रंगभेद तथा निरंकुश शाासनविरुद्धको राजनीतिक संघर्षमा नेल्सन मन्डेलाले आफ्नो जीवन बिताए। दक्षिण अफ्रिकी जनताको स्वतन्त्रता, न्याय तथा लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि २७ वर्षको कठोर कारागार भोगे। कम्युनिस्ट आन्दोलनका नेता मोहनविक्रम सिंह ‘नेपालका मन्डेला’ भनेर चिनिन्छन् किनभने उनी करिब १७ वर्षसम्म राजनीतिक बन्दी बनेका थिए।

सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रजातन्त्र पुनर्बहाली गर्न १४ वर्षभन्दा बढी समय जेल बसे। लोकतन्त्रका महारथि बिपी कोइराला, गणेशमान सिंहलगायत कांग्रेस तथा कम्युनिस्टका असंख्य नेताले जेलको कठिन यात्रा भोगेको इतिहास छ। भारतमा राजनीतिक शरण लिएका घटना जगजाहेर छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयं  १४ वर्ष यातनासहितको जेल जीवन बिताएका भुक्तभोगी व्यक्ति हुन्।

यो आलेख भुटानमा आस्थाका कारण कठोर जेल भोगेर देश निकाला गरिएका भुटानी नेताका प्रसङ्गको हो। ‘खुसी सूचकाङ्क’ मा विश्वमा पहिलो भएको देश भुटानमा राजनीतिक तथा सांस्कृतिक आस्था बोकेका ३४ राजबन्दी (जानकारीमा) अझ पनि कठोर जेल जीवन बिताउन बाध्य छन् भन्दा त्यति पत्यार लाग्दैन तर यो सत्य हो। पुस्तौँदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई अनागरिक बनाएको छ। देश निकाला गरेको छ।

भुटानीे जेलबाट मुक्त हुँदाको सरकारी पत्रमा ‘देश निकाला’ भएको थाहा पाए राजबन्दी रामबहादुर राई, मानबहादुर खालिङ र मधुकर मगरले। यसको खुलासा साउन ४ गते ललितपुरमा भएको हो। तिनका कथा तथा व्यथाले भुटान नेपालको ‘राणाकालीन शासन’भन्दा कठोर युगमा रहेको पाइन्छ। धार्मिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक अधिकारबाट वञ्चित छन् त्यहाँका नागरिक। विश्वव्यापी सिद्धान्त विपरित आधारभूत मानव अधिकार हनन् भएका छन्। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि बन्देज छ।

भुटानी नागरिकका न्याय र स्वतन्त्रताको हकका लागि पर्चा बाँडेकै आधारमा ३२ वर्षको कठोर जेल जीवन बिताउन बाध्य भए रामबहादुर राई। त्यसैगरी मानबहादुर खालिङले ३० वर्ष एवं मधुकर मगरले २० वर्षको कष्टकर कारागार भोगे र देश निकाला पनि भए। यतिबेला तिनीहरू राजनीतिक शरण खोज्दै नेपालमा छन् तर सरकारले तिनलाई देखेको छैन। सुनेको छैन।

जङ्गबहादुर राणाविरुद्ध प्रचार गर्दा गोर्खामा लखन थापालाई झुन्ड्याइएको थियो। त्यसैले उनी देशका प्रथम सहिद बने। राणा शासनविरुद्ध पर्चाबाजी गर्दा र संगठित हुँदा टंकप्रसाद आचार्यसमेत दशरथ चन्द, धर्मभक्त माथेमा, गंगालाल श्रेष्ठ र शुक्रराज शास्त्री गिरफ्तार भए। चार जनालाई विभिन्न स्थानमा मृत्युदण्ड दिइयो र अमर सहिद बने। टंकप्रसाद भने ब्राह्मण जातिको भएकाले मृत्युदण्डबाट बचे। उनलाई चारपाटा मुडेर जन्म कैद गरियो। पञ्चायती कालमा पनि यही आरोपमा असंख्य राजनीतिक नेता/कार्यकर्ता तथा नागरिकले जेलनेल सहे।

 यातना पाएर विदेशमा शरण लिए। तथापि केपी ओली प्रधानमन्त्री कालको यो देशमा कठोर जेल सजायपछि देश निकाला भएका यी भुटानी नेता ‘घर न थर’ का अवस्थामा छन्। न खानेबस्ने टुङ्गो छ न त शरणार्थी परिचयपत्र नै पाएका छन्। हरेक पाइलामा जोखिम मोलेर अवैध बसाइमा दिन गुजारेका छन्। भुटानी जेलमा पाएका चरम यातनाबाट शरीरका हरेक अंग थिलथिलो छ। औषधि उपचारबाट वञ्चित छन्। बेपत्ता पर्ने जोखिममा छन्।

भुटानी शरणार्थी लोकनाथ आचार्य यतिबेला बेपत्ताको अवस्थामा छन्। झापाको एक शिविरबाट उनी सन् २०१४ देखि बेपत्ता भए पनि नेपाल सरकार बेखबर छ। यस्तो गम्भीर घटनामा चुपचाप छ। कसले, किन र कहाँ लग्यो? अज्ञात छ। उनको जीवन रक्षाको दायित्व शरण दिने राज्यको होइन र? के शरणार्थी बन्न बाध्य भएकाको बाँच्न पाउने अधिकार खोसिएको हुन्छ?

सन् १९८९ मा पञ्चायती शासनकालमा नेपालमा शरण लिएका अधिकारवादी नेता टेकनाथ रिजाललाई एक मध्यरातमा केही व्यक्ति आएर अपहरण गरेर बेपत्ता पारेका थिए। झापाका अधिकारवादीले मानव अधिकार संगठनका तत्कालीन अध्यक्ष ऋषिकेश शाहलाई यस घटनाको जानकारी दिए। शाहले लन्डनस्थित एम्नेस्टी इन्टरनेसनललाई यसको सूचना दिए। यसबाट विश्वको ध्यानाकर्षण भयो। रिजाल भुटानको जेलमा फेला परेर जीवन बचाउन सफल भए।

२०४६ को जनआन्दोलनपछि नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापना भयो। सन्तनेता कृष्णप्रसाद भट्टराई पहिलो प्रधानमन्त्री भए। त्यसताका एक लाखभन्दा बढी भुटानी शरणार्थी नेपालको पूर्वी भागबाट भित्रिएका थिए। तत्कालीन सरकारले शरणार्थीलाई स्वागत गर्‍यो। प्रजातान्त्रिक सरकारले एक उच्च आदर्श प्रस्तुत गर्‍यो। त्यसको व्यवस्थापन पूर्वी नेपालका शिविरमा सरकार र राष्ट्रसंघीय शरणार्थीसम्बन्धी उच्च आयुक्तले (युएनएचसिआर) गरेको थियो। शिविरमा रहेका करिब ६ हजारबाहेक एक लाखभन्दा बढी शरणार्थी तेस्रो मुलुक अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, युके, नर्वे, नेदरल्यान्ड र डेनमार्कमा  पुनस्र्थापित गरिए।

तर बाँकी रहेका शरणार्थीको पुनस्र्थापनाको बहानामा नेपालमा ‘नक्कली भुटानी शरणार्थी’ प्रकरण सुरु भयो। यसमा उच्च तहका राजनीतिक नेताहरू मुछिए। आरोपित कतिपय पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् भने केही धरौटीमा रिहाइ भएका छन्। यस प्रकरणमा आरोपित भुटानी अधिकारवादी नेता टेकनाथ रिजाल धरौटीमा छुटेका छन्। उनी निर्दोष वा दोषी हुन अदालतबाट निक्र्यौल होला नै। तर मलगायत केही अधिकारवादीले जेलमा भेट गर्दा उनको आत्मविश्वासले दोषी भएको झलक दिएको थिएन।

‘शरणार्थी अधिकार मानव अधिकार’ हो। कुनै पनि बहानामा यिनका अधिकार छिन्न हुँंदैन। ‘नक्कली भुटानी शरणार्थी’ प्रकरणले वास्तविक शरणार्थीको अधिकारमा ओझेलमा पारिनु हुँदैन। शिविरमा बाँकी रहेका शरणार्थीका थाती प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्छ। राईलगायत सबैले न्यायोचित सम्मान पाउनुपर्छ।

शरणार्थी परिचयपत्र लिन जाँदा ‘सबै प्रक्रिया बन्द भयो’ भन्ने झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भनाइ गैरजिम्मेवारपूर्ण छ। वास्तविकता के हो? गृहमन्त्री रमेश लेखकको ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ। परिचयपत्रलगायत अन्य सुविधा नदिई शरणार्थीलाई अलपत्र पार्नु लोकतान्त्रिक सरकारलाई सुहाउने कुरा होइन।

नेपाल शरणार्थीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि तथा यसको ऐच्छिक आलेखको पक्षराष्ट्र होइन। तथापि नेपालमा शरण लिन आउनेहरूलाई उचित सम्मान र संरक्षण गर्ने हाम्रो परम्परा छ। नेपालको इतिहास केलाउने हो भने जङ्गबहादुर राणाले पनि ‘शरणको मरण’ गरेनन्। सन् १८५९ मा भारतको अवधि राज्यकी वेगम हरजतमहल र सहयोगीहरूलाई शरण दिए।

देशको रक्षाका लागि वेगम अंग्रेजविरुद्ध बहादुरीसाथ लडाइँ लडे पनि पराजित भइन् तर आत्मसमर्पण गरिनन्। नेपालमा शरण लिन आइन्। शक्तिशाली अंग्रेज सरकारलाई रिझाउन वेगमलाई जङ्गबहादुरले फर्काएनन्। जोखिम मोलेर भए पनि शरण दिए। वेगमको देहावसान सन् १८७९ मा नेपालमा भयो। काठमाडौँको दरवारमार्गस्थित मस्जिदभित्र अहिले पनि उनको समाधि छ।

सन् १९५८–६१ राजा महेन्द्रको शासनकालमा चिनियाँ आक्रमण तथा त्रासबाट बच्न बीस हजारभन्दा बढी तिब्बती शरणार्थी नेपालमा भित्रिएका थिए। चीन सरकारसँग जोखिम मोलेर तत्कालीन पञ्चायती शासकले नेपालको विभिन्न शरणार्थी शिविरमा तिनलाई बसोबास गराएको थियो।

स्विट्जरल्यान्ड जेसिजसमेतको पहलमा स्विस सरकारले तिनलाई गलैँचा बुन्ने प्राविधिक तालिमका साथै त्यसको बजार विस्तार गरेर नेपालमा बुनेको ‘तिब्बती कार्पेट’ विश्वमा प्रख्यात भयो। त्यसको उच्च गुणस्तरका कारणले युरोपका अन्य मुलुकमा समेत यसको माग बढ्न गयो। नेपालको वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने यो एक प्रमुख माध्यम बन्यो पनि। शरणार्थी बोझ होइनन्, वरदान पनि हुन सक्छन् भन्ने एक उदाहरण हो यो।