नेपाली कांग्रेसमाथि जुन ढंगले सत्ता हस्तान्तरण नगरी स्वार्थी बनेको आरोप लाग्दैछ, त्यसमा भने कांग्रेस नेताहरू संवेदनशील नभएको देखेर अचम्मै लाग्छ ।
नेपालको संविधानअन्तर्गत सार्वभौम नेपालीको मत परिणाम धरापमा अड्केको छ । तीन चरणको निर्वाचनपछि लोकतन्त्रको जीत हुनेछ र जनताले बनाएको संविधानको कार्यान्वयन अगाडि बढ्नेछ भन्ने विश्वास र भरोसा सबै नेपालीमा थियो । तर आमनिर्वाचनपछि देशको वातावरण जुन ढंगले अगाडि बढिरहेको छ त्यो एउटा सच्चा लोकतन्त्रवादीका लागि लोकतन्त्र नै बुझ्न नसक्ने दारुण र शर्मनाक अवस्था भयो ।
किन यस्तो अवस्था आयो ? यसका लागि कसलाई जिम्मेवार ठहराउने ? यतिखेर अन्योल यसैमा छ । आमजनता कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई जिम्मेवार ठान्छन् । नेकपा एमालेका नेता माधव नेपाल निर्वाचनमा पराजय भएपछि पनि सत्तामा टाँसिरहने कांग्रेसको पुरानै प्रवृत्ति हो भनी सार्वजनिकरूपमै आरोप लगाउँदैछन् । कांग्रेस नेताहरू विधि र प्रक्रियाले सत्ता हस्तान्तरण गर्न ढिलाइ भएको हो अन्यथा एक मिनेट पनि सत्तामा बस्ने थिएनौँ भनी टक्टकिन खोज्दैछन् । यसै रनभुल्लमा सार्वभौम भनिएका जनता निरीहमात्र होइन, आश्चर्यमा परेका छन् । प्रतिनिधि सभाको मात्र होइन, प्रदेश सभाहरूको निर्वाचन परिणाम पनि अन्योलमा फसेको छ । यिनै प्रकरणबाट निर्वाचन आयोगका प्रमुख रातारात ‘लुम्से’ बाट देशको ‘सर्वाधिकार शक्तिशाली व्यक्तित्व’ हुन पुगेका छन् । र, सार्वभौम नेपालीका करोडौँ आँखा यिनबाट कहिले त्राण र न्याय पाउने हो भनी आफ्ना सपना हरण भएकामा टोलाउन बाध्य छन् ।
निर्वाचन आयोगसँगै राष्ट्रपति पनि विवादमा परिन् । राष्ट्रियसभा गठन गर्ने अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति कार्यालयबाट विलम्ब भयो । विलम्व त गर्नै नहुने काम सभासद्हरूले गरे बेलैमा राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी कानुन निर्माण नगरेर । यत्रो जघन्य गल्तीको सजाय निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति वा विघटित सांसद कसैले पाउने भएनन् । सजाय सार्वभौम जनताले पाए । आमनेपाली जनताको विश्वास र भरोसामाथि कुठाराघात भयो, भइरहेकै छ ।
अनिर्वाचित अर्थात निर्वाचन आयोग र परोक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति जस्तो संस्थाले भोलिका दिनमा जनताबीच यसको जवाफ दिनु नपर्ला । बरु पदीय जिम्मेवारीबाट मुक्त भएपछि कुनै ‘घोस्ट राइटर’को माध्यमबाट पुस्तक लेखेर प्रस्टीकरण दिने काम भने होला । अहिले त जनविश्वासमाथि गरेको खेलवाडका कारण आफ्ना मालिकहरूबाट पुरस्कार पाउने लालच यिनमा जागृत पनि भएको होला । तर देशको सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक राजनीतिक पार्टी नेपाली कांग्रेसमाथि जुन ढंगले सत्ता हस्तान्तरण नगरी स्वार्थी बनेको आरोप लाग्दैछ, त्यसमा भने कांग्रेस नेताहरू संवेदनशील नभएको देखेर अचम्मै लाग्छ । कांग्रेस नेताहरू अहिलेको निर्वाचन परिणामबाट जनतासँग जोडिने व्यवहार गर्लान् भनी अपेक्षा गरिन्छ तर किन हो जनमत एकातिर कुद्छ, कांग्रेस सधँै त्यसको उल्टो धार बग्ने बेहोरा देखाउँछ ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन अगाडि बढिरहँदा देशभर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा थियो दलहरूबीच । निर्वाचन बहिष्कार गर्ने विप्लववादी समूहको ‘बम आतंक’ पनि जनताको व्यापक सहभागिता अगाडि बढिरहेको निर्वाचनमा निस्तेज भयो । अपार उत्साह र उमंगमात्र थिएन जनतामा, भावी नेपाल नयाँ ढंगले अगाडि बढ्छ र नेपाली जनताको हजारौँ वर्षदेखिको अभाव, वञ्चना र गरिबीबाट मुक्ति पाउने माध्यम मतपत्र हो भन्ने विश्वास र भरोसा थियो जनताको । कांग्रेस सभापति देउवामाथि लोकतन्त्र मासेको र निर्वाचन गराउन नसक्ने ‘अक्षम’ आरोपबाट उनी र कांग्रेस दुवै मुक्त हुँदै थिए निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढ्दा ।
मत परिणाम देशभरबाट आउन थाले । स्वाभाविक छ– लोकतान्त्रिक चुनावमा जीत र हार हुन्छ नै । जनताले अनुमान गरेको तर नेपाली कांग्रेसका मठाधीशहरूले कल्पनामा पनि सोच्न नसकेको मत परिणाम आउन थाल्यो । अर्थात कांग्रेस गठबन्धनभन्दा वाम गठबन्धनले निर्वाचनमा स्विप ग¥यो । यसरी मत परिणाम वामपन्थीहरूको पक्षमा गइरहँदा प्रधानमन्त्री र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबाट राष्ट्रको नाममा सम्बोधन हुने, निर्वाचनमा सहभागी सबै नेपाली जनतालाई र निर्वाचन गराउने र प्रक्रियामा सघाउने सबै राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय पक्षलाई ‘धन्यवाद’ दिने सामान्य लोकतान्त्रिक चलन हुन्छ । त्यसको निर्वाह किन हो बिपी कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद र सुशील कोइरालालगायत नेता र असंख्य सहिदले सिँचित कांग्रेस पार्टीका नेताबाट हुन सकेन । विश्व इतिहासमा लोकतन्त्रवादी नेताबाट भएको यस्तो घटना अन्यत्र विरलै सुन्न र देख्न पाइएला ।
प्रधानमन्त्री देउवासामु कांग्रेस सभापतिको हैसियतबाट लोकतान्त्रिक आचरण र संस्कारको न्यूनतम अपेक्षा राख्छन् आमनागरिक र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि । त्यो न्यूनतम लोकतान्त्रिक आचरण भनेको आफ्नो पार्टीले निर्वाचनमा पराजयको निश्चित संकेतसँगै प्रधानमन्त्री राष्ट्र प्रमुखसामु जान्छन् र राजीनामा दिन्छन् । राष्ट्रपतिबाट प्रमको राजीनामा स्वीकृत गर्दै भावी सरकार नबनेसम्म कामचलाउका रूपमा उनैलाई कार्यभार तोकिने चलन सामान्य लोकतान्त्रिक पद्धति हो ।
प्रम देउवाबाट निर्वाचन परिणाम आइरहँदा लोकतान्त्रिक मूल्य र पद्धतिअनुरूप नै अगाडि बढ्ने सोच र संकेत नदेखिएको होइन, देखिएका थिए । तर सिंहदरवार र बालुवाटारभित्र लोकतान्त्रिक मूल्य पद्धतिभन्दा पनि निजी स्वार्थ बोकेर बसेकाहरू देउवामाथि हावी भए । उनलाई नियन्त्रण गर्न सफल भए । देउवाको यिनै गल्तीले विधि र प्रक्रियाबाट सत्ता हस्तान्तरण हुन ढिलाइ भएको भन्दा पनि आमनेपालीले कांग्रेसमाथि दोषारोपण गरिरहेका छन् यतिखेर ।
प्रम देउवासामु पदप्रति आशक्ति देखाउने रोग हुन सक्छ, उनका आसेपासेको दबाब र स्वार्थ उनी पूरा गर्न विवश पनि होलान् तर कांग्रेस सभापतिसामु यो छुट थिएन, छैन । कांग्रेस सभापतिको हैसियतले उनले गर्ने व्यवहारसंँगै लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक संस्कार र मूल्य पद्धतिको पदचिह्न निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पनि थियो उनमा । कांग्रेसमा आबद्ध हजारौँ–लाखौँ कार्यकर्ता र समर्थकको लामो पंक्ति छ जसले उनीबाट यही अपेक्षा राख्छन् ।
कांग्रेसका केही नेता यतिखेर लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई संस्थागत गर्नुको साटो प्रतिनिधिसभामा पराजय बेहोरेपछि राष्ट्रियसभामा छिर्ने चोर बाटोका लागि प्रयत्नशील छन् भन्ने चर्चा चलेको छ । राष्ट्रियसभाको गठन प्रक्रियामा बहुमतीय कि एकल संक्रमणीयको विवाद प्रतिनिधिसभामा पराजित केही कांग्रेस नेतालाई पुराउन होइन, संविधानको समावेशी स्पिरिटसँग को थियो भन्ने मान्यता स्खलन हुन जाँदा ती नेताहरूको छविमात्र होइन, कांग्रेसको छवि पनि के हुने हो भनी चिन्ता कसले गर्ने ?
अझै पनि देशमा सुध्रिएको र सम्भावनायुक्त कांग्रेस पार्टीको भूमिका समाप्त भएको छैन । तर भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनमा नेपाली जनताले कांग्रेसलाई रचनात्मक प्रतिपक्षमा बस्ने भनी तोकिदिएका छन् । जनताले दिएको स्थानमा बसेर प्रभावशाली भूमिका खेल्न सक्दा नै भविष्यमा फेरि सत्ताको केन्द्रमा पुग्ने हो । एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीका लागि प्रतिपक्षमा बस्ने भूमिका सहर्ष स्वीकार्ने संस्कार नै लोकतन्त्र हो ।
निसन्देह प्रधानमन्त्री पद नेपालको उच्चतम गरिमामय संस्था हो । राजनीति गर्नेका लागि यो पदमा बस्ने अनि जनता र देशको सेवामा समर्पित रहन पाउनु उसको जीवनको लक्ष्य हुन सक्छ । तर त्यो ठाउँमा पुग्न जनताले विश्वास र भरोसा गर्नुपर्छ, अहिले कांग्रेसले त्यो भरोसा र विश्वास जनताबाट गुमाएको छ ।
प्रम पद संस्था हो । यही संस्थाले देशमा अन्य संस्थाबाट काम लिनुपर्छ जनताका लागि । तसर्थ यो संस्थालाई विश्वास र भरोसायोग्य बनाउने काम व्यक्तिको नैतिक आचरणमा पनि भर पर्छ । संविधान र कानुन सबैथोक हुँदैन । बिपी कोइरालाले नै आफूलाई बन्धक बनाउने तत्कालीन राजा महेन्द्रले संविधान टेकेर होइन, सेनामा टेकेर आफूलाई बन्धक बनाएको भनेका छन् । ‘संविधान त कागजको खोस्टो हो’– बिपीको यही भनाइ थियो । प्रम देउवा बिपी कोइरालाका शिष्य हुन्, उनले कम्तीमा पनि बिपीको शिष्य भएको उदाहरण धेरै अगाडि प्रस्तुत गरिसक्नुपथ्र्याे, अब त गर ।
संविधान कस्तो छ भन्नेमात्र होइन, संविधानलाई हामीले कसरी बुझ्छौँ भन्ने कुरा भारतको संविधान निर्माणकर्ता अम्बेडकरले भनेका छन् । अमेरिकाको संविधान निर्माता जेफर्सनले पनि यही कुरा भनेका छन् । तर दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, नेपालको राजनीतिक दलका नेताहरू संविधान बुझ्न चाहँदैनन्, आफूअनुकूलको संविधानको व्याख्या चाहन्छन् । तसर्थ तिनलाई सधँै संविधान बुझाइदिने सल्लाहकार चाहिन्छ । अनि ती सल्लाहकारहरू नेताको अनुहारअनुकूलको संविधानको व्याख्या गर्ने खेतीमा उद्यत रहन्छन् । राजनीति संविधानको केस्राकेस्रा केलाएर अगाडि बढ्दैन, न संविधानलाई जिलेवीझँै व्याख्या गरेर बढ्छ । संविधान त जनताको विश्वास र भरोसाबाट अगाडि बढ्ने कुरा हो, त्यसैले त संविधान कानुनी होइन, राजनीतिक दस्तावेज हो भनिन्छ ।
कांग्रेस सभापति र महामन्त्रीले जसरी वाम गठबन्धन फुटाएर माओवादी केन्द्रका नेता पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव अगाडि सारे, त्यो जनअभिमतविरुद्ध मात्र छैन, कांग्रेसको हितमा पनि छैन ।
अहिले देशभरका जनताले के चाहेका छन् ? सोचाँै त । निसन्देह जनता वाम गठबन्धनको सरकार र रचनात्मक प्रतिपक्षमा नेपाली कांग्रेसको भूमिका कम्तीमा पनि पाँच वर्षका लागि सुनिश्चित भएको हेर्न चाहेका छन् । सार्वभौम जनताको जनादेश यही छ । अनि जनताको यो चाहनालाई कसरी सकारात्मक दिशा दिन सकिन्छ भनी सोच्ने कि कसरी हलो अड्काएर गोरु चुटन सकिन्छ भनी सोच्ने एउटा लोकतन्त्रवादीले ? कांग्रेस सभापति र महामन्त्रीले जसरी वाम गठबन्धन फुटाएर माओवादी केन्द्रका नेता पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव अगाडि सारे, त्यो जनअभिमतविरुद्ध मात्र छैन, कांग्रेसको हितमा पनि छैन । महामन्त्री शशांक कोइरालाले त सार्वजनिक मञ्चबाटै वाम गठबन्धन फुटाएर पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सम्मिलित सरकार बनाउने कुरा भन्दा यिनी बिपी कोइरालाको कुन स्कुलका राजनीतिक विद्यार्थी हुन् भनी टाउको ठोक्नुपर्ने हुन्छ । राजनीतिमा तल झर्ने पनि एउटा सीमा हुन्छ, कोइरालाले त त्यो सीमा पनि नाघे ।
अन्तमा, राजनीतिक परिवर्तनहरूले ल्याएका अनेकन् अवसर विगतमा खेर गए, फेरि पनि खेर जाने हो र नेपाली जनता अभाव, वञ्चना र अस्थिरताबीच बाँच्न अभिशप्त छन् भनी प्रमाणित गर्ने हो भने जति खेल खेले पनि हुन्छ । यसै पनि विगत तीस वर्षको नेपालमा कुनै नेता र दलको इतिहास भावी पुस्ताले गौरव गर्ने र सम्झना राख्न योग्य छैन । केही सम्झन योग्य छ भने त्यो हो– नेपाली जनताले गरेको आन्दोलन । अहिलेको निराशा र अन्योल अझै केही समय कायम रहे जनताले छिनोफानो गर्ने भनेकै फेरि पनि आन्दोलनबाटै हो । जनताका लागि यो विकल्प निर्विकल्प छ ।
प्रकाशित: २५ पुस २०७४ ०३:०५ मंगलबार
