बितेका ७० वर्ष राजनीतिक परिवर्तनका दृष्टिले अनुपम छन् । २००७ सालको राजनीतिक क्रान्तिले नेपाललाई आधुनिक युग उन्मुख गराएको हो । यो मुलुकमा २००७ सालपछि प्रत्येक दशकमा कुनै न कुनै राजनीतिक उथलपुथलको अनुभव भएको छ । एकपछि अर्को राजनीतिक परिवर्तनपछि चुलिएका अपेक्षालाई यथोचित सम्बोधन गर्न नसक्दा पुनःपुनः आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था देखिएको छ । तिनै अपूर्ण परिवर्तन ओथारो बसेर नयाँ फेरबदल भएका छन्।

मुलुकले ६८ औं प्रजातन्त्र दिवस मनाइरहेका बेला हामी एउटा भिन्न राजनीतिक परिपाटीमा आइपुगेका छौं । देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बाटोमा हिँडिरहेको छ । २०७२ मा जारी नेपालको संविधानअनुसार तीन तहका सरकार स्थापना भई जनताले जनताद्वारा जनताका निम्ति शासन गर्ने परिपाटीसमेत सुरु भएको छ । स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको अवधारणामा मुलुक आइपुग्दा संक्रमण सकिएर प्रजातन्त्रको उन्मुक्त वातावरणमा सास फेर्न पाइएला कि भन्ने उत्कट अभिलाषाले जनताको मनमा घरजम गरिरहेको छ । परिवर्तनबाट जतिसुकै राम्रो व्यवस्था स्थापना गरे पनि व्यवहारको कसीमा खरो उत्रिन नसक्दा भने जनअपेक्षा विशृंखलित हुन पुग्छन्।

प्रजातन्त्र भनेको व्यवस्था मात्र होइन व्यवहार हो । अतः व्यवहारमा उतारेर नै यसलाई उम्दा साबित गर्न सकिन्छ।

प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया ढिलो हुन सक्छ । यसले राम्ररी जरा गाड्न पायो भने दिगो विकास र समृद्धिको दिशामा अघि बढ्न सहज हुन्छ । हामीकहाँ भने प्रजातन्त्रले कहिल्यै मौका पाएन । २००७ सालको परिवर्तनपछिको पहिलो दशक निर्वाचन हुनै नसकी अनेकानेक रंगीविरंगी सरकार निर्माणमै बितेको थियो । दलहरूबीचको आपसी तानातान, देशीविदेशी चलखेल र दरबारको खेलमा त्यो समय खेर गयो । निर्वाचन सम्पन्न भएपछि पनि सरकारले १५ महिनाभन्दा बढी काम गर्न पाएन । त्यसपछिका ३० वर्ष पञ्चायतकै निम्ति समर्पित भए । बल्ल २०४६ सालको आन्दोलनपछि प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाले फेरि मुलुकमा उन्मुक्त वातावरण बन्न पुग्यो । त्यसले पनि लामो समय काम गर्न पाएन । माओवादी ‘जनयुद्ध’ का नाममा २०५२ सालमा सुरु भएको एक दशक लामो सशस्त्र गतिविधिले मुलुकलाई धेरै पछि धकेल्ने काम गरेको छ । प्रजातन्त्र भने पनि लोकतन्त्र भने पनि आखिरमा जननिर्वाचित संसद्, स्वतन्त्र न्यायालय र संसद्बाट निर्मित सरकार, स्वतन्त्र प्रेस, मानवअधिकारसहितको व्यवस्था स्वीकार गर्न माओवादी पनि बाध्य भएको छ । माओवादी र एमालेबीचको निर्वाचन तालमेलपछि अहिले मुलुकमा वामपन्थी दलको सरकार बनिसकेको छ।

जेसुकै नाम दिए पनि मुलुकका सबैजसो दल लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाटै अघि बढ्नुपर्ने अवस्थामा आइपुगेका छन् ।
प्रजातन्त्रको बाटो अलमलिँदा मुलुक पनि पछि पर्ने रहेछ भन्ने अनुभव सबैलाई भइसकेको छ । कुनै एउटा तानाशाहले आएर मुलुकमा स्थिरता र विकास हुन सक्दैन । यो विन्दुमा आएर हामी सबैले स्थिर सरकारको अपेक्षा गरिरहेका छौं । के विकास निर्माणका निम्ति स्थिर सरकार पूर्वसर्त हो ? अवश्य होइन । राजनीतिक गतिविधि जटिल बनिरहेको देशमा समेत विकास निर्माणको गति रोकिएको छैन । असजिलो अवस्था हुँदाहुँदै पनि त्यहाँका अन्य संयन्त्रले काम गर्छन् । कर्मचारीतन्त्रले स्थिर सरकारका रुपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ । हामीकहाँ भने कुनै न कुनै बहाना बनाएर काम नगर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ।

संघीय शासन व्यवस्था सुरु भएपछि मुलुक धमाधम विकास हुन थाल्छ भनेको यो बेलामा फेरि कर्मचारी खटाएको ठाउँमा नपुगेर हैरानी भइरहेको छ । कर्मचारी हाजिर हुन नआएपछि प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले आक्रोश पोख्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । अझ प्रदेश र स्थानीय सरकारको काम अघि बढ्न सकेको छैन । कतिपय स्थानीय सरकारले द्वन्द्वकालमा जबरजस्ती सर्वसाधारणका जग्गा लिएका लिखतलाई वैधता दिन खोजेका घटनासमेत सार्वजनिक हुन थालेका छन् । मुलुकमा साँच्चै प्रजातन्त्रलाई हुर्किन दिने हो भने हिजो आफूले राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका निम्ति जे गरे पनि अहिले विधि र प्रक्रियाबाटै आफूलाई अघि बढाउने ध्याउन्न हुनु आवश्यक छ । प्रजातन्त्र भनेको व्यवस्था मात्र होइन व्यवहार हो । अतः व्यवहारमा उतारेर नै यसलाई उम्दा साबित गर्न सकिन्छ।  

प्रकाशित: ७ फाल्गुन २०७४ ०४:३५ सोमबार