मुलुक नयाँ वर्ष २०८१ को संघारमै छ। तर सो दिनको उत्साह पनि शायद विरलैको मनमा होला। सम्भवतः मुलुक जोगाउन जोसुकैले जेसुकै आवश्यक त्याग गर्ने यो शायद अन्तिम अवसर पनि हो। मुलुक अहिले जस्तो दुरावस्थामा शायद कहिल्यै थियो। जनता अब आफैंँ जुर्मुराएनन् भने सबै नीतिको मियो राजनीतिले यो मुलुकलाई भडखालोमा लगेर जोत्ने निश्चित प्रायः छ।

के भयो भनी सोध्नुहोला! एउटै जवाफ छ–के भएन ? बाँकी के रह्यो ? राजनीति पूरै अस्थिर छ। मुलुकको साख दिन दुगुना/रात चौगुना खस्किँदो छ। दुवै ठूला छिमेकीले गन्नै छाडिसके। अर्थतन्त्र धराशायी छ। विश्वमै साना ठूला सबै मुलुकले केही न केही प्रगति गरिरहेका बेला हाम्रो अधोगति निरन्तर छ। बर्षाैंमा एक पटक स्कूले पाठ्यपुस्तक र नुन समयमै ठाउँ ठाउँमा पुग्दा मात्र पनि हर्षित हुनुपर्ने अवस्था छ। जनता निराश छ र नेताहरू ‘कसरी कति सकिन्छ–लुटौंँ’ मै व्यस्त छन्!

हात्ती जस्तो कर्मचारीतन्त्र ‘अकर्मण्य, दिशाहीन र भ्रष्ट’ छ, यत्रतत्र विकृति मात्र छरपष्ट छ। कुनै दिन छैन–जसमा पत्रिकाले भ्रष्टाचार काण्डको उद्घोष नगरेको होस्। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अदालतमा मुद्दा दायर नगरेको होस्। पाँच वर्षदेखि समाजमा अत्यधिक चर्चामा रहेको दुईवटा ठूला (वाइड बडी) जहाजको मुद्दामा भने तत्कालीन मन्त्री, सचिव र निगमका अधिकारीहरूमाथि मुद्दा लगाइएको छ। 

अर्बौको भ्रष्टाचार एकजना मन्त्री, सचिव र निगमका कर्मचारीको मिलेमतोबाट मात्र सम्भव भयो होला ? पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीले हालै लेखे, भ्रष्टाचारमा कुनै दल पछाडि छैनन्।... २०४६ सालको आन्दोलनपछि लोकतन्त्रमा त गृहमन्त्रीले नै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सुनको लाइन खुलाउन थाले।’ अर्थमन्त्री वर्षमान पुन पनि सुन तस्कर टोलीसँग एउटै टेबुलमा बसेर डिनर’ गरिरहेको तस्बिर उल्लेख गर्दै कार्की प्रश्न गर्छन्, ‘तस्करसँग व्यक्तिगत चिनाजानी केका लागि हो ?’ 

वास्तवमा भन्ने हो भने विगत केही वर्षमा त भ्रष्टाचार–त्यो पनि नीतिगत नै, अपवाद होइन, नियम बनेको छ। कुनै पनि सरकारी आर्थिक कारोबारमा भ्रष्टाचार भएको छैन होला भनिठान्ने ठाउँ नै बाँकी छैन। रोजगारी सिर्जना गर्ने औद्योगिक क्षेत्र पूरै शिथिल छ। नयाँ उद्योग स्थापनाका कुरा छाडौंँ, भइरहेका उद्योग नै २०/३० प्रतिशत क्षमतामा बल्ल बल्ल चलिरहेका छन्। आयात बढे पनि उद्योगका कच्चा पदार्थ आयात नभएको समाचार आउँछ। बैंकमा जति निक्षेप जम्मा भए पनि कच्चा पदार्थ किन र केका लागि आयात गर्ने र त्यो तथ्यांक राजस्वमा देखिने! 

नीतिगत भ्रष्टाचारको एउटा ज्वलन्त नमुना हेरौं। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयद्वारा स्वीकृत नियमावलीको प्रावधानअनुसार नेपाली उद्योगले मुलुकमा उत्पादन गरेका वस्तुको आपूर्तिमा कच्चा पदार्थको मूल्यमा ढुवानीसमेत जोडी भन्सार, अनेक थरी दस्तुर, अग्रिम मूल्य अभिवृद्धि कर समावेश गरी मूल्यांकन गरिन्छ भने विदेशी प्रतिस्पर्धीको (आयातीत) वस्तुको मूल्यांकनमा ती सबै मूल्य अलग गरिन्छ। 

खरिदकर्ता संस्थाले नै ती सबै सरकारी रकम बोलपत्र स्वीकृत गरिसकेपछि आफैंले बुझाउने गरी (सम्भवतः यस्तो व्यवस्था उपनिवेशकालमा पनि विश्वको कुनै भूभागमा लागु थिएन होला)। शक्तिमा हुनेहरूको आसेपासेहरूको कमिसनतन्त्र सुगम बनाउन यतिसम्मको गतिविधि भई उद्योगहरू अदालतको ढोका घच्घच्याउन बाध्य छन्। साथसाथै हामी औद्योगिक विकासको गफ हाँक्न पनि छाड्दैनौं । यस्ता विरोधाभाषपूर्ण कृत्य अन्य कुन मुलुकमा होला ? यस्तै यस्तै भ्रष्टाचारका कारण मुलुक अहिले जर्जर अवस्थामा छ। अति भयो, अब बिस्फोट हुन मात्र बाँकी छ । यी सबै समस्याको जड नै अस्थिर राजनीति हो।

अर्थमन्त्री २०८१/८२ को बजेट तयारीमा जुटेका छन्। दुई हप्तापछि ठूलो लगानी सम्मेलनको आयोजना छ तर आवश्यक ठहर्‍याइएका कानुन संशोधन हुन अध्यादेशको शरण लिनुपर्ने अवस्था छ। हामी उद्योगी/व्यवसायी ‘स्थिर नीति’ को आग्रह गर्छौं। त्यसअघि त इमानदारी चाहिएको छ नीति तहमा बस्नेहरूको! 

उद्योगी/व्यवसायी कराएको कराएकै छन्, ‘आयातीत वस्तुलाई बिस्थापित गर्न कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल दरभन्दा तयारी वस्तुमा भन्सार दर केही प्रतिशत बढाइयोस्, ताकि अन्य थप बाधा विरोध विपरित नेपालमा थप उद्योग व्यवसाय खुल्ने अवसर प्राप्त होस्’ भन्नेमा।

सरकार सुनेको नसुनेकै गर्छ। उसलाई भन्सारबाट प्राप्त हुने दैनिक राजस्वसँग मात्र सरोकार छ। मुलुकको रोजगारी, औद्योगिक उत्पादनबाट हुने मूल्य अभिवृद्धि तथा यसको अर्थतन्त्रमा पर्ने बहुपक्षीय सकारात्मक प्रभावसँग उसलाई कुनै सरोकार छैन। यही बेहोरा वर्षाैंदेखि चलिरहेको छ, कहिले सुनुवाइ हुँदैन। हेर्नुहोला यो वर्ष पनि त्यही प्रक्रिया दोहोरिने छ। आश्चर्य लाग्छ, मुलुक कसले सञ्चालन गरिरहेको छ ? सरकार नै ‘बुख्याचा’ (खेतमा राखिने पुत्ला) भन्दा कति फरक छ?

सहकारीको यो अहिलेको बिस्फोटलाई पनि हाम्रो किताबी अर्थशास्त्रले भर्खर मात्र थाहा पायो। अझ भनौं राम्ररी बुझेकै छैन र बुझ्न पनि चाहँदैन। मिटर ब्याजलाई पनि हामी सकेसम्म सुकुलमुनिको समस्या बनाउन प्रयासरत छौं। अर्थतन्त्रको हितका लागि यी सबै गतिविधिमाथि निगरानी राख्ने काम कसको ? नेपाल राष्ट्र बैंक त किताबी/औपचारिक अर्र्थतन्त्रको थलो भइहाल्यो । सम्पूर्ण अर्थतन्त्रको जिम्मेवारी कसले लिने ?

हाम्रा खेत बाँझो हुन थालेको धेरै वर्ष भयो। उद्योगधन्दा एकाध अपवादबाहेक समष्टिरूपमा ओरालो लागेकै छ। जैविक मल कथा भएको छ। किसानले विरलै रासायनिक मल समयमा पाउँछन्। अर्थतन्त्रको सञ्चालन विप्रेषणबाट प्राप्त हुने विदेशी मुद्रा र आयात भन्सार र दस्तुरहरूबाट चलेकै छ। 

अनुत्पादक ठालु र नेताहरूको भड्किलो जीवनशैली सर्वसाधारणले नखाई नखाई जम्मा गरेको बचत संकलनमार्फत घर जग्गा किनबेचको राजस्व वा यस्तै अनौपचारिक अर्थतन्त्र सञ्चालकबाट बुझाइएको रकमबाट चलेकै छ। अन्यथा, नेपालमा घर जग्गाको मूल्य दिनानुदिन आकासिनुको कारण के छ ? ठूला ठूला सहकारीको ‘मुद्दा’ बाट हाम्रा नेताहरू अलग छन् ?

तसर्थ, अहिलेसम्मका जनताको संघर्षलाई मूल्यांकन गर्दै, अझै ठूलो क्षतिबाट मुलुकलाई जोगाउने हो भने हाल दुईतर्फका नेताहरूका बीच चालु भनिएको वार्तालाई सार्थकता दिइ नेपाली कांग्रेस र एमाले मिली तत्काल संयुक्त सरकार गठन गर्नुपर्छ र मुलुकमा व्याप्त विकृतिहरूको निदानतर्फ जुट्नुपर्छ। परिस्थितिले दुवै दलका युवा नेताहरूसँग कमसेकम यति माग गर्दछ। अन्यथा भोलिको जनताको आक्रोशबाट उनीहरू पनि बच्न सक्ने छैनन्।

दोस्रो, मुलुकको पछिल्लो शासकीय राजनीतिक खाका–संविधान असफल भइसकेको छ। मुलुक रोइरहेछ, कुकृत्य र अकर्मण्यताले। नैतिकता, मूल्य, मान्यता सबै धराशायी भएका छन्। विश्वले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा नै ठूलो गिरावट आइसकेको छ। 

अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूका प्रतिवेदन, अभिव्यक्ति, व्यवहारबाट यो स्पष्ट हुन्छ। सम्भवतः नेपालको यस्तो स्खलित मूल्यांकन इतिहासमै कहिले भएको थिएन । तर त्यसको अर्थ ‘तावाबाट भुंग्रोमा खसौं’ भन्ने होइन। भूतकालको सामन्ती शासनकालभन्दा मुलुकको जनता धेरै सचेत भइसकेको छ। ठीक/बेठीक खुट्याउन सक्छ। हिजोको सामन्ती जर्जर व्यवस्थाको पुनरावृत्ति आजको चाहना होइन।

अतः शान्ति सुरक्षाका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता नियमित सेवालाई निरन्तरता दिँदै तत्काल संविधान संशोधन गरी केन्द्र र ६०/६५ एकाइमा मुलुकलाई रेखांकन गरी संघीय ढाँचा वा पर्याप्त विकेन्द्रीकरणको अधिकार स्पष्ट उल्लेखसहित शासकीय संरचना निर्माण गर्नुपर्छ, प्रदेश सभा र प्रदेश कार्यकारी प्रमुख (मन्त्री होइन) को व्यवस्थासाथ। तीन तह पनि खर्चिलो भयो । हाम्रो अशिक्षा, गरिबी र त्यसको उपज ठालु मानसिकताले धेरै विभक्त एकाइहरूका कारण नतिजा अन्यथा अहिलेकै जस्तो हुन्छ ‘न हाँसको चाल न बकुल्लाकोे’। मुलुकको साधनस्रोतको अति नै दुरूपयोग भयो तथाकथित टाठाबाठाबाट। त्यो अब दोहोरिनु हुँदैन।

त्यसका साथै केही वर्षका लागि संविधानमा नै व्यवस्था गरी मन्त्रालयहरूलाई समेत निर्देशन दिन सक्ने अधिकार सम्पन्न ‘विकेन्द्रीकरण कार्यान्वयन’ संगठनमार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य, निर्माण/यातायात, उद्योग/कृषि, बन, वातावरणमा स्थानीय निकायलाई सघाउनुपर्छ, अहिलेको जस्तो अन्योल र जथाभावी दोहोरिन नदिन। हाल मुलुकमा सरकारी स्तरमा सबै ठाउँमा फजुल खर्च र ठस्सा अत्यधिक छ।

त्यसले सर्वसाधारणमा सत्ताप्रति वितृष्णाभाव उत्पन्न गरेको छ। त्यो मुलुकको हितमा छैन। त्यस्तो फजुलखर्च रोकी सादा जीवन, स्वावलम्बी शिक्षा, स्वास्थ्य जीवन शैलीतर्फ सर्वसाधारणलाई प्रेरित गर्ने भूमिका (रोल मोडल) नेताहरूको हुनुपर्छ। राजस्वको २५ प्रतिशत लगभगमा प्रशासकीय खर्च सीमित गर्नुपर्छ र तीन चौथाइ विकास निर्माणमा हुनुपर्छ।

माथि प्रस्तुत बेहोरा र सुझाव अति सूक्ष्म र सरलीकृत भएको आरोप लाग्न सक्छ। हो, ‘कुरा बढी, कम काम’ को हाम्रो समाजमा त्यो स्वाभाविक छ। वास्तवमै संविधान जस्तो मूलभूत दस्तावेज र यसका प्रावधानहरूको तर्जुमा गर्दा धेरै छलफल हुन सक्छ, हुनु पनि पर्छ। तर जति छलफल भयो भने पनि नेपाल जस्तो मुलुकमा कुनै दललाई बहुमत आउन नदिई ‘सबै मिली राज्य सञ्चालन गर्ने विधि व्यावहारिक हो ? भयो त्यस्तो ?’ हामीले हाम्रा असफलताका कारक तत्वलाई कति केलायौं ? थोरबहुत हामी सबैमा रहेको सामन्ती सोचको निराकरण गर्न नसकी, त्यसलाई सम्बोधन नगरी हामी कसरी अगाडि बढौंला ? उदाहरणका लागि हामीले अबको संविधान संशोधनमा कमसेकम केन्द्रका कार्यकारी पदमा कसैलाई पनि दुईपटकभन्दा बढी पदमा बस्न नपाउने व्यवस्था गर्नै पर्छ। अन्यथा ‘प्रचण्ड’, ‘ओली’र ‘देउवा’ प्रवृत्ति नै नेपालमा ‘हावी’ भइरहनेछ।

त्यस्तै, संविधान सुधारको अर्काे अपरिहार्य बुँदा हो– अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई नेपाली राज्यसत्ताका कुनै निकाय/कसैमाथि पनि अनुसन्धान गर्न पाउनुपर्ने अधिकार सम्पन्न बनाउनु। त्यसको गठन आदिलाई समयानुकुल र प्रजातान्त्रिक बनाउने प्रावधानबारे उल्लेख गरिरहनु लेखलाई अनावश्यक लम्ब्याउनु मात्र हुनेछ।

तेस्रो, नेपालको राजनीतिक÷प्रशासनिक संरचनाहरू अत्यधिक ठूला, राज्यले धान्नै नसक्ने र सबै स्रोतसाधन त्यसैको लालनपालनमा खर्च हुने र विकास प्रेरक होइन कि बाधकका रूपमा रहेका छन्। राज्यले यसलाई केही समयका लागि निर्मम भई सानो, कम खर्चिलो र सरल, प्रभावकारी र छिटोछरितो बनाउन ढिलो भइसकेको छ। यसलाई छुट्टै प्रसंगमा विस्तृतरूपमा छलफल गर्न सकिन्छ तर सुधारको आवश्यकता भने टड्कारो छ।

चौथो र महत्वपूर्ण कदम–वास्तवमै २०४६ र २०६२/६३ सालमा जस्तै जनता सडकमा नै ओर्लिए भने सबैभन्दा कडा प्रहार दलका नेताहरूले नै भोग्नुपर्नेछ र मुलुक त्यहाँ पुग्नबाट धेरै टाढा नरहेको अहिलेको परिस्थितिबाट सहजै आँकलन गर्न सकिन्छ। पञ्चायत पनि छैन, राजा पनि छैनन्, नेताहरू नै हुन् अग्रपंक्तिमा बसी सबै बेहोर्न तयार हुनुपर्ने। 

मुलुकमा त्यस्तो स्थिति आउन नदिन नेपाली कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकारले कसैको पनि सम्पत्ति आर्जनका स्रोत निराकरण गर्न एउटा शक्ति सम्पन्न न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्छ। यसका लागि ‘एप’ प्रयोग गर्न सकिन्छ। जनताले नै ती नाम बताउने छन्।

यस्तो अनुसन्धान हुनुपर्ने सूचीको प्रस्तावमा यो लेखक पहिलो नम्बरमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको नाम तत्काल नै सिफारिस गर्छ। किन ? त्यसको औचित्यको पुष्टि उचित समयमा हुनेछ नै। ती ‘प्रमुख भ्रष्टाचार स्रोत’ को जाँचबुझ गर्दा ‘आइन्दा भ्रष्टाचारको सम्पत्ति दिगो छैन’ भन्ने सन्देश एक दुई दशकका लागि मुलुकभर जानेछ। अनि नेपाल साँच्चै नै अहिलेको ‘नर्क’ बाट भूतलको ‘स्वर्ग’ मुलुक हुनेछ। 

प्रकाशित: ३० चैत्र २०८० ०७:२८ शुक्रबार