समाचारहरूको उपलब्धताबारे अंग्रेजीको एउटा प्रचलित उक्ति छ । त्यसको अर्थ हुन्छ, कुनै खबर नहुनु राम्रो खबर हो । बन्द व्यापारमा केही शीतलता आएको भए तापनि नेपालको अर्थराजनीतिक बजारतिर भने गरमाहट व्याप्त छ । सरकार भत्काउने, बनाउने र फेरि भत्काउने राजनीतिकर्मीहरूको मनपर्ने खेल अझै सुरू हुन सकेको छैन । गोरखा भुइँचालोका अधिकांश उत्तरजीवीहरू (सर्वाइवर्स) अद्यापि टहरामा छन् । कम्पनबाट क्षतिग्रस्त राष्ट्रिय सम्पदाको संरक्षण, पुनस्र्थापन एवं पुनर्निर्माण सुरू नैं हुन सकेको छैन वा अत्यन्त सुस्त गतिमा भइरहेको छ । लगभग सबै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति दर लज्जास्पद किसिमको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको छवि दिनानुदिन धमिलिँदै गइरहेको छ । हालसालै अमेरिकाका ‘राष्ट्रवादी’ राष्ट्रपतिले नेपालीमा उल्था गर्नसमेत लाज लाग्ने किसिमले नेपालको चरित्र चित्रण गरे । प्रतिक्रिया देखाउनु त परको कुरा भयो, त्यस बेइज्जतिपूर्ण वकत्वको खण्डन गर्ने आँटसमेत नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले जुटाउन सकेको छैन । जता हेर्याे उतै भताभुंग जस्तो देखिए पनि सञ्चारकर्मीहरू भने दंगदास छन् । परिस्थिति ठीक छैन, त्यसैले समाचारको कुनै अभाव छैन।
खुसियाली नेपालको स्थायी सत्ताका अंगमा पनि छ । सेनाले चाहेको कुरा गर्न पाएको छ । अब उसले द्रुतमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनसमेत आफ्नो सुविधाअनुसार आफँै बनाउने छ । आवश्यक भएजति हेलिकप्टर, गोलीगठ्ठा एवं रसदपानी सँगसँगै निर्माण उपकरणहरू पनि स्वेच्छाले खरिद गर्नेछ । राजा एवं राजपरिवारका सदस्यहरूको मर्यादा जोगाउन ‘लैज म्याजेस्टे’ भनिने निरंकुश कानुन थाइल्यान्ड जस्ता कतिपय राजतन्त्रात्मक मुलुकमा अद्यापि कायम छ । अदालतको अपहेलना भनिने कानुनी व्यवस्थाको मूल अभिप्राय न्याय सम्पादनलाई आलोचनाबाट माथि राख्ने नभई अनावश्यक वादविवादबाट मुक्त राख्नु हो । तर ‘कन्टेम्प्ट अफ कोर्ट’ अवधारणालाई ‘लैज म्याजेस्टे’ जत्तिकै परमपावन (सैक्रोसैंगक्ट) बनाउन केही कानुनकर्मी लागिपरे पुग्ने रहेछ । संविधान सभाको आयु तोक्ने कामसमेत बेरोकटोक सम्पन्न गरिसकेपछि नेपालमा अदालतको सर्वोच्चता एवं न्यायाधीशहरूको अस्पर्शनीय भूमिकाबारे प्रश्न उठाउन सकिने निकट भविष्यमा कुनै सम्भावना छैन।

खुसियाली नेपालको स्थायी सत्ताका अंगमा पनि छ । सेनाले चाहेको कुरा गर्न पाएको छ । अब उसले द्रुतमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनसमेत आफ्नो सुविधाअनुसार आफैँ बनाउने छ । आवश्यक भएजति हेलिकप्टर, गोलीगठ्ठा एवं रसदपानी सँगसँगै निर्माण उपकरणहरू पनि स्वेच्छाले खरिद गर्नेछ ।

मानवशास्त्री डोरबहादुर बिष्टले ‘चाकरी’ एवं ‘आफ्नो मान्छे’ प्रवृत्तिलाई नेपालको शासन व्यवस्थाको मूल चरित्रका रूपमा औल्याएका छन् । प्रशासनतन्त्रको त्यस विशिष्ट लक्षणको रूप बदलिए पनि मर्म भने यथावत छ । स्थायी सत्ताको दफ्तरशाही सञ्जालका अगाडि सामान्यजन त के, बडेबडे राजनीतिकर्मीसमेत टिक्न सक्दैनन् ।
जंगबहादुरले सन् १८५४ मा जारी गर्न लगाएको मुलुकी ऐनपछि नेपालमा सम्भवतः पहिलो पटक हिन्दु जाति व्यवस्थाले फेरि एकपटक कानुनी हैसियत पाएको छ । जातलाई संवैधानिक मान्यता दिइएको छ । संवैधानिक प्रवर्ग ‘खस÷आर्य’ कुन कुन जातिबाट बनेको हो भन्ने कुरा विवादित संविधानको प्रावधानमै उल्लेख छ।

स्वाभाविक हो, ‘खस आर्यको, खस आर्यका लागि खस आर्यले’ बनाएको संविधान जोगाउन खस आर्यको एकल वर्चस्व रहेको स्थायी सत्ता कृतसंकल्प छ । तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । मधेसकेन्द्रित दल आफ्नो सीमित र सहयोगी भूमिकामा सन्तुष्ट देखिन्छन् । उहिलेदेखि नैं दोयम अस्तित्व स्वीकार गरेर गोर्खाली स्थायी सत्ताद्वारा सहवरण गरिएका पहाडी जनजाति अगुवाहरूको संघर्ष क्षमता अत्यन्त न्यून् छ । भुइँको टिप्न खोज्दा पोल्टाको खस्ने डर सबभन्दा बढी पहाडी जनजातिमा देखिन्छ यद्यपि तिनको पोल्टामा पनि निगाहमा पाइएको चानचुन बक्सिसबाहेक खासै केही छैन । इनाममा पद पाइए पनि सम्मान भने संघर्षबेगर हासिल हुन सक्दैन रहेछ भन्ने कुरा मधेसका जनजातिले समेत वल्ल बुझ्न थालेका छन् । दलितहरूमा नियोजित वञ्चितीकरणबारे चेतना फैलिँदै गएको भए तापनि तिनको अग्रपंक्तिबाट ‘मागेर अधिकार पाइन्छ’ भन्ने भ्रम मेटिन अझै बाँकी छ । समग्रमा स्थायी सत्ताले गणतान्त्रिक वैधानिकता हासिल गरिसकेको छ । अब आफ्नो स्वीकार्यता बढाउन वर्चस्ववादी समुदाय समृद्धिको राजनीतिमा लाग्न चाहन्छ । निष्पादनको वैधानिकता (पर्फामेन्स लजिटमसी) पाउने यस्तै चाहना जागेर राजा वीरेन्द्रले तत्कालीन पञ्चहरूलाई ‘विकासका लागि राजनीति’ भन्ने मन्त्र जप गर्न लगाएका थिए । सत्ताको स्थायित्व, शीत युद्धले गर्दा अत्यन्त अनुकूल अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति एवं कृषि उत्पादन तथा वनजंगल जस्ता अपेक्षाकृत मजबुत आन्तरिक स्रोतका बाबजुद राजा वीरेन्द्रको महŒवाकांक्षा पूरा हुन सकेन। 

राजा हुँदासम्म सराप्न सजिलो थियो । गणतन्त्रले अरू केही नगरे पनि नेपालको तुलनात्मकरूपमा सानो तर प्रभावशाली सचेत प्रवर्गलाई आत्मनिरीक्षण एवं स्वपरीक्षण गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ । मानवशास्त्री बिष्टले ठम्याएजस्तै भाग्यवादको हालीमुहालीले गर्दा काम गर्नुभन्दा कर्ममा भरोसा राख्नेहरूको जमात अझैसम्म पनि ठूलो छ । वर्णव्यवस्थाले सिर्जना गरेको सोपानतन्त्रमा जति प्रयत्न गरे पनि सामाजिक हैसियत बदल्न सकिँदैन । पितृसत्तात्मक संस्कृतिको दंशले आधाभन्दा बढी जनसंख्यालाई निरूत्साहित तुल्याएर राखेको छ । सत्ताको प्रकृति नृजातीय छ, त्यसैले मधेसीले त्यसभित्र आफ्नो अनुहार देख्दैनन् । पहाडी जनजातिले सत्ताको वृतभित्रैबाट पनि सांस्कृतिक विभेद महसुस गर्न पाएका छन् । अस्पृश्यता जस्तो निकृष्ट प्रचलनबाट प्रताडित दलितका पीडाहरूको बयानसमेत गर्न गाह«ो छ । असमान समाजको त्राशदी नैं के हो भने त्यसभित्र वञ्चितमात्र होइन, वर्चश्वशाली प्रवर्गसमेत निरन्तर असुरक्षित महसुस गरिरहन्छन् । भ्रष्टाचार खासमा पछौटेपनको लक्षण पनि हो, कारणमात्र होइन । यथास्थितिमा ‘समृद्धिको राजनीति’ रथले गति लियो भने संस्थागत विभेद एवं भयाबह असमानताले त्यस स्वप्नबाहनलाई सोझै भयानक भ्रष्टाचार एवं हिंसा÷प्रतिहिंसाको दुर्घटनातिर पु¥याउने जोखिम अत्याधिक छ।

असुरक्षित मनोदशा
नेपालको संशोधित इतिहासको अधिकारिकताको विवाद आफ्नो ठाउँमा छँदैछ । तर शाहवंशका प्रशस्ति गायक तथा पञ्चायतका भाष्यकारहरूले सिर्जना गरेको विगतको वृतान्तलाई नै पत्याउने हो भने पनि निरन्तर असुरक्षाभाव नेपाली सत्ताको अन्तर्निहित चरित्रका रूपमा रहेको देखिन्छ । भविष्यप्रति आश्वस्त हुन सकिएन भने व्यक्ति वा समुदायको प्रतिक्रिया विभिन्न किसिमले प्रकट हुन सक्छ । दूरदर्शीहरू प्रतिरक्षाका उपाय अवलम्बन गरेर भविष्य सुरक्षित गर्नेतिर लाग्छन् । राजा पृथ्वीसँग नाउँ जोडिएको दिव्योपदेशमा त्यस्तो नीति निर्देश स्पष्ट देख्न सकिन्छ । सैनिक शासनको हातेपुस्तिका एवं कबिलाई ऐक्यभाव (ट्राइबल सालिडैरिटी) निर्माणको दिग्दर्शन भन्न मिल्ने त्यस दस्तावेजमा राज्य स्रोतको भागबन्डालाई प्रमुख विषय बनाइएको छ । त्यस दिग्दर्शनभन्दा बाहिर परेका वा पारिएका नेपाली समुदाय एवं नृजातीय समूहहरूको हालत आजसम्म पनि पराजित पहिचानकै छ । राज्य व्यवस्थामा भागबन्डाको सिद्धान्त शाहहरूले प्रतिपादन गरेका भए तापनि त्यसमा छलकपटको अवयव थप्ने श्रेय जंगबहादुर कुँवरलाई दिइनुपर्छ । कोतपर्व एउटा लडाकुको दुस्साहस सँगसँगै अत्यन्त सतर्कतापूर्वक सञ्चालन गरिएको दरवारिया षड्यन्त्र पनि थियो । भागबन्डा एवं छलकपट सँगसँगै मिलेमतो त्यसपछि नेपाली शासन व्यवस्थाको परिचायक बन्न पुग्यो । त्यस्तो स्थितिमा निरन्तर असुरक्षा कायम रहनु अस्वाभाविक भएन।

पृथ्वीले विजित क्षेत्रको सम्पति र जागिर बाँडेर आफ्नो र आफ्ना विश्वासपात्रहरूको भविष्य सुरक्षित गरेका थिए । दक्षिण एशियामा इस्ट इन्डिया कम्पनीको नियन्त्रण कसिलो हुँदै गएपछि त्यो विकल्प जोखिमरहित रहेन । चिनियाँ सम्राटको तिब्बतस्थित अम्बानले गोर्खालीलाई ‘डाँका’ भन्दै हकारेपछि उत्तरतिर बढ्ने बाटो पनि बन्द भयो । जंगली हात्ती समातेर जति नै बेचे पनि जुवाको ऋण तिर्नसमेत नसकिने रहेछ भने अनुभव बटुलेका जंगले अंग्रेजहरूको मातहती (सवार्डनैनि) सजिलै स्वीकार गरे । सन् १८५७ को सिपाही विद्रोह दबाउन सहयोग गरेबापत ‘लखनउ लुट’ मच्चाउने सुविधा पाएका जंग सम्भवतः नेपालका सबभन्दा सम्पन्न शासक बन्न सफल भएका थिए । सिपाही विद्रोहका बेगम हजरत महल जस्ता भगौडालाई शरण दिएबापत पनि चतुर जंगले मनग्गे संरक्षण रकम असुल गरेको हुनुपर्छ । उनको कमाइ भने उनका सन्तानलाई कुनै काम लागेन । शमशेरहरूले जंग राणाहरूको सफाया गरेपछि मौका पाएका बेला आफ्नो व्यवस्था गरिहाल्नुपर्ने रहेछ भन्ने संस्कार नेपाल दरवारमा संस्थागत हुन पुग्यो । त्यसपछिका प्रत्येक सत्तापलटपछि राणा बन्धुहरू सागर, बैंगलोर, देहरादुन, राँची, कलकत्ता, सिमला, काशी, प्रयागदेखि कुचबिहारसम्म छरिए । लखनउ लुटको सम्पत्ति सँगसँगै बेलायतको सेवा गरेर कमाएको गोर्खाली सैनिकको बचत तथा औलसँग जुधेर जोडेको मधेसी किसानको सम्पत्तिको ठूलो हिस्सा बिनाहिसाबकिताब बाहिरियो । असुरक्षित सामन्तहरूले आफ्नो शोषणको कमाइ अन्तै लैजाने गर्छन् र आदिम पुँजी सञ्चय विधिले शक्ति तथा सम्पत्तिको असमानता बढाए पनि अर्थतन्त्रको आधुनिकीकरण भने हुन दिँदैंन । कमोवेश सोही अवस्था अहिले पनि विद्यमान छ । वैदेशिक निवेश खोज्दै हिँड्ने नेपालको आन्तरिक बचत भने कता जान्छ भन्ने कुरा कसैलाई थाहा छैन।

सभ्रान्त सहमतिको बाँडीचुँडी खाने व्यवस्थामा समेत जित्नेले लुट्ने र हार्नेले पालो कुर्ने चलन हुन्छ । नेपालमा भने खड्ग शमशेरको बहिर्गमन, देवको देश निकाला, पद्मको पलायन, जुद्धको प्रत्याहार, बिपी कोइरालाको मानमर्दन जस्ता घटनाले भविष्य कसैको पनि सुरक्षित छैन भने भावना बलियो हुँदै गयो र ‘यहीं र अहिले’ संस्कृति बलियो भयो । त्यस्तो मनोभावमा सही र गलतबीचको भेद मेटिन्छ । सफलता, सदाचार एवं विफलता दुराचार ठहरिन्छ । भ्रष्टाचारको परिभाषा बदलिन्छ । व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा पूरा गर्न छल, कपट एवं बल प्रयोगबाट सत्ता हत्याउनु सबभन्दा ठूलो ‘भ्रष्टाचार’ हो । राजा पृथ्वीले त्यही गरे । जंगले सोही नीति अख्तियार गरे । राजा महेन्द्रले पुर्खाहरूको पदचिह्न पछ्याए । इतिहासले तिनकै गुणगान गर्छ । अनि नेपाली कांग्रेस, तत्कालीन झापाली वा त्यसपछिका माओवादीहरूले हिंसात्मक क्रान्तिको बाटो अंगालेर के नै नयाँ काम गरे र ? भएको खाली के हो भने नेपालमा क्रान्ति जहिले पनि सम्झौतामा टुंगिने गर्छ भने प्रतिक्रान्ति पूर्णतः सफल भएर स्थापित हुने गर्छ । दुवैको दुर्गुण नेपाली राज्यसत्ताको चरित्र बन्न पुगेको छ । क्रान्ति होस् वा प्रतिक्रान्ति, नैतिकताका मूल्य एवं मान्यता खण्डित हुनु हिंसात्मक राजनीतिको अन्तर्निहित चरित्र हो । माओले सर्वहारासँग सियोधागो सित्तै नलिनु भनेकाले नेपालका माओवादीले त्यो जिनिस पैसा तिरेर किन्थे, बाँकी कुरा भने लुटपाट गर्ने गर्थे । क्रान्ति सफल भइदिएको भए जिम्मेवारी बोधले आचरणमा सुधार ल्याउन सक्थ्यो । राज्य र समाज रूपान्तरणको कार्यसूची विसर्जन गरिसकेपछि बाँकी रहने भनेकै व्यक्तिगत हितको सुरक्षण हो । त्यसपछि सबै शासकले जे गर्ने गरेका छन् असफल क्रान्तिकारीले पनि त्यही गर्छन्।

जातिवादी जाल
कथा अप्रमानिक (अपाक्रफल) हो तर न्याय सम्पादनमा नजरानाको भूमिकालाई उजागर गर्न राडी र गाईको प्रसंग आजभोलि पनि प्रचलनमा छ । भनिन्छ, कुनै अड्डा वा अदालतको फैसला आफ्नो पक्षमा पार्न एउटा झगडियाले डिठ्ठा हो कि विचारीमार्फत एउटा राडी हाकिमलाई भेंटी चढाएछन् । मुद्दा हारेपछि उनी इजलासमैं कराउँछन्– राडी सम्झिनूस्, सेवकले आफ्नै हातले तयार पारेको असल र बलियो राडी !’ बिचौलिया बीचमै बोल्छन्– ‘यजमान, राडी त गाईले खायो ।’ यदाकदा यस कथामा राडीको साटो मधेसतिर पटिया र मध्य पहाडमा सुकुल शब्द पनि प्रयोग गर्ने गरिन्छ । तर भेटीलाई जहिले पनि खाने भने गाईले नै हो । त्यस पवित्र जन्तुलाई सनातन संस्कृति प्रवर्धन गर्न संवैधानिकरूपले नैं प्रतिबद्ध राष्ट्रमा कसैले केही गर्न सक्दैन । किंवदन्तीअनुसार व्यक्तिको अन्तर्निहित स्वभावमध्ये लोभले ब्राह्मण, क्रोधले क्षत्रीय, आशक्तिले शैव एवं आलसले शुद्र गुणको क्षय हुन्छ । नेपालको शासकीय संस्कारमा तीनवटै अवगुण व्याप्त छन् । भाकलबेगर देव र दक्षिणाबेगर पुरेत÷पुजारीले काम गर्दैनन् । रिसको पराकाष्ठा नारायणहिटी हत्याकान्डमा देखिएको थियो जहाँ कोही बचेनन्। अर्थतन्त्र चलायमान राख्ने व्यापारीमात्र होइन, स्वयं राष्ट्र बैंक एवं अर्थ मन्त्रालय आफ्नो सफलतालाई सञ्चयमा नाप्छ । अनि राजाको काम कहिले जाला घाम भन्ने आहान नेपालका बाहुनहरूमा शुद्रभन्दा पनि बढी लागु हुन्छ । स्वाभाविक हो, भ्रष्टाचार नेपालको स्थायी सत्ताको स्थायी चरित्र रहने गरेको छ।

घूस लिन्या र दिन्यालाई दिव्योपदेशले अपराध ठहर्याएको भए तापनि नियमसंगत ढगले गरिने व्यवहारका मामिलामा सनातन धर्मशास्त्र निकै उदार छ । प्रायश्चित गोदान गरेपछि जस्तोसुकै पापबाट पनि मुक्ति मिल्छ । पर्याप्त दक्षिणा पु¥याउन सके राजा पृथ्वी जस्तै गोत्र फेर्न पाइन्छ । काशीमा यज्ञ र हवन गराएर राणाहरू जस्तो भातृहत्याको दोषबाट पनि त्राण पाउन सकिने रहेछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि दाताहरू अर्को एउटा शक्तिशाली निकाय बनाउन सुझाउँछन् । अख्तियार दुरूपयोग रोक्ने संवैधानिक आयोगको अवधारणा त्यसरी नैं आएको हो । त्यसले भागबन्डामा एउटा अर्को अंशियार थप्नेबाहेक केही गर्न सक्दैन । पारदर्शिताको नारा पनि त्यत्तिकै प्रत्युत्पादक ठहरिएको छ । मिलेमतो अत्यन्त नियमसंगत एवं पारदर्शी प्रक्रिया हो । थप पारदर्शिताले दूराचारको सार्वजनिक स्वीकार्यता बढाउनेमात्रै हो । दण्डहीनता पनि त्यत्तिको कारगर उपाय होइन । सम्भाव्य दण्डको बिमा लागतसमेत लेनदेनमा जोडिने भएपछि अनाधिकृत कारोबार खर्च बेपत्ता बढ्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका रसियाली एवं चिनियाँ अनुभवहरूमा त्यस्तै देखिएको छ।

लुटपाटको संस्कारबाट जन्मिएको लुटतन्त्र (प्लुटार्की) नियन्त्रण गर्न आस्था, आचरण, व्यवहार एवं चालचलन सुधार गर्ने राजनीतिक संकल्प एवं संयोजित आन्दोलन सञ्चालन हुनुपर्ने हुन्छ । नयाँ संविधान त्यस्तो सांस्कृतिक आन्दोलनको प्रस्थान विन्दु हुन सक्थ्यो । क्षमा सहिदहरू, नेपालीहरूले पुनः एउटा मौका गुमाएका छन् । अर्को पुस्ताले फेरि आफ्नो संघर्ष आफैँ गर्नुपर्ने कार्यभार बाँकी छ । श्रद्धाञ्जली रमेश महतो, मधेस विद्रोहको एघारौं वर्षमा शोकको वार्षिकी मनाउने वा उमंगको दिवस, मधेसी अन्योलमा छन् । निरन्तर संघर्षको संकल्प गर्न भने कसैले रोक्न सक्दैन । खस आर्यको एकाधिकार अन्त नभएसम्म नेपालको उन्नति सम्भव छैन । र, त्यस संघर्षलाई निरन्तरता दिने अगुवाइ आउँदा दिनमा पनि मधेसीले नैं गर्नुपर्नेछ।

प्रकाशित: ५ माघ २०७४ ०३:४३ शुक्रबार