल्लेख छ। आणविक हतियारलाई पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने तथा युद्धका बेला प्रयोग गरिने घातक स्वचालित हतियार जस्ता नयाँ प्रविधिको प्रयोगलाई समेत युद्धको नियमले समेट्नुपर्ने सहमतिमा उल्लेख छ।
यसैगरी दिगो विकास, जलवायु तथा विकास सहायताको क्षेत्रअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले गर्ने निर्णयमा विकासशील राष्ट्रको भनाइ समावेश गर्न तथा बहुपक्ष्ीाय विकास बैंकले विकासशील राष्ट्रको विकास आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय समेटिएको छ।
आर्थिक संकटको अवस्थामा गरिबतम् राष्ट्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष तथा अन्य देशले सहयोग पु¥याउने, जलवायु वित्त अभिवृद्धि गर्ने तथा अत्यन्त धनाढ्यलाई न्यूनतम कर लगाउने विषयलाई पनि सहमतिको प्राथमिकतामा परेका छन्।
विश्वको सरदर तापमान वृद्धिलाई यो शताब्दीको अन्तसम्म १.५ डिग्री सेन्टिग्रेडभन्दा बढी बढ्न नदिन र जीवाश्म इन्धनको प्रयोगबाट विश्वलाई टाढा राख्न थप प्रयास गर्ने विषय पनि सहमतिमा उल्लेख छ।
यसैगरी डिजिटल सहयोगको क्षेत्रअन्तर्गत तीव्रतर हिसाबले विकसित भेरहेको कृत्रिम बौद्धिकताको क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न सहमति भएको छ। पहिलो पटक निर्माण गरिएको ‘ग्लोबल डिजिटल कम्प्याक्ट’ नामक विश्वव्यापी फ्रेमवर्कलाई सहमतिको अनुसूचीमा राखिएको छ। यसअन्तर्गत डिजिटल सहयोग तथा एआइको सुशासनलाई सम्बोधन गर्न विभिन्न उपाय प्रस्ताव गरिएका छन्।
विश्वव्यापी डेटामा सुशासन कायम गर्नेदेखि लिएर सन् २०३० सम्म विश्वका हरेक नागरिक, विद्यालय तथा अस्पतालमा इन्टरनेट जडान गर्ने, मानव अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा डिजिटल सहयोग, बालबालिकालगायत अन्य समुदायलाई ‘अनलाइन स्पेस’ मा सुरक्षित राख्न विश्वका नेताले वाचा गरेका छन्।
एआइलाई व्यवस्थापन गर्न वैज्ञानिकहरू संलग्न अन्तर्राष्ट्रिय निकाय (प्यानल) को स्थापना तथा विश्वव्यापी नीतिगत बहसको आयोजना गर्ने तथा डिजिटल अर्थतन्त्रलाई समावेशी पार्ने विषयलाई सहमतिमा समेटिएको छ।
सहमतिमा समावेश भएका योजना कार्यान्वयनलाई नियमित फलो–अप तथा समीक्षा गर्न सहमति कार्यान्वयन नक्सा (कम्प्याट इम्प्लेमेन्टेसन म्याप) बनाउन विश्वका नेताले राष्ट्र संघका महासचिवलाई निर्देश गरेका छन्।
यो सहमतिले निकै जोड दिएको र दोस्रो अनुसूचीमा प्राथमिकताका साथ समावेश गरिएको अर्काे विषय आगामी पिँढीको भविष्यसँग सम्बन्धित छ। आगामी पिँढीका लागि पहिलो घोषणापत्र मानिएको यो सहमतिअन्तर्गत युवाहरूलाई हरेक निर्णय प्रक्रियामा समावेश गर्ने तथा आगामी पिँढीको भविष्यका लागि छुट्टै विशेष दूत नियुक्त गर्ने सहमति भएको छ।
मानव अधिकार तथा लैंगिक हिसाबमा महिला सशक्तीकरण, मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा, विश्वव्यापी सुशासनमा नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, स्थानीय तथा क्षेत्रीय सरकारलगायतका सरोकारवालाको सहभागिताको आवश्यकतालाई सहमतिमा जोड दिइएको छ।
नयाँ सहमतिलाई लक्षित गर्दै राष्ट्र संघका महासचिव गुटेरेसले भनेका छन्– हजुरबुवा/हजुरआमाले बनाएको प्रणालीले हाम्रा नाति÷नातिनाहरूका लागि उपयुक्त भविष्य सिर्जना गर्न सकिँदैन।
यसो भनिरहँदा, सहमतिको कार्यान्वयन प्रक्रिया के कस्तो हुनेछ भन्ने प्रश्न पेचिलो छ। संयुक्त राष्ट्र संघका अन्य कैयन् दस्ताबेजमा पनि ठूला लक्ष्य समावेश गर्ने तर तिनको कमजोर कार्यान्वयन हुने गरेको सन्दर्भमा यो महत्त्वपूर्ण सहमतिप्रति शंका हुनु स्वाभाविक हो। कतिपय महत्त्वपूर्ण प्रस्तावलाई संयुक्त राष्ट्र संघीय सुरक्षा परिषद्मा भिटो पावर रहेका राष्ट्रले अनुमोदन हुन नदिएको कैयन् दृष्टान्त छन्।
यसैगरी, विश्वमा लडाइँ रोक्न तथा संयुक्त राष्ट्रको चार्टर उल्लंघन गर्नेलाई उत्तरदायी पार्न संयुक्त राष्ट्र संघ असफल रहेको आलोचकहरूले बताउँदै आएका छन्। संयुक्त राष्ट्र संघ स्वयंले अनुमोदन गरेको गाजामा युद्ध रोक्नेलगायतका कैयन् प्रस्तावहरूको सुनुवाइ नभएको अवस्थामा सहमतिलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा शंका देखिएको हो।
हो, बहुआयामिक संकटबाट गुज्रिरहेको वर्तमान विश्वका लागि यो सहमति पूर्ण नहुन सक्छ। विश्वका बहुआयामिक संकटको गहिराइ र आवश्यकतालाई मनन र सामना गर्न यो पर्याप्त पक्कै छैन तर विद्यमान निराशा र अन्धकार चिर्न यो दस्ताबेज महत्त्वपूर्ण हुनेमा भने शंका छैन।
प्रकाशित: १० आश्विन २०८१ ०९:१८ बिहीबार
