प्रजातान्त्रिक संस्कार भएका समाजहरूमा नगर विमर्श सभा (टाउन हल मिटिङ) जस्ता कार्यक्रम भइरहन्छन् । त्यस्ता सार्वजनिक सुनुवाइका मञ्चहरूबाट जनप्रतिनिधिले प्रस्तावित कानुनबारे छलफल गर्छन् । महत्वपूर्ण मुद्दाहरूमा जनताको प्रत्यक्ष आवाज सुन्न पनि विमर्श सभा उपयोगी हुने गर्छ । अरू केही नभए समुदायिक चासोको मुद्दामा विचारको आदान–प्रदान हुनु पनि आफैँमा उपलब्धिमूलक गतिविधि हो । राजा महेन्द्रले निरंकुश शासन व्यवस्थाका लागि प्रयोग गरेर ‘पञ्चायत’ जस्तो सम्मानित शब्दलाई नै बिटुलो तुल्याउनुअघिसम्म मधेसका गाउँघरतिर स्थानीय पञ्चमहाजन एक ठाउँमा जम्मा भएर त्यसरी नैं महत्वपूर्ण विवाद सल्ट्याउने गर्थे । सन् १९६२ पछि ‘पञ्च’ भनेका जाली फटाहा हुन् भन्ने छवि बलियो बन्दै गएपछि सामूहिक सम्पर्कका त्यस्ता परम्परागत मञ्च पनि हराउँदै गए । आजभोलि कतिपय ठूला योजनामा सार्वजनिक सुनुवाइलाई पूर्वसर्त बनाइएको हुन्छ । प्रायशः त्यस्ता विमर्श प्रायोजिततवरले सिध्याइन्छन् । सामान्यजनमा त्यस्तो औपचारिकतामा खासै रूचि हुँदैन । सहरिया समुदाय भने जनसुनुवाइबारे सचेत हुँदै गइरहेको छ ।
नेपालमा बेलायतको सार्वजनिक प्रशारण संस्था बिबिसी रेडियो पहाडतिर आफ्नो नेपाली सेवा एवं मधेसतिर हिन्दी सेवाका लागि प्रख्यात छ । मधेसमा भने बिबिसी रेडियोको नेपाली सेवाले काठमाडौँको स्थायी सत्ताको प्रचार संयन्त्रका रूपमा काम गर्छ  भन्ने अनुभूति असाध्यै व्यापक छ । अंग्रेजी बुझ्नेहरू पहाड र मधेस दुवैतिर बिबिसीको विश्व सेवा उत्तिकै अभिरुचिपूर्वक सुन्ने गर्छन् । बिबिसी विश्व सेवाको लोकप्रियता बढाउनुमा उल्लेख्य भूमिका च्याउसरि जताततै उम्रिएका अंग्रेजी माध्यममा पढाउने उत्तर माध्यमिक विद्यालयहरूको पनि छ । तिनका अंग्रेजी शिक्षकहरू आफ्ना विद्यार्थीलाई ‘उच्चारण र शैली सुधार्न’ बिबिसीको विश्व सेवा नियमिततवरले सुन्ने सल्लाह दिन्छन् । नेपाली वा हिन्दीमा जस्तो विश्व सेवाको विषयवस्तुमा नेपाल प्राथमिकतामा हुँदैन तर कुनै महत्वपूर्ण घटना हो भने त्यो छुट्दा पनि छुट्दैन । 
दुनियाँभर आजभोलि कम्युनिस्टहरू लोपोन्मुख राजनीतिक प्रजातिमा पर्छन् । नेपालमा भने निर्वाचनबाटै सही, कम्युनिस्टहरूको एकलौटी सरकार बन्न लागेको छ । हुन त कुनैबेला तत्कालीन एमालेका प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले घोषणा नै गरेका थिए– नेपालमा कम्युनिस्ट भनेको ‘कोकाकोला जस्तै’ प्रचार प्रयोजनका लागि कायम राखिएको छाप नाम (ब्रान्ड नेम) मात्रै हो । तर छाप नामको समेत आफ्नै आकर्षण हुन्छ । नेपालमा विकसित भइरहेको ताजा राजनीतिक प्रवाहमा राजनीतिक अन्वेषकहरूका साथै विश्व समुदायको पनि रुचि बढेको छ । माओवादीहरूले आफ्ना राजनीतिक कार्यसूची विसर्जन गरेरमात्रै एमालेमा विलय हुन लागेका भए तापनि तिनको सशस्त्र द्वन्द्वताकाको हिंसक छवि अझै मेटिएको छैन । एमाले पनि एकताकाका नक्सलपन्थी माओवादीहरूकै मञ्च हो । तिनको नेतृत्वमा नेपालको अर्थराजनीतिले कस्तो मोड लिने हो ? स्पष्ट उत्तर कसैलाई थाहा छैन । परिस्थितिको प्रत्यक्ष ‘थाहा’ लिन आफ्ना संसारभरका स्रोताहरूका लागि बिबिसीको विश्व सेवाको ‘वल्र्ड क्वेस्चन’ कार्यक्रमले हालसालै विमर्श सभाको स्वरूपमा रेकर्ड गरेको थियो । रेडियो प्रशारण भइसकेको एवं त्यो अन्तर्जालमा सहजै उपलब्ध रहेकाले त्यस कार्यक्रमबारे बेलिविस्तार लगाउन जरुरी छैन। 

नृजातीय पक्षधरताले गर्दा तन जुन दलसँग रहे पनि मनले ‘ओली यार’ बन्न पुगेका मिडियाका खसआर्य कर्ताधर्ताले आफ्नै पेशागत हितको सुरक्षाका लागि पनि खस्किँदै गएको सार्वजनिक छविप्रति संवेदनशील हुन जरुरी छ।

कार्यक्रम अंग्रेजी भाषामा भएकाले होला, सहभागीहरूमा पढे÷लेखेका युवाको बाहुल्य थियो । बहसकर्ताहरूमा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई एवं एमालेका नेता प्रदीप ज्ञवाली प्रमुख थिए । उस्तै कम्युनिस्ट स्कुलिङले गर्दा होला, दुवै प्रखर वक्ता धेरै बोलेर पनि गुदी कुरा नखोल्ने कलामा पोख्त छन् । त्यसको ठीकविपरित थोरै शब्दमा धेरै कुरा भन्न सक्ने क्षमता अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार सुविना श्रेष्ठमा उनी फिल्मकार भएकाले आएको होला । साक्षीका रूपमा भए पनि वार्ताकार बन्ने हैसियत यस पंक्तिकारलाई पनि प्राप्त भएको थियो । मञ्चबाट सहभागीहरूको हाउभाउ झनै चाखलाग्दो देखिने रहेछ । कार्यक्रममा ‘फेक न्युज’ बारे बहस भइरहँदा प्रस्तोता अनु आनन्दले सहभागीहरूलाई सोधिन्– ‘तपाईँहरूमध्ये नेपाली मिडियालाई पत्याउने कतिजना हुनुहुन्छ ?’ अहिले सम्झँदा पनि अचम्भ लाग्छ । झण्डै २५० सहभागीमध्ये जम्माजम्मी एक दर्जन जतिले हात उठाएर नेपाली मिडियालाई विश्वासको मत दिए। 

त्यस कार्यक्रमअघि लाग्ने गथ्र्याे– नेपाली मिडियालाई नपत्याउनेहरू मधेसतिर मात्रै छन् । तर राजधानीका अंग्रेजी बुझ्ने युवा जमातलाई पनि नेपाली मिडियामाथि भरोसा छैन रहेछ । जतिसुकै प्रति अखबार बिके पनि, स्रोता एवं दर्शकको संख्यामा जति नै वृद्धि भए पनि एवं जति धेरै विज्ञापन ओइरिए पनि जनविश्वास गुमाएको मिडियाले ‘चौथो अंग’ भएको दाबी गरिरहन सक्दैन । हुन त अति व्यापारिकताले गर्दा दुनियाँभर नै मिडियाले आफ्नो विश्वसनीयता गुमाउँदै गइरहेको छ । प्रजातान्त्रिक संस्कार बलियो रहेका देशहरूमा त्यस्तो कुराले त्यति धेरै असर गर्दैन । प्रजातन्त्रको बिरूवा बल्लतल्ल टुसाउन थालेका समाजहरूमा भने मिडियाको अविश्वसनीयता घातक ठहरिन सक्छ । प्रजातन्त्रको गाडी सही सूचनाको ऊर्जामा चल्छ । सार्वजनिक समाचार माध्यमबाट विश्वास हराएपछि मतदातामात्र होइन, अन्य निर्णयकर्ता समेत पूर्वाग्रह पुष्टि गर्ने आफन्त एवं आसेपासेका कुरा पत्याउन थाल्छन् । त्यसपछि ध्रुवीकरण तीव्र हुँदै जानु स्वाभाविक हो। 

अनि पूर्वाग्रह पुष्टि, आफ्नो समूहबाहेक ‘अन्य’ जम्मैको दानवीकरण, त्यस्तै किसिमको प्रतिक्रिया एवं आरोप/प्रत्यारोपको आधिक्यता बढ्दै जाने विद्वेष वृत क्रियाशील हुन्छ । त्यस्तो ‘विशस सर्कल’ बाट उम्कन सहज हुँदैन । प्रतिरोध वा राज्यतर्फको हिंसात्मक गतिविधि बढ्न सक्छ । वैदेशिक हस्तक्षेप आकर्षित हुन सक्छ । हेर्दा सामान्य जस्तो लागे पनि मिडियाको छवि जोगाउनु राष्ट्रिय कार्यभार हो । नृजातीय पक्षधरताले गर्दा तन जुन दलसँग रहे पनि मनले ‘ओली यार’ बन्न पुगेका मिडियाका खसआर्य कर्ताधर्ताले आफ्नै पेशागत हितको सुरक्षाका लागि पनि खस्किँदै गएको सार्वजनिक छविप्रति संवेदनशील हुन जरुरी छ । माओवादीहरूको विलयपछि नेपाली कम्युनिस्टहरूको प्राधिकार बन्ने क्रममा रहेका नृजातीय नेता खड्गप्रसाद शर्मा ओली निसन्देह मिडिया व्यवस्थापन कलामा पोख्त छन् । त्यसले उनका बोली वचन एवं क्रियाकर्मबारे झन् बढ़ी सचेतताको आवश्यकता छ । सत्तालाई विश्वास गरेर शक्तिको मतियार बन्ने मिडियाको विश्वसनीयता स्खलित हुँदै जानु जोखिमपूर्ण भए पनि अनौठो भने होइन।

ज्ञानको बजार
अदालतमा गाईले कम्बल खाने आहान त्यसै चलेको होइन । एक त ‘नेपालको कानुन दैवले जानून्’ भन्ने जनविश्वास छ । त्यसमाथि नाम चलेका अदालतका हाकिमहरूका फैसला सधैँ विवादित रहने गरेका छन् । मानहानिको कानुनले नछेक्ने भइदिएको भए केही न्यायाधीशहरूको सार्वजनिक छविलाई तिनका आलोचकहरूले ‘लोकमान सिंह’ बनाइसकेका हुन्थे । गतिविधि एवं फैसलाको साटो पदधारीको व्यक्तिगत आलोचना उत्तेजित भिडले अपराधी ठह¥याएको व्यक्तिलाई मोसो दल्नेजस्तै कर्म हो । त्यसैले व्यक्ति फेरिन्छन्, प्रवृत्ति यथावत रहिरहन्छ । तर अचम्म ! यो सही भएन भन्ने हिम्मत भएको न्यायज्ञ (जुरिस्ट) नेपालमा अपवादकै रूपमा औल्याउन सकिने एउटै पनि रहेनछन् । अदालतको शक्ति उसको साख र मर्यादा हो । त्यसलाई नै गल्ली÷गल्ली घिसारेपछि न्याय त के, कानुनबमोजिम गरिने फैसलाहरूको स्वीकार्यतासमेत समाप्त हुन्छ । कानुनभन्दा बजारको माहोल बुझेर नागरिकताको मुद्दा अल्झाइरहेका प्रशासकहरू गहिरो रोगका उपरीलक्षणमात्र हुन् । समयमा उपचार गरिएन भने पत्रकार जस्तै कानुनकर्मीको विश्वसनीयता पनि कायम रहन सक्ने छैन।

विवादमा रहनु कार्यपालिका क्रियाशील रहेको प्रमाण हो । कार्यकारी प्रमुखको आलोचना भएन भने बरू डराउनुपर्छ तर विधायिका राज्य र समाजमा सामञ्जस्य स्थापित गर्ने थलो हो । त्यस थलोमा खुला बहस हुन्छ । महत्वपूर्ण मुद्दाहरूमा सहमतिको खोजी हुन्छ । सहमति हुन नसकेका विषयमा बहुमतले निर्णय गर्छ । अल्पमतमा परेकाहरूले आफ्ना निग्रह (रेजर्बेसन्स) कायम राख्दै त्यस्ता कुरा स्वीकार गर्छन् । पक्ष एवं विपक्षको मत विभाजन बाहिर बसेर विधायिकाका गतिविधिहरूको सूक्ष्म विश्लेषण गर्ने जिम्मेवारी सामान्यतया विश्वविद्यालयसँग आबद्ध प्राध्यापक वा स्वतन्त्र चिन्तन चौतारीका प्राज्ञहरूले गर्ने गर्छन् । प्राविधिक विधाहरूमा बाहेक नेपालका विश्वविद्यालयहरू सुस्तरी बनावटी प्रमाणपत्र (स्प्युरिअस डिग्रिज) उत्पादन गर्ने कारखानामा परिणत हुन थालेका छन् । राष्ट्रको घेरा नाघेर ज्ञानको ज्योति जगाउने एवं फैलाउने भएकाले नै उच्च शिक्षाको थलोलाई विश्वविद्यालय भनिएको हो। 

युद्ध चलिरहँदा समेत आफ्नै सरकारको आलोचना विश्वविद्यालयमा मात्र हुन्छ । राजनीतिक दलका झोले बन्दै गएका प्राध्यापकहरूसँग त्यस्तो अपेक्षा त गर्न सकिँदैन तर गुट÷उपगुटको बफादारीमा अल्झिएर चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका विकृतिविरूद्ध नउभिनु प्राध्यापन क्षेत्र भित्रभित्रै कुँहिदै गएको परिचायक हो । विश्वविद्यालय यति धेरै निरिह पञ्चायत कालमा पनि थिएन । प्राज्ञिक अन्वेषणका चिन्तन चौतारीहरू लगभग सबैजसो विदेशी दाताहरूको अनुकम्पामा आधारित छन् । दाताहरूको प्राथमिकता सरकारको निर्देशनबमोजिम निश्चित गरिन्छन् । त्यसैले विश्वव्यापी मानवाधिकार एवं आधारभूत प्रजातान्त्रिक मूल्य तथा मान्यता संकटमा परेको अवस्थामा बाहेक स्वतन्त्र प्राज्ञहरू पनि सत्ताको आलोचना गर्न खासै स्वतन्त्र हुन सक्दैन । समाजिक दायित्वप्रति सचेत आन्तरिक पुँजीपतिहरूको जिम्मेवारीबोधबेगर स्वतन्त्र चिन्तन सम्भव छैन । नेपालको नाफा क्षेत्रमा त्यस्तो परिपक्वता आउन अझै पनि दशकौँ लाग्ने देखिन्छ।

जुनसुकै जिवन्त समाजमा आफ्नो दूरदर्शिता, पूर्वज्ञान एवं पूर्वदृष्टिका आधारमा भौतिक जोखिम, मानसिक शंका एवं समाजिक दबाबका वावजुद अन्तरमनको आवाज मुखर गरेर संकटका बेला दिशानिर्देश गर्न सक्ने केही सीमित व्यक्ति हुन्छन् । त्यस्ता व्यक्तिमा अध्ययन, अनुभव एवं मननबाट हासिल गरेको बौद्धिकता त हुन्छ नै, सँगै अभियन्ता बन्न सक्ने आँट पनि हुन्छ । अन्तरजालका असामाजिक भन्न मिल्ने सञ्जालहरूको व्यापकताले गर्दा त्यस्ता प्रतिमान व्यक्तिहरूको स्वीकार्यता पनि घट्दै गएको छ । केही बौद्धिकहरू नृजातीय ऐक्यबद्धताले गर्दा स्थायी सत्ताको मतियार बन्दै गएका छन् । सार्वजनिक प्रतिक्रियासँग निरपेक्ष रहेर साँचो बोल्न सक्ने व्यक्तिहरूको खडेरीले निम्त्याउने संकटबारे चर्चासमेत नहुनु चिन्ताको विषय हो । विभिन्न भाषा र शैलीमा मिडियाका सबैथरी मञ्चबाट उही राष्ट्रवादको राग अलाप गरिरहेका बिकाउ बौद्धिकहरू अप्ठ्यारो परेका बेला भाग्नलाई चोर बाटो पहिल्याउनमात्र काम लाग्न सक्छन् । संघर्षको मोर्चामा मौलिक चिन्तनको आवश्यकता हुन्छ । र, त्यस्तो रचनात्मकता स्वतन्त्र चिन्तनबेगर सम्भव छैन।

मूल्यहरूको स्खलन
राजनीतिक प्रतिस्पर्धाबाट मूल्य एवं मान्यता समाप्त हुँदै जानु दलहरूको विश्वसनीयतामा आएको ह्रासको मुख्य कारण हो भन्दा फरक पर्दैन । जग्गा बेचेर कुनैबेला नेपाली कांग्रेसका नेता एवं कार्यकर्ता पालेका मधेसी गृहस्थ वा ज्यान जोखिममा राखेर तत्कालीन झापाली नक्सलपन्थीहरूलाई आश्रय दिएका जनजाति सामान्यजनले अब के÷कति कारणले तिनका पछाडि लाग्ने ? अभ्यस्तता एउटा कारण हुन सक्छ । राजनीतिक संलग्नता पनि अरू लत जस्तै हो, सितिमिति छुट्दैन । नभए १६ बुँदे षड्यन्त्रपछि पनि यति धेरै मधेसीले नेकालाई मत दिने थिएनन् । लाभ र लोभ अर्को उत्प्रेरक हुन सक्छ । व्यापारिक गिरोह, व्यावसायिक गुट एवं गैसस उद्यममा कायम  एकाधिकारले गर्दा एमालेले आफ्ना समर्थकलाई लोभ्याउने र रिझाउने क्षमता कायम राखेको छ । माओवादीहरूसँग त्यस्तो कुनै शक्ति नरहेकाले पुष्पकमल दाहालले आत्मसमर्पण गरेका हुन । तर तात्कालिक उत्पे्ररक तत्वले राजनीतिक सचेतता बरु कुन्द गर्छ, बढाउन सघाउँदैन । लाभ–हानिको हिसाबकिताब गरेर राजनीति गर्नेहरू अप्ठ्यारो परेका बेला कि रंग फेर्छन् वा विदेश लाग्छन्। 

विकास वा समृद्धि जस्ता नारा प्रक्रिया हुन्, राजनीतिक मूल्य वा मान्यता होइनन् । पछि गएर गलत वा सही जे ठहरिए पनि समय, काल र परिस्थिति सुहाँउदो राजनीतिक दर्शन प्रतिपादन गर्न सक्ने बिपी कोइराला वा मदन भण्डारी जस्ता राजनेता नेपालमा छैनन् । दुर्भाग्यवस त्यस्तो क्षमतावान चिन्तक राजनीतिक वृत्तबाहिर पनि देखापरेको छैन । स्वाभाविक हो, देशमा भविष्य नदेख्नेहरू पैतालाले मत खसाल्दै दिनहुँ बाहिरिन्छन् । भारतको बेंगलुरू जस्तो महानगरमा मात्र नेपालको सामान्य सहरी जनसंख्याभन्दा बढी नेपाली हुनु वा कतारमा कतारी नागरिकभन्दा ज्यादा नेपाली श्रमिक पुग्नु देशभित्र कामको अभावले गर्दामात्र होइन । कृषिको के कुरा, निर्माण क्षेत्रमा समेत नेपाली श्रमिकको उपलब्धता न्यून छ । वर्तमान अवस्थाबाट विरक्त एवं भविष्यबाट भरोसा उठेकाले ठगठाग गरेर गुजारा गर्न असमर्थ सामान्यजन हुलका हुल बाहिरिन हतारिएका हुन्।

विश्वास बढाउने मुख्य उपाय पूर्वकीर्तिमान हो । प्राधिकार ओलीको छवि समाजलाई जोड्नुभन्दा तोड्ने किसिमको छ । त्यसपछि कार्यसम्पादनले आश जगाउन सक्छ । त्यो कुरा धेरै हदसम्म ओलीका सहयोगीहरूको छनोटले देखाउनेछ । मिडियाले भने आफ्नो गुमेको विश्वसनीयता हासिल गर्न नृजातीय विरूदावली गाउनुको साटो आलोचना एवं विसम्मतिको संस्कार बढाउदै लैजानु जरुरी छ । खोजमूलक समाचार आफैँमा राम्रो कुरा हो तर त्यससँगै व्यक्तिभन्दा प्रवृत्ति सुधारका लागि विवेचनात्मक अन्वेषणको आवश्यकता पनि उत्तिकै छ । मिडियामार्फत समग्र देशले आफैँसँग सम्वाद गरिरहेको हुन्छ भन्ने भनाइ छ । त्यस्तो क्षमता निरन्तर विकसित गरिरहनुको विकल्प हुँदैन ।

प्रकाशित: ४ फाल्गुन २०७४ ०४:०७ शुक्रबार