लामो समयपछि मुलुकले स्थायी सरकार पाउने सम्भावना बनेको छ । यो सम्भावना यथार्थमा बदलिन एमाले र माओवादीको एकता अत्यावश्यक थियो । अन्ततः दुवैबीच फागुन ८ गते एकता गर्नेबारे हस्ताक्षर भएको छ । तर एकतापूर्व र एकतापश्चातका अप्ठेराले एकताको अवतरण सहज देखिंँदैन । एकता भएर एकै दल बन्नु थियो भने प्रचण्ड माओवादीको संसदीय दलको नेतामा चुनिनुपर्ने नै थिएन । एउटै पार्टी नै हुनु छ भने प्याकेजमा सत्ता बाँडफाँट गर्नै पर्दैनथ्यो । समस्या अध्यक्ष को हुने वा जनताको बहुदलीय जनवाद र माओवादबीचको होइन । समस्या एकतापछि हुने महाधिवेशनले कसलाई कहाँ पुर्याउने र माओवादीको खेमाबाट आएकाहरूको नामोनिशानै नरहने हो कि भन्ने शंकामा छ । त्यसैले यो एकता मुलुकको हितमा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने सवाल त्यति सजिलै ठम्याउन सकिने देखिँंदैन।
मुलुकले गति लिन यो एकतामात्रै पनि पर्याप्त छैन । आज लोकतन्त्रलाई जसरी दिशाविहीन र भ्रष्टहरूको स्वार्थ पूरा गर्ने साधनका रूपमा राज्य संयन्त्रलाई लोकतन्त्रको कवच ओडाएर दोहन गर्ने राजनीतिक प्रवृत्तिको प्रतिरूप बनाइएको छ त्यसबाट मुलुकलाई मुक्ति दिने उद्देश्य यस एकतामा भएमा मात्रै यसले आशातीतः परिणाम ल्याउन सक्छ । तर सो देखिँदैन।
एमाले र माओवादीबीच हुने एकता संवैधानिक लोकतन्त्र, संविधान, संवैधानिक प्रक्रिया र कानुनको शासनलाई संस्थागत गर्ने दिशामा हुन सकोस् । मुलुकमा देखिएका राजनीतिक समस्या सम्बोधन गर्नका लािग हुन सकोस्।
आज नेपालमा मात्रै होइन, दुनियाभर नै लोकतन्त्र कमजोर बनिरहेको छ । कतिपय मुलुकमा त लोकतन्त्र केवल सीमित व्यक्ति वा समूहको स्वार्थ संरक्षण गर्ने साधनमा रूपान्तरण भएको छ । वास्तवमा यो लोकतन्त्रको दोषका कारणले नभएर सञ्चालन गर्ने चालकहरू (नेता, कर्मचारीतन्त्र, राजनीतिकरूपमा विभाजित नागरिक समाज, पिछलग्गु र दुई जिब्रे बुद्धिजीबीहरू, सुरक्षा निकाय, निजी क्षेत्र आदि) ले आफ्नो स्वार्थका लागि कब्जा गरेका कारण लोकतन्त्र कमजोर बनेको वा संकटमा परेको हो । त्यसैले यो एकता वा ओलीको सरकारले नेपालको लोकतन्त्रमा देखापरेको यस संकटलाई सम्बोधन गर्न सकेमा मात्रै मुलुकले गति लिन्छ । ओली प्रधानमन्त्री बन्नुमात्रै मुलुकले गति लिनका लागि पर्याप्त छैन ।
राज्यका सम्पूर्ण तह र ओहदा बिक्रीमा छन् । पैसावालले सबै कुरा किन्न सक्छन । मन्त्री बन्न सक्छन, राजदूत बन्न सक्छन् र यस्तै यस्तै । न्यायालयसमेतलाई राजनीतिक प्रलोभनको केन्द्र बनाइएको छ । न्यायालयमा समेत आफ्नै मानिस चाहिने र आफ्ना मानिस नभए आफ्नो पक्षमा न्याय नहुने जुन खतरनाक राजनीतिक वितण्डा राजनीतिक दलहरूले सुरु गरे, त्यसको परिणाम कानुनको शासन आज संकटमा छ । यस्तो अवस्थामा ठूला दलबीच हुने एकता सत्ता बाँडफाँट र राज्य शक्तिको दुरुपयोगका लागि नभएर यस्ता ज्वलन्त विकृतिहरू समाप्त पार्नका लागि हुन सक्नुपर्छ । तर यस्ता सवालमा त कहीँ कतै राजनीतिक नेतृत्वले बोलेकोसमेत सुनिँदैन । आज वास्तवमै राजनीतिककर्मीहरू लोकतन्त्र दोहनकर्ता बन्न पुगेका छन् । यो एकताले यही दोहनलाई दु्रतता दियो भने मुलुकले झनै ठूलो पीडा भोग्नुपर्नेछ।
मुलुकले धेरै नेता जन्माएको छ । तर दोहनकर्ताका रूपमा । राज्य र राजनीतिक दल दोहनकर्ता जन्माउने र भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्ने संस्था होइनन् र त्यस्तो बन्नु पनि हुँदैन । राज्यले त न्याय र समानताको प्रत्याभूति दिन सक्नुपर्छ । प्रत्येक नागरिकलाई समानरूपमा व्यवहार गर्न र क्षमताका आधारमा अवसर दिनुपर्छ । लोकतान्त्रिक राज्य भनेकै यही हो । तर अदक्ष, चाकडीमा लुप्त गुण्डा एवं पैसावाल र भ्रष्टलार्ई संरक्षण गर्न राज्यका संयन्त्रलाई प्रयोग गर्ने राजनीति र त्यही राजनीतिक प्रवृत्तिलाई बलियो बनाउन एकता गर्ने हो भने यस्तो एकताको पक्षमा स्वाभिमानी नेपाली उभिन सक्दैनन् ।
जे÷जस्ता ठाउँमा डिनर वा लन्च गरेर वार्ता भइरहेको छ, त्यसले प्रस्टै देखाउँछ कि वार्ता केका लागि भइरहेको छ । वार्ताको उद्देश्य के हो ? ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्नु थियो र छ । त्यसैले उनी कृतिमरूपमा नरम बन्नुको विकल्प छैन । प्रचण्डलाई पनि सत्ताको लोभ छ र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको नजरमा बच्नु छ । त्यसैले उनीसँग पनि लचक हुनुको विकल्प छैन । तर जे जुन उद्देश्यका लागि यिनीहरू लचक भइरहेका छन् यो नित्तान्त गलत र स्वार्थपरक छ । मुलुकका लागि राजनीति गरेका र एकता गरेका भए हुन्थ्यो तर उनीहरूको राजनीति पद, सत्ता र सत्ताका भरमा पैसा कमाउनका लागि छ । जुन कसैबाट लुकेको छैन । त्यसैले यस एकतापछि जे÷जसरी सत्ता कब्जा हुनेछ, त्यसले सिंगो स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म राज्यलाई कार्यकर्ता पोस्ने संयन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने खतरा पनि छ।
सत्ताका लागि संविधान, सवैधानिक प्रक्रिया र कानुनको शासन मिच्ने काम त २०७४।११।३ मा ओली प्रधानमन्त्री भएसँगै सुरु भएको छ । निर्वाचन जित्दैमा संसद् सदस्य बन्न नसक्ने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था छ । ससंद् सदस्य खासैगरी प्रतिनिधि सभाको सदस्य नभई प्रधानमन्त्री बन्न सकिन्न । संसद् सदस्य बन्नका लागि औपचारिकरूपमा संसद् गठन हुनुपर्छ । जुन संसद्को अधिवेशन आह्वान गरी संसद्को पहिलो बैठक बसेपश्चात मात्रै हुन्छ । ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेपश्चात मात्रै राष्ट्रपतिबाट मिति २०७४।११।२१ गतेका लागि संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान भएको छ । तसर्थ ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हंँुदाको अवस्थामा संसद् नै औपचारिकरूपमा अस्तित्वमा आएको छैन । जब औपचारिकरूपमा संसद् नै अस्तित्वमा हुंँदैन तब कोही पनि औपचारिकरूपमा संसद् सदस्य हुन सक्दैनन् । संसद् सदस्य नभएको व्यक्ति ६ महिनाका लागि मन्त्री बन्न सक्छन तर प्रधानमन्त्री बन्न अनिवार्यतः संसद् सदस्य हुनैपर्छ ।
अझ ओली त धारा ७६(२) अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । धारा ७६(२) अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई (जसले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्छ) राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभा नै औपचारिकरूपमा गठन नभइसकेको अवस्थामा न कुनै दलले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ न त कोही प्रतिनिधिसभाको सदस्य नै हुन्छ । संविधानका यस्ता आधारभूत व्यवस्थालाई समेत जानाजान कुल्चने जुन प्रवृत्ति सत्ता आरोहण सँगसँगै सुरुवात भयो त्यसले संंवैधानिक लोकतन्त्र र कानुनको शासनका लागि शुभ संकेत गर्दैन।
सत्तामोहको हत्तारो पनि यति धेरै भएको छ कि राष्ट्रपतिको कार्यालयले प्रकाशित गरेको विज्ञप्ति सूचनामा ओली प्रधानमन्त्री भएको मितिसमेत गलत अर्थात २०७३।११।३ गते लेखिएको छ । त्यतिमात्रै होइन, उक्त विज्ञप्तिले केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिनिधिसभाका माननीय सदस्यका रूपमा स्वीकार गरेको छ । जुन संवैधानिकरूपमा गलत छ । २०७३।११।३ गतेका दिनमात्रै नभएर आजका दिनसम्म पनि केपी शर्मा ओली प्रतिनिधिसभाका लागि निर्वाचित भएका छन् तर प्रतिनिधिसभाको सदस्य भइसकेका छैनन् । अब यो संवैधानिक प्रक्रियामा गरिएको त्रुटिलाई कसरी ओलीले सच्चाउँछन् वा सच्चाउँंदैनन्, त्यसैबाट संविधान, सवैधानिक प्रक्रिया र कानुनको शासनमाथि उनको के/कति प्रतिबद्धता छ भन्ने कुराको सार्वजनिक परीक्षण हुनेछ।
अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओवामाले सपथ लिँदा सपथ गराउने प्रधानन्यााधीश रोवर्टसले ‘फेथ्फुल्ली एक्जिक्युट’ भन्नुपर्नेमा उल्टोपाल्टो पारेका कारणले २००९ मा पुनः सपथ दोहोर्याएर लिनुपर्यो । संविधानको धारा ७६, ७७, ७८, र ९३ समेतको प्रक्रिया मिचिएको जस्तो गम्भीर अवस्थामा यसलाई कसरी प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपतिले सच्चाउँछन् भन्ने विषय संविधानको दृष्टिले ज्यादै महत्वको बनेको छ।
भारतको सरकार निर्माणको प्रक्रिया र विगतका नेपालका केही त्रुटिपूर्ण अम्यासलाई दृष्टान्त बनाएर संवैधानिक व्यवस्थालाई नाध्नु वा छल्नु श्रेयस्कर हुंँदैन । त्यसैले एमाले र माओवादीबीच हुने एकता संवैधानिक लोकतन्त्र, संविधान, संवैधानिक प्रक्रिया र कानुनको शासनलाई संस्थागत गर्ने दिशामा हुन सकोस् । मुलुकमा देखिएका राजनीतिक समस्या सम्बोधन गर्नका लािग हुन सकोस् । भ्रष्टाचार, राजनीतिक अपराधीकरण, राज्य संन्त्रको दोहन, राज्यका निकाय र संस्थामाथिको राजनीतीकरण, सुरक्षा निकायको राजनीतीकरण, बेथिति र असहनशीलता अन्त्यका लागि हुन सकोस । राजनीति आफैँ पदमा जान र राज्य कब्जा गर्नका लागि नभएर दक्ष व्यक्तिलाई अवसर सिर्जना गर्नका लागि लक्षित बन्न सकोस् । लोकतन्त्रका कर्ताले लोकतन्त्रलाई नै दोहन गरी विकृत बनाएको यो अवस्था अन्त्य गर्नका लागि हुन सकोस् । यदि यसो हुन सकेमा मुलुकले निश्चय नै गति लिन सक्नेछ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता
प्रकाशित: १० फाल्गुन २०७४ ०३:२० बिहीबार
