९ मंसिर २०८१ आइतबार
image/svg+xml
विचार

सिरिंग पार्ने सिरिया

राजनीति भन्ने कुरा बडो निर्दयी एवं निर्मम हुँदो रहेछ यस आधुनिक युगमा पनि । सत्ता प्राप्तिका लागि जस्तोसुकै कुकर्म गर्नसमेत यो पछि हट्दो रहेनछ ।सत्ता हानथाप र लालसाले आफ्नै देश र बासिन्दाको विनाश गर्न पनि यो चुक्तो रहेनछ । अबोध कलिला बाल–बालिका, अबला नारी एवं निर्दोष नागरिकमाथि जथाभावी गोला र बम प्रहारबाट बीभत्स हत्या हुँदा पनि यसको मन दुख्दो रहेनछ।

सत्ता टिकाउन वा प्राप्त गर्न विदेशी शक्तिका हस्तक्षेप निर्लज्ज आमन्त्रण गर्न पनि हिचकिचाउँदो रहेनछ यो । पुर्खाले सुम्पेको सुन्दर देश बम–बारुद र गोलाबारीले सखाप हुँदापनि आँखा खुल्दो रहेनछ यसको। संवेदनशीलता भन्ने विषय अर्थहीन बन्दो रहेछ राजनीतिमा। मुलुकको सभ्यता र एक सिंगो पिँढी अस्तित्वहीन हुने खतरामा पुग्दापनि यसलाई असर पर्दो रहेनछ । आफ्नै नागरिक लक्षित घातक रासायनिक हतियार प्रयोग गर्नपनि यसका खुट्टा काम्दो रहेनछ।

विश्व समुदाय एकमुख भएर यस घृणित कार्यको भत्र्सना एवं निन्दा गर्दापनि उसको कानमा बतास चल्दो रहेनछ युद्घकाराप र तापका धङधङीले । विवेक शून्य पराकाष्ठाको एक ज्वलन्त उदाहरण बन्दो रहेछ यो राजनीतितन्त्र ।यो प्रसंग हो, सिरियामा विगत ७ वर्षदेखि चलिरहेको गृहयुद्घको।

सन् २०११ मार्चदेखि चलेको गृहयुद्घले हालसम्म साढेचार लाखभन्दा बढी सिरियालीको ज्यान लिएको छ भने एक करोड दश लाखभन्दाबढी नागरिक आफ्नै मुलुकभित्र विस्थापित भएका छन्या ज्यान जेगाउन अरू देशमा शरणार्थी भएर बस्न बाध्य छन् । एसियाको मध्यपूर्वमा अवस्थित सिरिया राष्ट्र नर्कमा परिणत भएको छ ।रुसीविरोधका कारण ढिलो भएतापनियही फेब्रुवरी २५मा संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्ले ३० दिने युद्घविराम लागु गर्न २४०१ (२०१८) प्रस्तावपारित गर्‍यो । तथापि यसको पूर्णपालना भएको छैन ।

मुलुकको सभ्यता र एक सिंगो पिँढी अस्तित्वहीन हुने खतरामा पुग्दापनि राजनीतिलाई असर पर्दो रहेनछ।

एकातर्फ रुस, इरान र हजबुल्लाका सहयोगमा विद्रोही परास्त गर्न सिरियाली सरकार व्यापक दमनमा उत्रिएको छ ।आम नागरिक प्रभावित हुने गरी हवाई आक्रमण र गोलाबारी गरेको छ । अर्का तर्फ आतंककारी गतिविधि रोक्न भनेर अमेरिका, टर्की र खाडी राष्ट्रले विद्रोहीहरूलाई सघाएका छन् । यी संवेदनहीन आक्रमणबाट विशेष गरेर महिला, बालबालिका तथा निर्दोष नागरिकबढी प्रभावित भएका छन्। विगत ७वर्षदेखि यो शृङ्खला जारीछ । भौतिक अवरोधबाट आक्रमण सिकारमा परेका नागरिकसमक्ष अन्तर्राष्ट्रिय उद्घार रसहयोग पुग्न मुस्किल परेको छ । खाद्यान्न तथा दैनिक उपभोग्य सामग्रीको अभाव छ।

स्वास्थ्य सेवा दिन र घाइतेका उपचारमा बाधा पुगेको छ । अस्पताल र स्वास्थ्य चौकी समेत आक्रमणका निसाना बनेका छन् । कयौँ नागरिक पीडादायी तथा अकाल मृत्यु भोग्न बाध्य छन् । कतिपय घाइते तथा युद्घका चेपुवामा परेका व्यक्ति उद्धारको पर्खाइमा छन् । जीवन–मरणका दोसाँधमा छन् । जवाफदेही बन्नुपर्ने सरकार असहयोगी भएको छ । विश्व समुदाय निरीह भएको छ।

सिरियाका घटनाक्रमले नेपाली जनतालाई पनि झसंग पारेको छ । हाम्रो मुलुकले धेरै राजनीतिक उतारचढाव खेपेको छ । हिंसाको राजनीति पनि भोगेको छ । राजनीतिमा कोही हितैषी हुँदैन भन्ने सत्य केही वर्षअघि भारतले लगाएको नाकाबन्दीबाट पुष्टि भएको छ । राजनीतिक नेतृत्वतहमा विदेशी शक्तिकेन्द्रको प्रभाव छुटेको छैन। बरू अझ बढेको छ ।

विश्वको प्राचीन सभ्यता रहेको सिरियालाई अहिले आफ्नै अस्तित्व जोगाउन धौधौ परेको छ । बहुपक्षीय जटिल द्वन्द्वमा नराम्रोसँग यो देशलाई फसाइएको छ । करिब दुईकरोड जनसंख्या भएको यो मुलुकमा लगभग एक चौथाइमानिस सरकार तथा विद्रोहीका दमनको सिकारबाट बच्न र परिवारको ज्यान जोगाउन लेबनन्, जोरडन, टर्की, इराक लगायतका देशमा शरण लिन पुगेका छन् । रुसीखेमाको समर्थनमाराष्ट्रपति अल असदसरकारले विद्रोहीलाई खतम पार्ने नाममा सर्वसाधारण निसाना बनेका छन्।

निहत्था नागरिकमाथि हवाइ आक्रमण तथा गोला वर्षा भएका छन् । इस्लामी इस्टेट (आइएस) आतंककारी समूहलाई निर्मूल पार्ने बहानामा अमेरिकी, टर्की र गल्फराष्ट्रका आक्रमणका सिकार त्यहीँका नागरिकभएका छन् । तिनले विद्रोहीलाई साथ दिएकाछन् ।रुसी शासकले असदलाई शक्तिमा राख्न चाहन्छ भने अमेरिकीशक्तिले यिनलाई पदच्युत गर्नखोजेको छ । तथापि भनिएको आइएस आतंककारी समूह दुवैका साझा शत्रु भएको छ । यसरी शक्तिराष्ट्रबीचको जटिल हिंसाको राजनीतिक जञ्जालमा फसेको छ,आजको सिरिया।  

विश्वको सबैभन्दा खराब मानवअधिकारको अवस्था सिरियामा रहेको चित्रण गरिएको छ । द्वन्द्वरत दुवैपक्षबाट मानवअधिकारका गम्भीर उल्लंघन तथा ज्यादती भएका छन् । युद्घअपराध, अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनकोअवहेलना र दण्डहीनतासहित मानवअधिकारका व्यापक उल्लंघन भएका छन् । सरकारी पक्षबाट समेत सर्वसाधारण लक्षित रासायनिक हतियारप्रयोग भएको पाइएको छ ।निर्दोष महिला तथा बाल–बालिकासमेत हवाइ आक्रमणका सिकार बनेका छन्।

स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष न्यायिक सुनुवाइबाट नागरिक वञ्चित भएका छन् । हजारौँको संख्यामा गैरकानुनी थुनामा राख्ने, बलपूर्वक बेपत्तापार्र्ने, योजनाबद्घ यातना, गैरन्यायिक हत्या तथा यौनजन्य हिंसाका घटना व्यापक भएकाछन् । मानव अधिकारका दृष्टिकोणले यो देश अत्यन्तै गम्भीर अवस्थाबाट गुज्रिएकोे छ।

यही फेब्रुअरी २६मासंयुक्त राष्ट्र संघको ३७औँमानवअधिकार परिषद्मा मानव अधिकार उच्च आयुक्त जइद् राअद अल हुसेनले आफ्नो उदघाटन मन्तव्यमा सिरियासमेतका केही मुलुकको नाम लिएरती देशहरूमानव वधशाला भएको जिकिर गरेका छन् । यसबाट ज्ञात हुन्छ यस मुलुकको मानवअधिकारको अवस्था कत्तिको काहाली लाग्दो रहेछ भनेर।

सिरियामा असदले सन् १९७० देखि एकछत्र राज्य सत्ता चलाएको हो । शुद्घि क्रान्ति (करेक्टिभ रिभोल्युसन) मार्फत जर्नेल हफेज अल असदले सत्ता हात पारे त्यस बेला। २००० जुन १०मा उनको निधन भयो। त्यसपछि छोरा बसर अल असद निर्विरोध निर्वाचित भए । उनको उदयपछि मुलुकमा नयाँ परिवर्तनको आशा जागेको थियो तर त्यसो हुन सकेन । मुलुकमा सुधार आउनुका सट्टा व्यापक भ्रष्टाचार र कुशासनबाट जनता आक्रान्त भए।

यसबाट सन् २०११मा व्याप्त भ्रष्टाचार र स्वेच्छाचारी शासनविरुद्घ शान्तिपूर्ण आन्दोलन उठ्यो । पछि गएर त्यो हिंसामा परिणत भयो ।अल–असद सरकारको विरोधमा केही युवा विद्यार्थीले भित्ता लेखन गरे। यसबाट तिनीहरू पक्राउमा परे ।कैद भए । यस दमनविरुद्घ जनता सडकमा उत्रिए । शान्तिपूर्ण जुलुसमाथि राज्यबाट दमन भयो । दर्जनौँव्यक्ति हताहत भए । शान्तिपूर्ण जुलुसहिंसात्मक बन्न पुग्यो ।

यसमा लागेका कतिपय नेतृत्वपंक्ति हिंसाको राजनीतिक बाटोअवलम्बन गरे । घोषणा भएको राष्ट्रिय चुनाव बहिष्कार गरे । अमेरिकी शक्तिराष्ट्र समूहको साथ लिए । फलतः सिरियाली नागरिक गृहयुद्घको नराम्रो चक्रव्युहमा फसे । यसको शिकार निर्दोष नागरिक बन्न पुगे।

सिरियाका घटनाक्रमले नेपाली जनतालाई पनि झसंग पारेको छ । हाम्रो मुलुकले धेरै राजनीतिक उतारचढाव खेपेको छ । हिंसाको राजनीति पनि भोगेको छ । राजनीतिमा कोही हितैषी हुँदैन भन्ने सत्य केही वर्षअघि भारतले लगाएको नाकाबन्दीबाट पुष्टि भएको छ । राजनीतिक नेतृत्व तहमा विदेशी शक्तिकेन्द्रका प्रभाव छुटेको छैन यो नेपालमा। बरू अझ बढेको छ । हालसम्म मुलुकले धेरै आन्दोलन झेलिसकेको छ । जनताले चुनेको प्रतिनिधिबाट नयाँ संविधान पनि जारी भएको छ । तथापि राजनीतिक असन्तुष्टि कायमै छ । यसको सहज अन्त्य हुने छाँटकाँट पनि देखिँदैन।

मुलुकमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय तीनै तहका बडो कठिनपूर्वक चुनावसम्पन्न भएको छ । यी चुनाव राजनीतिक सुझबुझबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गराए । उनको दल नेपाली कांग्रेसले नराम्रो पराजय भोग्यो तर देशलाई भने हार्नबाट जोगाए । यसका लागि उनी धन्यवादका पात्र छन्।

किनभने, आन्दोलनरत मधेस केन्द्रित दललाई चुनावमा सहभागी गराउन त्यति सहज थिएन त्यसबेला । तिनका संविधान संशोधनका राजनीतिक अडान चुनावताका यथावत थियो र आज पनि छ । स्थानीय तह प्रदेश २ को चुनाव तेस्रो चरणमा सारेर तिनलाई सहभागी गराउन उनी सफल भए । यिनै दलको शक्तिको आडमा राजनीतिक चलखेल गर्ने तराईका हतियारधारी र गैर हतियारधारी पृथकतावादी समूह कमजोर भए । साथै राष्ट्रव्यापी बम आतंक एवं हिंसाबाट चुनाव हुनै नदिने र मुलुकमा अराजकता कायम राख्न खोज्ने शक्तिसमेतलाई निस्तेज बनाए देउवाले शान्तिप्रिय जनताको साथ पाएर।

तथापि हामी ढुक्क हुने अवस्था भने अझ बनिसकेको छैन । एमाले–माओवादी एकतापछि नेत्रविक्रम चन्द र मोहन वैद्य माओवादी समूहबीच एकताको अभ्यास भइरहेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । यिनीहरूबीचको एकतापछि मुलुकको लोकतान्त्रिक अभ्यासमा सहभागी भए सन्तोष लिन सकिएला ।

तर फेरिपनि हिंसाको राजनीति अवलम्बन गरेमा यो दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । किनभने, नेपाली जनता हिंसाको राजनीतिबाट वाक्क–दिक्क भइसकेका छन् । मानवअधिकारको जगमा दिगो शान्ति र समृद्घि खोजेका छन् । संक्रमणकालीन न्यायको सफल अवतरण र हिंसा नदोहोरिने सुनिश्चितता चाहन्छन् । राजनीतिक नेतृत्व असल, इमानदार, धैर्यवान्, विवेकशील र जवाफदेही भएको हेर्न इच्छुक छन्। लोकतन्त्रको फल प्रत्येक नागरिकसम्म पुगेको यही पिँढीले देख्न चाहेका छन्।

प्रकाशित: २२ फाल्गुन २०७४ ०७:१२ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App