वाम गठबन्धनका प्रमुख दुई घटक दल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र(माके)बीचको बहुप्रचारित एकता भनेजस्तो सहज नभएको र हुँदा पनि नहुने कुरा केही दिनयताका घटनाक्रमले स्पष्ट देखाइरहेका छन् । चुनावी तालमेल र सो सफल भएपछिका अवस्थामा त एकता सहज छैन भन्ने यो पंक्तिकारको विश्लेषणलाई गलत भन्ने यद्यपि थुप्रै थिए । जनादेशको मर्मविपरित (माकेलाई बाहिर राखेर) संघीय समाजवादी दलसँग मिलेर सरकार बनाउने एमालेको प्रस्ताव, सत्तारोहणको पूर्वसन्ध्यामा चटारोमा हुनुपर्ने माकेका अध्यक्ष प्रचण्डको पाँच÷पाँच दिन लामो गृहनगर चितवनको फुर्सदिलो (घुर्कीपूर्ण) बसाइँ, दुवैतिरका कतिपय नेताको फरक–फरक र एकले अर्कालाई शंकित तुल्याउनेखालका सार्वजनिक अभिव्यक्ति त्यही असहजताका प्रकट रूप हुन् । हो, यी कुरा पार्टी एकता गर्दा होस् कि गठबन्धनकोे सरकार बनाउँदा होस्, आफ्नो पक्षका लागि राम्रो भागबन्डा र ‘पोजिसन’ सुरक्षित गर्नका लागि गरिएका दबाब रणनीति पनि हुन सक्छन् । त्यसो हो भने त एकताको कुरा सिद्धान्तमा आधारित होइन, सत्ता र कुर्सीकै लागि हो भन्ने झनै प्रष्ट हुन्छ ।

२०७० सालको संविधानसभा चुनावपछि निरन्तरको टुटफुटबाट कमजोर हुँदै गइरहेको माओवादीका लागि ४० प्रतिशत सिट पाउनु भनेको सञ्जीवनी नै पाउनु थियो ।

अर्जुनदृष्टि– चुनावी तालमेलमा
वास्तवमा दुवै दलका नेताले आआप्mना कार्यकर्ता र कम्युनिस्ट एकताका हिमायती समूहलाई आश्वासन दिए जसरी पार्टी एकता हुनसक्ने कुरा नै थिएन । उनीहरूको खपतका लागि दिइएको त्यो आश्वासन रणनीतिक थियो । त्यसबखत पार्टी एकताको कुरा नगरी चुनावी तालमेलमात्र भनेको भए त्यस्तो तालमेल सफल हुने थिएन । कार्यकर्ता र मतदाता दुवैमाझ त्यो रूपमा स्वीकार्य हुने थिएन जुनरूपमा स्वीकार्य भएको तालमेलको सफलताले देखायो । तर दुवैतिरका शीर्ष नेताहरू आफैँ भने त्यतिबेलै पनि एकता भइहाल्नेमा भित्रभित्र विश्वस्त थिएनन् । त्यसैकारण चुनावी सिट बाँडफाँटमा ४० प्रतिशतको न्यायोचित भाग पाइसकेपछि पनि एमालेको चुनाव चिह्न सूर्यमा चुनाव लड्न नमानेर आफ्नो छुट्टै हँसिया हथौडा चिह्नमा चुनाव लडेको थियो माकेले ।
वास्तवमा प्रस्तावित एकता कुनै सुविचारित योजना छँदै थिएन । सत्ता प्राप्तिका लागि चुनावमा कसरी बहुमत हासिल गर्ने भन्ने हिसावकिताव गर्दै जाँदा उक्त तालमेललाई सर्वोत्तम अस्त्र देखेपछि एमालेले कांग्रेससँगको गठबन्धन सरकारमा सहभागी माकेसँग ६०ः४० अनुपातमा सिट बाँडफाँट गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । योभन्दा अगाडि अधिकतम लोकप्रिय मत ३१–३२ प्रतिशत मात्र ल्याउन सफल माकेले त्यसलाई नाइँ भन्ने कुरै थिएन । त्यसमाथि २०७० सालको संविधानसभा चुनावपछि निरन्तरको टुटफुटबाट कमजोर हुँदै गइरहेको उसका लागि ४० प्रतिशत सिट पाउनु भनेको सञ्जीवनी नै पाउनु थियो । उता एमाले पनि एक्लै चुनाव लडेर बहुमत ल्याउन सक्ने स्थितिमा थिएन, प्रमुख प्रतिस्पर्धी कांग्रेसले जतिसुकै आत्मघाती राजनीति गरिरहे पनि । दुइटै एक भएर चुनावमा जाँदा भने दुईटामा विभाजित मतको ठूलो हिस्सा एक ठाममा आउन सक्ने जसबाट बहुमत आउने बलियो सम्भावना थियो । तर जुन सम्भावनालाई साकार बनाउन तालमेल सफल बनाउनु अनिवार्य थियो ।
तालमेल सफल बनाउने हो भने तल्लो तहसम्मका कार्यकर्तालाई पार्टी एकता र सर्वोच्च नेता प्रचण्डलाई चाहिँ आलोपालो प्रधानमन्त्री अनि पार्टी अध्यक्ष पदको आस देखाउनु जरुरी छ भन्ने कुरा ओलीलाई राम्ररी थाहा थियो । सरकार वा पार्टी जता भए पनि सर्वोच्चभन्दा तलको कुर्सीमा बस्नै नसक्ने प्रचण्डका लागि पनि पाए प्रधानमन्त्री नै, नपाए सरकारको नेतृत्व गर्ने ठूलो दलको शक्तिशाली अध्यक्ष हुनु उत्तम थियो, तेस्रो दलको नेता भएर पालैपालो यता र उता जुट्ने र छुट्ने काम गरिरहनुभन्दा । यसरी सुविचारित र लामो वैचारिक मन्थन एवं स्पष्ट कार्ययोजनाका आधारमा आएको नभई चुनावी तालमेललाई सफल बनाउने पूरक योजनाका रूपमा आएको एकता प्रस्ताव चुनावपछि दुवैलाई एक किसिमले घाँडो हुनु स्वाभाविकै हो । एकतालाई नै प्रमुख अजेन्डा बनाएर तालमेल त्यसको अंगमा रूपमा मात्र आएको भए यसो हुँदैनथ्यो ।
माकेको सन्देह
हाल सरकार पहिले बनाउँ भन्ने एमाले र पहिले पार्टी एकता गरौँ भन्ने माकेको अडान एकता सकसको पहिलो कडी हो । पार्टी एकता सरकार गठनभन्दा धेरै नै लामो र जटिल प्रक्रिया हो भन्ने जान्दाजान्दै पनि माकेले पहिले एकता भनेर अड्डी कस्नुका केही कारण छन् । ओलीको नेतृत्वमा एकफेर सरकार बनिसकेपछि प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष पदमा आलोपालो गर्ने र अरु नेता÷कार्यकर्ताको सम्मानजनक पद मिलान गर्ने पूर्वसहमति पालनामा एमाले इमानदार रहने छैन भन्ने डर प्रचण्डलाई छ । त्यसैले उनी तालमेल गर्दाको समय गरिएको सो भद्र सहमति कार्यान्वयनको सुनिश्चितता खोज्दैछन् । तर एमालेको संगठन संरचना, संगठन र व्यवस्थापन संस्कृति, त्यसका शीर्ष नेतामाझ विद्यमान बेमेल र गुटबन्दी, कार्यकर्ताको मनोदशादेखि ओलीलगायत विभिन्न नेताका महŒवाकांक्षासम्मका पृष्ठभूमिमा एमाले पंक्तिबाट त्यस्तो सहमति सहजै मान्ने काम होला भन्नेमा वास्तवमै सन्देह छ । प्रचण्डलाई त सन्देहमात्र होइन, अनुभवै छ, त्यसैले उनी बढी छट्पटिएका छन् ।
वास्तवमा, कम्युनिस्टहरूको एउटै पार्टी हुनुपर्ने, एउटाभन्दा बढी हुन नहुने भन्ने सोच स्वयंमा एकदलीय कम्युनिस्ट सोच हो जुन बहुदलीय प्रतिस्पर्धायुक्त लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मर्मसँग मेल खाँदैन । त्यस्तो सोचको पैरवी गर्नेहरूसँग थुप्रै प्रश्न गर्न सकिन्छ । जस्तो कि, प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतन्त्र के बुर्जुवा दलका बीच वा बुर्जुवा र कम्युनिस्ट दलबीच मात्र हुने प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था हो ? कम्युनिस्ट दलहरूका माझमा आपसमा प्रतिस्पर्धा हुनै नहुने हो ? जुन कुरा न हाम्रो संविधानले भन्छ न त राजनीतिशास्त्रको कुनै पाठ्यपुस्तकले । हो, दलबीच आपसमा विलय, एकता जे पनि हुनसक्छ र हुँदा वैचारिकरूपले निकट सँगै हुने हुँदा स्वाभाविकरूपमा कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट दल एक हुन्छन् । यो राजनीतिको नियम नै हो । तर एकता सहज, सफल र दिगो पनि हुनका लागि वैचारिक, सांगठनिक र नेतृत्वगत तीनै कुरामा निश्चित र मनासिव आधार चाहिन्छन्, त्यत्तिकै हुँदैन ।
विचार मिल्ने, तर कुन विचार ?
जहाँसम्म वैचारिकरूपले नजिक दल एक हुनुपर्ने भएकाले हामी एक हुन लागेका हौँ भन्ने उनीहरूको कथन छ, त्यस तर्कअनुसार त कांग्रेस र राप्रपा पनि दुई भिन्नै दल नभई एकै हुनुपर्ने हुन् किनकि एक त राप्रपाले पनि अब गणतन्त्रात्मक लोकतन्त्र मानिसकेको छ, अर्को पञ्चायत नै समाप्त भएको चौथाई शतकपछि पूर्वपञ्चहरूको छुट्टै पार्टी किन त ? तर ‘लिगेसी’, ऐतिहासिक कारण र नेतृत्वको पदस्थापन जस्ता अनेकन कोणबाट उनीहरू एक हुनै नसक्ने दलह हुन् जसरी कि एमाले र माके एक हुन गाह्रो दल हुन् । यी दुईको बृहत् कम्युनिस्ट स्कुलिङ एउटै भए पनि सब–स्कुलिङ फरक छ, पुष्पलाल–मनमोहन–मदन भण्डारीको संसदीय स्कुलिङ भर्सेस मोहनविक्रम–निर्मल लामा–प्रचण्डको सशस्त्र विद्रोह स्कुलिङ । जुन सशस्त्र विद्रोहलाई हेर्नेमा आकास–पातालको अन्तर छ दुईबीच । उनीहरू आजमात्र फरक दल होइनन्, २०४८ सालको चुनावपछि पनि भिन्नाभिन्नै दलका रूपमा चुनाव लडेर संसद् र स्थानीय निकाय सबैतिर छुट्टाछुट्टै प्रतिनिधित्व गरेका दल हुन् । पार्टीको कार्यदिशाका रूपमा एमालेले २०४९ सालदेखि नै जनताको बहुदलीय जनवाद अपनाएको छ भने माकेले अहिले एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद भनेको छ । यद्यपि यी दुवैका न सुस्पष्ट परिभाषा छन् न त मार्गचित्र । एकता गर्नका लागि वषौैँदेखि अस्पष्ट, अपूरा रहेका ती ‘वाद’लाई नयाँ शिराबाट चिन्तन मन्थन गर्दै स्पष्ट वा पुनः परिभाषित गर्नुपर्ने र दुवैको ‘फ्युजन’ गर्नपर्ने स्थिति छ ।
हो, एमाले त लोकतन्त्रको लामो अभ्यास गरिसकेको दल छँदै थियो, हेटौँडा महाधिवेशनपछि माकेसमेत शास्त्रीय कम्युनिस्ट सिद्धान्त छाडेर लोकतान्त्रिक वामपन्थी दल बनिसकेको अवस्था छ यतिखेर । र, लोकतान्त्रिक वामपन्थी दल भएकै कारण उनीहरू एक हुनुपर्ने हो भने कम्युनिस्टकै नाम र ब्यानरअन्तर्गत एकीकृत हुनुपर्नेचाहिँ किन ? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने नामसम्म कायम राख्ने नै हो भने पनि त्यसपछिको कोष्ठभित्र कम्युनिस्ट सिद्धान्तका विभिन्न प्राधिकारहरूका नामको ‘वादी’ भन्ने लामो लवज गाँस्ने किन ? त्यसको सट्टा बरु लोकतान्त्रिक भन्ने लवज गाँस्ने हो भने त्यसले एकताको वैचारिक आधार पनि देखाउँछ र एकतालाई पनि सार्थक बनाउँछ । तर त्यो बाटोतिर जाने छाँट त उनीहरूको देखिँदैन, एकता गरे पनि । यस्तोमा त्यसको सैद्धान्तिक आधार के भन्ने प्रश्न त आउँछ आउँछ । वास्तवमा पहिले फुटेको फुट्यै हुनैपर्ने र अहिले एउटै हुनैपर्ने सैद्धान्तिक आधार के भन्ने प्रश्नको उनीहरूलगायत कुनै कम्युनिस्टसँग जवाफ छैन । लोकतन्त्रमा दलहरू भिन्न वा एक हुने त मुद्दाका आधारमा हो र तिनमा यी दुईबीच प्रशस्तै भिन्नता छ । एमाले देशमा मलजल गरेको गराइएको घातक पहिचान राजनीतिको साहसपूर्वक विरोधमा उभिएको छ । तर माकेले त पहिचान राजनीतिलाई आप्mनो सबभन्दा शक्तिशाली ‘कन्स्टिच्युएन्सी’ नै बनाएको छ । मधेसी दलका चाहनाबमोजिम संविधान संशोधन गर्नुपर्ने कुरामा पनि उनीहरू दुईबीच ठूलो मतभेद छ । के यी यावत् गम्भीर मतभेदलाई कार्पेटमुन्तिर घुसारेर एकता हुन सक्छ ?
इमानदारीपूर्ण एकीकरण
हो, यी सब कुरा गरेर यी दुई दल एकीकृत हुनै हुँदैन भनेको होइन । उनीहरूमात्रै किन, धेरैभन्दा धेरै दल एक भएर दलका संख्या कम गर्नुपर्ने, तिनलाई सकभर दुई वा बढीमा तीनमा सीमित राख्नुपर्ने आजको हाम्रो आवश्यकता हो । किनकि यति नभई राजनीतिक स्थिरता हुनै सक्दैन, खासगरी हामीले अंगीकार गरेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली रहुन्जेल । र, राजनीतिक स्थिरता नभईकन देश विकास हुनै सक्दैन, हाम्रो जस्तो अविकसित र पद्धति नबसिसकेको देशमा । जापान वा इजरायलमा जस्तो छिटोछिटो सरकार परिवर्तन भइरहँदा पनि देश विकासको काम नरोकिने अनुभव हाम्रो छैन । त्यसैले पार्टी एकता हुनुपर्छ– तर देश र जनताका लागि, देश विकास गर्नका लागि । कसैलाई प्रधानमन्त्री र कसैलाई पार्टी अध्यक्ष बनाउनका लागि, दलीय एवं सत्तास्वार्थका लागि होइन । दलबीचका वैचारिक, सैद्धान्तिक, मुद्दागत भिन्नतालाई सम्बोधन नगरी वा अनदेखा गरी व्यक्ति, गुट वा दलको सत्तास्वार्थकै लागि एकता गर्न खोजियो भने त्यस्तो एकता सहज हुँदैन । राज्य र संगठनका सबै उच्च पद जति आप्mनै दल÷घटकको हुनुपर्ने मानसकिता राखी ‘बार्गेनिङ’ र लेनदेनका आधारमा एकता गरिएछ नै भने पनि त्यो सफल र दिगो हुँदैन । माथिदेखि तलसम्मका नेता÷कार्यकर्ताको उचित र सम्मानजनक पदस्थापन र पद मिलान नभए एकतापछि पनि पार्टी फुट्छ ।

प्रकाशित: १७ पुस २०७४ ०३:५९ सोमबार