सहकारी प्रकरणमा ७ सदस्यीय विशेष संसदीय छानबिन समिति गठन भएसँगै संसद्मा भइरहेको गतिरोध अन्त्य भएको छ।
जेठ १५ गते दिउँसो सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सदनमा प्रस्तुत गर्नु केही घण्टा अर्थात् बिहान मात्रै सहकारी प्रकरणमा ७ सदस्यको विशेष संसदीय छानबिन समिति गठन गरेपछि संसद् अवरोध गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले संसद् सुचारु हुन दिएको हो। संसद्को अवरोध हटेसँगै आइतबार देखि दुवै सदनमा बजेटमाथि छलफल हुने भएको छ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम १८० बमोजिम सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गरिएको भनिएको छ।
७ सदस्यको विशेष संसदीय छानबिन समितिमा सांसदहरु इश्वरीदेवी न्यौपाने (नेपाली कांग्रेस) , ध्रुवबहादुर प्रधान (राप्रपा) बद्रीप्रसाद पाण्डे (नेपाली कांग्रेस), लेखनाथ दाहाल (माओवादी केन्द्र), शिशिर खनाल (रास्वपा) , सरिता भुषाल (एमाले) सूर्यबहादुर थापा क्षेत्री (एमाले) रहेका छन्।
समिति बन्नु अघि कार्यदलले चार बुँदे कार्यादेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए। सहमति पत्रमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरी, सांसदहरु जीवन परियार, महेशकुमार बर्तौला, शिशिर खनाल, हितराज पाण्डे, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेका थिए।
नेपाली कांग्रेसलगायतका विपक्षी दलले सहकारीको रकम हिनामिना भएको भन्दै लामो समयदेखि संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै आएको थिए।
सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति बनेको शनिबार पाँच दिन पूरा हुनेछ। यस समितिलाई जम्मा ३ महिनाको अवधि प्रदान गरिएको छ।
एमालेका सांसद सूर्यबहादुर थापालाई संयोजक तोकिएको यस समितिले अहिलेसम्म कार्यालय समेत स्थापना गरेको छैन। समिति गठन भएपछि अहिलेसम्म कुनै औपचारिक बैठक पनि डाकिएको छैन।
नेपाली कांग्रेसबाट संसदीय छानबिन समितिकी सदस्य रहेकी ईश्वरीदेवी न्यौपानेले समितिको बैठक नडाक्नु सत्तापक्षबाट जानाजान ढिलासुस्ती गर्नु रहेको आरोप लगाइन ।
सत्तापक्षका सांसदहरूले निर्धारित समयकै समितिले काम थाल्ने बताउँछन्। नेकपा माओवादी केन्द्रबाट समितिका सदस्य रहेका सांसद लेखनाथ दाहालले अब एक दुई दिनभित्रै समितिले औपचारिक बैठक बोलाएर काम थाल्ने बताए।
यस्ताे छ समितिको कार्यक्षेत्र :
१) सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको सङ्कट तथा यससँग जोडिएको कानुनी र संस्थागत प्रयोजन एवं वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरिवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिने।
२) समस्यामा परेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत रकमको सुरक्षा गर्न, जोखिममा रहेको तथा दुरुपयोग भएको बचत रकम छिटो र सहज ढङ्गले फिर्ता गर्न सकिने उपायका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने।
३) नेपाल सरकार सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सार्वजनिकीकरण गरेका अनुसूची ९१ मा उल्लेख भएका संस्थाहरू लगायतका सहकारी संस्थामा देखिएका समस्या समाधानको प्रयास र ती सहकारीमा आबद्ध बचतकर्ताको बचत सुरक्षा र फिर्ताको प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ ? सो को अध्ययन विश्लेषण गरी अविलम्ब बचत फिर्ताको उपायसहितको सुझाव दिने।
४) सहकारी संस्था सदस्य (शेयर धनी) एवं बचतकर्ताबाट सहकारी संस्थामा जम्मा गरिएको रकम हिनामिना, अपचलन, अनुचित लेनदेन गरी हानी नोक्सानी पुर्याएको भनी सङ्घीय संसद् र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका, विभिन्न तह र निकायमा उजुरी परेका अनुसूची २ मा उल्लेखित लगायतका सहकारी संस्थाहरूबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालि लगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाहरूमा प्रवाह भएको रकमको स्थिति, सो रकम गैर कानुनी रूपमा प्रवाह भए नभएको, र त्यस्तो गैर कानुनी वा अनुचित कार्यमा कोही संलग्न देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिहरूको बारेमा अध्ययन छानबिन गरी जोखिममा परेको रकमको असुलीको उपाय र संलग्न देखिएका व्यक्तिहरूलाई कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने।
सहकारी ठगीको मारमा परेका झन्डै ७० लाख जनताको माग अनुसार समितिले आफ्नो कार्यपुरा गरेर दिए जनताको अर्बौँ रकम ठगी गर्ने सहकारीका गिरोहहरु कानुनको दायरामा आउने थिए।
मेहनत र पसिना चुहाएर कमाएर बचत गरेका जनताको रकम फिर्ता हुने बाटो खुल्ने थियाे। संसदीय छानबिन विशेष समितिलाई राजनैतिक सौदावाजीको विषय मात्र नबनाइयोस् साँच्चै नै काम गरेर देखाए आम जनतामा राजनैतिक दल र तिनका नेता प्रति हेर्न नकारात्मक दृष्टिकोण परिवर्तन हुनेछ।
प्रकाशित: १९ जेष्ठ २०८१ १५:५९ शनिबार
