मुलुकमा केही वर्षयता समृद्धिको बहस चलिरहेको छ । हालै सम्पन्न आम चुनावमा समेत स्थिरता र समृद्धिको जनचाहना मुखरित भएको प्रस्टै छ । समृद्धिको कुरा गर्दा हाम्रो देशमा प्रायः राजनैतिक नेतृत्व एवं प्राज्ञिक समुदायबाट समेत कृषि क्षेत्रमा विशेष जोड दिने गरेको पाइन्छ । कृषिलाई देशको सर्वांगीण विकासमा योगदान गर्न सक्ने सम्भावनायुक्त क्षेत्रका रूपमा पहिचान भएको पनि ६० वर्षभन्दा बढी भएको छ । देशको पहिलो पञ्चवर्षीय योजनादेखि आजसम्म निरन्तर रूपमा मुलुकको समग्र विकासका लागि कृषि क्षेत्रको तीव्रतर वृद्धि अपरिहार्य भएको कुरा किटान हुँदै आएको छ । तर यतिका वर्ष यी सम्भावनालाई वास्तविक लाभमा परिणत गर्न हामीले के ग¥यौँ ? दशकौँदेखि बनेका योजना संस्थागत संरचना र लगानीको प्रतिफल किन निराशाजनक भए ? अनि अहिले हामीले गर्ने गरेको समृद्धिको बहसमा विगतबाट के शिक्षा लिन सकिन्छ ? यिनै विषयमा केन्द्रित रही कृषि क्षेत्रको समृद्धिका आधारबारे चर्चा गरिनेछ।

हाम्रो देशको विद्यमान कृषि संरचना खासगरी जमिनको स्वामित्वको अवस्था, कृषि उत्पादनमा व्यवसयीकरण, विशिष्टीकरण अनि तीव्र वृद्धि र हाल चर्चामा रहेको समृद्धिका लागि आधारभूत रूपमा नै अनुपयुक्त र व्यवधानकारी रहेको छ । तसर्थ कृषि क्षेत्रको समृद्धिको बहसमा यो सवालको समुचित समाधान खोजिनुपर्छ। 

हामीले अवलम्बन गरेको विकासको आधारभूत अवधारणा र ढाँचा मात्र अनुपयुक्त रहेको होइन, हाम्रा कृषि विकासका संस्थागत संरचना, कार्य पद्धति र कार्यशैलीसमेत असामयिक, भद्दा र खोटपूर्ण छन् । 

भूमिसधार सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोगको सबैभन्दा पछिल्लो प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार देशका १० प्रतिशतभन्दा बढी कृषिमा आधारित घरपरिवारसँग जग्गाजमिन नै छैन । उनीहरू केवल कृषि एवं गैरकृषि क्षेत्रमा श्रम गरेर जीविका चलाउँछन् । २३ प्रतिशत परिवार अनुत्पादक, सीमान्त र अत्यन्त कम (६ रोपनीभन्दा कम) जमिनमा आश्रित रही गुजारा गरिरहेका छन् । थप २४ प्रतिशत घरपरिवार साना किसानका रूपमा रहेका छन् जोसँग बढीमा १० रोपनी जति खेतीयोग्य जमिन उपलब्ध छ । यसरी देशका ५७ प्रतिशत कृषक परिवार या त भूमिहीन छन् या सीमान्त कृषक छन् । बाँकी ४० प्रतिशत घरपरिवारलाई मझौला कृषक परिवारका रूपमा परिभाषित गरिएको छ जोसँग १० देखि ६० रोपनीसम्म जमिन छ । समग्रमा देशभर करिब ३ प्रतिशत अर्थात् एक लाख घरपरिवारसँग भने ६० रोपनी वा सोभन्दा बढी जमिनको स्वामित्व रहेको देखिन्छ । कृषियोग्य जमिनको वितरणमा रहेको यो असमानतालाई न्यायपूर्ण र समतामूलक बनाउन सके मात्र समृद्धिको सपना सार्थक हुने अवस्था छ । तर दुर्भाग्य पछिल्ला केही वर्षयता जमिनको समान वितरणको विषय चर्चामा समेत आउन छोडेको अवस्था छ। 

यो त भयो, जमिनको असमान वितरणको अवस्था, अब हाम्रो कृषि विकाससम्बन्धी अवधारणा र कार्यक्रमका स्वरूपतर्फ नियालौँ।

हाम्रो कृषि विकासको अवधारणा, योजना र कार्यक्रमहरू हरित क्रान्तिको दिशामा परिलक्षित रही आएका छन् । हरित क्रान्ति भन्नाले उन्नत प्रविधि, आधुनिक मेसिनरी औजार, उन्नत नश्लका बीउबिजन रासायनिक मलखाद र विषादीहरूको बढीभन्दा बढी प्रयोग गरी उत्पादनमा तीव्रतर वृद्धि ल्याउने भन्ने बुझिन्छ । कृषि विकासको यो ढाँचा पश्चिमी औद्योगिक राष्ट्रहरूमा विकास भएको हो जहाँ हजारौँ रोपनीका समथर मैदानी भूमि उपलब्ध छन् तर कृषिमा संलग्न हुन चाहने जनसंख्या अत्यन्त कम छ । यस्तो सामाजिक आर्थिक परिवेशमा विकास गरिएको विकासे ढाँचालाई हाम्रोजस्तो पहाडी भूभाग र अत्यन्त कम जमिनमा वर्षैभरि सिंगो परिवारको श्रम खपत गर्न बाध्य बहुसंख्यक कृषक समुदाय भएको देशमा अवलम्बन र प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिनु प्राविधिक रूपमा नै विरोधाभाषी र निष्प्रभावी छ । त्यसैले झन्डै चार दशकदेखि हरित क्रान्तिका नीतिगत रटानका बाबजुद यसले अझसम्म व्यवहारमा मूर्त रूप पाउनै सकेको छैन। 

नेपालको सन्दर्भमा हरित क्रान्ति प्रविधिमाथि उल्लेख गरिएका करिब १ लाख ‘ठूला कृषक’ परिवारका लागि भने केही हदसम्म उपयोगी हुन सक्छ । तर हाम्रो सामाजिक–आर्थिक संरचनाको विडम्बना के हो भने ती  ‘ठूला कृषक’ सायदै कृषि पेसामा आबद्ध होलान् । जुन परिवारसँग परम्परागत रूपमा पर्याप्त, राम्रो उब्जाउशील जग्गा जमिनको स्वामित्व रह्यो, अधिकांश त्यस्ता परिवारका सन्ततिले मात्र राम्रो शिक्षा–दीक्षा प्राप्त गर्ने अवसर पाए, र मुलुकका सबैजसो महत्वपूर्ण क्षेत्रहरू खासगरी राजनैतिक, न्यायिक, प्रशासनिक, शैक्षिक तथा गैरसरकारी सेवा वा विदेशका राम्रा अवसरहरूमा त्यो वर्गका व्यक्तिहरूले नै कब्जा जमाएका छन् । त्यसैले आज उनीहरूसँग कृषिभूमिको स्वामित्व मात्र छ तर आधारभूत रूपमा कृषि पेसामा आबद्ध छैनन् । अहिले गाउँघरतिर बढ्दो समस्याका रूपमा देखिएको जमिन बाँझै रहने अवस्थाका पछाडि समेत यही कारण नै जिम्मेवार रहेको छ। 

विगतदेखि नै जोसँग पर्याप्त जग्गा जमिन भएन, ती घरपरिवार अन्य सार्थक अर्थोपार्जनको अवसरबाट वञ्चित र समाजका सबै क्षेत्रमा पछाडि पारिएका छन् । अपवादलाई छाडेर तिनै परिवार नै सामान्यतया अहिले कृषि पेसामा संलग्न हुन बाध्य छन् । जसले वर्षभरि कृषिमा नै श्रम गर्छन् तर आफूसँग पर्याप्त जमिन नभएकाले घरपरिवारका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम खाद्यवस्तुसमेत उत्पादन गर्न असमर्थ छन् र गरिबीको दुष्चक्रमा फसेका छन्। 

यस्तो धरातलीय यथार्थलाई नजरअन्दाज गरी हरित क्रान्तिको ढाँचालाई केन्द्रमा राखेर गरिने कृषि क्षेत्रको समृद्धिको बहस नेपालका लागि कहिल्यै पूरा नहुने सपना मात्र हो । त्यसमाथि हरित क्रान्तिको ढाँचा सफल प्रयोगमा ल्याएका भारत लगायत संसारका अन्य कैयौँ मुलुकमा यसको अधिक प्रवद्र्धनवाट सृजना भएका वातावरणीय समस्या, कृषकहरूमा बढेको आर्थिक भार र परनिर्भरता एवं प्रविधिको दिगोपनमा उत्पन्न आशंकाका कारणले हरित क्रान्तिको अवधारणा आलोच्य मात्र होइन, अनुपयुक्त छ भन्ने आवाज संसारभर उठेको छ । यस्तो विरोधाभास हामीकहाँ पनि सहजै देख्न सकिन्छ । एउटा सानो उदाहरण, विगत केही वर्षयता कृषिमा मेसिनरीको प्रयोग प्रवद्र्धन गर्ने होड नै चलेको छ । विभिन्न दातृ निकायको सहायतामा सञ्चालित परियोजनाहरू डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने कृषि मेसिनरीहरू तराई पहाड सबैतिर विस्तार गर्ने कार्यमा लागेका छन् । तर जुन देशमा राजधानीमा नै त डिजेल÷पेट्रोलको सहज आपूर्ति हुन नसकी घन्टौँ लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था छ, दूरदराजका दुर्गम गरिब बस्तीहरूमा यस्ता उपकरणको प्रवद्र्धनबाट कृषक समुदाय कसरी लाभान्वित हुन सक्लान् वा यो प्रविधि आफैँमा कत्तिको दिगो र भरपर्दो हुन सक्छ विचारणीय छ।

यसरी हामीले अवलम्बन गरेको विकासको आधारभूत अवधारणा र  ढाँचा मात्र अनुपयुक्त रहेको होइन, हाम्रा कृषि विकासका संस्थागत संरचना, कार्य पद्धति र कार्यशैलीसमेत असामयिक, भद्दा र खोटपूर्ण छन् । कषि विकास मन्त्रालय र मातहतमा देश–विदेशबाट उच्च शिक्षाप्राप्त दक्ष जनशक्तिको ठूलो समूह क्रियाशील छ । तर यस्ता उच्च दक्ष जनशक्ति सामान्यतया केन्द्रीय निकायहरूमा र जिल्ला सदरमुकाममा थुप्रने र आधारभूत सेवा प्रदायक तहमा कनिष्ठ र तुलनात्मक रूपमा कम दक्ष जनशक्ति खटाउने गरिएको छ । यसबाट कृषकहरू आफ्नै घरदैलोमा समुचित सेवा–टेवा पाउने अधिकारबाट वर्षौंदेखि वञ्चितीमा पारिएका छन् । अन्योन्याश्रित रूपमा अन्तरसम्बन्धित कृषि प्रसार र अनुसन्धानलाई अलग अलग संंरचनामा संस्थागत गरिएको छ । अन्य देशहरूमा कृषि÷पशुसेवा विभाग, कृषि अनुसन्धान र कृषि विश्वविद्यालय/अध्ययन संस्थानहरू सामान्यतया एउटै संरचनागत व्यवस्थामा रहन्छन् वा यी संस्थाहरूबीच बलियो कार्यमूलक सम्बन्ध रहेको हुन्छ, तर हामीकहाँ यी संंस्थाहरूबीच सामान्य समन्वयसमेत नहुने अवस्था छ । यसले गर्दा यी संस्थाहरूको  प्रभावकारितामा प्रश्न उठेका छन् । नयाँ संविधानको प्रावधान बमोजिम यसै वर्षदेखि जिल्लास्थित कृषि विकास कार्यालयहरू देशैभर निष्प्रभावी बन्दासमेत कृषक समुदायमा कहीँकतै खासै प्रतिक्रिया नदेखिनु र स्थानीय निकायहरूका कार्यक्रम तथा बजेटमा कृषि विकास कार्यक्रमहरूले प्राथमिकता पाउन नसकेको देखिएबाट विगतका हाम्रा कार्यक्रम र कार्यशैलीहरू कृषक समुदायका लागि खासै प्रभावी हुन सकेका रहेनछन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

यद्यपि विगतमा बारम्बार संरचनागत सुधारका प्रयत्नहरू नभएका होइनन् । तर त्यस्ता प्रयास संरचनागत कमजोरीहरूमा अपेक्षित सुधार ल्याउनुमा केन्द्रित हुनुको सट्टा उल्टै पश्चगामी हुने गरेका दृष्टान्त छन् । उदाहरणका लागि २०५० सालमा पहिलो पटक सार्थक रूपमा संरचनागत सुधारको प्रयास भयो, जसअन्तर्गत तराईका २० जिल्लाका कृषि विकास कार्यालय प्रमुखमा सहसचिव र कृषि सेवा केन्द्र तहमा अधिकृत स्तरका कर्मचारी खटाइयो । तर दुर्भाग्य सो व्यवस्था ३–४ वर्षभन्दा बढी  कार्यान्वयनमा रहन पाएन । तत्कालै गरिएको अर्को पुनर्संरचनाबाट जिल्लामा खटाइएका २० जना सहसचिव र सेवाकेन्द्र स्तरका सबै अधिकृतहरूको दरबन्दी त्यहाँबाट हटाई विना कुनै औचित्य केन्द्रीय निकायहरूमा कायम गरियो । 

कार्यक्रमको तहमा अहिलेसम्म हामीले जतिसुकै विकेन्द्रीकरण र जनसहभागितामूलक विकासका कुरा गरे पनि कार्यपद्धति केन्द्रीकृत नै रही आएको छ । मूलतः कृषि विकास मन्त्रालय वा विभागहरूले मातहतका निकायमार्फत देशैभरि एकै प्रकृतिका विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउने गरेका छन् । वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित विकास आयोजनाहरूले समेत साना र सीमान्त कृषकहरूको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा कतिपय अवस्थामा अवाञ्छित प्रवृत्तिलाई बढावा दिने अवस्था पैदा गरेका छन् । उदाहरणका लागि विगत केही वर्षदेखि कार्यान्वयनमा रहेका प्रतिस्पर्धात्मक अनुदान प्रणालीले अपवादलाई छाडेर मुलुकमा उत्पादनशीलता कम र दलाल प्रवृत्तिलाई ज्यादा बढावा दिएको तीतो यथार्थ हाम्रो सामु छ । त्यस्ता अनुदानका कार्यक्रमहरूमा वास्तविक कृषक कम र नक्कली कृषक बनी दलालहरूले चलखेल गर्ने गरेको प्रशस्त गुनासो सुनिने गरेको छ। 

कृषि विकासका अहिलेका संरचनाहरूमा आमूल परिवर्तन नगरी समृद्धिको कुरा केवल कल्पना मात्र हो । तसर्थ अविलम्ब संरचानागत पुनर्संरचनालाई राजनैतिक नेतृत्वले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्था छ । हाल सम्बन्धित मन्त्रालयकै कर्मचारीहरूको अगुवाइमा भइरहेका संस्थागत पुनर्संरचनाको पहलले कुनै सार्थक निष्कर्ष दिन सक्दैन । यसका लागि राजनैतिक नेतृत्वको पहल कदमीमा स्वतन्त्र विज्ञहरू सम्मिलित कार्यदल बनाउनु आवश्यक छ । यस्तो कार्यदलले मात्र सही र कार्यमूलक संस्थागत संरचना निर्माण गर्न सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । सम्बन्धित मन्त्रालयकै र अझ ट्रेड युनियनहरूको अगुवाइमा हुने पहलकदमी र बहसले हाल विद्यमान कर्मचारीहरूकै अधिकतम हितलाई केन्द्रमा राखी संस्थागत व्यवस्था गर्न खोज्नुलाई अन्यथा मान्न सकिँदैन । यसबाट हालका खोटपूर्ण संस्थागत व्यवस्था र कार्यपद्धतिमा सार्थक रूपान्तरण हुने सम्भावना कम र अरू मजबुत हुने खतरा बढी हुन्छ । विगतमा यस्ता दूरगामी महत्वका विषयमा सामान्यतया राजनैतिक नेतृत्व चरम उदासीन रहने र प्रशासनिक नेतृत्वले नै यी विषयमा निर्णयक भूमिका खेल्ने गरेकाले कृषि विकासको संरचनागत बेथिति बढेको हो । अब पनि सोही भूल दोहोरिन दिनु हुँदैन ।

प्रकाशित: ४ माघ २०७४ ०२:५६ बिहीबार