स्थानीय स्वायत्त ऐन, २०५५ अनुसार तत्कालीन गाउँ विकास समिति वा गाविसको काम, कर्तव्य र अधिकारमा जम्मा ११ वटा क्षेत्र उल्लिखित छन्। कृषिसम्बन्धी, ग्रामीण खानेपानीसम्बन्धी, निर्माण तथा यातायातसम्बन्धी, शिक्षा तथा खेलकुदसम्बन्धी, सिँचाइ र भू–क्षय तथा नदी नियन्त्रणसम्बन्धी, भौतिक विकाससम्बन्धी, स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी, वन तथा वातावरणसम्बन्धी, भाषा र संस्कृतिसम्बन्धी, पर्यटन तथा घरेलु उद्योगसम्बन्धी र विविध गरी बहुआयामिक र निकै बृहत्तर किसिमका कार्यक्षेत्र तोकेको पाइन्छ। 

हाल कार्यान्वयनमा रहेको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले पनि यिनै सम्बन्धित क्षेत्रहरूको परिधिमा रही र अन्य केही विषय थपी स्थानीय तह सरकारलाई कार्यसञ्चालनमा मार्गदर्शन प्रदान गरेको छ। सरसर्ती हेर्दा, देशमा विगतमा रहेका दुई तहको सरकार संघीय र स्थानीय तह भए त भैहाल्ने रहेछ भन्ने लाग्न सक्छ। तर विगतको स्थानीय निकायभन्दा हालको स्थानीय तह निकै पृथक र अधिकारसम्पन्न छ।

यहाँनेर प्रदेश सरकार वा प्रदेश तहको संरचनाको समेत स्पष्ट र महत्वपूर्ण भूमिका तोकिएको छ। प्रदेशले संघ सरकार र स्थानीय सरकारबीचको पुलको काम गर्छ, गर्नुपर्छ। नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको तीन तहको सरकारमध्ये प्रदेश सरकार सबैभन्दा मध्यम, चलायमान र भरपूर महत्व बोकेको संस्था हो।

संविधानको अनुसूची ६ मा उल्लेख भएबमोजिम प्रदेश एक्लैको अधिकार क्षेत्र २१ वटा छन्। सहकारी, खानी अन्वेषण, प्रदेशभित्रको वन, जल तथा वातावरण व्यवस्थापन, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, मिडिया, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता दैनन्दिन विषयहरू प्रदेशको नियन्त्रण र रेखदेखमा रहन्छन्। त्यस्तै अनुसूची ७ मा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारका साझा अधिकार क्षेत्रमा २५ वटा अति महत्वपूर्ण विषय र क्षेत्र तोकिएका छन्। त्यसैगरी अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तीनै तहले हेर्ने गरी जम्मा १५ वटा क्षेत्र व्यवस्था गरिएबाट प्रदेशको भूमिकाको महत्ता र अनिवार्यता स्पष्ट हुन्छ।  

प्रदेशबिना संघीयता ?

नेपालले अवलम्बन गरेको तीन तहको संघीयताको मोडेलमा बीचको एकाइ अर्थात प्रदेश तहबिना संघीयता जीवित रहन सक्दैन। प्रदेश तहबिहीन नेपालको संघीयता २०७२ साल अघिको संघ र स्थानीय निकाय मात्र भएको तर सुधारिएको र बलियो स्थानीय तहसहितको दुई तहको संघीयता बन्न पुग्छ। क्रान्तिकारीहरूले त यस किसिमको शासन व्यवस्थालाई प्रतिगमन पनि करार गर्न सक्छन्। प्रश्न के नाम दिइयो भन्नेभन्दा पनि कस्तो संघीयता वा शासन प्रणाली अंगीकार गर्न खोजिएको भन्ने बढी ओजपूर्ण हो। हामीले एकात्मक किसिमको संघ सरकारमै राज्यसञ्चालनको सम्पूर्ण बागडोर सुम्पिएको र तल्ला तहहरू अधिकारबिहीन र आलंकारिक किसिमको मात्र भएको संघीयता खोजेको हो ? या अधिकार सम्पन्न, भूमिका युक्त, सबल र बलियो विशेषता भएका तल्लो एकाइहरूसहितको संघीयता खोजेको हो ? पक्कै पनि दोस्रो किसिमकै संघीयता आवश्यक छ।

आफ्नै कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र केही हदसम्मको भूमिका भएको न्यायपालिकासहितको स्थानीय तहले गर्न खोजेमा र चाहेमा धेरै कार्य गर्न सक्ने उदाहरण प्रशस्त देखिएका छन्। स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन २०७३ पछि दोस्रो कार्यकालमा रहेको पालिकाले आफ्नो भूगोल र समाज सुहाउँदो उद्यम, कृषि, पर्यटन र अन्य क्षेत्रमा लगानी र विकासका वातावरण निर्माण गर्न सफल भएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिका, धनगढी र धरान उपमहानगरपालिका अहिलेको दोस्रो कार्यकालमा हालसम्म सफल कार्यकौशल प्रदर्शन गर्ने पालिका हुन्।

बलियो प्रदेश  

संघीयताको सफल कार्यान्वयन र देशको आर्थिक तथा सामाजिक समृद्धि प्राप्तिको यात्रामा बलियो प्रदेश संरचना अनिवार्य पूर्वसर्त हो । संविधानको भाग ५ मा ‘राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँट’ शीर्षकमा प्रदेश संरचनालाई संघीयताको बीचको र अभिन्न तहका रूपमा अधिकार दिइएको छ।

धारा ५७ को उपदफा २ मा ‘प्रदेशको अधिकार अनुसूची ६ मा उल्लिखित विषयमा निहित रहनेछ र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग यो संविधान र प्रदेश कानुनबमोजिम हुनेछ’ लेखिएबाट यो संविधानले नै बलियो, सक्षम र सबल प्रदेशको परिकल्पना गरेको पुष्टि हुन्छ। तथापि प्रदेश सभाले कानुन बनाउँदा संघीय कानुनसँग नबाझिने गरी बनाउने र बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने उल्लेख गरेर प्रदेशलाई संघभन्दा एक तहमुनि नै राखिएको छ।  

अर्को महत्वपूर्ण विषय राजस्व स्रोतको बाँडफाँट हो। प्रदेशले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्रका विषयहरूमा करको दर र दायरा तोकी राजस्व संकलन गर्न पाउने व्यवस्था भए तापनि नेपाल सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा तल्ला तहहरूमा पठाउने वित्तीय हस्तान्तरणका कार्यहरू अझैसम्म पनि वैज्ञानिक र पारदर्शी बन्न सकेका छैनन्। राजस्व बाँडफाँट कसरी र कुन आधारमा गर्ने भन्ने एकखालको कार्यविधि र मापदण्ड नभएका भने होइनन्।

प्रदेशको स्वायत्तता, प्रदेशले जनतालाई पु¥याउनुपर्ने सेवा र उनीहरूलाई प्रदान गरिएको आर्थिक अधिकार, राजस्व उठाउने क्षमता आदि राजस्व बाँडफाँटका केही महत्त्वपूर्ण आधार हुन्। हाल अभ्यासमा देखिएको वित्तीय असमानीकरण हटाइ ‘संघ दिने दाता र प्रदेश लिने भोक्ता’ भन्ने केन्द्रीकृत मानसिकतालाई पूर्ण लचिलो बनाइ वास्तविक वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदान गर्न सके प्रदेशलाई वास्तवमै बलियो बनाउन सकिन्छ।  sulav.dahal@gmail.com  

प्रकाशित: १८ भाद्र २०८१ ११:२५ मंगलबार