नागरिकले विकासको अन्तिम अस्त्रका रूपमा संघीयता र प्रदेश सरकारलाई बुझिरहेका छन् । सातवटै प्रदेशमा प्रादेशिक सरकार गठन भएको करिब एक महिनासम्म सञ्चालन भएका बैठकहरू औपचारिकतामा बढी सीमित भए। ती बैठकहरू अलि औपचारिक हुन थालेपछि प्रायः सबैको ध्यान तान्ने किसिमका केही विषयलाई विभिन्न प्रदेश सरकारहरूले छलफलमा ल्याए। तीमध्ये केही विषयहरू साताभरि नै सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न छलफलहरूमा छाइरहे। कर्णाली प्रदेश सरकारले छलफलमा ल्याएको ‘एनजिओ आउट’ भन्ने विषय यसैमध्येको एक हो। यो भनाइ प्रदेश सरकारको हो कि हैन भन्ने कुरा यकिन हुन बाँकी छ तर प्रदेश सरकार प्रमुखले यसो भन्नुमा नागरिक समाज र राज्यका बीचमा केही दरारहरू छन् भन्ने कुरा प्रस्ट बुझिन्छ।

राज्य संयन्त्रका तीनवटै अंगहरू राज्य, बजार (निजी क्षेत्र) र नागरिक समाजका एकअर्काको भूमिकामा सहयोग गर्ने र एक अर्काले गर्ने गडबडीविरुद्ध खबरदारी गर्ने मुख्य भूमिका हुन्छन्। तर हाम्रो राज्य संयन्त्रको चरित्र नै कुनै न कुनै समयमा यी तीन वटामध्ये कुनै एउटा मात्र बलियो हुने किसिमको छ। तीनवटै अंगहरूले स्वतःस्फूर्त र स्वच्छ ढंगले चलायमान हुन पाउने अवस्था आएको छैन। सामान्य हिसाबले कुरा गर्दा राज्यको तुलनामाविगत केही दशकदेखि निजी क्षेत्र र नागरिक समाज बलियो रहँदै आएको छ। राज्यले बजार प्रर्वद्धन, नियमन तथा नियन्त्रणका लागि बनाएका नीति नियमहरू लागु गर्न नसक्नु र राज्य संयन्त्रमा निजी क्षेत्रको प्रभाव रहनु बजार बलियो भएको प्रमाण हो । यसैगरी नागरिक समाज र गैरसरकारी संस्थाहरूको पनि राजनीतिक प्रभाव राज्य तथा सरकारमा रहँदै आएको छ। सरकारले निर्माण गरेको एकद्वार प्रणाली नमानेर आफ्नै तौरतरिका अपनाउँदै आएका पनि धैरे गैसस छन्। यसै गरी राजाको शासनकाल हुँदै गैरनाफामूलक गैससहरूलाई ‘कर्पाेरेट’ अवधारणाको भ्याट सिस्टम अपनाउन राज्यले बाध्य पार्दै आएको छ। यसरी भन्न खोजेको के हो भने तीनवटै अंगले आफूलाई सजिलो पर्दा अर्को अंगमाथि अंकुश लगाउने र अवज्ञा गर्ने काम भएका छन् । यसको परिणामस्वरूप बेला बेलामा एक अर्कालाई दोषारोपण गर्ने र एकअर्काप्रतिको स्वीकार्यता कम हुने स्थिति देखिँदै आएको हो। 

राज्यले गैससहरूलाई एउटा निश्चित कानुनको अधीनमा रही दर्ता गरेपछि राज्यसँग संवद्र्धन र नियमन गर्ने दायित्व हुन्छ। राज्य गैससहरूमाथि नियमनकारी हँुदै आएको कुराका निकै धेरै उदाहरण छन्तर गैससको वृद्धि विकास र गैससका लागि उचित कार्य वातावरण बनाउने सवालमा राज्य मौन छ। छिमेकी देश भारतमा गैससहरू जति बलिया भएका छन् त्यसको एउटा प्रमुख कारण गैससहरूको वृद्धि विकासमा राज्यको लगानी तथा राज्यले ती गैससहरूको क्षमता र विज्ञताका आधारमा गरेको स्रोत साझेदारी नै हो। त्यसैगरी युरोपका राष्ट्रिय संस्थाहरूले त्यहाँको सरकारले सामाजिक विकासका लागि छुट्याउने बजेट प्रतिस्पर्धाका आधारमा प्राप्त गर्छन्। ती संस्थाहरू सरकारको बजेट तथा नीति निर्माण प्रक्रियालाई जनमुखी तथा सामाजिक उत्तरदायी बनाउने हैसियत पनि राख्ने गर्छन्। 

हामीकहाँविभिन्न परियोजनाका नाममा राज्यले स्रोत साझेदारी गर्न खोजे जस्तो देखिन्छ तर ती परियोजनामा साझेदारी गर्दा राज्यले गैससले प्रदान गर्ने सेवालाई नाफामूलक कार्यका रूपमा लिने गरेको र गैससलाई भ्याटको दायरामा ल्याउनुले सहजीकरण भन्दा पनि नियमन गर्न खोजेको देखिन्छ। एकातिर कर छुट प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने र अर्कोतिर भ्याट तिर्न लाउने पद्धतिविरोधाभाषपूर्ण छ। यसरी राष्ट्रिय संस्थाहरूको राज्यको स्रोत साधनमा पहँच नहुँदा स्वाभाविक रूपले अरू दातृनिकाय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूसँग साझेदारी गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यो बाध्यताले नेपाली नागरिक समाजका संस्थाहरूको उत्तरदायित्व पनि स्वाभाविक रूपले तिनै स्रोत साझेदारहरूसँग रहन गएको छ। 

गैससहरूलाई विभिन्न समयमा आरोप लाग्ने गरेका छन्। राज्य र अरू आम मानिसको धारणा नकारात्मक हुन पुगेको छ। गैससहरूको विधानको प्रस्तावनामा स्वयंसेवाको भावनाले स्थापित भएको भन्ने कुरा जसरी उल्लेख गरिएको छ, वास्तविकतामा सेवाभाव भन्दा रोजगारमुखी हुन गएका कारण धेरै आरोप लाग्ने गरेको पाइन्छ । यसो हुनुमा गैसस मात्रै दोषी छैनन्। पढेलेखेका युवाहरू कि त वैदेशिक रोजगार रोज्नुपर्ने वा यो देशमा चलेको राजनीतिक तथा आर्थिक संक्रमणका कारण सामाजिक क्षेत्रमा रोजगारका अवसर देखिएका हुनाले गैससलाई त्यसको माध्यम बनाउन पुगेका हुन्। यसरी यो क्षेत्र हाम्रा हकमा सेवाभावबाट रोजगारमा परिणत हुन गयो र यहीविचलनलाई आधार मानेर सधैँ आरोपको सामना गर्नुपरेको छ।

कर्णाली प्रदेशमा ‘एनजिओ आउट’ भनी चलेको बहसका धेरै कारण हुनसक्छन्। नागरिक समाजले सिद्धान्ततः निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका नागरिकका चासोका सवालहरूमा उनीहरूका पक्षमा बोलिदिनु हो। पछिल्लो समयमा सरकारका विभिन्न निकायहरूका सुशासन सम्बन्धी सवालहरूमा नागरिक तहबाट भएका केही ठूलठूला परिणाममुखीअभियानहरूमा देशका नाम चलेका गैससहरूको वा अरू गैससकोउपस्थिति नदेखिनुले हाम्रो नागरिक समाज अझै मुद्दा बोक्न सक्ने वा आम चासोका विषयमा पैरवी गर्न सक्ने क्षमता बनाउन सकेको छैन कि जस्तो देखिने रहेछ। 

संविधानको धारा १७(घ) मा निर्बाध रूपमा संगठित हुने र संघ संस्था खोल्ने अधिकार सुनिश्चित भएको हँुदा राज्यले गैससहरूसँगको सम्बन्धमा दरारहरूसिर्जना गर्नुभन्दा कसरी एकअर्काको सहयोगी हुन सकिन्छ र नागरिक समाजका संस्थाहरूलाई कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा चर्चा गर्न आवश्यक छ। ‘एनजिओ आउट’लाई रणनीतिक रूपमा ‘एनजिओ इन’मा बदल्न सक्नु बुद्धिमानी हुनेछ।

प्रकाशित: १५ चैत्र २०७४ ०४:०० बिहीबार