मुलुकमा संघीयता संस्थागत भएपनि मुलुकको शान्ति–सुरक्षा, कानुनी शासन र नागरिक सुरक्षाप्रति जिम्मेवार निकाय नेपाल प्रहरीको संघीयकरण प्रक्रिया अन्यौलमा छ। प्रहरीका संरचनाहरू मुलुकको शासन पद्धति अनुसार फरक–फरक भएपनि देशको विद्यमान कानुनको कार्यान्वयन, शान्ति सुरक्षाको व्यवस्थापन, विधिको शासन स्थापना,नागरिक सुरक्षाको सुनिश्चितता, अपराध अनुसन्धान तथा रोकथाम, सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षाका र गैरकानुनी क्रियाकलापहरूको रोकथामगर्नु उनीहरूको प्राथमिक जिम्मेवारी हुने गर्छ। तर, कतिपय निरंकुश शासन व्यवस्थाले प्रहरीलाई आम नागरिकका हक–अधिकारमाबन्देज लगाउने र जनदमन गर्ने साधनकारूपमा उपयोग गरेको पाइन्छ। 

लोकतन्त्रमा प्रहरी राज्यको सहयोगी र जनमुखी हुनुपर्छ ।कानुनको समान तथा निष्पक्षरूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ र आम नागरिकहरूको सेवामा समर्पित हुनुपर्छ। नेपालमा प्रहरीयसको स्थापनाकालदेखिनै नागरिकभन्दा शासकप्रति उत्तरदायी भएको पाइन्छ। विगतमा पञ्चायती र बहुदलीय दुवै व्यवस्थामा प्रहरीका माध्यमबाट सत्ता पक्षबाटविरोधीहरूमाथि प्रतिशोध लिएकोपाइन्छ। तथापि प्रहरीले मुलुकमा निरन्तर हुने राजनीतिक परिवर्तनलाई सहजै आत्मसात् गरेको छ र सीमित साधन तथा स्रोतका बाबजुद पनि इमानदारीपूर्वक व्यावसायिक जिम्मेवारीनिर्वाह गरेको छ। तर, हरेक राजनीतिक परिवर्तनहरूकोव्यवस्थापनमा समर्पित नेपाल प्रहरीमाथिनिरन्तर राजनैतिक हस्तक्षेप भइरहेको छ। 

संघीय प्रणाली अपनाएका विश्वका अधिकांशलोकतान्त्रिक मुलुकहरूमाप्रहरीलाई स्वतन्त्र तथा स्वायत्त निकायको हैसियत दिएको पाइन्छ। नेपालमा प्रहरी कानुनतः स्वतन्त्र तथा स्वायत्त संगठन नभई गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको कानुन कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित राज्यको एउटा निकाय मात्र हो। यसकारण प्रहरीकानीतिगत, संस्थागत र वृत्तिविकाससँग सम्बन्धित निर्णयमा सत्तापक्षको प्रभाव देखिनु स्वाभाविक हो। तर, कानुनको क्षेत्राधिकारभित्र अनुशासनको बन्धनमा रहने र चेन–अफ–कमान्डमा चल्नुपर्नेप्रहरीसँग सम्बन्धित निर्णयहरूमा निष्पक्षता, पारदर्शिता र विद्यमान कानुनी मान्यताहरूको पालना हुन नसकेमा यसको परिचालन र प्रभावकारितामा मनावैैज्ञानिक असर पर्छ।

मुलुकमा प्रहरीको संघीयकरणसँगै प्रहरीको विद्यमान सांगठनिक संरचना र क्षेत्राधिकारमा पनि तत्काल व्यापक पुनर्संरचना गर्नुपर्ने देखिन्छ। संविधानतः नेपाल प्रहरीको संरचना संघीय र प्रदेश तहमा हुनेछ। तर, यसको संरचना र क्षेत्राधिकार कानुनको अभावमा अस्पष्ट छ।

मुलुकमा प्रहरीको संघीयकरणसँगै प्रहरीको विद्यमान सांगठनिक संरचना र क्षेत्राधिकारमापनि व्यापक पुनर्संरचना तत्काल गर्नुपर्ने देखिन्छ। संविधानतः नेपाल प्रहरीको संरचना संघीय र प्रदेश तहमा हुनेछ। तर, यसको संरचना र क्षेत्राधिकार कानुनको अभावमा अस्पष्ट छ। प्रदेश सरकार गठन भएको र प्रदेशका कतिपय आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले नागरिक सुरक्षाका अवधारणा सार्वजनिक गरेका छन्। तर, नागरिक सुरक्षाका योजनाहरूको कार्यान्वयन निकाय नेपाल प्रहरी यथास्थितिमा परिचालन भएको छ। यसले प्रहरीमा आदेशको पालना र नीतिगत जवाफदेहिताको सवालमा अन्यौलता सृजना गरेको छ।

नागरिक सुरक्षाको सबलीकरणका लागि नेपाल प्रहरीको संघीय र प्रदेश तहको संरचना र क्षेत्राधिकार यथाशीघ्र निक्र्यौल हुनुपर्छ। दुवै तहका प्रहरी संरचनाहरूका बीचमा शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्तका आधारमा सहकार्य हुन सकेमा पेसागत एकरूपता, कार्यशैलीमा समानता, जनशक्तिको व्यवस्थापन र स्रोत–साधनको विनियोजनमा सहज हुनेछ। नेपाल प्रहरीलाई तत्काल विद्यमान सांगठनिक संरचना र कार्यादेशलाई संघीयतामा रूपान्तरण गर्नका लागि जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार र स्रोतसाधनको व्यवस्थापनमा समस्या आउन सक्छ। तर,संघीयताको प्रवद्र्धनका लागि चलायमान प्रहरी संगठन चाहिन्छ, जसका लागि प्रहरीमा भर्ना, तालिम, सरुवा, बढुवा र अवसरमा समानताको सुनिश्चितता, गुप्तचरी सूचनाहरूको आदान–प्रदान, चेन–अफ–कमान्डको स्पष्टता, अन्तरप्रदेश समन्वय तथा सहकार्यका लागि स्पष्ट मापदण्डहरूको निर्धारण हुनुपर्छ। 

यसैगरी संघीयप्रहरीको संरचनामा प्रदेशको स्वायत्तता र स्वतन्त्रतालाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ। साथै, प्रदेश तहको सरकारसँगको सहकार्य र सम्बन्धका आधारहरू स्पष्ट पारिनुपर्छ। संघीय प्रहरीलाई नीति निर्माण, तालिम तथा प्रशिक्षणका लागि पाठ्यक्रमको विकास, सुपरिवेक्षण तथा समन्वयका अलावा कानुनहरूको मस्यौदा, प्रदेशहरूका बीचमा आपसी विश्वास र सहकार्यको वातावरण निर्माण, स्रोत–साधनको व्यवस्थापन तथा समुचित वितरण, पूर्वाधारको विकास, प्रविधिको समायोजन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विकास तथा समन्वयमा सीमित राख्नुपर्छ। 

तर, दैनिकजसो भइपरी आउने सामान्य अपराधको अनुसन्धान, शान्ति–सुरक्षाको व्यवस्थापन र यसका लागि जनशक्तिको परिचालन जस्ता नागरिक सुरक्षासँग सम्बन्धित जिम्मेवारीहरू प्रदेश प्रहरी अन्तर्गत राखिनुपर्छ। वित्तीय अपराध, संगठित तथा बहुराष्ट्रिय प्रकृतिका अपराध, लागूऔषध, मानव बेचबिखन जस्ता गम्भीर अपराधको अनुसन्धान प्रदेश प्रहरीसँगको समन्वयमा संघीय प्रहरीले संयोजन गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि अमेरिकाको फेडरल ब्युरो अफ इन्भेस्टिगेसनजस्तै स्वतन्त्र निकाय गठन हुन सकेमा आतंकवाद, वित्तीय अपराध, अन्तर्देशीय अपराध जस्ता गम्भीर अपराधको अनुसन्धान परिणाममुखी हुन सक्छ। अन्यथा, संघीय र प्रदेश प्रहरीका बीचमा समन्वयको अभाव र नेतृत्व टकरावका कारण गम्भीर अपराधको अनुसन्धान कमजोर हुने सम्भावना रहन्छ। 

संघीयतामा प्रहरीसम्बन्धी नीति निर्माणसँगै यसको संस्थागत र कार्यान्वयन तहमा व्यापक सुधारका लागि निम्न पक्षहरूमा ध्यान दिनुपर्छ ःपहिलो, नेपाल प्रहरीमा राजनैतिक हस्तक्षेपको तत्काल अन्त्य हुनुपर्छर सरकारले आफ्नो अनुकूलतामा संशोधन गर्न पाउने नियमावलीका आधारमा प्रहरी सञ्चालन गर्नेराजनीतिक संस्कारको अन्त्य गर्नुपर्छ। 

दोस्रो, नेपाल प्रहरी ऐन, २०१२ लाई तत्काल प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ र समयानुकूल नयाँ ऐन यथाशीघ्र संसद्बाट जारी गरिनुपर्छ। यसबाट नेपाल प्रहरीले निरन्तर सामना गरिरहेको राजनीतिक हस्तक्षेपमा कमी ल्याउनेछ भने उनीहरूको सेवालाई प्रभावकारी र पहुँचयोग्य बनाउन मद्दत गर्नेछ। साथै, सरुवा, बढुवा र अवसरमा निष्पक्षता कायम गर्न सहयोग हुनेछ।

तेस्रो, लोकतान्त्रिक पद्धतिमा प्रहरीलाई सरकार वा सत्तासीन व्यक्ति वा राजनीतिक शक्तिप्रति नभई कानुनप्रति जवाफदेही बनाइनुपर्छ। तसर्थ, नेपाल प्रहरीलाई अधिकार र जिम्मेवारीको सिद्धान्तअनुरूप कार्यगत स्वायत्तता र स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता कानुनतःगरिनुपर्छ। संसदीय समिति वा स्वतन्त्र प्रहरी आयोगमार्फत प्रहरीका गतिविधिहरूको नियमन गर्न सकिन्छ।

चौथो, नेपाल प्रहरीको व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण र प्रभावकारिताका लागि यसका सुपरिवेक्षण निकायहरूचलायमान बनाइनुपर्छ। सुपरिवेक्षणमा जवाफदेहिता र सबलीकरण दुवै दायित्व पर्छन्। सुपरिवेक्षणका लागि औपचारिकतामा सीमित संसदीय समिति सक्रिय हुनुपर्छ भने प्रहरीलाई नागरिकप्रति जवाफदेही बनाउनसमितिले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। 

पाँचौँ, प्रहरीमा कर्मचारीहरूको विवरणहरूको अभिलेखन, निष्पक्ष मूल्यांकन प्रणालीको व्यवस्था र सही ठाउँमा उचित व्यक्तिको परिचालनको व्यवस्था गर्न स्वतन्त्र प्रहरी सेवा आयोगको स्थापनाआवश्यक हुन्छ। आयोगलाई प्रहरीविरुद्धमादायर हुने उजुरी तथा गुनासाहरूको छानबिन र कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार समेत प्रत्यायोजन गर्न सकिन्छ। यसबाट प्रहरीको व्यावसायिकता र विश्वसनीयतामा वृद्धि हुनेछ भने मूल्यांकन पद्धतिमा निष्पक्षता र पारदर्शिता ल्याउनेछ। 

छैटौँ, मुलुक शान्तिकालमा प्रवेशसँगै नेपाल प्रहरीको संस्थागत तथा कार्यगत तहमा सुधारका लागि प्रभावकारी कदम चालिनुपथ्र्यो। तर, परिवर्तित राजनीतिक पद्धतिमा पुरानै कार्यशैलीमा प्रहरी परिचालित छ। तसर्थ, प्रहरीमा विद्यमान द्वन्द्वकालका पीडाहरू सम्बोधन गर्न र परिवर्तित अवस्थामा उनीहरूको सेवालाई थप उत्तरदायी र जनमुखी बनाउनका लागि प्रशिक्षण तथा पुनर्ताजगी अभियान सञ्चालन गरिनुपर्छ। पाठ्यक्रममा लोकतान्त्रिक तथा मानव अधिकारमयी प्रहरीका सिद्धान्तहरूलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गरिनुपर्छ। साथै, प्रविधि तथा पूर्वाधारको विकास र वृत्ति विकासका लागि राज्यले लगानी गर्नुपर्छ। 

सातौँ, नेपाल प्रहरीको प्रभावकारिताका लागि संस्थागत र कार्यगत तहमा सुधार अपरिहार्य छ। यसका लागि नेपाल प्रहरीको सुधारका लागि २०४९ र गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका सुरक्षा निकायहरूको सुधारका लागि २०६५ मा गठित कार्यदलहरूकासुझाव अध्ययन गरिनुपर्छ। साथै, संघीय संरचना निर्माण र क्षेत्राधिकारको निक्र्यौलका सम्बन्धमा २०७३ को कुबेर राना कार्यदलको प्रतिवेदनलाई नयाँ प्रहरी ऐनमा समायोजन गरिनुपर्छ। साथै, मुलुकको आन्तरिक सुरक्षा र नागरिक सुरक्षासँग आवश्यक कानुन, रणनीति र कार्यनीति बनाउँदा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, २०७३ का मापदण्डहरूलाई पनि आधार बनाइनुपर्छ। 

संघीयतामा प्रहरीको संरचना र क्षेत्राधिकारमा देखिएको अस्पष्टताले यसको नीतिगत, सांगठनिक र कार्यगत तहमा अन्यौलता सृजना भएको छ। यसले प्रहरीमा प्रदेश सरकारसँगको सहकार्य तथा समन्वय र प्रदेश सरकारका निर्णयहरूको कार्यान्वयनमा समेत जटिलता थपेको छ। परिणामस्वरूप, नेपाल प्रहरीको संस्थागत संरचना प्रभावहीन हुनेक्रम जारी छ। तसर्थ, मुलुकमा नागरिक सुरक्षा र कानुनी शासनको सबलीकरणका लागि प्रहरीको संघीयकरण र सांगठनिक पुनर्संरचनाको प्रक्रिया तत्काल प्रारम्भ गरिनुपर्छभने यसका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा व्यवस्थापिका–संसद्ले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ।

प्रकाशित: १३ चैत्र २०७४ ०५:५२ मंगलबार