२०७० सालको चुनावताका गणतन्त्रवादी नेता नरहरि आचार्यले एउटा सभामा भनेका थिए– इतिहासको कालखण्डमा मुलुकमा गणतान्त्रिक शासन थियो। वर्तमानमा पनि देशमा संविधान निर्माणपछि पूर्णरूपमा वैज्ञानिकतवरले गणतान्त्रिक व्यवस्था लागू हुनेछ। त्यसपछि सबै दलका नेता/कार्यकर्ताले इमानदारिताका साथ यो व्यवस्था पालना गर्नुपर्नेछ। उनको भनाइ जस्तै, संविधानसभाको दोस्रो पटकको चुनाव सम्पन्नपश्चात २०७२ असोज ३ गते देशमा संविधान जारी भयो। २०७२ र ०७९ गरी दुई पटक संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायको चुनाव पनि सम्पन्न भए।  

१० वर्षको अन्तरालमा उनले भनेका कुराहरू राजनीतिक वृत्तमा मनन् गरिँदैछन्। अस्वस्थताका कारण नेता आचार्य ७ वर्षदेखि काठमाडौँमा विश्राममा छन्। गणतन्त्र पनि बिरामी परेझँै देखाएर काठमाडौँका शहरमा उपस्थिति जनाइरहेछ, गणतन्त्र विरोधी समूहबाट। जसबारे सामाजिक सञ्जालमा मिश्रित प्रतिक्रिया आइरहेछन्। नेपाली जनताको युगौँदेखिको त्याग, तपस्या र बलिदानीबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबारे विरोधी आवाज र शैली सुन्दा लाग्छ, मल्लकालिन राजा भीम मल्ल र प्रथम प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाका पत्नीहरूले दिएको श्राप कतै पुस्तौँसम्म लागू भएको त होइन ?

१६१६ सालमा गोरखाका राजा द्रव्य शाहले शासन गरेदेखि वर्तमान गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका तृतीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसम्म आइपुग्दा नेपालमा राजनीतिक घटना/परिघटनाहरूले प्रशस्त ठाउँ पाए । जनताको, राष्ट्रको प्रगति भन्दा शासकहरूको भौतिक प्रगति मात्र देखियो । २३९ वर्ष शासन चलाएको शाह वंशीय शासनशैलीको अन्तिम कार्यकाल पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको संसदीय प्रणालीमाथिको हठात् हस्तक्षेपका कारण लाखौँ नेपाली जनता सो कदमको विरोधमा सडकमा उत्रिएको पनि धेरै वर्ष भएको छैन। २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनको प्रत्यक्ष साक्षी यो पंक्तिकार पनि त्यसबेलादेखि वर्तमान कालखण्डसम्म आइपुग्दा अधिकांश राजनीतिक पार्टीका नेता र तिनका भातृ संस्थाका कार्यकर्ताको आचरण र धुत्र्याइपनबारे लामै फेहरिस्त लेख्न मन लागिरहेछ । तर त्यसबेलाको १९ जना अमर शहीदको मुखाकृति र मुकेश कायस्थ जस्ता व्यक्तिहरूको पीडा सम्झेर निष्कर्षमा पुग्छु कि लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्रबाहेक अरू केही हुन सक्दैन।  

दक्षिण एशियाली मुलुकमा मात्र होइन, विश्वमा नै नेपाल अनुपम सौन्दर्य र विविध संस्कृति भएको मुलुक हो । विश्वमा नपाइने जलवायु, चराहरू, जंगली जनावर, तालतलैया, हिमालहरू र खाद्यान्न हाम्रो मुलुकमा पाइन्छन्, विज्ञहरूले यही भनिरहेछन् । माल पाएर चाल नपाएका हामीहरू सुनको थालमा भोकमरीको र अभावको भीक्षा मागिरहेछौँ । विडम्बना हो यो । अघिल्लो पुस्तादेखि पंक्तिकारको पुस्तासम्म देशमा प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि, लोकतन्त्र रक्षाका लागि राजनीतिक लडाइँ धेरै लड्यौँ । 

२०६२/६३ सालको सफल आन्दोलनमा तत्कालीन सात राजनीतिक दलका शीर्ष नेता र १२ बुँदे शान्ति सम्झौता गरेपछि संसद्मा उपस्थिति जनाएका नेकपा माओवादीका नेताहरूले पनि जनताका माझमा कसम खाएर हामी नेपाली जनतामाथि अब उप्रान्त राजनीतिक बेइमानी गर्ने छैनौँ भनी लाखौँ नेपाली जनतासामु संकल्पसमेत गरे । साथै भोलिका पुस्ताले राजनीतिक अधिकारका लागि लडाइँ लड्नुपर्ने छैन भनेका वचनहरू भुलेका छैनन् सबैले । तर व्यवहारमा त्यस्तो हुन सकेन ।  

प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव, सुरक्षा निकायका प्रमुखदेखि कूटनीतिक नियोगसम्म पनि हालका राजनीतिक पार्टीले अंशबन्डा लगाए । जुन शैली लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा जघन्य अपराध मानिन्छ । सत्ता प्राप्तिका लागि भागबन्डा लगाउनु, गठबन्धनको भर्‍याङ चढेर पद हासिल गर्नु, पूर्ण बहुमतको सरकार हुँदाहुँदै मध्यावधि घोषणा गर्नु, ललिता निवास काण्ड, भुटानी शरणार्थी काण्ड, सुनकाण्डलगायत हत्याका आरोपितलाई समेत राजनीतिक शक्तिका आडमा थुनामुक्त गरिनु जस्ता कुराले वर्तमान सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दलसमेत लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली चाहने जनताका सामु असफल देखिन्छ । यी र यस्तै खराब आचरणहरू राजनीतिक दलका शीर्ष नेता र भगिनी संस्थाले सुधार्न सकेन भने प्राप्त लोकतन्त्र गुम्न पनि सक्छ, देश पुनः अन्धकार युगमा धकेलिन पनि सक्छ ।  

अब चर्चा गरौँ– काठमाडौँकेन्द्रित सडक आन्दोलनबारे । उपत्यकाका धेरै सडक र शहरले धेरै आन्दोलन थेगिरहेछ । प्रत्येक १०–१० वर्षमा यहाँ आन्दोलन भइरहन्छन् । यसभन्दा अघि आन्दोलन निश्चित उद्देश्य प्राप्तिका लागि भएका थिए । तर हिजोआजका आन्दोलन व्यक्तिको स्वार्थकेन्द्रित शक्ति प्रदर्शनका लागि भइरहेका देखिन्छन् । एकथरी वर्तमान सरकारका क्रियाकलापविरुद्ध सडकमा उत्रिएको देखिन्छ, अर्कोथरि व्यवस्था परिवर्तनका लागि भनेर आँखामा छारो हाल्ने काम गरिरहेछ । हो, सरकारका असान्दर्भिक कदमविरुद्ध सडकमा उत्रेर सरकारलाई सचेत गराउन मिल्छ तर लाखौँ जनताद्वारा अनुमोदित र सयौँ शहीदको बलिदानीबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासनशैलीविरुद्ध धर्म र संस्कृतिका नाममा सडकमा उत्रनु तीन करोड नेपालीका लागि मान्य हुन सक्दैन ।  

शहीदको घोर अपमान मात्र होइन, देश पुनः ३० वर्षपछि धकेलिन सक्छ यो कदमले । नेपाली जनताले राजाको प्रत्यक्ष शासनशैलीको अनुभव गरे, ३० वर्षे पञ्चायतकालको अनुभूति सम्हाले । हाल विश्वको सर्वोत्कृष्ट शासनशैली मानिआएको संसदीय प्रणालीअन्तर्गत लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अनुभव नागरिकले गर्दैछन् । हो, बेलायत, जापान, थाइल्यान्ड आदि जस्ता संवैधानिक राजतन्त्र अपनाएका मुलुकको शासनशैली हामीले देख्दै आइरहेका छौँ । संसदीय शासन व्यवस्थाको जननी बेलायतमा लिखित कानुन छैन, असल शासन प्रणालीका आधारमा राजा र संसद् चलेका छन् । जापानका राजा त्यहाँको व्यवस्थापिका  

संसद्लाई आफ्नो वंश बचाउको संज्ञा दिन्छन् । थाइल्यान्डका राजा बजारमा तरकारी खरिद गर्न आफैँ जान्छन् । तर नेपालमा विगतका राजाहरूको नैतिक चरित्र, जनतामाथि शासन गर्ने शैली के उदार र मर्यादित थियो ?  

नेपाली कांग्रेसका संस्थापक बि.पी. कोइरालाले देशमा राजा चाहिन्छ भनेर नारायणहिटीबाट भागेर भारतीय राजदूतावासमा शरण लिन गएका राजालाई फर्काएर राजगद्दीमा बसालेको इतिहास लोकतन्त्रवादी नेपाली जनताले भुलेका छन् र ? समाजमा एकथरीले भन्ने गर्छन्– पूर्वराजाले शासन गर्न पाएनन् रे, उनीहरूको नारा छ– ‘राजा आऊ देश बचाऊ’ भन्ने । राम शाह, पृथ्वीनारायण शाहदेखि २०६१ सालसम्म पुग्दा राजाहरूले शासन सञ्चालन नगरेका हुन् र ? पूर्वराजा महेन्द्रदेखि ज्ञानेन्द्र शाहसम्मको पालामा देशमा के÷कति प्रगति भयो, संसारको मानचित्रमा नेपाल कुन युगमा सीमित थियो, त्यसबेला पनि भ्रष्टाचार, अनैतिकता कतिसम्म चुलिएको थियो ? जनतालाई राम्रैसँग ज्ञात छ ।

२०१७ सालदेखि २०४६ सालसम्मको समयमा कतिजना नेपालीले प्रवासमा जीवन बिताउनुप¥यो, कतिजना निर्दोष नेपालीको थाहा नदिइ हत्या गरियो, कतिजना कारागारमा वर्षौँसम्म थुनिए ? आदि घटनाका साक्षी नेपाली  छैनन् र ? राजधानीका राजाले शासन गर्न नपाएको १७ वर्षमा नै किन यस्तो  

छट्पटाहट ? केही जिल्लाका जनप्रतिनिधिबाहेक संसदीय प्रणालीमा र गणतान्त्रिक शासन पद्धतिमा समेत पहाडका भुरे टाकुरे राजाका छोराछोरी (जसको प्रत्यक्ष या परोक्ष नाता सम्बन्ध नारायणहिटीमा थियो अहिले नार्गाजुनसँग पनि छ) हरूले संसद् भवनभित्र प्रवेश पाएका छैनन् र ? मन्त्रीदेखि राजनीतिक नियुक्तिमा समेत वञ्चित गरिएका छन् र ? संसद्देखि सडकसम्म राज्यका महŒवपूर्ण निकायमा पनि उनीहरूको बोलवाला देखिएको छैनन् र ?  बरु २०३४ सालदेखि २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनमा लोकतन्त्रका पक्षमा लडाइँ लडिरहँदा २०३५÷३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलन २०३९ सालको सडक सफाइ आन्दोलन, २०४२ सालको सत्याग्रह, २०४६ सालको जनआन्दोलन र २०६२/६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलन सफल पार्दासम्म झण्डै दुई वर्ष काराबास जीवन बिताएको यो पंक्तिकार र अन्य हजारौँ कवि, कलाकार, पत्रकार, लेखक, स्वतन्त्र बुद्धिजीवी नागरिक आन्दोलनका शीर्षस्थ व्यक्तिहरूले राष्ट्रको सेवा गर्ने मौका के÷कति पाए, गहिरिएर विचार गर्ने कोही छ ?

प्रकाशित: ११ मंसिर २०८० ००:३९ सोमबार