केही दिनअघि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय  विमानस्थलमै भएको युएस बंगला एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनाले हाम्रो देशमा हवाइ सुरक्षाको विषयलाई निकै पेचिलो बनाएको छ । त्यो भन्दा पनि नेपालमा उडान गर्ने विमानहरूका लागि अपरिहार्य मानिने आकस्मिक अवतरणको वैकल्पिक व्यवस्थाको आवश्यकतालाई झन् टड्कारो बनाएको छ । हाम्रो देशको एकमात्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको भौतिक पूर्वाधार र अन्य सुविधा अन्य देशका विमानस्थलको तुलनामा निकै कमजोर रहेको र भौगालिक हिसाबले पनि निकै असुरक्षित अवस्थितिमा रहेको कारण नेपालमा अवतरण गर्ने विमानहरूको सुरक्षाको विषय बेला बेलामा उठ्ने नगरेको पनि होइन । तर हालै भएको उक्त विमान दुर्घटनाको प्रकृति हेर्दा नेपालमा वैकल्पिक विमानस्थल नभएका कारण उक्त समयमा अन्य देशबाट नेपाल भित्रने विमानहरू विदेशी विमानस्थलमा आकस्मिक अवतरण गराउनुपर्ने अवस्था छ । यो हवाइ क्षेत्रका लागि राम्रो कुरा होइन। 

हाम्रो देशमा एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल रहेको कारण देखिएका यस्ता समस्यालाई ध्यानमा राखी सन् २०११ मा  दोस्रो अन्तर्रास्ट्रिय विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययन नेपाल सरकारबाट गरिएको थियो । बाराको निजगढमा बनाउने प्रस्ताव गरिएको उक्त विमानस्थलको निर्माण आजसम्म पनि सुरु नहुनु विडम्बनाको विषय हो । हालैको उक्त विमान दुर्घटनाले त दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अपरिहार्यतालाई झन् उजागर गरेको छ। हुन त नेपाल हवाइ पूर्वाधारमा मात्र होइन, समग्र पूर्वाधार विकासमा नै विश्वका अन्य देशको तुलनामा निकै पछाडि छ। 

हाल निकै न्यूनमात्रामा उठ्ने गरेको गैरउडान राजस्वमा निजी क्षेत्रको संलग्नताले बढोत्तरी हुनेछ र यात्रुलाई गुणस्तरीय सेवा दिन सकिनेछ । निजी क्षेत्रले विमानस्थल सञ्चालन गरेपनि संवेदनशील कार्यहरू अध्यागमन, भन्सार, सुरक्षा, हवाइ ट्राफिक सञ्चार, मौसम विज्ञान जस्ता क्रियाकलाप नेपाल सरकारले नै सञ्चालन गर्छ।

पूर्वाधारको विकासका लागि चाहिने पुँजीको अभाव टड्कारो रूपमा नदेखिए पनि यसका लागि आवश्यक दीर्घकालीन दृष्टिको अभाव, कार्यान्वयन क्षमताको कमी तथा आवश्यक प्रविधि र जनशक्ति उपलब्ध नहुनु नै नेपाल पूर्वाधार विकासमा पछाडि पर्नुको कारण  देखिन्छ । विद्यमान सरकारी संयन्त्रमार्फत विकास खर्च न्यून मात्रामा हुने गरेका कारण कतिपय राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकतामा परेका आयोजनाहरूको प्रगति स्तर निराशाजनक रहेको विभिन्न समयमा प्रकाशित हुने सरकारी तथ्यांकले देखाउँदै आएको छ । हालैको सरकारी तथ्थांकअनुसार पनि विगत ७ महिनामा पुँजीगत खर्च केवल २८ प्रतिशत मात्र भएको छ। 

ल्यान्डमार्क वल्र्डवाइड इन्टरनेसनल नामक कम्पनीले सन् २०११ मा गरेको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनअनुसारदोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पहिलो चरणको कामका लागि झन्डै ६५ अर्ब रुपियाँ खर्च लाग्नेछ र एक धावनमार्ग रहने उक्त विमानस्थलले वार्षिक १ करोड ५० लाख यात्रुलाई सेवा प्रदान गर्न सक्नेछ । दोस्रो चरणमा उक्त विमानस्थललाई २५० अर्ब रुपियाँ खर्च गरी दुईवटा धावनमार्ग निर्माणगरी वार्षिक तीन करोड यात्रुलाई सेवा प्रदान गर्न सक्ने अध्ययनले देखाएको छ । यो अध्ययनले तेस्रो चरणमा उक्त विमानस्थललाई एरोसिटी विमानस्थलकारूपमा विकास गरी विमानस्थलका साथै अन्य सेवाहरू समेत उपलब्ध गराई हवाइ केन्द्रित सुविधासम्पन्न सहरको परिकल्पना गरेको छ । तेस्रो चरणको पूर्वाधार विकासका लागि थप ३५० अर्ब रुपियाँ खर्च गर्नुपर्नेछ जसबाट उक्त विमानस्थलले वार्षिक ६ करोड यात्रु धान्न सक्ने छ ।  

दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल किन ?

मुलुकमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आवश्यकतालाई विभिन्न कारणले थप पेचिलो बनाउँदै लगेका छन् । देशमा बढ्दो हवाइ आवागमन धान्न सक्ने हालको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँग क्षमता नभएको तथा सीमित क्षमताका कारण विश्वका विभिन्न मुलुकका हवाइ सेवाहरूसँगको सम्पर्क कम भएको कारण नेपालको वैदशिक व्यापार र पर्यटक आवगमनमा समस्या भएको पृष्ठभूमिमा वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यक महसुस गरिएको हो । 

साथै, यदि दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भएका राजधानीबाहिर एक प्रमुख पूर्वाधार योजना बन्न गई यसले संघीयताको अवधारणा बमोजिमको विकेन्द्रित विकासलाई टेवा पुग्ने देखिन्छ । यस्तो विमानस्थललाई एसिया प्रशान्त क्षेत्र तथा युरोप लगायतका क्षेत्रका विमानसेवाका लागि हवाइट्रान्जिट बनाउन सकिने सम्भावना छ । उक्त विमानस्थलले हजारौँलाई रोजगारी दिनुका साथै निजगढलाई एउटा हवाइ केन्द्रका रूपमा समेत विकास गर्नेछ । रोजगारीमात्र नभई देशको राजस्व र समग्र अर्थतन्त्रमा नै यस विमानस्थलको योगदान महत्वपूर्ण रहन सक्नेमा कुनै शंका छैन । 

विमानस्थल विकास कुन अवधारणामा ?

विश्वमा हाल सञ्चालनमा आइरहेका ३० प्रतिशत विमानस्थल पीपीपीको अवधारणा अन्तर्गत सञ्चालनमा छन् भने २०२५ सम्म यो संख्या ५० प्रतिशतसम्म पुग्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । हाम्रै छिमेकी मुलुकका प्रमुख सहर दिल्ली, मुम्बई, साउदी अरेबियाको मदिना विमानस्थल, हैदरावाद, जोर्डनको क्वीन आलिया लगायतका विमानस्थलको स्तरोन्नति तथा सञ्चालनमा पीपीपी आवधारणा कार्यान्वयन भएका सफल उदाहरण हुन् । त्यसैले यस विमानस्थल पीपीपीको अवधारणाबाट विकास गर्न उचित देखिन्छ।

हाम्रो देशले आर्थिक समृद्धिको प्रमुख एजेन्डा अगाडि ल्याइरहेको र संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने चरणमा पुगेको अवस्थामा यस्ता बृहत् पूर्वाधार परियोजनाको विकास केवल सरकारी साधन, स्रोत र प्रविधिबाट मात्र सम्भव छैन । त्यसैले दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कार्यान्वयनका लागि पनि विदेशी लगानी, प्रविधि र अनुभवलाई हामी उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । तर यस्ता ठूला परियोजनामा लगानीको अवसर सँगसँगै चुनौती  जोखिम पनि भएकाले निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न थप सुविधासमेत दिन हिच्किचाउनु हुँदैन । कम्तीमा पनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका विकास तथा सञ्चलालन कसरी गर्ने भन्नेबारे सरकारले आफ्नो दीर्घकालीन रणनीति स्पष्ट पार्नुपर्छ । 

निजी क्षेत्रको संलग्नता किन ?

परियोजना लगानीमा पीपीपीको अवधारणा भनेको नै सरकार र निजी क्षेत्रबीच जोखिमको बाँडफाँडमार्फत आपसी लाभ सुनिश्चिता गर्नु हो । यस अवधारणाबाट सरकारको नीतिगत सहयोग र निजी क्षेत्रको पुँजी, प्रविधि तथा विज्ञतामार्फत परियोजनाहरू निर्माण तथा सञ्चालन हुने गर्छन् । भारतको हवाइ उड्डययन प्राधिकरण विमानस्थल व्यवस्थापनमा आफैँ सक्षम हुँदाहुँदै पनि यस क्षेत्रमा निजीक्षेत्रलाई आकर्षित गरी गुणस्तरीय सेवा दिँदै आएको छ । दिल्ली, मुम्बई लगायतका विमानस्थलहरू विश्वमा उत्कृष्ट विमानस्थलको सूचीमा पर्न सफल भएका छन् । पीपीपीको अवधारणाले सरकारको भूमिका कमजोर गराउने होइन, सरकारको कामलाई निजी क्षेत्रको संलग्नतामार्फत सहज र गुणस्तरीय बनाउन खोजिएको मात्र हो । सरकारको काम परियोजना विकास, व्यवस्थापन र सञ्चालनबाट नियमन र अनुगमनमा परिणत गराएको मात्र हो । तुलनात्मक रूपमा सार्वजनिक क्षेत्रभन्दा निजीक्षेत्रको व्यवस्थापन  क्षमता र दक्षता बढी हुने गरेको पाइन्छ । निजी क्षेत्रको संलग्नताले हाल निकै न्यूनमात्रामा उठ्ने गरेको गैरउडान राजस्वमा बढोत्तरी हुने र यात्रुलाई गुणस्तरीय सेवा दिन सकिने भएकाले हाम्रो देशको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पनि पीपीपीको अवधारणा अनुसार सञ्चालन तथा स्तरोन्नति गर्नुपर्ने देखिन्छ । निजी क्षेत्रले विमानस्थल सञ्चालन गरेपनि देशको संवेदनशीलकार्यहरू अध्यागमन, भन्सार, सुरक्षा, हवाइ ट्राफिक सञ्चार, मौसम विज्ञान जस्ता क्रियाकलाप नेपाल सरकारले नै सञ्चालन गर्छ ।

अबको बाटो 

दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकासका लागि सरकारको योजना र उद्देश्य के हो भन्ने कुरा नीतिगत तहमा प्रस्ट हुनु जरुरी छ किनभने यदि सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति ग¥यो भने लगानीकर्ताहरूमाझ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हवाइ आवागमन कम हुन गई आर्थिक लाभको सम्भावना कम हुने जोखिम रहने धारणा लगानीकर्ताहरूबीच बन्नेछ । यस्तो अवस्थामा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले एक अर्काको सामथ्र्य र लगानीको योजनामा असर पार्ने गरी प्रतिस्पर्धीकारूपमा विकास हुनेछन् । त्यसैले तत्कालै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्तरोन्नति र दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणलाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढाई दुवै विमानस्थललाई अधिकतम उपयोग गरी आर्थिक रूपमा सम्भाव्य बढाउनेतर्फ सरकारको कार्यदिशा हुनुपर्छ। 

यसप्रकारको बृहत्र जटिल एकीकृत परियोजनामा विकास र कार्यान्वयनको दौरान आइपर्ने नीतिगत, रणनीतिगत र व्यवस्थापन तहका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारको प्रतिबद्धता र सहभागिताको आवश्यकता पर्छ । यस्ता परियोजना कार्यान्वयन कुन निकाय र अवधारणामार्फत गर्ने भन्नेबारे सरकारले जतिसक्दो छिटो टुंगोमा पुगी कार्यान्वयन प्रक्रियालाई द्रुतता दिन ढिलाइ भइसकेको छ। 
(गजुरेल यातायात तथा ट्राफिक इन्जिनियर हुन्)

प्रकाशित: १४ चैत्र २०७४ ०४:३८ बुधबार