२००७ सालमा राणा शासन अन्त्यपछि करिब १० वर्षका लागि र २०४६ सालको परिवर्तनपछि सधैँका लागि राष्ट्र हाँक्ने जिम्मा राजनीतिक पार्टीहरूको हुन गएको हो।

भनिन्छ–राजनीति भनेकै शक्ति प्राप्ति गर्ने एक सभ्य लडाइँ हो। यस अर्थमा ०४६ सालपछि अहिलेसम्म राजनीतिमा निरन्तररूपमा भइरहेको उथलपुथल तथा पार्टी–पार्टी र नेता–नेताबीचको कुर्सी झगडाहरूलाई स्वाभाविक मान्नुपर्ने हुन्छ। पद हात पार्न र सरकारमा सामेल हुन पार्टी र नेताहरू तँछाडमछाड गर्नु पनि विश्वको हरेक अविकसित र विकासोन्मुख देशहरूमा सधैँ भइरहने एक परिपाटी नै हो।

तर जनताको चासोको विषय भनेको त्यस सभ्य लडाइँपछि प्राप्त हुने शक्तिको उचित प्रयोग गरी मुलुकलाई समृध्द बनाउने नै हो। विडम्बना के छ भने गत ३४ वर्षको लोकतान्त्रिक वातावरणमा हाम्रा पार्टी र नेताहरूले यो सभ्य लडाइँमा चाहिनेभन्दा बढी समय खर्चेर जनताको मुख्य चासो भएको आर्थिक विकासतर्फ पर्याप्त मात्रामा प्रगति हासिल गर्न सकेन।

बहुदलीय प्रजातन्त्रमा राष्ट्रको भविष्य दलहरूकै हातमा हुने भएकाले दलहरू सक्षम नभएसम्म मुलुक उँभो लाग्दैन। यो आधारभूत मान्यतालाई आत्मसात् गरी नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, पत्रकार तथा सम्पूर्ण शिक्षित समुदायले पुराना नयाँ सबै पार्टीहरूको क्षमता र सामथ्र्य वृद्धि गर्ने सम्बन्धमा बहस चलाउनु उचित हुन्छ। लोकतन्त्रमा शक्ति र सत्ताका लागि भइरहने चलखेल, दाउपेच, छलकपट र संघर्ष संसारभर जायज मानिन्छ।

केही छिमेकी मुलुक तथा अन्य प्रजातान्त्रिक मुलुकमा गत केही वर्षयता भइरहेको राजनीतिक उथलपुथल र झगडालाई मध्यनजर राख्दा पनि यी क्रियाकलापलाई स्वाभाविकरूपमा लिनेबाहेक जनताका लागि अन्य विकल्प छैन। साथै लोकतन्त्रमा राजनीतिक पार्टीको विकल्प भनेको अर्को पार्टी मात्र हो भनेर गत सालको निर्वाचनले प्रमाणित गरिसक्यो।

सिंगापुरका नेता लि क्वान युले लेखेका छन्– एसियाको विकास सम्बन्धमा मैले गरेको अनुभवबाट के निष्कर्षमा पुगेँ भने राम्रो सरकारका लागि असल मान्छे चाहिन्छ र पद्धति असल भए पनि कमसल र खराब नेताले जनतालाई क्षति पु¥याउँछ। नेपालको विद्यमान व्यवस्था र राष्ट्रिय राजनीतिमा हाबी भइरहेका नेताहरूलाई कत्तिको असल मान्ने भन्ने सम्बन्धमा समय समयमा बहस चल्ने गरेकोलाई लोकतन्त्रमा सधैँ भइरहने एक अभ्यासको रूपमा नै लिनुपर्छ।

तर, निकट भविष्यमा राष्ट्रीय राजनीतिबाट काँचुली फेर्नेखालको समृध्दि हासिल गर्ने हो भने हरेक पार्टीले असल र क्षमतावान् व्यक्तिको खोजी पार्टीभित्र र पार्टीबाहिर निरन्तररूपमा गरिरहनै पर्छ र यसका लागि हरेक पार्टीले आ–आफ्नो विधान संशोधन गर्नै पर्छ। यस सम्बन्धमा नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, मिडियाले बहस चलाएर पार्टीहरूलाई निरन्तररूपमा दबाब दिनु मुलुकको हितमा हुन्छ। हरेक पार्टीले विधान परिवर्तन गर्नैपर्ने एक अर्को कारण भनेको हरेक पार्टीले खेप्दै आएको गुटबन्दीको राजनीति हो।

०४६ सालमा नै लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको उदय भइसकेपनि देशमा लोकतान्त्रिक वातावरण बिग्रँदै गएर समृद्धिको बाटोमा अवरोध सिर्जना भएको एक प्रमुख कारण हरेक ठूला पार्टीमा सधैँ भइरहने गुटको राजनीति भएको सजिलै प्रमाणित गर्नसकिने तथ्य हो। वास्तवमा गुटबन्दी भनेको केही मात्रामा हरेक साना ठूला संघ/संस्था र राजनीतिक पार्टीहरूमा निरन्तररूपमा हुने सामान्य समस्या हो।

गुटबन्दीलाई बढ्न नदिइ काबुमा राख्ने काम पार्टी सभापतिको हुनुपर्ने हो। चरम गुटबन्दीलाई असफल नेतृत्वको उदाहरण मान्नुपर्ने हुन्छ। गुटबन्दीलाई काबुमा राख्ने दोस्रो अचुक उपाय भनेको पार्टीको विधान नै हो। ढिलो नगरिकन गुटबन्दीलाई निरुत्साहित पारी न्यून गर्दै लग्न पार्टी विधानमा व्यापक संशोधन गर्ने आँट हरेक पार्टीको केन्द्रीय समितिले गर्नैपर्छ।

गत निर्वाचनबाट यो पनि प्रष्ट पारिसकेको छ कि जनताको अर्जुनदृष्टि आर्थिक तथा सामाजिक विकास हो। राजनीति र राजनीतिक दलहरूप्रति जनताको चासो क्रमिकरूपमा न्यून हुँदै गएको छ।

००७, ०४६ र  ०६३  सालको व्यवस्था परिवर्तनमा जनताले समृद्धिका लागि पार्टीहरूलाई साथ दिएको हो भनेर पार्टी र नेताहरूले बुझ्न जरुरी छ। विदेशमा अध्ययन÷रोजगीरी गरिरहेका नेपाली नागरिक, गैरआवासीय नेपालीहरू तथा मुलुकभित्र इन्टरनेट प्रयोग गरिरहेका करिब ८०-९० प्रतिशत जनताले थाहा पाइसकेको छ कि अन्य समान हैसियत भएका मुलुकहरूको तुलनामा मुलुक पछाडि पर्दै गएकोछ। अन्य मुलुकको विकासको गति नजिकले देखिसकेका छन्, नेपालसँग तुलना गरिरहेका छन्। जनता निराश हुँदै गएका छन्। वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा राजनीतिक भाषणले जनतालाई फकाउन नसकिने एक धरातलीय यथार्थ हो।

कुनै पनि मुलुकलाई द्रुतगतिमा समृद्धिको बाटोमा लिएर जानु भनेको कठिन काम हो। लोकतन्त्रमा यो कठिन काम गर्ने जिम्मा राजनीतिक पार्टीहरूको नै हुन्छ। पार्टीहरूले उत्पादन गरेका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले नै गएका दशकहरूका हरेक सरकार हाँकेको हो। सामान्य र साधारण क्षमता भएका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले समृद्धिको कठिन काम गर्न सक्दैनन्। असल र सक्षम प्रधानमन्त्री/मन्त्री/नेता/कार्यकर्ता उत्पादन गर्दै जान हरेक पार्टीले आआफ्नो विधानलाई व्यापक संशोधन गर्नुपर्ने स्थिति आइसकेको छ, विगतको अनुभवले यही प्रमाणित गर्छ।

हरेक पार्टीहरूको केन्द्रीय समितिलगायतका उच्चस्तरको बैठकहरूमा राजनीतिक सिध्दान्त र विचारधाराहरूबारे कम कुरा गरेर समृद्धितर्फ बहस मोड्न जरुरी भइसक्यो। २० औंँ शताब्दीमा विश्व राजनीतिमा उथलपुथल भएर पनि उक्त अवधिमा आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा मानव जातिले ठूलो सफलता हासिल गरेको प्रष्ट देखिन्छ। यसरी मानव सभ्यताको इतिहासमा सबभन्दा बढी प्रगति गरेको २० औं शताब्दीमा के/कस्तो राजनीतिक विचारधाराको भूमिका रह्यो भन्ने सम्बन्धमा विश्वभर राजनीतिज्ञ र राजनीतिक विश्लेषकहरूबीच बहस जारी छ।

मस्कोको लेरमोन्टोभ विश्वविद्यालयका समाजशास्त्र र भूराजनीतिक विषयका प्राध्यापक अलेक्जेन्डर डुगिनले लेखेको ‘द फोर्थ पोलिटिकल थ्योरी’ पुस्तकमा २० औंँ शताब्दीलाई एक राजनीतिक विचारधाराको युग भन्न सकिने र जम्मा तीनवटा राजनीतिक सिद्धान्त– उदारवाद, साम्यवाद (कम्युनिज्म) र अधिनायकवाद (फासिज्म)ले मात्र प्रमुख भूमिका खेलेको भनी उल्लेख गरेको छ।

तर २१ औं शताब्दीमा आइपुग्दा डुगिनलगायत धेरैजसो विज्ञले विश्वमा विचारको संकट देखापरेको भनिरहेका छन् भने कसैकसैले त राजनीतिक सिद्धान्त नै अन्त्य भइसकेको भनेका छन्। हाम्रो पार्टीहरूले यो धारणालाई नजरअन्दाज गरेर राजनीतिक विचारधाराको रट लगाउन अहिलेसम्म पनि छाडेको देखिँदैन।

राजनीतिमा शक्ति संघर्ष संसारको हरेक मुलुकमा हुने स्वाभाविक प्रकरण हुन्, यसलाई विचारको संघर्ष भनेर जनता ढाँट्ने काम बन्द गरौँ। वर्तमान संविधानबमोजिम संसदमा बहुमत प्राप्त गर्ने पार्टीले सरकारमा खटाएका व्यक्तिहरूले मुलुक हाँक्ने हो। राजनीतिक विचारधारा र सिद्धान्तभन्दा मुलुक हाँक्ने व्यक्तिहरूको बौद्धिक तथा नेतृत्व क्षमता बढी महत्वपूर्ण हुन्छ। अतः हरेक पार्टीले विधान संशोधन गरेर तीन करोड जनताबाट उत्कृष्ट बौद्धिक तथा नेतृत्व क्षमता भएका नागरिकलाई पार्टीमा भित्र्याउन जरुरी भइसकेको छ।

प्रकाशित: १० माघ २०८० ००:४० बुधबार