घर होस् वा सरकार दुवैका लागि बजेट चाहिन्छ । शिक्षा, स्वास्थ, पूर्वाधार विकास, शान्ति सुरक्षा, कानुनी शासनजस्ता अपरिहार्य खर्चको व्यवस्थापन सरकारले गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि आय अर्थात् राजस्व व्यवस्थापन हेर्नुपर्ने हुन्छ । राजस्व आउने संस्थागत माध्यम र फजुल खर्च नहुने गरी सिधा–सिधा आम–सरोकारका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट छुट्याउने भन्ने मार्गचित्र तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी, आवश्यकता, आय वा राजस्व संकलन वा व्यवस्थापन, खर्च गर्ने माध्यम तथा प्राथमिकताका आधार तय गरिने संयुक्त कार्यलाई बजेट निर्माण भनिन्छ । राज्यले प्रस्तुत गर्ने वार्षिक बजेट केही वर्ष वा दशक अघिसम्म उत्सुकताको विषय बन्ने गथ्र्यो । सरकारले हाम्रा लागि केही नयाँ कुरा ल्याउला, केही रोजगारी, उपभोग्य वस्तु र सेवा सर्वसुलभ र सहज बनाउला भन्ने प्रतीक्षा हुने गथ्र्यो । तर छिमेकी भारतका अर्थमन्त्री अरुण जेट्लीको यो कार्यकालको अन्तिम बजेट पनि उत्साहजनक हुन नसकेको विज्ञहरूले बताएका छन्।
भारतीय जनता पार्टी सरकार ‘राष्ट्रवादी’ पनि देखिनुपर्ने, ‘खुला बजारवादी’ पनि देखिनुपर्ने, ‘जनमुखी’ पनि देखिनुपर्ने र ‘कर्पोरेटिजम’को पनि पक्षपोषण गर्नुपर्ने बेग्लाबेग्लै अनुहारमा उभिए पनि ऊ मूलतः ‘इन्डियन कर्पोरेट क्यापिटालिस्टहरूको’ पक्षमा बलियोसँग उभियो।
मूल विषय
भारतीय अर्थमन्त्रीले सन् २०१८÷१९ को बजेटमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा कुल खर्च १०.१ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेका छन् । जुन २०१८÷१९ मा ११.५ प्रतिशतले वृद्धि हुने कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) भन्दा कम हो र २०१७÷१८ भन्दा गरिएको कुल खर्चभन्दा १२.३ प्रतिशतले कम हो । सन् २०१८÷१९ मा कुल कर आय वृद्धि अघिल्लो वर्षभन्दा १६.७ प्रतिशतले बढ्ने जनाइएको छ । यस वर्ष कुल खर्च, त्यसमा पनि पुँजीगत खर्च निकै कम हुने आँकलन गरिएको छ । २०१६÷१७ को तुलनामा २०१७÷१८ मा ३६ हजार ३५७ करोड रुपियाँले पुँजीगत खर्च कम भएको आर्थिक सर्वेक्षणले जनाएको छ । वास्तवमा यस्तो खर्चले सार्वजनिक लगानीमार्फत वास्तविक पुँजी निर्माणमा मुख्य भूमिका खेल्छ । युपिए सरकारको पालामा औसत १०.४ प्रतिशतले प्रतिवर्ष पुँजीगत खर्च बढिरहेकामा मोदी सरकार आएपछिको अवधि २०१४–१५ देखि २०१८–१९ सम्म औसत १६.४ प्रतिशतले तल झरेको देखिन्छ । ‘मेक इन इन्डिया’, ‘एनआरएन अभियान’, ‘कर्पोरेट फ्यासिलिटी’ आदि स्किमले प्रभावकारी भूमिका नखेलेको यो वास्तविक तथ्याङ्कगत प्रवृत्तिले देखाएको छ।
निर्वाचनभन्दा अघिल्लो वर्षको बजेट भएकाले अरुण जेट्लीले पनि आम जनता, गरिब किसान, महिला, सानातिनो अनौपचारिक पेसा गरेर जीविका चलाउनुपर्ने मानिसको पक्षमा वा तिनलाई रिझाउन कोसिस गर्ने जुन अपेक्षा गरिन्थ्यो उनले बजेटमा प्रयोग गरेका शब्दका आधारमा सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरे । पहिलो, यसपालिको बजेटमार्फत उनले ‘राष्ट्रिय स्वास्थ्य सुरक्षा स्किम’ अगाडि सारेका छन्, जसअनुसार ५ लाखको बीमा घेराभित्र ५० करोड भारतीयलाई सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य रहेको छ । जसको मूल्य ५० अर्ब भारु बराबरको हुनेछ । जसलाई उनले आफ्नो बजेट मन्तव्यमा ‘संसारकै ठूलो स्वास्थ्य स्किम’ दाबी गरेका छन् ।
दोस्रो, सन् २०२२ सम्ममा किसानको आय आर्जन दोब्बर पुर्याउने लक्ष्य हासिल गर्न उनले यसपटकको बजेटमा न्यूनतम सहयोग मूल्य (मिनिमम सपोर्ट प्राइस) स्किम अगाडि सारेका छन् । उनले यस स्किमअन्र्तगत हिँउदे बालीमा (भारतीयहरू वर्षाद वा मनसुन समयमा रोपिने खाद्य उत्पादनलार्ई ‘खरिफ’ र हिउँदमा लगाएर वर्षामा भित्र्याउने बाली लाई ‘रवि’ भन्छन्) उत्पादन लागतको समयमा लागेको लागतभन्दा ५० प्रतिशत अधिक रकम उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेका छन् । ‘अपरेसन ग्रिन’ नाम दिएर संगठन निर्माण गर्दै उपलब्ध गराउन ११ लाख करोड भारु छुट्याएका छन् । १० हजार करोड फिसरिज, आक्वाकल्चर र एनिमल हस्वेन्ड्रीका नाममा प्रस्ताव गरेका छन् । निकै अगाडिदेखि कृषकहरूको आय र कृषि उत्पादकत्व घट्दै गइरहेको थियो । सन् २०१७ मा भारत सरकारका तर्फबाट आर्थिक सल्लाहकार अरविन्द सुब्रमन्यमले प्रकाशमा ल्याएको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार कृषिमा औसत कुल मूल्य अभिवृद्धि (ग्रस भ्यालु एडेड) गत वर्ष १.९ प्रतिशत मात्र रहन पुगेको जनाइएको छ भने गएको एक वर्षमा लाखौँ किसान आत्महत्याको सिकार बने । सयौँ हड्तालहरू भए ।
तेस्रो, प्रधानमन्त्री–मात्रु–वन्दना योजना अर्को फ्ल्यागसिप (महत्वपूर्ण) कार्यक्रम अगाडि सारिएको छ । गएको वर्ष सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनहरूले बालबालिका तथा मातृ अवस्थाबारे प्रकाशित अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनहरूमा दक्षिण एसियामा भारतीय अवस्था सबैभन्दा तल रहेकाले लगानी गर्न भन्दै ६० जना अर्थशास्त्रीहरूले हस्ताक्षेर गरेर एउटा खुला चिठी अर्थमन्त्रीका नाममा प्रकाशित भएको थियो (हेर्नुहोस्, इपिडब्लु, २०१७) । सम्भवतः तथ्यगत आँकडामा देखिएको यो वास्तविकताले लज्जाबोध बढायो त्यसकारण यसपटक ८ हजार करोड रुपियाँको केन्द्र र राज्य मिलेर वन्दना कार्यक्रम अगाडि बढाउने गरी एउटा स्किम अगाडि सारिएको छ । २०१७÷१८ मा यो स्किममा जम्मा २७ सय करोड थियो तैपनि २४ सय करोड मात्रै खर्च गरिएको थियो।
चौथो, भारत सरकारले यसपटक पूर्वाधार विकासका केही अजेन्डा अगाडि सारेको छ । ९ हजार किलोमिटर राष्ट्रिय सडक, भित्री र सीमान्तीकृत क्षेत्र जोड्न रेलवे सञ्जाल जोड्ने थप कार्यक्रम अगाडि सारेको छ । सन् २०१८÷१९ का लागि उसले १४८ हजार ५२८ करोड पुँजीगत खर्च गर्ने योजना अगाडि सारेको छ । विगतका स्मार्ट सिटी, खानेपानी विस्तार, एयरपोर्ट क्षमता विस्तार कार्यक्रमहरूको निरन्तरता कायमै रहने बताएको छ।
बजेटको अर्थराजनीति
डाभोसमा सम्पन्न भएको वल्र्ड इकोनोमिक फोरम (जनवरी २३–२६, २०१८) को एक सत्रमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी निम्त्याइएका थिए । अघिल्लो वर्ष चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन पिङले भूमण्डलीकरण तथा खुला बजार अर्थतन्त्रको पक्षपोषण गरेजस्तै गरी यसपटक फ्रान्सेली राष्ट्रपति मार्कोन, बेलायती प्रधानमन्त्री थेरेसा मे र जर्मन चान्सलर एंगेला मर्केलकै हाराहारीमा उभिएर उनले पनि खुला बजार र भूमण्डलीकरणको पक्षमा आफूलाई उभ्याए । ‘भूमण्डलीकरण र खुला बजारमा हस्तक्षेप आतंकवादभन्दा पनि डरलाग्दो विषय हो’ उनले त्यहाँ धारणा व्यक्त गरे । तर एक साता नबित्दै उनका अर्थमन्त्रीले बजेटमार्फत इलेक्ट्रोनिक्स, खेलौना, फर्निचर, खाद्यान्न लगायत दर्जनाँै उपभोग्य सामग्री आयातमा भन्सारमा ५० प्रतिशतसम्म आयात कर लगाए र डोनाल्ड ट्रम्पको पक्षमा उभिए । टाइम्स अफ इन्डियाका आर्थिक स्तम्भकार एसए एैयरको शब्दमा “उनको ‘मेक इन इन्डिया’ स्किम ‘प्रोटेक्ट इन्डियामा’ बदलियो ।” भारतीय जनता पार्टी सरकार ‘राष्ट्रवादी’ पनि देखिनुपर्ने, ‘खुला बजारवादी’ पनि देखिनुपर्ने, ‘जनमुखी’ पनि देखिनुपर्ने र ‘कर्पोरेटिजम’को पनि पक्षपोषण गर्नुपर्ने बेग्लाबेग्लै अनुहार देखाए पनि ऊ मूलतः ‘इन्डियन कर्पोरेट क्यापिटालिस्टहरूको’ पक्षमा बलियोसँग उभियो ।
सन् २०११÷१२ मा पुँजी निर्माण दर कुल गार्हस्थ उत्पादनमा झण्डै ३९ प्रतिशत थियो । २०१५÷१६ मा यो ३३.३ प्रतिशतमा झ¥यो, २०१६÷१७ मा २ प्रतिशतले र २०१७÷१८ मा ५ प्रतिशतले कमी आएको ३० जनवरीमा सार्वजनिक गरिएको आर्थिक सर्भेले जनाएको छ । प्राइभेट कर्पोरेट सेक्टर (पिसिएस) जसले पुनःलगानी गर्ने आशा गरिएको थियो ऊ लगानी नगरी बसाइँ हिँड्यो । तर सरकार वस्तु तथा सेवामाथि कर अर्थात् जिएसटीमार्फत सर्वसाधारणलाई उत्पादनमा मात्र होइन, उपभोगमा पनि कसिरहेको छ भने धनीहरूमाथि उल्लेख गरेझैँ भागिरहेछन् । सायद यसलाई मध्यनजर राखेर होला, जेट्लीले प्रत्यक्ष करको वृद्धि पोहोर साल १२.६ प्रतिशतबाट यसपटक १८.७ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य बजेटमा प्रस्तुत गरेका छन् । यद्यपि दायरा फराकिलो पार्न खोजे पनि करको वृद्धिदर भने २५ प्रतिशतमाथि बढाएका छैनन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय वित्त बजारमा ब्याजदर बढिरहँदा त्यसको असर तेस्रो देशमा ब्याजदरको साथसाथै मुद्रास्फिति दर पनि बढ्न पुग्छ । यसले प्रस्तावित परियोजनाको लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव हुँदैन । वरिष्ठ अर्थशास्त्री प्रोफेसर जयती घोषले इन्डिएन एक्सप्रेसको आलेख शीर्षक नै “ह्वेर इज दी मनी मिस्टर जेट्ली” राखेकी छन् । अरूहरूले ‘हेल्थ स्किम’ र ‘कृषक राहतको’ (कुल लागतमा ५० प्रतिशत थप्ने) कुरालाई हावादारी भनेका छन् (अशोक गुलाटी–रन्जन रोय, विवेवकानन्दन झा दी वाइर, सोहम डि. भादुरी, इन्डिएन एक्सप्रेस, ६ फेबु्रअरी, कविर अग्रवाल दी वाइर ४÷२÷२०१८ ) । वित्तीय घाटा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३.५ प्रतिशत पुग्ने भएकाले यसपटक सो घाटा पूर्ति गर्न र माथि उल्लिखित दुई ठूला स्किम (कृषि र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित) लाई हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कर्पोरेसन लिमिटेड, (एचपिसिएल) तथा आयल एन्ड नेचुरल ग्यास कमिसन (ओएनजीसी) बाट खर्च रकम जुटाउने उल्लेख गरेको छ । आयल सम्बन्धी कर्पोरेसनको निजीकरण गरिँदाको यो क्रियाकलापले विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ घटे पनि भारत र भारतसँग आश्रित राष्ट्रहरूमा दाम घट्नेछैन । यसले गर्दा खाद्यान्न तथा अन्य उपभोग्य वस्तुको दाम बढ्ने निश्चित छ।
नेपाली अर्थतन्त्रमा प्रभाव
भारतीय अर्थतन्त्र निकै जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुगिसकेको छ भन्ने आभास त माथि उल्लिखित तथ्य–तथ्याङ्कबाट नै अनुमान लगाउन सकिन्छ । आफ्नो जोखिमलाई जोगाउनकै खातिर उसले यो बजेटमा सबैले देख्ने, सुन्ने र महसुस गर्ने गरी सुरक्षाकवचका रूपमा “प्रोटेक्सनिजम”को अभ्यास गरेको छ । भारतसँग खुला सिमाना साझेदारी, बढ्दो बजार संलग्नता, पेग–सिस्टमको विनिमय दर र आर्थिक बजारमा हस्तक्षेपकारी भूमिका र व्यापकरूपमा विस्तारित व्यापार–परनिर्भरताका कारण नेपालले पनि भारतीय अर्थतन्त्रको जोखिमलाई काँध हाल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। ४ वर्षअघि उसले भोगेको क्यापिटल–फ्लाइटको मार नै हाम्रा लागि सबैभन्दा ठूलो उदाहरण हो । एक वर्षअघिको डि–मोनिटाइजेसनको मार पनि हाम्रो राष्ट्र बैंकको लापरबाहीपूर्ण मुद्रा खुला गर्ने निर्णयका कारण नेपाली जनता मारमा परेको पनि विदितै छ । यिनका बाबजुद भारतीय बजेटलाई मध्यनजर राख्दै सम्बन्धित विषयवस्तुवारे ध्यान पु¥याउन जरुरी छ ।
पहिलो, छिमेकीहरूले निर्यात सेवा र वस्तुमाथि भारतीय अर्थतन्त्रले आर्थिक सुरक्षा कवच अहिले मात्रै पहिरिएको होइन । यसको निकै लामो सिलसिला रहेको छ । त्यसअर्थमा अहिले तोकेरै भन्सारदर बढाइएका सेवा तथा वस्तुले नराम्रो प्रतिस्पर्धा भोग्नुपर्ने यथार्थलाई बुझ्न जरुरी छ । भारत नबोलीकन आयात प्रतिस्थापन उद्यममा फर्किएकाले हामीले अबको व्यापारका लागि बजार विविधीकरण तथा भारतसँगको व्यापारघाटा कम गर्न आफ्ना लागि आयात प्रतिस्थापन उद्यमको विस्तार र उन्नतिको नयाँ खाका कोर्न जरुरी हुन पुगेको छ ।
वचन दिएअनुसार यदि कृषि अनुदान (वास्तविक लागत मूल्यमा भन्नाले पारिवारिक श्रम मूल्यसहित जोडेर लागत जम्मा गरियो भन्ने अर्थमा) ५० प्रतिशतले बढाएको हो भने हाम्रो कृषि क्षेत्र अझ बढी तहसनहस हुन सक्छ । यसअर्थमा नेपाली कृषिको पुनःसरंचना गरी अर्थतन्त्रको अन्य अवयवहरू भन्दा खोज तथा अनुसन्धान, खर्चको प्राथमिकता, लगानी तथा बजारको नयाँ मोडल तयार पार्न जरुरी भइसकेको देखिन्छ । त्यसै गरी मोदी–हेल्थ–कियर (आबामा किएरको नक्कल) नभएर साँच्चिकै स्वास्थ्य स्किम परियोजना प्रचार गरिएझैँ आमजनताका लागि व्यापक बन्न पुग्यो भने भारतीय अस्पतालहरू आम नेपालीका लागि भने (बीमा नभएका कारणले) असाध्य महँगो बन्न पुग्छन् । यसअर्थमा नेपाली जन–स्वास्थ स्किम पनि नयाँ बनाउन जरुरी हुन्छ ।
नेपालको सबैभन्दा ठूलो भारतसँगको परनिर्भता पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा देखिएको छ । भारतीय आयल निगमसँगको ओलिगोपोली मार्केट खडा गरेर यो परनिर्भरता खडा गरिएको छ । अझ पाइपलाइन बिछ्याएर ग्यारेन्टी गरिने कार्यले उस्को अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष सोझो मार नेपालले बेहोर्नुपरिरहेको र भविष्यमा पनि पर्नेछ । व्यापार विविधीकरण (बिजिनेस डाइभर्सीफिकेसन) र विविध तरिकाको खरिद जस्तो उत्पादक राष्ट्रहरूसँग कच्चातेल (क्रुडआयल) खरिद गरी अन्यत्रै रिफाइन गरेर, वा आफैँ रिफाइनरी उद्योग सञ्चालन गरेर, चिनियाँ बाटो भएर अन्यत्रबाट खरिद गर्ने स्किम तयार गरेर नेपालले नयाँ उपायहरू अवलम्बन गर्न जरुरी छ । महँगो ब्याजदर तिरेर चार–चार वर्ष ढिला गरी भारतले फिर्ता गर्ने भ्याट रकम हाम्रा लागि सबैभन्दा महँगो सौदा हुन पुग्ने गरेको छ । झन्डै दुई दशकदेखिको यो अभ्यासलाई निरन्तरता दिनु विडम्बना नै भन्न सकिन्छ । अझ त्यसभन्दा बढी नाकाबन्दी भएपछि नेपालले बहोर्नुपर्ने हबिगतबारे भनिरहन पर्दैन।
मुद्रा विनिमयदर अब भारतसँग पेग्ड गरिनुहुन्न र नेपालमा भारतीय रुपियाँँको प्रचलनमा कडाइँ गर्न जरुरी छ । नेपाली मौद्रिक नीति फितलो हुनमा र स्वाधीन अर्थतन्त्र व्यवस्थित हुन नसक्नुका धेरै कारणमध्ये एउटा मुख्य कारण भारतीय मुद्रालाई फिक्स्ड गरिनु पनि हो।
भारतले ठूलो मात्रामा यसपटक सडक तथा रेलवे विस्तारमा बजेट खर्चने भएको छ र पुराना पूर्वाधार योजनाहरूलाई निरन्तरता दिने भएको छ । यसको अर्थ नेपालसँग जोडिएका प्रदेशहरूमा पनि यी यातायात पूर्वाधार सञ्जाल बन्ने निश्चित छ । कतिपय प्रदेशहरू नेपालसँग भएको कच्चा पदार्थ (माटो, रोडा, ढुङ्गा, बालुवा, काठ–पात, पानी) सँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्छन् । विगतमा यस्तो हुँदै आएको छ । संघीयतामा मुलुक भर्खरै प्रवेश गरेको र आफ्नै लागि पनि पूर्वाधारहरू निर्माण गर्नुपर्ने यस घडीमा यी कच्चा पदार्थ निकासी–पैठारी र परिचालनमा के कसो गर्ने भन्ने वातावरणीय प्रभावलाई समेत ध्यानमा राखेर अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन नीति तय गर्न आवश्यक छ । दोस्रो, भारतमै पर्याप्त मात्रामा पूर्वाधार निर्माण गरिने भएकाले भारतीय मजदुर नेपाली पूर्वाधार विकासमा आउन सक्ने सम्भावना कम वा बढी खर्चिलो हुन सक्ने कुरालाई नकार्न सकिन्न । यसअर्थमा नेपाली पूर्वाधार विकासमा नेपाली कामदार परिचालन गर्न यथार्थमा आधारित नयाँ स्किम वा कार्यनीति बनाउन जरुरी देखिन्छ।
नेपाली अर्थतन्त्रलाई साँच्चिकै समृद्ध तथा स्वाधीन बनाउन लाग्ने हो भने अर्थतन्त्रको नयाँ योजना बनाउन जरुरी छ । नयाँ सैद्धान्तिक–वैचारिक धरातलमा टेकेर, यथार्थमा आधारित तथ्य–तथ्याङ्क खोजेर नयाँ योजना र कार्यक्रमहरू बनाउन जरुरी छ । समृद्धि र स्वाधीनता मुखले बोलेर प्राप्त हुँदैन, त्यसका लागि संस्थाहरूको संस्थागत विकास आवश्यक हुन्छ । स्वाधीनता र समृद्धि हासिल हुनसक्छ तर भारतसँग एकलौटी परनिर्भर भएर मात्र भने सम्भव देखिन्न।
प्रकाशित: २५ माघ २०७४ ०२:५३ बिहीबार
