सन् १९५० यता छिमेकी भारत र चीनको कूटनीतिक सम्बन्ध आरोह र अवरोहका अनेकानेक रोचक इतिहासले भरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा एउटा भनाइ बारम्बार दोहोरिने गर्छ– कुनै पनि देशले आफ्नो मित्र फेर्न सक्छ तर छिमेकी फेर्न सक्दैन। भारत–चीन सम्बन्धका बहुरंगी आयाम हेर्दा यो भनाइको गुह्य बुझ्न अझ सहज हुन्छ।

शीतयुद्धकालको पेचिलो ध्रुवीकरण खारेज गर्दै असंलग्न आन्दोलनमा लागेका दुई देश समयान्तरमा आफैँ शीतयुद्धको खिचातानीमा तानिए र आपसमा सीमा विवादमा फसे। सन् १९५० मा चीनमा स्थापना भएको जनवादी गणतन्त्रलाई पहिलो मान्यता दिने भारत र चीनबीच  सन् १९६२ मा सीमा संघर्ष नै चर्कियो।

भारतीय सहरमा गुञ्जिएको ‘हिन्दी–चिनी भाइ भाइ’को नारा आरोप/प्रत्यारोपको तहमा झर्न धेरै समय लागेन। तथापि, एसियाका दुई ठूला देश र संसारकै सबभन्दा धेरै जनसंख्या भएका हाम्रा यी छिमेकी देशबीच आपसमा सहकार्यको विकल्प थिएन। दुवै देश मिलेर शिलान्यास गरेको पञ्चशीलको मूलमर्म नाघ्न दुवैलाई नैतिक छुट थिएन। शीतयुद्धको अन्त्यसँगै दुवै देश आर्थिक विकासको मुद्दामा सहकार्य गर्न अग्रसर भए। सिमाना विवादभन्दा माथि विकासका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्दा दशकौँसम्म विवादित सीमामा कुनै पनि गोली खेर गएन।

चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन संस्थाका वरिष्ठ शोधकर्ता रोंग यिंग चीन र भारतबीचको समकालीन सम्बन्ध केलाउँदै लेख्छन्–दुई छिमेकीबीचको सम्बन्धमा कुनै समस्या नै हुँदैन भन्नु असम्भव छ। दुवै चीन र भारत उदीयमान प्रमुख देश हुन्। उनीहरू सहकर्मी र प्रतिस्पर्धी दुवै हुन्। उनीहरूबीच सहकार्यमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ र प्रतिस्पर्धामा सहकार्य हुन्छ। सहकार्य र प्रतिस्पर्धाको सहअस्तित्व नै दुई देशको सम्बन्धको मान्यता हो।

चीन र भारत दुवै देशमा हालका सरकार प्रमुखहरू झण्डै एकै समय नेतृत्वमा आए। सन् २०१३ को मार्चमा सी चिनफिङ चीनका राष्ट्रपति बने भने सन् २०१४ को मेमा नरेन्द्र मोदी भारतका प्रधानमन्त्री बने। दुवै नेताका पहिलो कार्यकालमा दुई देशबीचको सम्बन्ध सुमधुर रह्यो। चीनको उहान र भारतको गुजरातमा दुई नेताबीच भएको भेटवार्ता औपचारिक भलाकुसारीमा मात्र सीमित थिएन।

दुई देशको कूटनीतिक सम्बन्धलाई थप कसिलो बनाउन दुवै भ्रमण महत्त्वपूर्ण थिए। एक्काइसौँ शताब्दी एसियाली शताब्दी हुनेछ भन्ने वाणीलाई एसियाका दुई प्रमुख देशबीचको मित्रताले उजागर गरिरहेको थियो। तर, त्यहीबीच दुई देशबीच सीमा विवाद बल्झियो। सन् २०१७ मा भुटान र चीनको सीमावर्ती दोक्लाम क्षेत्रमा भएको समस्या र  सन् २०२० मा गलवान क्षेत्रमा भएको झडपले दुई देशबीचको सम्बन्ध अझ चिसियो। तथापि, दुवै देशको संयमका कारण घटनाले सन् १९६२ को जस्तो ठूलो रूप लिएन। किनभने दुवै देशले सीमामा आपसमा  लड्दा अन्यत्र दुवैलाई ठूलो बेफाइदा हुने बुझेका थिए।

दुई देशको झगडामा तेस्रो पक्षले फाइदा उठाउने हिसाब बुझेका उनीहरूले मुखामुखसम्म गरे पनि हात हालाहाल भने हुन पाएन। यो संयमले फेरि पनि दुई देशबीच सहकार्य र सम्बन्धको ढोका खुला राख्यो।

भारतमा लोकसभा निर्वाचनको गर्मीबीच गत मे १० मा चीनले आफ्नो नयाँ राजदुत स्यु फेइहोङलाई नयाँ दिल्ली पठायो। अघिल्ला राजदुत सुन वेइतोंग कार्यकाल सकेर फर्केको झण्डै साढे एक वर्षपछि नयाँ दिल्लीस्थित चिनियाँ दुतावासले नयाँ नेतृत्व पाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा कुनै पनि देशले गर्ने निर्णयको समय र सन्दर्भले पनि फराकिलो अर्थ राख्ने गर्छ। भारत चुनावमा व्यस्त रहेको समयमै साढे एक वर्षदेखि रिक्त दुतावासको पदपूर्ति चीनले किन गरेको होला ? चीनले भारतमा नयाँ सरकार बनुन्जेल किन प्रतीक्षा नगरेको होला?

गत १९ अप्रिलबाट सुरु भएको  भारतको अठारौँ लोकसभा निर्वाचन आगामी जुन १ सम्म चल्नेछ। जुन ४ मा भारतमा नयाँ सरकार बन्नेछ। नयाँ सरकार बन्नुअघि नै नयाँ चिनियाँ राजदुत नियुक्तिको अर्थ चीन नयाँ सरकारको आरम्भमा आफ्नो अनुस्थिति चाहँदैन। कदाचित नयाँ सरकारको शपथ ग्रहणमा चिनियाँ कूटनीतिक प्रतिनिधिको अनुपस्थिति भए त्यसले प्रसारण गर्ने अर्थले दुई देशको सम्बन्धमा पार्ने असरको लेखाजोखा गरी चीनले यतिबेला आफ्नो राजदूत दिल्ली पठाएको हुनुपर्छ।

चुनावअघि भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले निकै थोरै सञ्चारकर्मीलाई मात्र अन्तर्वार्ता दिएका थिए। तिनमध्ये अमेरिकी सञ्चारमाध्यम न्युजविकलाई दिएको अन्तर्वार्तामा मोदीले चीनबारे दिएको अभिव्यक्तिलाई पेकिङले सम्बन्ध सुधार गर्ने हरियो बत्तीका रूपमा लिएको हुन सक्छ। मोदीले न्युजविकसँग भनेका थिए–भारत र चीनले सीमामा समस्या लम्बिँदै गएको अवस्था यथाशक्य समाधान गर्न जरुरी छ। ताकि हामीले हाम्रो दुई पक्षीय अन्तरक्रियाका असजिलो हल गर्न सकौँ। ... म आशावादी र विश्वास गर्छु, कूटनीतिक र सैनिक तहमा दुई पक्षीय सकारात्मक र रचनात्मक सक्रियताबाट हामीले हाम्रो सीमामा शान्ति र अमनचयन पुनःस्थापना र कायम राख्न सक्नेछौँ। रोयटर्सले मोदीको यो अभिव्यक्तिलाई प्रष्टतः नरम अभिव्यक्ति भनी टिप्पणी गरेको थियो। चिनियाँ सञ्चारमाध्यम ग्लोबल टाइम्स र चाइना डेलीले सम्पादकीय नै लेखेर मोदीको अभिव्यक्तिलाई सम्बन्ध सुधारको संकेत भनी स्वागत गरेका थिए।

निःसन्देह मोदीको शासनबारे भारतीय जनताबीच असन्तुष्टि र प्रतिरोधका कथा छुट्टै छन्। तथापि, चालु निर्वाचनबाट मोदी फेरि पनि निर्वाचित हुने विषयमा धेरै मत सर्वेक्षण मात्र होइनन्, विश्लेषकहरू पनि सहमत देखिन्छन्। तिनै मोदीले चुनावअघि चीनसँगको सम्बन्धबारे दिएको संकेत बुझेर चीनले यतिखेर आफ्नो तर्फबाट पनि मित्रताको हात बढाएको देखिन्छ।

अध्येता रोङ यिङ तेज आर्थिक वृद्धि र बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावसँगै भारतले आफू पनि संसारको प्रमुख शक्ति भएको बोध गरेको र विगतमा कहिल्यै नपुगेको उचाइमा उसको आत्मविश्वास बढेको बताउँछन्। तर एकथरी भारतीय बुद्धिजीवीहरू भने चिनियाँहरू भारतको उदयबाट आत्तिएको तर्कमा विश्वास गर्छन्। विश्व शक्ति बन्ने भारतको सपनाको बाधक चीन भएको सोच्छन्। उनीहरू अबको बराबरीको प्रतिस्पर्धा चीनसँग हुने सोच्छन्। पछिल्ला वर्ष भारतको सकारात्मक आर्थिक सूचकांकले त्यतैतिर संकेत गरेको पनि देखिन्छ।

संसारको सबभन्दा धेरै जनसंख्या भएको, विकास र समृद्धिको बाटोमा हिँड्दै गरेको एउटा देशको प्रगति सिंगो मानव समाजकै उपलब्धि हो। अझ नेपाल र सिंगो एसियाका निम्ति यो सर्वाधिक खुसीको विषय हो। तर यतिबेला चीनले भने भारतको बढ्दो आत्मविश्वास आफूलाई घेराबन्दीमा पार्ने अमेरिकाको योजनाको सहयोगी नबनोस् भन्ने इच्छाएको देखिन्छ।

चीनसँगको बराबरीको प्रतिस्पर्धाका लागि भारतले पछिल्ला वर्षमा विशेषतः अमेरिका र जापानसँग बढाएको सैनिक हिमचिम तथा हिन्द महासागरको विषयमा भारतको सोच अर्को उदीयमान विकासशील देश चीनविरुद्धको औजार कदापि बनाइनु हुँदैन। त्यसकारण चीन भारतसँगको तिक्त सम्बन्ध र दूरीलाई अरू कसैले प्रयोग गर्न सक्नेमा सजग देखिन्छ। भारतले कुनै पनि छिमेकी देश वा आफू जस्तै दुःखजिलो गर्दै अघि बढिरहेको देशविरुद्ध शक्ति देशको योजनामा साथ दिनु ‘बाघ आयो, बाघ आयो’ को कथाजस्तै हुन बेर लाग्दैन।

विस्तारित छिमेकीको भारतीय अवधारणाअनुसार भारतले पूर्वी एसियाली देशहरूसँग पनि आर्थिक सम्बन्ध विकासको प्रयास गर्नु स्वाभाविक हो। आसियान देशसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न चीन, जापान, भारत जति स्वतन्त्र छन्, त्यसरी नै भारत पनि स्वतन्त्र छ। जसरी दक्षिण एसियाली देशहरूसँग आपसी हितका सबै सम्बन्ध राख्न सबै देश स्वतन्त्र छन्। कुनै पनि ठूला देशले कुनै पनि क्षेत्रलाई आफ्नो करेसाबारी जस्तो सोच्नु शताब्दियौँ पुरानो मुनरो सिद्धान्तको नयाँ संस्करण मात्र हो।

मोदी सरकारको परराष्ट्र नीति (मोदी डक्ट्रिन) का महत्त्वपूर्ण पक्षमध्ये स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय नीति पनि पर्छ। इरानसँग तेल खरिद नगर्न र रुससँग रूबलमा कारोबार नगर्न अमेरिकाले दिएको दबाबलाई भारतले अस्वीकार गरेर आफ्नो राष्ट्रिय हितमा काम गर्नु स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय नीतिका दृष्टान्त हुन्।

कुनै पनि देशले आफ्नो देश र जनताको हितमा निर्णय गर्न पाउनु स्वाभाविक अधिकार हो। भारतले चीनको ‘बेल्ट एन्ड रोड’मा असहमति जनाएर सदस्य नलिनु उसको सार्वभौम अधिकारको विषय हो। तर भारत र चीनले गर्ने कुनै पनि निर्णयबाट एकापसलाई पार्न सक्ने क्षतिबारे विचार नगर्ने हो भने यो तिक्तताले क्षेत्रीय समस्या निम्त्याइरहनेछ।

उहान र गुजरातपछि रोकिएको सी र मोदीबीचको भेटघाटले फेरि पनि निरन्तरता पाउन जरुरी छ। नेतृत्वबीचको सौहार्द  सम्बन्धले भुइँ तहका कतिपय समस्या क्रमशः समाधान हुँदै गएका अथवा समाधानका उपाय खोजी भएका दृष्टान्त इतिहासमा देख्न सक्छौँ। चीन र भारतबीचको सौहाद्र्ध सम्बन्ध नेपाललगायत दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी एसियाका देशहरूका निम्ति लाभदायी हुनेछ। चीन र भारतले हासिल गरेका आर्थिक उपलब्धि र विकासको लाभ यो क्षेत्रका साना तथा अल्पविकसित देशले उठाउन पाउनेछन्। 

प्रकाशित: ३ जेष्ठ २०८१ ०६:१८ बिहीबार