वर्तमान विश्वमा पेट्रोलियम पदार्थको प्राप्यता र उपभोग आर्थिक विकासको एक प्रमुख आधार बनेको छ । समग्रमा हाल चार अर्ब ब्यारेल बराबरको निष्काशित सञ्चित तेल विश्वमा छ । दैनिक करिब १० करोड ब्यारेल बराबरको खर्चको आधारमा यो ४१ दिन बराबरको खपतलाई धान्न पुग्ने स्तरको हो ।  
सन् १९७० देखिको प्रवृत्तिलाई विश्लेषण गर्दा तेलको मूल्य वृद्धिसँगै विश्व अर्थतन्त्र मन्दीको दिशामा उन्मुख हुन्छ । सामान्यतया तेलको मूल्यका कारण मन्दीमा धकेलिएको विश्व अर्थतन्त्र व्यापार चक्रको करिब दुईदेखि तीन वर्षसम्म मन्दीको चपेटामा पर्ने गर्छ जुन छोटो व्यापार चक्र मानिन्छ । तर छोटो अवधिको भए पनि यसका असर अत्यन्त दूरगामी र गहिरा प्रकृतिका हुन्छन् । सन् १९७३ र १९७९ का विश्वव्यापी तेल संकटपछि खाडीका राष्ट्रहरू धनी हुन थालेका हुन् र विश्व पुँजी बजार तेलको मूल्यबाट बढी प्रभावित हुन थालेको हो । तेल मूल्यको अप्रत्याशित उतारचढाव पनि त्यसै बेलाबाट सुरु भयो । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा तेलको मूल्य वृद्धिबाट घरेलु अर्थतन्त्रलाई सकेसम्म जोगाउन बढी समयको तेल भण्डारण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिको त्यसै बेलादेखि सुरुआत भयो ।
सन् २०१५ मा भारतीय नाकाबन्दीपछि तेलको हाहाकारले दशकौँको अन्तरालमा नेपाली अर्थतन्त्रको वार्षिक वृद्धिदर ऋणात्मक बन्न गएको थियो । यस्ता संकटहरू अन्य मुलुकहरूको हकमा आउँदै नआउने होइनन् । यस्तै सम्भावनालाई विचार गरेर विभिन्न मुलुकहरूको बीचमा प्रत्येकले आफूसँग भएको सञ्चित तेल रणनैतिक रूपले समूहका राष्ट्रहरूलाई सहयोग गर्नुपर्ने सम्झौताहरू भएका छन् । सन् २००७ मा जापान, दक्षिण कोरिया र न्युजिल्यान्डबीच यस्तै प्रकारको सम्झौता भयो । इजरायल राज्यको स्थापनापछि सम्पूर्ण खाडीका राष्ट्रहरूबाट एक्ल्याइएको अवस्थाले सन् १९७५ मा सहयोगी राष्ट्र अमेरिकाले इजरायललाई आवश्यक पर्ने तेल आपूर्ति गरिदिने सम्झौता ग¥यो । यसरी खाडीका राष्ट्रहरूबाट तेल नाकाबन्दी भए पनि इजरायलको घरेलु अर्थतन्त्रलाई कम असर पर्ने परिस्थितिको सिर्जना गरियो । हालमा इजरायलले आठ महिनालाई पुग्ने तेल रणनैतिक रूपले सञ्चय गरिराखेको छ । त्यसैगरि सन् १९६८ मा युरोपेली आर्थिक समुदायका छ वटा मुलुकहरू जर्मनी, फ्रान्स, इटाली, लक्जेम्बर्ग, नेदरल्यान्ड, र बेल्जियमबीच संकटको बेलामा एकले अर्कालाई बजार मूल्यको आधारमा तेल बेच्नुपर्ने सम्झौता भयो । यसका लागि सबै सदस्य राष्ट्रहरूले ६५ दिनलाई पुग्ने तेल सञ्चित गरी राख्नुपर्ने समझदारी भयो । पछि सन् १९७२ मा ६५ दिनको प्रावधानलाई बढाएर ९० दिन पु¥याइयो । मध्यपूर्वका राष्ट्रहरू र रसियाको सन्दर्भमा आफैँ कच्चा तेल उत्पादक राष्ट्रहरू भएको हुनाले उनीहरूका लागि ठूलो तेल भण्डारणको आवश्यकता परेन । हाल मध्यपूर्वका राष्ट्रहरू र रसियाले कुल अन्तर्राष्ट्रिय मागको २२ र ६ प्रतिशत तेल आपूर्ति गर्न सक्ने हैसियत राख्छन् ।
यसरी विश्वका ठूला र गतिशील अर्थतन्त्रहरूले धेरै दिनलाई धान्न सक्ने कच्चा तेलको सञ्चिति राखेका हुन्छन् । विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र अमेरिकाको तेल भण्डारण क्षमता ५२ करोड ब्यारेल बराबरको छ र यो क्षमताको करिब ९० प्रतिशत उपयोग पनि भएको छ । अमेरिकाको आफ्नो तेल उत्पादन क्षमता बढ्दै गएपछि ठूलो परिमाणमा तेल भण्डारण गर्नुपर्ने बाध्यता बिस्तारै कम हुँदै गएको छ । लामो समयसम्म खाडी युद्धको माध्यमबाट उसले आफ्नो भूमिमा तेलको आपूर्ति व्यवस्थालाई चुस्त राख्न सक्यो । स्विट्जरल्यान्डको साढे चार महिनालाई पुग्ने तेल भण्डारण क्षमता छ । नेपालको छिमेकी मुलुक चीनमा हाल तीन महिनाका लागि तेल सञ्चय गर्ने क्षमता छ तर यो क्षमता मुलुकको आर्थिक विकाससँगै तादात्म्य राख्ने हिसाबले विकसित गर्दै लगिएको हो । सन् २००८ सम्ममा चीनको तेल भण्डारण क्षमता १० करोड ब्यारेल थियो भने सन् २०११ मा यसलाई १७ करोड ब्यारेल क्षमताको पु¥याइयो । हाल यसलाई बिस्तारै २० करोड ब्यारेल तेल सञ्चय गर्नसक्ने क्षमताको बनाइँदै छ ।
हाल दुई साताको खपतलाई मात्रै धान्ने क्षमता भएको भारतले पनि हालका वर्षमा तेल भण्डारण क्षमतामा छिटो विकास गर्दै लगेको छ । सन् २००८ मा भारतको तेल भण्डारण क्षमता ३ करोड ७० लाख ब्यारेल रहेकामा हाल यसलाई बढाउँदै लगेको छ र सन् २०२० मा यसलाई १३ करोड २० लाख ब्यारेल क्षमताको बनाउने उद्देश्यसाथ धमाधम काम भइरहेको छ । पाकिस्तानको हकमा भने खाडी राष्ट्रहरूसँग इस्लामिक सम्बन्धको कारण यसले तेल आयातमा खासै ठूलो समस्या भोग्नुपरेको छैन तर पनि हालका योजनाले उसलाई ४५ दिनसम्मको रणनैतिक सञ्चयको स्तरमा पु¥याउने देखिन्छ ।
विकासशील राष्ट्रको सन्दर्भमा रणनैतिक तेल भण्डारण क्षमता धेरै कम देखिन्छ, त्यसैले धेरै मुलुकहरू दीगो आर्थिक वृद्धिको दृष्टिकोणले अत्यन्त जोखिममा छन् । अल्पविकसित र भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरूमा समस्या अझ चर्को हुन्छ । अफ्रिकाको सहारा क्षेत्रका मुलुकको स्थिति हेर्ने हो भने युगान्डाको हकमा २० दिनको तेल भण्डारण क्षमता छ भने मलाबीको हकमा अझ कम छ । कोट डेइभोर, माली, सेनेगल, रुवान्डा, माडागास्कर, बुर्किनाफासो, नाइजरजस्ता मुलुकहरूमा भण्डारण क्षमता केही बढी देखिए पनि तेल आयातमा हुने उतारचढावले स्थिति अत्यन्त तरल छ । आफ्नो मुलुकको द्वन्द्वका साथै तेल मार्गमा रहेका छिमेकी मुलुकहरूको राजनैतिक उथलपुथलले पनि यी मुलुकहरूमा तेल आपूर्तिमा गडबडी पैदा हुन्छ । केन्यामा हुने निर्वाचनको कारणले रुवान्डामा तेल आपूर्ति बन्द हुने स्थिति छ ।
यी समस्याहरूको भुमरीमा परेका अल्पविकसित र भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरूले तेल भण्डारणको रणनैतिक क्षमता विकास नगर्दासम्म तिनीहरूको दीगो आर्थिक वृद्धिदर कायम हुन सक्दैन । नेपाल आयल निगमको तथ्यांक हेर्ने हो भने विगत तीन वर्षअघि नेपालको पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता करिब २० दिनलाई धान्ने स्तरको देखिन्थ्यो । हालसालको तथ्यांक प्राप्त नभए पनि यो तीन वर्ष अगाडिको स्थितिभन्दा निःसन्देह कम भइसकेको देखिन्छ । हालमा यो करिब सात दिनको मागलाई मात्र पूरा गर्ने स्तरको रहेको अनुमान छ । यो अत्यन्त जोखिमको अवस्था हो । अत्यन्त तीव्र गतिको आर्थिक वृद्धिको उद्देश्य राख्ने हो भने नेपालले पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमतामा ठूलो फड्को मार्नुपर्ने देखिन्छ ।
तेल भण्डारण क्षमतामा वृद्धि गर्नु भनेको आर्थिक गतिविधिहरूलाई चुस्त राख्नु हो । त्यसमा पनि नेपाल जस्ता भूपरिवेष्टित मुलुकहरूका लागि त पारवहन सुविधा दिने मुलुकहरूसँगको सम्बन्धको दृष्टिकोणले यो झनै पेचिलो मुद्दा हुन जान्छ । नेपालले पनि तेल भण्डारणको क्षमता अभिवृद्धिको आवश्यकता २०४६ र २०७२ सालको भारतीय नाकाबन्दीको कारणले महसुस गरेको हो । तर यस प्रयासमा जग्गा खरिद प्रक्रिया विवादमा पर्नु अत्यन्त दुःखको कुरा भयो । नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिदका लागि व्यवस्था गरिएको छ अर्ब रुपियाँमध्ये हालसम्म खर्च भएको साढे एक अर्ब विवादको घेरामा परेको छ । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले भैरहवा क्षेत्रमा रोहनी नदी किनारको पाँच लाख प्रतिकठ्ठामा पाइने जग्गा १३ लाखको दरमा किन्नु र अन्य केही जिल्लाहरूमा तीन लाख प्रतिकठ्ठा प्रचलित मूल्य भएको ठाउँमा १० लाखको दरमा किन्नुलाई गम्भीर भ्रष्टाचारका रूपमा उठाएको छ । यी विवाद यथाशक्य चाँडै सुल्ट्याएर जग्गा खरिदको प्रक्रिया सकी निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्नुपर्ने आवश्यकता तड्कारो रूपमा देखापरेको छ । भ्रष्टाचारको मुद्दा वर्षौंसम्म चलिरहनु र काम अगाडि बढ्न नसक्नुले मुलुक कुशासनको चक्रव्यूहमा पनि जकडिएको देखिन्छ ।
२०७२ सालको नाकाबन्दीपछि चीनसँगको पारवहन सुविधा विस्तारमा देखिएको जागरूकता नेपालका लागि सञ्जीवनी बुटी बनेको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन पिङको एक पेटी एक सडक (ओबिओआर)को सञ्जालमा नेपालले चीनले आशा गरेभन्दा चाँडो आफ्नो प्रतिबद्धता र कार्यक्रमहरू ल्याउनु जरुरी छ । चिनियाँ कम्पनीले सम्झौता गरिसकेको बुढीगण्डकी परियोजनाबाट उसलाई एकतर्फी रूपले सम्झौता भंग गरी फिर्ता पठाउनुजस्ता कार्यहरू नेपाल सरकारले तुरुन्त बन्द गर्नुपर्छ । यस्ता गतिविधिले नेपालको हित गर्दैन बरू अन्य परियोजनामा पनि चिनियाँ सहयोगलाई दुरुत्साहित पार्छ । तर हाल चीनसँगको एक दर्जन व्यापारिक नाकाहरूसम्म सडक सञ्जाल पु¥याउने गरी तय गरिएका कार्यक्रमहरू सराहनीय छन् । हाल सञ्चालनमा रहेको केरुङ नाकासहित अरू दुई तातोपानी नाका र मुस्ताङको कोरला नाकालाई नेपालले विशेष पहल गरी तुरुन्त सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । नेपाल चीन रेल मार्ग र सडक मार्गको विस्तारमार्फत तेल आयातबाट नेपालले आफ्नो तेल भण्डारण क्षमतामा ल्याउनुपर्ने सुधारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी अघि बढ्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो ।   

प्रकाशित: १२ पुस २०७४ ०३:३३ बुधबार