गएको महिना स्थानीय तहको निर्वाचन भएको करिब एक वर्ष पूरा हुन लागेको अवस्थामा सुनसरी, उदयपुर, ओखलढुंगा, सिन्धुपाल्चोक, बाँकेलगायत जिल्लाका स्थानीय तहका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेका थियौँ । त्यस क्रममा संविधानले प्रदान गरेका नागरिकका हक÷अधिकार प्रत्याभूत गर्न स्थानीय सरकारले गरेका प्रयत्न र उनीहरूले भोगेका चुनौतीमा हाम्रो चासो थियो । अतः यो लेख स्थानीय सरकारले भोगिरहेका चुनौती र प्रयत्नमा केन्द्रित छ। 

नेपालको संविधानअनुसार राज्यशक्तिको बाँडफाँट गर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल अधिकार, संघ र प्रदेशको साझा अधिकार, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार र अवशिष्ट अधिकारको ब्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहलाई मात्र २२ वटा एकल अधिकार दिइएको छ । नेपालको संविधानबमोजिम पनि सो अधिकारको प्रयोग तथा अभ्यास गर्न गाउँसभा वा नगरसभालाई कानुन बनाउने अधिकारसमेत दिइएको छ । यो अधिकार प्रयोग गर्न नेपाल सरकारले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ जारी गरेको छ । उक्त ऐनले स्थानीय तहको सरकारलाई आफ्ना अधिकार क्षेत्रमा नीति, कानुन, मापदण्ड, कार्यान्वयन र नियमन गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ।

स्थानीय सरकार स्वायत्त सरकारका रूपमा छ । यद्यपि, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित रहनुपर्ने विषयलाई संविधानले जोड दिएको छ (धारा २३२) । यस अर्थमा नेपाल सरकारले राष्ट्रिय महŒवका विषयमा र प्रदेशबीच समन्वय गर्नुपर्ने विषयमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई यो संविधान र संघीय कानुनबमोजिम आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । त्यस्तो निर्देशन सम्बन्धित गाउँ कार्यपालिका वा नगरपालिकाले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ (धारा २३२ को उपदफा ८)। 

कर्मचारीहरू स्थानीय तहमा जान नचाहेको वा पुगेर पनि किन प्रभावकारीरूपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको भन्ने विषयमा गहिरिएर हेर्दा मूलतः कर्मचारीहरूले आफ्नो पेशागत वृत्ति, व्यक्तिगत विकास तथा अन्य आकर्षण र प्रेरणाका स्रोतहरू खासै देखेका छैनन् । यी विषयलाई सम्बोधन नगरी संघीय सरकारअन्तर्गतको सामान्य प्रशासन मन्त्रालय भने प्रतिक्रियात्मक देखिएको अवस्था छ। 

संविधान र कानुनबमोजिम स्थानीय तह गठन भइसकेको करिब एक वर्ष हुन लागेको छ । हुन त एक वर्षको समय धेरै नहुन सक्छ । तर यस अन्तरालमा स्थानीय तहको निर्वाचनताका देखिएका सपना र  उत्साह बिस्तारै मुर्झाएको अनुभूति स्थानीय नागरिक तथा स्वयं निर्वाचित पदाधिकारीमा प्रष्ट देख्न सकिन्छ । यसका थुपै्र कारण छन् । तर मूलतः निम्न तीनवटा विषय आधारभूतमा उठेको पाइएको छ: 
पहिलो, संविधानतः स्थानीय सरकारले विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्ने व्यवस्था छ । तर स्थानीय तहका पदाधिकारीमा यी तीनै प्रकारको अधिकार खासगरी विधायिकी अधिकार र न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा थुप्रै अन्योल देखिएका छन् । यसको मूल कारण स्थानीय तहको सरकार सञ्चालनका निमित्त अति आवश्यक पूर्वाधारमध्ये आफ्ना अधिकार क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा नीति, कानुन, मापदण्ड बनाउने कार्य हुन सकेको देखिँदैन । कतिपय स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरू संघ र प्रदेशले कानुन निर्माण गरिसकेपछि मात्र स्थानीय तहको कानुन बनाउने भनेर कुरेर बसेका देखिएको छ। 

यसका अतिरिक्त आवश्यक कानुनी पूर्वाधारहरू तय गर्न नसक्दा कतिपय अवस्थामा स्थानीय तहले गरिरहेका कामहरूको वैधतामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था छ । उदाहरणका लागि, स्थानीय तहको न्यायिक समितिलाई लिन सकिन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले न्यायिक समिति सञ्चालनका निमित्त आवश्यक कार्यविधि स्थानीय कानुन बनाएर लागु गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर उक्त विषयमा कार्यविधि बनेको पाइँदैन । अर्कोतिर, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले व्यवस्था गरेको न्यायिक अधिकारलाई पनि ऐनले तोकेको कार्यविधि अपनाएर गरेको देखिँदैन । न्यायिक समितिका पदाधिकारी स्वयं मेलमिलाप प्रक्रियामा संलग्न हुने (विवादको निरूपण गर्दा सूचीकृत मेलमिलापकर्ताबाट गराउनुपर्ने र सोका लागि प्रत्येक वडामा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ) र निर्णय गर्ने जस्ता प्रक्रियाहरूमा संलग्न भइरहेको देखिन्छ । एकातिर भएका कानुनका बारेमा आवश्यक जानकारी नहुनु अर्कोतिर आवश्यक कानुनी तथा भौतिक पूर्वाधारहरूको अभावका कारण यी कार्य भइरहेका देखिन्छ। 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार पनि स्थानीय तहको सरकारले संघीय तथा प्रदेश कानुनको अधीनमा रही सहरी विकास, बस्ती विकास र भवनसम्बन्धी, गाउँसभा सञ्चालन, नगरसभा सञ्चालन, मेलमिलाप र मध्यस्थता, स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन, अपांगता भएका व्यक्ति र अशक्तहरूको व्यवस्थापन, कृषि व्यवस्थापन, जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण, भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकास, प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी, पर्यटन शुल्क क्षेत्र, जल उपयोग, वन्यजन्तु तथा चराचुरुंगी, गरिबी निवारण, आकस्मिक कोष स्थापना तथा सञ्चालन, सार्वजनिक खरिदलगायत विषयमा ऐन÷नियम बनाउनुपर्ने अवस्था छ । तर यी विषयमध्ये गाउँसभा सञ्चालन, नगरसभा सञ्चालन, सार्वजनिक खरिदका सवालमा मात्र धेरैजसो पालिकाले ऐन तथा नियम बनाएको देखिन्छ । बाँकी सवालमा अहिलेसम्म कानुनी संरचना तयार भएको पाइँदैन। 

दोस्रो, स्थानीय तहका नागरिक र निर्वाचित पदाधिकारीमा विकास निर्माणको विषयलाई लिएर ठूलो उत्साह देखिन्छ । हामीले भ्रमण गरेका सबै जिल्लाका गाउँगाउँमा बाटो खनेको देखिन्छ । तर बाटो निर्माण गर्दा सामाजिक तथा वातावरणीय पक्षहरूलाई ध्यान दिएको भने देखिँदैन । समाजमा ब्याप्त असमानता, विभेद, लैंगिंक हिंसा, वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवायुवतीको सामाजिक र पारिवारिक सम्बन्ध, यसको परिणाममा व्यक्ति, परिवार, समाज र सिंगो राष्ट्रले चुकाउनु परिरहेको सामाजिक मूल्य, बालबालिका, आमा, बाबु तथा युवा, युवतीले भोगिरहेका मानसिक तनाव र त्यसले निम्त्याएको आर्थिक तथा सामाजिक समस्या एवं जनस्वास्थ्यमा परिरहेका असरलाई ध्यान दिएको देखिँदैन । यी विषय उठाउँदा कतिपय पालिकाका प्रतिनिधिले ‘हामीलाई भोट दिने नागरिकले हामीसित विकासका भौतिक पूर्वाधार माग गरेका छन् । त्यसकारण हाम्रो प्राथमिकता सोही हुनेछ । अन्य विषय अबको पाँच वर्षसम्म हाम्रा प्राथमिकतामा पर्दैनन्’ भन्ने जस्ता जवाफ दिए । परिणामतः योजना तर्जुमा गर्दा अधिकांश पालिकाले सहभागितामूलक कानुन निर्माण, न्यायिक समितिको पूर्वाधार र विधिहरूलाई मजबुत बनाउने, स्थानीय तहमा विद्यमान भेदभाव, असमानतालाई सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा योजना बनाउने र स्रोत विनियोजन गर्ने कार्य गरेका देखिँदैन। 

तेस्रो, कुनै पनि कार्य सम्पन्न गर्न आत्मविश्वास, इच्छाशक्ति जस्ता विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । त्यसका अतिरिक्त उचित मानवस्रोत, के गर्ने र किन गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्टता र आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापनद्वारा त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकिएन भने त्यसबाट आशातीत परिणाम पाउन नसकिनेमात्र नभई कतिपय अवस्थामा नकारात्मक परिणाम पनि ल्याउन सक्छ । कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ तथा कर्मचारी समायोजन नियमावली, २०७४ पारित भएको छ । तत्कालीन संघीय तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहमा ३६ हजार ४ सय १५ कर्मचारी चाहिने बेहोरा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको थियो । तर कर्मचारी समायोजन नभएसम्म नेपाल सरकारले सम्बन्धित सेवा, समूह वा उपसमूहका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा कामकाज गर्न खटाउन सक्ने प्रावधानअनुसार हालसम्म १८ हजार कर्मचारीमात्र खटाएको अवस्था छ । स्थानीय तहमा अझै पनि १८ हजारको हाराहारीमा कर्मचारी अभाव देखिन्छ । कर्मचारी समायोजनका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन गर्न विज्ञसहितको समति गठन गरेको छ । उक्त समितिलाई कर्मचारी समायोजनको खाका तयार गर्न ६ महिनाको समय दिइएको छ । यसको अर्थ अझ छ महिनासम्म कर्मचारी पूर्णरूपमा समायोजन हुने अवस्था छैन। 

भ्रमण गरिएका पालिकाका कार्यालयहरूमध्ये धेरैजसोमा प्रशासकीय अधिकृत, लेखाका कर्मचारीबाहेक अन्य खटाइएका कर्मचारी पुगेका देखिँदैन । केही कर्मचारी जिल्लास्थित कार्यालयमा नै बसेर कार्य गरिरहेका देखिन्छन् ।  पुगेका कर्मचारीको पनि निर्वाचित पदाधिकारीहरूसँगको अन्तत्र्रिmया अत्यन्त कमजोर देखिन्छ । यसले के पुष्टि गर्छ भने स्थानीय तह एक किसिमले भन्ने हो भने कर्मचारी अभावले पिरोलिएको छ । हालसम्म आवश्यक मानव स्रोत र साधन सम्बन्धित स्थानीय तहमा पु¥याउन नसक्दा निर्वाचित पदाधिकारीहरूमा कसरी र कहाँबाट काम सुरू गर्ने भन्ने विषयमा अन्योल छ । विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र शैक्षिक पृष्ठभूमिबाट आएका पदाधिकारीलाई उनीहरूको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे प्रष्ट पार्ने वातावरणसम्म पनि बनेको छैन। 

कर्मचारीहरू स्थानीय तहमा जान नचाहेको वा पुगेर पनि किन प्रभावकारीरूपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको भन्ने विषयमा गहिरिएर हेर्दा मूलतः कर्मचारीहरूले आफ्नो पेशागत वृत्ति, व्यक्तिगत विकास तथा अन्य आकर्षण र प्रेरणाका स्रोतहरू खासै देखेका छैनन् । यी विषयलाई सम्बोधन नगरी संघीय सरकारअन्तर्गतको सामान्य प्रशासन मन्त्रालय भने प्रतिक्रियात्मक देखिएको अवस्था छ । खासगरी मन्त्रालयले तोकेको कार्यालयमा जान अटेर गर्ने कर्मचारीको बिदा स्वीकृत नगर्ने, अहिले काम गरिरहेको कार्यालयबाट तलब सुविधा नपाउने तथा खटाइएको कार्यालयबाट मात्रै तलब पाउने व्यवस्था, खटाइएको कार्यालयमा बाहेक अन्यत्र हाजिर नगराउने जस्ता कारबाहीका कार्य अगाडि बढाइएको छ । यस किसिमको कार्यबाट कर्मचारी खटाइएको ठाउँमा पुग्ने विश्वास सरकारको छ । तर जबसम्म कर्मचारीमा उत्साह भर्न सकिँदैन र नयाँ चिराबाट काम गर्ने वातावरण दिन सकिँदैन, स्थानीय तहलाई प्रभावकारी बनाउन सकिँदैन । किनकि कुनै पनि संस्था वा निकायलाई जीवन्त बनाउने मियो भनेको त्यस संस्थासँग जोडिएका ब्यक्तिहरूको उत्साह र दक्षता हो। 

उपर्युक्त विषयहरूलाई सम्बोधन गर्ने महत्त्वपूर्ण विषय भनेको स्थानीय तहको सामथ्र्यको विकास हो । सामाजिक विकास र भौतिक विकासको चर्चा गर्दा सामथ्र्यको विषय पनि सँगै जोडिएर आउँछ । सामथ्र्यलाई धेरैजसो पालिकाका पदाधिकारीले भौतिक स्रोत र साधनसँग जोडेर हेरेका देखिन्छ । नेपाली नागरिकको विकाससँग जोडिएका बृहत्तर अजेन्डाहरू हेर्दा आर्थिक समृद्धि र स्रोत तथा साधनमाथिको उनीहरूको पहुँच र स्वामित्व एउटा पक्ष हो । यस अर्थमा स्थानीय तह स्रोत, साधन र आर्थिक सामथ्र्यका हिसाबले बलियो छ भने उक्त पालिकामा स्रोत र साधनमा नागरिकको पहुँचको मात्रा बढ्ने सम्भावना पनि उत्तिकै प्रवल हुने तर्क गर्न सकिन्छ । तर यो सामथ्र्यसम्बन्धी बुझाइले व्यक्तिगत तहमा प्रत्येक व्यक्तिको वास्तविक स्वतन्त्रता, उक्त स्वतन्त्रतालाई वास्तविकरूपमा उपभोग गर्न सक्ने सामथ्र्यको विकासलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । पढ्ने, काम गर्ने, राजनीतिक क्रियाकलापमा सक्रियता अथवा सकारात्मकरूपमा आफू हुनुको अवस्था महसुस गर्न सक्ने, जस्तै– स्वस्थ र शिक्षित रहनुजस्ता नागरिकका आधारभूत अधिकारका विषयहरू सामथ्र्यअन्तर्गत छन् । अमत्र्य सेनका अनुसार सामथ्र्य खासगरी मानिसले के गर्न सक्छन् वा के गर्छन् भन्ने आधारमा निर्धारण हुने विषय हो न कि उनीहरूले कति उपभोग गर्न सक्छन् वा कति आम्दानी गर्छन् भन्ने। 

अतः स्थानीय तहले विकासका भौतिक पूर्वाधार विकासमा धेरै चासो देखाएको अवस्था त छ तर जबसम्म अमत्र्य सेनले भनेजस्तो प्रत्येक व्यक्तिको शिक्षा, चेतना, आत्मबोध जस्ता विषयहरूको विकासका माध्यमबाट मानव स्रोतको सामथ्र्य उँचो बनाउन सक्दैन तबसम्म उपर्युक्त चुनौतीहरू सम्बोधनको प्रक्रियालाई बलियो र दिगो बनाउन सक्ने देखिँदैन । वास्तवमा चुनौती र समस्याहरूका कारण विश्लेषणमा मात्र सीमित नभई त्यसलाई सामना गरेर विकास तथा सामथ्र्यसम्बन्धी बुझाइहरूलाई बृहत्तररूपमा बुझ्ने र बुझाउने प्रक्रियाबाट माथिका चुनौतीहरू सम्बोधनको मार्ग खन्नुपर्ने देखिन्छ।
 नेपाल इन्स्टिच्युट फर पब्लिक पोलिसी एन्ड गभर्नेन्स 
  

प्रकाशित: १८ चैत्र २०७४ ०५:१३ आइतबार