गत साताको सुरुमा सुशासन पक्षधर सामाजिक कार्यकर्ता डा. गोविन्द केसीले सर्वोच्च अदालतले हालै गरेको एउटा फैसलालाई लिएर प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीमाथि केही गम्भीर आरोप लगाउँदै उनको पदमुक्तिको माग गरे । साथै उनले सो माग पूरा नहुन्ञ्जेल जारी राख्ने गरी १४औँ पटक आमरण अनशन बस्ने घोषणासमेत गरे । उनको त्यो घोषणा र सर्वोच्च अदालतले उनीमाथि लगाएको अदालतको मानहानिको मुद्दा एकाएक राष्ट्रिय बहसको विषय बन्यो । सारा देश केसीको पक्ष/विपक्षमा विभाजित भयो । केसीविरुद्ध हतारहतार मानहानिको मुद्दा दायर गर्न लगाई गिरफ्तार गरिएको घटनालाई भने कसैले पनि राम्रो मानेन । अर्कोतिर  प्रधानन्यायाधीशको बर्खास्तगीको माग राखेर अनशनमा बस्ने केसीको निर्णयको पनि सर्वत्र आलोचना भयो । केसीले यसपटक आवेशमा आएर नै किन नहोस् अति गरेका हुन् भन्ने कुरामा विमति राख्नेहरू भेटिएनन् । कतिजनाले त डा. केसीले अनशन जस्तो विशिष्ट उपकरणको जानी वा नजानी दुरुपयोग गरिरहेका छन् त्यसलाई रोक्नुपर्छसम्म भने।

प्रधानन्यायाधीशको बर्खास्तगीको माग राखेर अनशनमा बस्ने केसीको निर्णयको पनि सर्वत्र आलोचना भयो । केसीले यसपटक आवेशमा आएर नै किन नहोस् अति गरेका हुन् भन्ने कुरामा विमति राख्नेहरू भेटिएनन् ।

धन्न डाक्टर केसी र नेपाली न्यायपालिका दुवैको छवि धुलिसात पार्नसक्ने यो अशोभनीय मुद्दाको ज्वार अहिले आएर केही मत्थर भएको छ । साथै यससँग गाँसिएका अप्रियताहरू पनि हालका लागिमात्रै किन नहुन् थोरै किनारा लागेजस्ता भएका छन् । लाग्छ, दुवैतिरका जिम्मेवार महासयहरूले पछिल्लो पटक कुनै पनि कदम चाल्दा आवेश र आक्रोशलाई जितेर सहज विवेक उपयोग गरेका छन् । डा. केसीले आफूमाथि लागेको अदालतको मानहानिको मुद्दा हेर्न बसेको इजलासमा दिएको बयानमा सम्मानित अदालतको मानहानि गर्ने आफ्नो कुनै उद्देश्य नभएको दाबी गरेका छन् । उनको मुद्दा हेर्ने इजलासका न्यायाधीशद्वयले पनि त्यस दाबीमा विश्वास गरेर हुनुपर्छ, उनलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्ने आदेश दिए । त्यो आदेश सर्वोच्च अदालतले केसीलाई गिरफ्तार गर्दा देखाएको अवाञ्छित अहंकारमा सुधार गर्न चालिएको एउटा अत्यावश्यक कदम थियो । लाग्छ, डाक्टर केसीले पनि यसपटकको अनशन गलत थियो भन्ने अनुभूति गरेका छन् । रिहा भएको केही समयपछि नै उनले सरकारसँग केही सम्झौता गर्दै अनशन तोडेका छन्। 

न्यायपरिषद्को सूत्रले विवादमा तानिएका प्रधानन्यायाधीशको व्यक्तिगत विवरण खुल्ने कागजहरू, शैक्षिक योग्यता र उमेर खुलेको प्रमाणपत्र पनि दुरुस्त र यथास्थानमा छन् भनेको छ । त्यसले गर्दा यस अप्रिय मुद्दाका सन्दर्भमा नेपाली न्यायपालिकाको इज्जत आबरूमा लागेको आगोबाट उठेको पीरो धुवाँ केही पातलिएको छ भन्न सकिन्छ । लोकतन्त्रको अन्तिम पहरेदारका रूपमा रहेको न्यायपालिका जस्तो पवित्र संस्थाको प्रतिष्ठा जोखिममा परेको देखेर हतप्रभ भएका यस लेखक जस्ता नागरिकले पनि थोरै राहतको सास फेर्न पाएका छन् । यसपटकको यो विवादका सन्दर्भमा स्वास्थ्य शिक्षाको क्षेत्रलाई मौका पर्नेबित्तिकै निचोरनाचोर पार्न खोज्ने मेडिकल माफियाविरुद्ध लडिरहेका अथक योद्धा गोविन्द केसीले पनि आफ्नो लडाइँलाई लिक बाहिर जान दिनुहुँदैन भन्ने पाठ राम्रैसँग सिकेको हुनुपर्छ । यो लेखक भने यस अप्रिय घटनाले न्यायपालिकाको साङ्गोपाङ्गो सुधारका लागि बाटो पहिल्याउन सम्बन्धित सबैलाई सघाउ पु¥याओस् भन्ने कामना गर्छ । यद्यपि हाम्रो अहिलेको भद्रगोल गणतन्त्रमा न्याय सेवा सुधारको जिम्मा को र कस्ता मनुवाले पाएका छन् र तिनले यस्ता कुरामा ध्यान दिन्छन् कि दिंँदैनन् भन्न सकिँदैन। 

न्यायपालिकाको रंगढंग र कामकाजको तरिकालाई लिएर हामीकहाँ मात्रै आरोप÷प्रत्यारोप हुने गरेकोचाहिँ होइन । यसखालको लफडा पृथ्वीको पूर्वी गोलार्धका, खासगरी दक्षिण एसियाली क्षेत्रका मुलुकहरूमा बेलाबेला बाक्लै संख्यामा हुने गरेको पाइन्छ । पछिल्लो समयमा नेपालपछि भारतीय न्यायपालिका गम्भीर विवादमा फसेको छ । हामीकहाँ गोविन्द केसी भर्सेस गोपाल पराजुली मुद्दाले उफान लिएकै समयको छेकोमा यसअघि सामान्यतः विवादभन्दा माथि रहँदै आएको भारतीय न्यायपालिका उच्चतम न्यायालयका प्रधानन्यायाधीश आफ्नो कर्तव्यमा चुकेको जस्तो गम्भीर आरोप खेप्न बाध्य हुन पुग्यो । त्यो आरोप पनि कुनै बाह्य क्षेत्रबाट लगाइएको नभएर भित्रैबाट लगाइएको हो । भारतको उच्चतम  न्यायालयका ४ जना वरिष्ठ न्यायाधीशहरू त्यस देशको न्यायपालिकाको इतिहासमै पहिलोपल्ट अदालतभित्रको समस्यालाई लिएर प्रेससँग मुखातिब भए । उनीहरूले प्रधानन्यायाधीशलाई सम्बोधन गरिएको एउटा चिठी सोही पत्रकार सम्मेलनमा सार्वजनिक गरे । असन्तुष्ट न्यायाधीशहरूले भारतीय प्रधानन्यायाधीश दीपक मिश्रमाथि सोझै भ्रष्टाचार र अनियमितताको आरोप त लगाएका छैनन् तर जुन प्रकारका आरोप मिश्रमाथि लगाइएको छ ती विध्वंंशक छन् न्यायमूर्ति मिश्रका लागिमात्र होइन, अहिलेको कार्यपालिका सञ्चालक प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र उनको दल भारतीय जनता पार्टीका लागि पनि।

त्यो आदेश सर्वोच्च अदालतले केसीलाई गिरफ्तार गर्दा देखाएको अवाञ्छित अहंकारमा सुधार गर्न चालिएको एउटा अत्यावश्यक कदम थियो । लाग्छ, डाक्टर केसीले पनि यसपटकको अनशन गलत थियो भन्ने अनुभूति गरेका छन् । रिहा भएको केही समयपछि नै उनले सरकारसँग केही सम्झौता गर्दै अनशन तोडेका छन्।

प्रधानन्यायाधीश मिश्रपछिका वरिष्ठतम् न्यायाधीश जस्ती चेलामेश्वरको नेतृत्वमा एकजुट भएको न्यायाधीश रञ्जन गोगोई, मदन लोकुर र कुरियन जोसेफसमेत संलग्न ४ जनाको संयुक्त टोलीले नयाँ दिल्लीस्थित न्यायमूर्ति चेलामेश्वरको सरकारी निवासमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भारतका सर्वोच्च न्याय प्रशासक मिश्रमाथि त्यस उच्चतम अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूका लागि इजलास तोक्दा पक्षपात गरेको, खास÷खास मुद्दा खास÷खास न्यायाधीशलाई मात्र हेर्न लगाएको र न्यायपालिकाको स्वच्छता र पवित्रताअनुरूप काम गर्न नसकेको दावी गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध यसरी खुलेआम सार्वजनिक भएको घटना भारतीय न्यायपालिकाको इतिहासमा नै पहिलो हो । यो अभूतपूर्व र दुर्भाग्यपूर्ण घटनालाई लिएर भारतमा न्याय सम्पादनको क्षेत्रसँग सम्बन्धित ब्यक्तिमात्र होइन, राजनीतिक दलहरू र आमभारतीय जनमत पनि वैचारिक स्तरमा विभाजित भएका छन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू आफ्नो संस्थाका प्रमुखविरुद्ध पत्रकार सम्मेलन नै गरेर सार्वजनिक भएको त्यो घटना धेरैको नजरमा असहज र अनुचित ठहरिएको छ । तर प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध आन्दोलित न्यायाधीशहरूको योग्यता, क्षमता र निष्ठा निर्विवादरूपले उच्च रहेकाले त्यो प्रकरणलाई अनुचित मान्नेहरू पनि कुनै अत्यावश्यक र जायज कारण नभई ती न्यायाधीशहरू त्यसरी स्थापित परम्परा भत्काउँदै सार्वजनिक भएनन् होला भन्दैछन्।

प्रधानन्यायाधीश मिश्रको विरोधमा आवाज उठाउने वरिष्ठ न्यायाधीश जस्ती चेलामेश्वर र उनका ३ साथीले प्रष्ट शब्दमा नभने पनि मिश्रले न्यायालयलाई अहिलेको सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टीको हितरक्षणको साधन बनाउन खोजेकोतर्फ संकेत गरेका छन् । बिजेपीको अथवा त्यसका ठूला नेताहरूको स्वार्थसँग प्रत्यक्षरूपमा जोडिने उच्चतम न्यायालयमा विचाराधीन कतिपय मुद्दा हेर्न दोहो¥याइ तेहे¥याइ खास÷खास न्यायाधीशको इजलासमा पठाउने गरेर प्रधानन्यायाधीशले अदालतको स्थापित परम्परा, विधि र प्रक्रियाको लगातार उल्लंघन गरेको आरोप उनीहरूले लगाएका छन् । बिजेपीका प्रभावशाली नेता अमित शाह स्वयं पनि एक प्रतिवादी रहेको सोहराबुद्दिन हत्याकाण्डको मुद्दा हेरिरहेका न्यायाधीश बिएच लोयाको शंकास्पद परिस्थितिमा मृत्यु भएपछि काइदाअनुसार सो मुद्दा प्रधानन्यायाधीशपछिका वरिष्ठतम न्यायाधीश चेलामेश्वरको इजलासमा आउनुपर्नेमा मिश्रले त्यो पनि एक कनिष्ठ न्यायाधीशको हातमा दिएका छन् । आन्दोलनरत न्यायाधीशहरूले त न्यायाधीश लोयाको मृत्यु नै पनि शंकास्पद भएको र त्यसमा कतै न कतै उनले हेरिरहेको सोहराबुद्दिन हत्याकाण्ड जोडिएकोतर्फ संकेत गरेका छन्।

पत्रकार सम्मेलनमा न्यायाधीश चेलामेश्वरले भने– उच्चतम न्यायालयमा अहिले जे भइरहेको छ त्यसले भारतमा लोकतन्त्र खतरामा पर्दैछ भन्नेतर्फ संकेत गर्छ । हामी २० वर्षपछि सोधिने ’तिमीहरू के गरिरहेका थियौ’ भन्ने प्रश्नबाट बच्न अहिले यसरी न्यायालयको चौघेराबाट बाहिर निस्केर जनतासँग मुखातिब भएका हौँँ । यो लेख तयार गर्दासम्म प्रधानन्यायाधीश दीपक मिश्रका तर्फबाट आफ्नै सहकर्मीहरूले लगाएको आरोपबारे कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । प्रष्ट छ– उनी गम्भीर समस्यामा परेका छन्।

प्रकाशित: ४ माघ २०७४ ०२:४९ बिहीबार