गणतन्त्रवादी सुध्रिँदैनन्!

केही समययता गणतन्त्र विरुद्ध राजतन्त्रको बहसले देशका राजनीतिक वर्ग, मिडिया र नागरिक समाजलाई तताएको छ। कुनै न कुनै रूपको राजतन्त्रमा नफर्किए अब देश चल्दैन, यहाँसम्म कि देशको अस्तित्व नै खतरामा पर्छ भन्ने समेतका संकथन राजावादीहरूको छ।

 त्यस्तै, अहिलेको गणतन्त्र पहिलेको राजतन्त्रभन्दा अग्रगामी र ‘पोलिटिकल्ली करेक्ट’ व्यवस्था हो, राजतन्त्र चाहिन्छ भन्नु पश्चगामी सोच हो, त्यसैले अब देश राजतन्त्रमा फर्कँदैन, फर्कनु हुँदैन भन्ने भाष्य गणतन्त्रवादीको छ। यो विषयका पक्षविपक्षमा सामाजिक सञ्जालदेखि चिया पसलसम्ममा मानिस विभाजित देखिन्छन्।

सर्वप्रथम, आफूलाई परिवर्तनकारी र प्रगतिशील भन्ने गणतन्त्रकालका शासक वर्गका कुराबाट विमर्श सुरु गरौँ। विगत १७ वर्षबीच उनीहरूले माथिदेखि तलसम्मन व्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रण/न्यूनीकरण गरी जनतालाई सुशासन दिएका भए, डेलिभरी दिएका भए, देशको आर्थिक विकासमा ध्यान दिएका भए, राज्यदोहन र ठुल्ठूला भ्रष्टाचारका काण्ड नगरेका भए, सत्तामा पुग्न वा टिकिरहन अनेक फोहरी खेल नखेलेका भए, राजनीतिक अस्थिरता नल्याएका भए, मुलुकी प्रशासनदेखि समाजसम्म सवतिर राजनीतीकरण र भागबन्डा गरेर संस्थाहरूलाई तहसनहस नपारेका भए, उनीहरूको सहभागितासमेतबाट भएको जनआन्दोलनको परिणामस्वरूप हटेको राजतन्त्र पुनस्र्थापित गर्नुपर्छ भन्ने आवाज आज सुनिने थिएन।

 गणतन्त्रकालका सुरुका वर्षहरूमा त्यो आवाज सुनिएको पनि थिएन। तसर्थ, राजतन्त्र फर्काउनुपर्छ भन्ने वातावरण देशमा बन्नुमा सर्वप्रथम र सबभन्दा बढी त गणतन्त्रवादीहरू आफैँ जिम्मेवार छन, जानेर होस् वा नजानेर। उनीहरूले बुझ्नुपर्ने र बुझेर आफूलाई सुधार्नुपर्ने पहिलो कुरा यही हो।

‘परिवर्तनकारी’ शक्तिहरूको सत्तालिप्सा, सत्ताको फोहोरी खेल, आपसी कलह र टुटफुटबाट सिर्जित निरन्तरको राजनीतिक अस्थिरता, कुशासन, भ्रष्टाचार र अवसर तथा पदको भागबन्डाकै कारण जनतामाझ उनीहरू अलोकप्रिय हुँदै गएका हुन्। उनीहरूको अलोकप्रियता र असफलताबाटै हो, राजतन्त्रवादीहरूले सत्तामा पुनरागमनको सम्भावना देखेका।

आफ्ना विरोधीका कमजोरी र असफलता देखाएर/भजाएर उनीहरूद्वारा बिस्थापित शक्तिले फाइदा लिनखोज्नु स्वाभाविक पनि हो। त्यसो गरे भनेर सरकारमा रहेका वा प्रतिपक्षमा रहेका गणतन्त्रवादी कसैले पनि राजावादीहरूको संवैधानिक, नागरिक र राजनीतिक अधिकार खोस्न खोज्नु, खोस्ने धम्की दिनु अलोकतान्त्रिक चरित्र र सोच हो।

शान्तिपूर्ण भेला हुने र अभिव्यक्तिको आफ्नो अधिकार उनीहरूले प्रयोग गर्दा, गर्न खोज्दा भौतिक प्रतिकार गर्ने घोषणा वा प्रयत्न गर्नु फासिवाद मात्र होइन, पराजित मानसिकता पनि हो। जुन केही हदसम्म यसपाला देखियो।

गणतन्त्रवादीहरूले बुझ्नुपर्ने दोस्रो कुरा के भने सैद्धान्तिकरूपमा गणतन्त्र राजतन्त्रभन्दा श्रेष्ठ प्रणाली हो भनेर मात्र पुग्दैन, प्रयोगबाटै श्रेष्ठता सावित गरेर देखाउनु पनि पर्छ। आखिर गणतन्त्र पनि राजतन्त्र जस्तै एउटा राजनीतिक र शासकीय प्रणाली हो।

गणतन्त्रमा एकजना आममानिस पनि राष्ट्राध्यक्षको सर्वोच्च पदमा पुग्न पाउँछ, त्यहाँ पुग्न राजतन्त्रमा जस्तो राजाको छोरा हुनुपर्दैन भनेका भरमा यो व्यवस्था आफैँमा ‘सुपर सिस्टम’ हुने होइन, अपरिहार्य बन्ने होइन। तेस्रो कुरा, उनीहरूले अहिले पनि आत्मकेन्द्रित र स्वार्थी राजनीति त्यागेर जनता र देशलाई केन्द्रमा राखेर काम गरे भने स्वच्छ र चुस्त शासन दिए भने अर्थात उनीहरूले आफ्ना गल्ती सुधारे, आफू सच्चिए भने राजावादीहरूको चाहना र आकांक्षा पानीका फोकाझैँ आफैँ बिलाउँदै जानेछन्। गणतन्त्रवादीहरू सुध्रिए भने मतदेखि मनसम्म आज पनि जनताले उनीहरूलाई नै दिनेछन्, जसरी हिजो दिएका थिए।

तर उनीहरू त्यसो गरिरहेका छैनन्, सुध्रने छाँट पनि छैन। बरु उल्टो, उनीहरू आप्mनो एकोहोरो बुझाइ र अनुकूलताअनुसारका केही राजनीतिक र प्रणालीगत परिवर्तनलाई आफूहरूले ल्याएको उपलब्धि भन्दै राजतन्त्र आएमा ती ‘उपलब्धि’ गुम्ने हौवा फिँजाइदिएको भरमा राजतन्त्रवादीबाट उत्पन्न चुनौती समाप्त हुने ठान्छन्।

उनीहरूका सत्तालिप्सा, झैझगडा, कुशासन र भ्रष्टाचारबाट आमजनतादेखि आफ्नै कतिपय समर्थकसम्म निराश, आजित र आक्रोशित भईसके। तर उनीहरू र आफू सच्चिनु त कता हो कता, राजावादीले व्यवस्था नै उल्टयाएर उपलब्धि खोस्न खोजिरहेछन् है भन्दिएपछि ‘उपलब्धि’ जोगाउन जनता आफ्नो पक्षमा उभिइहाल्छन् जस्तो ठान्छन्। जब कि यथार्थ के छ भने उनीहरूले उपलब्धि भनी गर्वसाथ प्रचार गरेका गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता र समावेशितामध्ये समावेशिता एउटामा मात्रै सबै जनता सहमत छन्। बाँकी तीन कुरालाई उपलब्धि मान्न बहुसंख्यक जनता तयारै छैनन्। छन् भन्नेहरूले यी मुद्दामा गणतन्त्रवादीले जनमत संग्रह गराएर हेरुन्।

जनता यिनलाई किन उपलब्धि मान्दैनन् त भन्ने छलफलको सुरुवात संघीयताबाट, खासगरी प्रदेश संरचनासहितको संघीयताबाट गरौँ। किनकि स्थानीय तहमा शक्ति विकेन्द्रीकरण गरेर उनीहरूलाई स्वायत्त र मजबुत बनाउने कुरामा आमसहमति छ।

प्रदेश संरचनासहितको संघीयताको मात्र हो धेरैतिरबाट विरोध भएको हो। जुन जातीय र क्षेत्रीय पहिचानमा आधारित हुनुपर्छ भन्ने ‘पहिचानवादी’को चाहना र माग हो, थियो। तर त्यसो भएन, अहिलेको प्रदेश संरचना भौगोलिक आधारमा नामांकित र सीमांकित छ। यसबाट पहिचानवादी एकरत्ति सन्तुष्ट छैनन् भने संघीयता विरोधी त कुनै पनि किसिमको प्रदेश संरचनाकै विरोधी भइगए।

पहिले विभिन्न स्वार्थसमूहका लबिइङ, विदेशीहरूको दबाब र आफ्ना स्वार्थ एवं अज्ञानताका कारण जातीय क्षेत्रीय (एथ्नोसेन्ट्रिक) पहिचानमा आधारित प्रदेशसहितको संघीयतामा सहमत भएका हुन कांग्रेस स र एमालेलगायतका ठूला दलहरू पनि। त्यो उनीहरूको आफ्नै अजेन्डा पहिले पनि थिएन। तर पछि जब त्यस्ता प्रदेशहरू राष्ट्रको विखण्डन तथा अन्तरसमुदाय द्वन्द्व र अशान्तिका कारण बन्नेछन् भन्ने उनीहरूले देखे/ बुझे, त्यसपछि नै एथ्नोसेन्ट्रिक नभई भौगोलिक आधारका प्रदेशहरू बनाएका हुन् उनीहरूले।

यसरी संघीयताका पक्षधर र विरोधी दुवैलाई पटक्कै चित्त नबुझेको विद्यमान प्रदेश संरचना व्यर्थ छ, निरुद्देश्यीय छ। प्रशासकीय खर्च नै राजस्वले धान्न नसक्ने भइसकेको गरिब देशमा राज्यको खर्चमा एकतिहाइले वृद्धि गर्ने यस्तो खर्चिलो, निष्प्रयोजन र अनावश्यक बोझ बनेको संघीयतालाई जनताले उपलब्धि मान्न अस्वीकार गर्छन् भने त्यो सही नै गर्छन्।

जहाँसम्म धर्म निरपेक्षताको कुरा छ, पहिले हिन्दु राष्ट्र भनिँदा पनि सबै धर्मका अनुयायीलाई पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता त प्राप्त भइरहेकै थियो, राज्यको तर्फबाट कुनै धर्म, धर्मावलम्बीप्रति भेदभाव गरिन्थेन।

यस्तो आलंकारिक प्रबन्धलाई आतुरीपूर्वक हटाइहाल्नुपर्ने कुनै बिष्फोटक राजनीतिक सामाजिक बाध्यता देशमा आइलागेको पनि थिएन। तैपनि चर्चलाई राज्यबाट अलग राख्नुपर्छ र राज्यको आफ्नो कुनै धर्म (हुनु) हुँदैन भन्ने उदार पश्चिमा मान्यताबाट आएको यो अवधारणाको आप्mनै ‘मेरिट’ छ, नभएको होइन। तर यसलाई संविधानमा राख्दा जनसंख्याको ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेका हिन्दुहरू विरुद्ध नै यो ल्याइएको जस्तो गरी ल्याइयो– पर्याप्त विमर्शविना, गुपचूप, षडयन्त्रपूर्वक। राख्दा उनीहरूलाई विश्वासमा पनि लिइएन। विरोध यसकारणले पनि हो।

संविधान बनाउँदा सर्वसाधारणको सुझाव लिने त भनियो तर हिन्दु राष्ट्रकै निरन्तरता हुनुपर्छ भन्ने जनस्तरबाट प्राप्त अत्यधिक धेरै सुझावलाई पुरै लत्याइयो। लत्याइयो मात्र होइन, त्यसरी सुझाव दिने समुदायसँग कुनै सम्वाद पनि गरिएन।

हिन्दु राष्ट्र नभने पनि हिन्दुहरूलाई चिढ्याउने र चुनौती दिनेगरी धर्म निरपेक्ष राष्ट्र भन्नुको सट्टा संविधानमा नेपाल धार्मिक स्वतन्त्रता भएको मुलुक हुनेछ मात्र भनिदिएको भए धर्म निरपेक्षताको उद्देश्य पनि पूर्ण हुन्थ्यो र एउटा मध्यमार्गी समाधान पनि निस्कन्थ्यो। त्यसो भएको भए आजको जस्तो हिन्दु राष्ट्रको नारा लाग्दैनथ्यो। तर ठूला दलहरू, कांग्रेस र एमाले पनि त्यतिबेला माओवादी र पश्चिमा ख्रिस्तान लबीका दबाब र अजेन्डामा फसे। र उनीहरूले दोस्रो जनआन्दोलनमा कुनै अजेन्डा नबनेको धर्म निरपेक्षता र संघीयता देशमा थोपरेर कहिल्यै अन्त नहुने विवादको बिउ संविधानमा रोपे। आजको राजतन्त्रवादीका राजा ल्याउने ‘आन्दोलन’ र चलखेलमा यी दुई प्रबन्धले पनि आगोमा घ्युको काम गरेका छन्।

राजतन्त्र फर्कंदैन!

अब प्रश्न-गणतन्त्रलाई राजतन्त्रले प्रतिस्थापन गर्ने राजतन्त्रवादीहरूको प्रयास वा चाहना सफल हुन्छ त? यो पंक्तिकारको विचारमा हुँदैन, कमसेकम निकट भविष्यमा। जसका बारेमा तल दफावार विवेचना गरिन्छः

१. संविधानभित्रबाट राजतन्त्र फर्कन सक्ने ठाउँ छैन।

२. संविधानभन्दा बाहिर गई सर्वपक्षीय, नभए पनि बहुपक्षीय, राजनीतिक सहमतिका आधारमा राजतन्त्रको पुनस्र्थापना गर्ने उपाय निकाल्न पनि त्यस्तो सहमतिको वातावरण देशमा छैन न त छिटै त्यस्तो हुनेवाला देखिन्छ। त्यस्तो हुने दिन आएछ भने पनि त्यस्तो सहमतिको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्ने र न्यायिक निरूपणबाट सहमति बदर हुने प्रबल सम्भावना छ।

३. भूराजनीति अर्थात् शक्तिशाली, ठूलो र हामी हर तवरले अत्यधिक निर्भर रहेको छिमेकी भारतको दबाबबाट पनि राजतन्त्र फर्काउन सकिन्छ भनेर एकथरि राजावादीहरू यतिखेर उत्साहित देखिन्छन्।

किनकि हिन्दु राष्ट्र र राजतन्त्रको अजेन्डा एकअर्कासँग अन्योन्याश्रित छन् र हिन्दु राष्ट्रको माग गर्नेहरू (जसमा केही सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी–भाजपाका नेताहरूपनि छन्)ले राजालाई आफ्नो आत्मीय र ‘हिन्दु सम्राट’ मान्छन्। अब प्रश्न, के यस्तो सम्भव होला त? हो, छिमेकी भारतको ठूलै प्रभाव हाम्रो आन्तरिक राजनीतिमा पनि छ। र, भारतको केन्द्रलगायत हाम्रो सीमा जोडिएको उत्तर प्रदेशसहितका राज्यमा झण्डै एक दशकदेखि हिन्दुत्वको प्रवद्र्धनलाई प्रमुख अजेन्डा बनाएको भाजपाको शासन छ। यतिखेर सन् २०२४ मा हुने आमचुनावमा पनि भाजपाले नै बहुमत ल्याउने बलिया संकेत देखिएका छन्।

भाजपा भारतलाई हिन्दुराष्ट्र बनाउन सके पनि नसके पनि नेपालचाहिँ कमसेकम पहिलेकै जस्तो हिन्दुराष्ट्र भइदेओस् भन्ने चाहन्छ। नेपालका शासक वर्गमा रहेको भारतको बलियो प्रभाव र विगतमा भएका प्रणाली परिवर्तनहरू (रेजिम चेन्ज) मा भारतीय सहयोग रहेको पृष्ठभूमिमा यस्तोमा राजावादीहरूको यो उत्साह अस्वाभाविक पनि होइन।

तर यसमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने देशभित्रै पर्याप्त आधार र समर्थन नभइकन भारतले चाहेका भरमा मात्रै कुनै परिवर्तन न भएका छन्, न हुनेछन्, एकथरिले यो मामलामा भारतको भूमिका र शक्ति जतिसुकै बढाइचढाइ गरे पनि।

चाहे २००७ सालको क्रान्ति होस्, चाहे २०४६/४७ को जनआन्दोलन या चाहे २०६२/६३को आन्दोलन तीनवटै राजनीतिक परिवर्तन हजारौँ/लाखौँ जनताले आन्दोलन गरेर, सहादत दिएर सम्भव भएको हो। भारतले सहयोग र सहजीकरण गरिदिएको अवश्य हो। तर, जनताको चाहना विपरितको परिवर्तन उसले हिजो पनि गराउन सक्थेन। उसले चाहँदैमा यहाँका जनताले नचाहेको राजनीतिक परिवर्तन भोलि पनि गराउन सक्दैन।

भनाइको तात्पर्य के भने राजतन्त्र फर्काउने कुरामा पहिलेबाट नेपालभित्रै ठूलो आन्दोलन नभइकन भारतले चाहेर पनि निर्णायक भूमिका खेल्न सक्दैन, ऊ जतिसुकै ठूलो, प्रभावशाली र शक्तिशाली छिमेकी भए पनि।

४. मानिलिउँ, गणतन्त्र कि राजतन्त्र भन्नेमा कमसेकम जनमत संग्रह त गरौँ भनेर दबाब दिन भूराजनीतिक शक्ति र राजतन्त्रवादीहरू सफल भएछन् भने पनि त्यसमा राजतन्त्रवादीहरूको विजय हुन कठिन छ।

हो, राजतन्त्र ल्याउनका निमित्तजनमत संग्रह त के, २०४६/४७ को जस्तो जनआन्दोलन (जसले राजालाई संवैधानिक बनाएको थियो) वा २०६२/६३ को जस्तो आन्दोलन (जसको परिणामस्वरूप पछि गएर राजतन्त्र समाप्त भएको थियो) वा अझ तीभन्दा पनि ठूला आन्दोलन गर्नसक्ने हो भने राजतन्त्र पुनस्र्थापित हुनसक्छ। तर त्यस्तो शक्ति राजतन्त्रवादीहरूको देखिँंदैन। त्यसका निमित्तचाहिने संगठन र कार्यकर्ता राजावादीहरूको छैन।

राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको अजेन्डा बोकेर राजनीति गरिरहेको एकमात्र दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले एक वर्षअगाडि मात्र भएको आमचुनावमा ल्याएको मत संख्या र प्रतिशत यो कुराको पहिलो प्रमाण हो।

कार्यकर्ताभन्दा नेता धेरै भएको र नेतामा पनि पञ्चायतको विरासत बोकेका बूढाखाडा धेरै भएको राप्रपाको मूल चरित्र, पृष्ठभूमि र पहिचान जनआन्दोलन, क्रान्ति जस्ता कुरा होइनन्। त्यस्ता कठिन काम सफल तुल्याउन आवश्यक पर्ने ऊर्जा, युवा जोश, मेहनत र जुझारूपनसो दलका कार्यकर्तामा छैन।

सो दलका नेताहरूको शक्ति र जनाधार भनेकै उनीहरूले हिजो पञ्चायतको अन्तिम दशकमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा गरेको ‘कन्स्टिच्युएन्सी नरिशिङ’ हो जसको फल/ब्याज हिजोभन्दा आज, आजभन्दा भोलि घट्ने क्रममा छ। जति गाली खाने काम गरे पनि आखिर जनतामा भिजेका र जनताको सहज पहुँचमा रहेका नेता/कार्यकर्ता भएका, गाउँ गाउँसम्म संगठन भएका भनेका राजनीतिक दलहरू नै हुन्।

आमराजावादीहरू असंगठित र निष्क्रिय छन्। सक्रिय राजावादीहरूसँग पनि आन्दोलनको आँधीबेहरी सिर्जना गर्न चाहिने वा जनपरिचालन गर्न सक्ने कुनै पनि प्रभावकारी राजनीतिक ‘भेहिकल’ छैन। अनि दलहरूमध्ये राप्रपा एउटाबाहेक सबै दल राजतन्त्र फर्काउने कुराको खिलापमा छन्।

जनतामाझ गएर संगठन गर्ने, जनतासँग एकाकार हुने, सम्वाद गर्ने राजनीतिको होइन कि, सधैँ‘प्रोटोकल र म्यानर्स’ राजनीतिको अभ्यास गरेका राजा स्वंयले त्यस्तो आँधीबेहरी ल्याउने कुरो भएन। र पूर्वराजाले ‘पूजा राजनीति’ गर्दा मन्दिरबाहिर ‘राजा आऊ: देश बचाऊ’ भन्ने ससाना जमातलाई हेरेर राजावादीहरू उत्साहित भएर काम छैन।

५. २००७ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि गद्दिनसीन राजाहरूले दुईपटक सो प्रजातन्त्र खोसे, ०१७ सालमा स्थायी रूपकै हिसाबकिताबमा आफ्नो हातमा सम्पूर्ण अधिकार लिएर र ०६१ सालको त्योभन्दा केही ‘सफ्ट’ कु गर्दाकेही समयपछि अधिकार फर्काउने वाचा गरेर।

यी दुवैपटक सत्ता आफ्नो हातमा लिँदा राजाले सैन्यबल प्रयोग गरेका थिए। ‘लिभिङ मेमोरी’ भित्रकै यही इतिहासलाई सम्झेर सैन्यबलका आधारमा भए पनि राजा फेरि आउँछन् भन्ने/ठान्ने मानिस अझै पनि देशमा छन्, जसमा कतिपय पढेलेखेका मानिससमेत पर्छन्। तर सैन्यबलका आडमा राजतन्त्र पुनस्र्थापित हुने सम्भावना अब देशमा विद्यमान छैन, समय र परिस्थिति अर्कै भइसक्यो।

०१७ र ०६१ सालका शाही ‘कु’मा सेनाले सही÷गलत जे उद्देश्यका लागि भए पनि सेनाका परमाधिपति समेत रहेका गद्दिनसीन राजालाई सहयोग गरेकाले सो ‘कु’ सफल भएको हो।

 त्यस बखत, सेनाका उच्च ओहोदामा राजालाई साथ दिने उच्च वर्गीय कुलीन शासकहरूको बोलवाला थियो जो परम्परागत रूपमा राजाप्रति निष्ठावान थिए। आजको सेनामा न त्यस्तो उच्च वर्गीय कुलीन शासकहरूको एकलौटी छ न त राजा गद्दिनसीन वा परमाधिपति नै छन्। उनी साधारण नागरिक छन्। साधारण नागरिकलाई राजा बनाएर गद्दीमा बसाल्न सेनाले वैधानिक सरकारविरुद्ध किन विद्रोह गर्छ?

सुखद कुरा, आफैँ सत्ता हातमा लिएको नेपालको सेनाको इतिहास पनि छैन र त्यसरी लिने चाहना देखिँदा पनि देखिँदैन। मानिलिउँ सेनाले विद्रोह गर्ने दिन आएछ नै भने पनि विद्रोहको कमान गर्ने सैन्य नेतृत्व आफैँले आफूलाई राष्ट्रपति घोषित गर्ला नि।

अर्को पात्र कसैलाई राजा बनाउन उसले किन विद्रोह गर्लान्? अर्को केही वर्षपछि फेरि प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि आन्दोलन भएछ र त्यो सफल भएछ भने त्यसपछि आउने सरकारले आफूलाई जेल हाल्ने काम उसले अर्काका लागि किन गर्ने? त्यसै पनि पहिले राजदरबारको ‘कन्ट्रोल’मा निसास्सिएर बसेको सेना जो अहिले फुक्का हुन पाएको छ, जे माग्यो त्यो पाइने, जति बजेट चाहियो भने पनि पाइने, व्यापार/व्यवसाय गरिरहन पाइने स्वतन्त्रता उपभोग गरिरहेको छ, उसले फेरि त्यही संकुचित भूमिकामा फर्कने काम किन गर्थ्याे?

गणतन्त्र घोषणा हुँदा वा २०६२/६३ सालको आन्दोलन उत्कर्षमा पुग्दा राजतन्त्र बचाउन हतियार नचलाएको सेना अब १७ वर्षपछि राजतन्त्र ल्याउन किन हतियार बोकेर ब्यारेकबाट बाहिर निस्कन्छ? त्यसैले राजा फर्कने अहिलेका दलहरूको त्रास, त्यो पनि सेनाका जरियाबाट, वनको होइन, मनको बाघ हो। आफ्ना कर्तुतहरूका कारण अलोकप्रिय भएका र नैतिक धरातल गुमाएका उनीहरू आफैँ डराएका हुन् र राजावादीहरू पनि उनीहरूका डर र प्रतिक्रिया देखेर हौसिएका मात्र हुन्।

अन्त्यमा,

महत्वपूर्ण कुरा, राजावादीहरूका माग, भनाइ र चाहना आफैँमा विरोधाभाषी छन्। उनीहरू एकातिर २०४७ सालको संविधानबमोजिम संवैधानिक राजा, लोकतन्त्रसहितको राजतन्त्र ल्याउनुपर्छ भन्छन्।

अर्कोतिर, देशको स्थिति अति नै बिग्रिएकाले सम्हाल्नका लागि कडा र लौह शासन गरेर देश बचाउन राजा चाहियो अर्थात् निरंकुश राजा चाहियो पनि भन्छन्। कार्यकारी अधिकार नभएको आलंकारिक राजाले कसरी र कुन अधिकार प्रयोग गरेर देश बचाउने रहेछ, देश उनीहरूले चाहेको कस्तो राजतन्त्र हो, निरंकुश कि संवैधानिक? त्यसको पक्षमा जनमत जुटाउन पनि राजतन्त्रले गर्ने शासन र राजनीतिको ठोस खाका र मार्गचित्र के हो? प्रष्ट र पारदर्शी हुनुपर्‍यो नि होइन र?

प्रकाशित: ३ पुस २०८० ००:२० मंगलबार