जोरपाटीबाट साँखु जाँदा थलीमा कागेश्वरी–मनोहरा नगरपालिकाको नवनिर्मित आकर्षक भव्य भवन देखिन्छ।  नगरपालिकाका इन्जिनियर सन्देश ढकालले बताएअनुसार भवनको लागत अनुमान ५२ करोड रूपैयाँ थियो, योग्य बोलपत्र दाताहरूमध्ये खड्का–सगुन–सगरमाथा संयुक्त उपक्रम (ज्वाइन्ट भेन्चर) को कबोल रकम न्यूनतम थियो–३५ करोड। उसकै बोलपत्र स्वीकृत भयो, समयमै भवन बन्यो।

नगरपालिकाले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को प्रावधानअनुसार खरिद गर्नुपर्छ। यस ऐनमा रहेको प्रावधानअनुसार लागत अनुमानको १५ प्रतिशतभन्दा बढी घटेर बोलपत्र पेस गरेको अवस्थामा उक्त निर्माण व्यवसायीले अतिरिक्त कार्य सम्पादन जमानत कार्यालयमा पेस गरेपछि मात्र खरिद सम्झौता गर्न सक्छ, सोही भयो। सामान्य अवस्थामा अर्थात् लागत अनुमानभन्दा १५ प्रतिशतसम्म घटेर आफ्नो मालसामान वा सेवाको मूल्य लागत अनुमानको पाँच प्रतिशत राखे पुग्छ भने सोभन्दा बढी कम कबोल अंक भएको बोलपत्र वा दरभाउपत्र पेस गरेमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी घटेको रकमको आधा अतिरिक्त कार्य सम्पादन जमानत राख्नुपर्ने हुन्छ।

यो ठेक्कामा उक्त निर्माण व्यवसायीले लगभग ३३ प्रतिशत घटेर काम गर्छु भनेकाले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को संशोधित प्रावधानअनुसार १५ देखि ३३ प्रतिशत बढी घटेको रकम अर्थात् १८ प्रतिशत बराबरको आधा रकम कार्य सम्पादन जमानत राख्नुपरेको देखिन्छ। अङ्कमा यसरी भनौँ, ४४ करोड २० लाख रूपैयाँसम्ममा काम गर्छु भनेको भए दुई करोड ६० लाख कार्यसम्पादन जमानत राखे पुग्ने निर्माण व्यवसायीले ३५ करोडमा काम गर्छु भनेको कारणले मोटो हिसाबले सात करोड ५० लाख रूपैयाँ कार्यसम्पादन जमानत राख्नुपरेको छ।

कार्यसम्पादन जमानत भनेको खरिद सम्झौता गर्ने बिक्रेता पक्षले सम्झौताबमोजिमको मालसामान वा सेवा दिन्छु भनी क्रेता पक्षलाई दिने जमानत हो। सम्झौताबमोजिम बिक्रेताले गर्न सकेन भने क्रेताले सो रकम जफत गर्न पाउँछ।  

कम कबोल गरेकोमा लोप्पा  

सरकारी निकायले वा सरकारी कोष खर्च गरेर गरिने खरिद सार्वजनिक खरिद हो। खरिद गर्दा सस्तोमा बिक्री गर्छु भन्नेलाई अविश्वास गर्दै दण्डित गरेसरह व्यवहार गर्ने प्रावधान सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ मा गरिएको पहिलो संशोधनले (२०७३ असार ३०) ले राखेको छ। यो प्रावधान राख्न लगाउनमा निर्माण व्यवसायी महासंघको जोडबल थियो। मोटो हिसाबले भनिएला यो अतिरिक्त जमानत रकम फिर्ता गरिन्छ, सरकारले लिने होइन भने कसरी दण्ड (जरिवाना) हुन्छ ? तर यो दण्डसरह मान्नुपर्ने हुन्छ बिक्रेताका लागि किनकि यसले थप बोझ लाद्छ।

हुन त कार्यसम्पादन जमानतबापतको रकम कि कार्यालयको धरौटी खातामा नगद जम्मा गर्नुपर्छ वा बैंकले जारी गरेको जमानत पेस गरिन्छ। पैसाको मूल्य हुने हुँदा नगद वा बैंकबाट जमानत जारी गराउनुपर्दा बैंकलाई सो जमानतबापतको शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ। जति बढी रकमको जमानत भयो बैंकले उति नै बढी सम्पत्ति धितो लिने र शुल्क लिने हुँदा ठेक्का पाउने व्यवसायीलाई अतिरिक्त बोझ पर्ने नै भयो । नतिरे हुने रकम तिर्न पर्नु भनेको दण्ड वा जरिवाना नै हो प्रकारान्तरले।

कागेश्वरी–मनोहरा नगरपालिका भवन निर्माण गर्ने व्यवसायी मात्र होइन, देशभरिमा सरकारले खरिद गर्न खोजेको मालसामान, निर्माण तथा अन्य सेवा (परामर्श सेवाबाहेक) मा बोलपत्र वा दरभाउपत्र पेस गर्ने व्यवसायीले लागत अनुमानको १५ प्रतिशतभन्दा कममा बेच्छु भनेमा दण्डित हुनुपरेको अवस्था छ।

खरिदमा के यस्तो प्रावधान राखिनु युक्तिसंगत हो त ? अवश्य होइन किनकि खरिदको एक सिद्धान्त नै हो खरिद मितव्ययी हुनुपर्छ। मितव्ययी हुनुको अर्थ हो गुणस्तर तथा समयावधिमा सम्झौता नगरी सस्तोमा खरिद गर्नु। गुणस्तर कस्तो हुने भन्ने तय गर्ने, मापन गर्ने काम डिजाइन, टेक्निकल स्पेसिफिकेसन बनाउने तथा गुणस्तर परीक्षणका विधिहरू अपनाएर खरिदकर्ताले गर्ने हो। कति समयमा काम सकिनुपर्छ भन्ने पनि उसकै अधिकार हो तर मूल्य तोक्ने काम भने बिक्रेताको हो, ऊ नै जान्दछ आफ्नो सामान वा सेवाको मोल कति हुन्छ।

जसरी गुणस्तर र समय के हुने भन्ने क्रेताले जान्ने कुरा हो भने मूल्य कति हुन्छ बिक्रेताले जान्दछ। घाटा हुने व्यवसाय जानी–जानी कसैले गर्दैन भने उसलाई सस्तोमा बेच्नभन्दा दुरुत्साहित गर्ने काम क्रेताको होइन। उसको मूल्य अविश्वासिलो लागेमा कसरी यसो भनी सोध्नसम्म सकिन्छ, दण्डित नै गर्ने भने होइन। 

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ६५, उपनियम २ र ३ मा प्रावधान छ) सहकार्यको क्षेत्र वा प्राविधिक स्पेसिफिकेसन गलत बुझी वा नबुझी, अस्वाभाविक न्यून कबोल गरेको वा प्रारम्भिक चरणमा गरिने बढी दर उल्लेख गरेको मूल्याङ्कन समितिले देखेमा दर विश्लेषण माग गर्न सक्ने, स्पष्टीकरण सन्तोषजनक भएमा कबोल अङ्कको आठ प्रतिशत थप कार्य सम्पादन जमानत लिइ खरिद सम्झौता गर्ने र असन्तोषजनक लागेमा बोलपत्र अस्वीकृत गर्न सक्ने प्रावधान छ।

यदि बोलपत्रमा रहेको कबोल अंक अस्वाभाविक वा असन्तोषजनक लागेमा स्पष्टीकरण सोध्न सकिने जस्तो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुरूपको प्रावधान रहनु जायज नै हो। नियमावलीको यो प्रावधान निर्माण खरिदका लागि मात्र सीमित छ।

यसखाले प्रावधान रहँदारहँदै ऐनको पहिलो संशोधनमा निर्माणमा मात्र अतिरिक्त कार्य सम्पादन जमानत लिने प्रावधान सीमित नगरी मालसामान तथा अन्य सेवा खरिदमा पनि अतिरिक्त जमानत आवश्यक पर्ने प्रावधान राखियो। खरिद नियमावलीमा अद्यापि आठ प्रतिशत अतिरिक्त जमानत लिन सकिने प्रावधान रहेकाले ऐनमा समेत रहनुले जुन फरक–फरक हुन्, रहनाले अन्योल सिर्जना गरेको त छँदैछ कसैले दुवै नै लागु हुन्छ भन्ने मानेमा अतिरिक्त जमानत १५ प्रतिशतभन्दा बढी घटेको रकमको आधा तथा आठ प्रतिशत समेत पनि राख्नुपर्ने देखिन्छ। यो भनेको आदिकविले भनेको जस्तो भुक्तमानको पनि महाभुक्तमान थप्नु हो।

ऐनमा रहेको प्रावधानलाई ठीक ठहर्‍याउनेले धेरै कम कबोल गर्नेले काम नगर्न सक्छ, गुणस्तरीय काम गर्न नसक्ने सम्भावनालाई विचार गरी यो प्रावधान राखेको तर्क गर्छन्। निर्माण व्यवसायी महासंघको तर्क रहने गरेको छ–धेरै बढी घटेर बोलपत्र पेस गर्ने बाध्यात्मक अवस्थाबाट आफ्ना सदस्यलाई जोगाउनुपरेको छ।

आफ्नो लागत आफैँले जान्दछ

यो भनिरहँदा के ख्याल गरिँदैन भने कसलाई केमा फाइदा छ र कसरी फाइदा छ भनी जान्ने व्यवसायी आफैँ हुन्छ, अरू हुन सक्दैन। कसैको उद्देश्य कुनै खरिद सम्झौतामार्फत अनुभव हासिल गर्ने, सम्पर्क बढाउने, आफ्नो प्रभाव बढाउने वा जोगाउने पनि हुन सक्छ वित्तीय नाफाको सट्टा अनि उसको लागत कम हुने कारणमा उपयोग नभएको मेसिन, सामग्री वा जनशक्ति उपयोग, मूल्य शृंखलामा आफ्नै स्वामित्व आदि हुन सक्छ।

उदाहरणका लागि कुनै व्यवसायीले डोजर किनेर काम गर्नुपर्छ, अर्कोको काम नपाइ थन्केर बसेको डोजर छ भने सो प्रयोग गर्छ, यसो गर्दा कामको लागत आनकातान फरक पर्छ। अरूले अनुमान गरेर यो काम गर्न नसक्ला भन्नु भ्रमपूर्ण हुन सक्छ, कसरी यो सम्भव छ भनी लागत विवरण माग गर्नु युक्तिसंगत तरिका हो, नबुझी यो सम्भव नै छैन भन्नु भन्दा।

मालसामानको सन्दर्भमा नै कुरा गरौँ–उस्तै देखिने र काम गर्ने सामानको मूल्य कति फरक हुन्छ, भनिरहनु पर्दैन। एकपटक स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको अध्ययनमा बजारमा प्रतिट्याब्लेट अल्बेन्डाजोलको बजार मूल्य १० रुपियाँ थियो, त्यसबेला बोलपत्रबाट सरकारले ८२ पैसामा नै खरिद गर्न सकेको थियो किनकि उत्पादकले औषधि बजारीकरणमा लाग्ने खर्च जोड्नु परेन।

मानौँ, यही पाँच लाख ट्याब्लेट अल्बेन्डाजोल खरिद गर्न खुद्रा बजार मूल्यलाई आधार मानी लागत अनुमान तयार गरिँदो हो त लागत अनुमान १० रुपियाँ प्रतिट्याब्लेटको दरले ५० लाख हुन्थ्यो भने ८२ पैसामा दिन सक्ने उत्पादकले चार लाख १० हजार कबोल गथ्र्याे। यस्तो अवस्थामा बिक्रेताले राख्नुपर्ने कार्यसम्पादन जमानत अहिलेको ऐनको प्रावधानअनुसार २१ लाख ७० हजार रुपियाँ हुन आउँछ, कबोल रकमको पाँच गुनाभन्दा बढी। यो भन्दा हाँसउठ्दो प्रावधान के हुन सक्छ, के बिक्रेताले चार लाख १० हजार रुपियाँको काम गरेन भनेर राज्यले २१ लाख ७० हजार रुपियाँ जफत गर्ने ? अहिलेको कानुनले त यही भन्छ! 

यो प्रावधान ठीक ठहर्‍याउने भन्लान्–सस्तो भनेर गुणस्तर र समयावधिमा सम्झौता कसरी गर्नु ? सम्झौता गर्नुपर्छ भनिएको पनि होइन तर के यो प्रावधानको अन्तर्यअनुसार १५ प्रतिशतभन्दा कम घट्ने व्यवसायीको काम, सेवा वा आपूर्ति राम्रो, इतरको नराम्रो भएको प्रमाण छ ? माथि बताइएको कागेश्वरी–मनोहराको दृष्टान्तले त देखाएन ! यति मात्र होइन, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएको ठाउँमा १५ प्रतिशतभन्दा कम कबोल अंक राखी बोलपत्र पेस गरेका छन्, काम पनि सन्तोषप्रद् तवरले भएको छ। 

जतिले म्याद थप्दै, काम नगर्दै, गुणस्तर खस्काएर काम गर्दै गरेका छन्, तिनले त्यसो गर्नुको कारण कबोल अंक कम हुनाले हो वा अन्य कारणले ? अध्ययनको विषय बनेको छ । तुलनात्मक अध्ययन गरी हेरौँ, अनि थाहा हुनेछ–यो खरिद सिद्धान्तविपरीतको प्रावधानले अपेक्षित नतिजा दिएको छ/छैन ? अध्ययन नै नगरी कम कबोल अंक पेस गरेको व्यवसायीलाई दण्डित गर्ने प्रावधान राखिरहनु कदापि युक्तिसंगत होइन।

यो खरिदको सिद्धान्तविपरीतको प्रावधान रहेको भनी विश्व बैंकले लगानी गरेका (अनुदान वा ऋण) का आयोजनामा यो प्रावधानलाई स्वीकारेको छैन। सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ६५ को उपनियम दुई र तीन को प्रक्रिया पुर्‍याइ आठ प्रतिशतसम्म अतिरिक्त कार्यसम्पादन जमानत लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ र स्वीकारेको पनि छ। भारतमा १० प्रतिशतभन्दा बढी कार्यसम्पादन जमानत लिन पाइने व्यवस्था छैन। 

अन्य सार्क मुलुकमा ५–१० प्रतिशतसम्म मात्र कार्यसम्पादन जमानत लिने प्रावधान रहेको इन्टरनेटबाट खोज्दा जानकारी मिल्न आयो । जबकि अपेक्षामुताबिक काम गरेको कागेश्वरी–मनोहरा नगरपालिका भवन बनाउने निर्माण व्यवसायीले माथि गरिएको गणनाअनुसार ठेक्का अङ्कको साढे २१ प्रतिशत कार्यसम्पादन जमानत राख्नुपरेको देखिन्छ।

अब के गर्ने ?

मुहानमा सफा रहेको नदी जति बग्दै गयो उति अवाञ्छित कुरा मिसिंँदै गएर तल–तल फोहोर हुने गर्छ, त्यसैगरी सुरुमा राम्रो बनेको कानुन पनि स्वार्थ र सरोकारवाला समूहको दबाब, कमजोर राजनीति तथा प्रशासन अनि प्रमाणमा आधारित नभई नीति, तथा कार्यक्रम बनाउने तथा बनेको छ भने संशोधन गर्ने प्रचलन नरहेका कारण यसखाले विसंगति तथा हाँस्यास्पद प्रावधान हाम्रो खरिद कानुनमा पर्न आएको छ।

खरिद कानुन संयुक्त राष्ट्रसंघीय अन्तर्राष्ट्रिय वाणिज्य कानुन निगमले तयार गरेको नमुना कानुनलाई आधार लिई बनाइएको थियो, जसका कारण विश्वस्तरीय खरिद कानुन बनेको थियो तर पछि–पछि यस्ता प्रावधान घुसाइयो कि विद्रुप बन्न गयो। 

यसलाई अनुभवको आधारमा परिमार्जित भएको मान्ने कि कुकुरले पुच्छर हल्लाएको नभई पुच्छरले कुकुर हल्लाएको मान्ने ? यसैगरी ठीक/बेठीक नठम्याइ कानुन संशोधन गर्दै गए संसारकै हाँस्यास्पद प्रावधानले भरिएको बन्न सक्छ नेपालको कानुन। 

प्रकाशित: २३ चैत्र २०८० ०७:३८ शुक्रबार