११ आश्विन २०७७ आइतबार
विचार

राजनीतिमा यो ठट्टा कि बेइमानी ?

मतगणना परिणाम धमाधम आउँदै गरेको कुनै एक दिन एमाले केन्द्रीय कार्यालयको प्रांगणमा केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन कमिटीका प्रवक्ता विष्णु रिमाल, केही पत्रकार र कार्यकर्ताबीच यही विषयमा अनौपचारिक कुराकानी भइरहेको थियो। जिज्ञासु उनको पार्टीले कुल कति स्थान जित्ला भन्ने विषयमा उनको आँकलन जान्न चाहिरहेका थिए । तर कुराकानीका क्रममा उनको अंकगणित र जिज्ञासाबीच तादात्म्य नभएजस्तो लागेपछि उनले भने, ‘तपाईं हामीलाई दुई पार्टी ठानेर मत जोड्दै हुनुहुन्छ । मैले वामगठबन्धन मात्र देखेको छु । दुईवटा पार्टी देखेकै छैन।’

एमाले र माओवादी केन्द्रले चनावी तालमेल गरेर एउटै घोषणापत्रका साथ मतदातासमक्ष जाने निर्णय गरेपछि विद्रोही उम्मेदवार, गुनासोका लर्को र अन्तरकलहको शृंखला देखिने भयो भन्ने कतिलाई लागेको थियो । तर त्यस्तो देखिएन र देशभरि नै चुनावी अभियानका क्रममा एमाले र माओवादी केन्द्रका नेता कार्यकर्ताले आमरूपमा हामी दुई पार्टीका हौँ भन्ने बिर्सिए । कतै विद्रोह भएन, पुराना मतभेदका कथावाचन भएन । दुई पार्टीका नेता कार्यकर्ता एउटै पार्टीका जस्तो गरी खटिए । सभाहरूको आकार स्वाभाविक रूपमा बढ्न थाल्यो, शुभचिन्तकहरू एक ठाउँ देखिन थाले ।

एमाले र माओवादी केन्द्रले धेरैलाई आश्चर्यचकित तुल्याउँदै तालमेलको घोषणा गरेका थिए । अहिले दुवैले संयुक्त रूपमा तय गरेको पहिलो चरणको साझा उद्देश्य हासिल गरेका छन् । तर त्यतिबेला त्यस्तो छरितो र कुशल ढंगले दुनियाँलाई आश्चर्यचकित तुल्याउने दुई ठूला वामपन्थी शक्ति केही दिनयता कताकता अल्मलिएजस्तो देखिएका छन् । माओवादी अध्यक्ष दाहालले पछाडि हट्ने पुल नै भत्काइसकिएको दाबी गरेका छन् । उनले वामगठबन्धनमा विवाद उत्पन्न गराउने प्रयासप्रति आफू सचेत रहेको समेत बताउँदै भनिसकेका छन्, त्यस्तो प्रवृत्तिलाई हामी परास्त गर्न सक्छौँ ।

दुवै पार्टीका केही नेताहरूले अब एकता हुँदैन भन्ने कल्पना नगर्न सार्वजनिक आह्वान नै गरेका छन । तर पनि निर्वाचनपछि देखिँदै आएको विवाद र नेताहरूकै अभिव्यक्तिका कारण एमाले र माओवादीले केवल तीन महिनाकै अवधिमा दोस्रो पटक सबैलाई आश्चर्यचकित तुल्याउन लागेका त होइनन् भन्ने प्रश्नसमेत उठ्न थालेको छ । वामगठबन्धनको कुनै पनि घटकले पूर्वसहमतिभन्दा पर अर्को मोर्चाको सम्भावना देख्नु मात्र पनि आश्चर्य नै हुनेछ । कतिपय त त्यस्तो भयो भने आश्चर्य मात्र हुनेछैन, राजनीतिक बेइमानी भएको ठहर हुनेछ भन्ने ठोकुवा गर्छन् ।

नेपाली राजनीतिका सम्बन्धमा भारतको संस्थापन पक्षको धारणा त्यहाँका ठूला दैनिकहरूले उजागर गर्दै आएका छन् । वामगठबन्धनको जीत भारतीय संस्थापन पक्षलाई मन परेको छैन । भारतका राजनीतिक विश्लेषक मतपरिणामले केपी ओलीको प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खोलेपछि भारतको दर्द बढ्ने भएको छ भन्नेसम्म लेख्दै छन् । नेपालको नयाँ सरकारले चीन र नेपाललाई रेलमार्गबाट जोड्यो भने भारतको सुरक्षा चासोको अवहेलना हुने त्यस्ता विश्लेषकको तर्क छ । भारतको सत्ताधारी वर्गको नेपालप्रतिको दृष्टिकोण कस्तो छ भन्ने बुझ्न पनि त्यहाँका अखबारहरूबाट मद्दत पुग्दछ । विचारको नाममा आएको एउटा लेखोटमा कतिसम्म लेखिन्छ भने यो चुनावले नेपाललाई आंशिक सार्वभौम अवस्थाबाट नयाँ ठाउँमा पुर्‍याएको छ । विचारको नाममा आएको त्यस्तो लेखोटका अनुसार यो निर्वाचनले नेपाललाई आन्तरिक राजनीतिक व्यवस्थापनमा भारतको भूमिका रहने अवस्थाबाट मुक्त गराएर सार्वभौम अवस्थामा पुु¥याउनु चिन्ताको विषय हो । नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारतको भूमिका खुम्चिएर नगण्य हुन गएको ठहर गर्दै भारतीय संस्थापन पक्ष यतिखेर चिन्तामग्न भएको अवस्था त्यहाँका सञ्चार माध्यममा अभिव्यक्त भइरहेका छन् । यस्तो परिवेशमा पनि माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई फेरि अर्को पटक आफ्नो पक्षमा अभिप्रेरित गर्ने मौका दक्षिणी छिमेकीले अवश्य पाउनेछैन । तर यस्तो विश्वास सर्वसाधारण सबैमा जगाउन वामगठबन्धनले पनि सकेको छैन । त्यसैले वामगठबन्धनले राजनीतिक बेइमानीको दृश्य मञ्चन हुन सक्ने आशंका नामेट गर्दै दुईवटा पार्टी होइन, एउटै मोर्चा देखेर मतदान गर्ने मतदातालाई आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ ।

एउटा कुरा त प्रस्ट छ, माओवादी अध्यक्ष दाहालले आफ्ना सार्वजनिक अभिव्यक्तिमार्फत केपी ओली र एमालेलाई बुझिने गरी सन्देश प्रवाहित गरेका छन् । यो कुरा पनि सही हो राजनीतिमा सबै कुरा कोठामै टुंग्याएर मात्रै पुग्दैन । दाहाललाई पनि एउटा सिंगो पार्टी पंक्तिलाई गरिमामय एकताको वातावरण सुनिश्चित गर्दै अगाडि बढाउनु छ । त्यसैले ओलीको नजरमा संविधानसम्मत नदेखिएको राष्ट्रियसभा गठनका लागि प्रस्ताव गरिएको एकल संक्रमणीय प्रणाली उनको दृष्टिमा भने अस्वाभाविक छैन । पार्टी एकता नहुँदै उनले ओलीलाई सार्वजनिक रूपमै अवगत गराएका छन्, मेरो पनि आफ्नै अडान र दृष्टिकोण रहँदै जानेछ ।

पार्टीको आन्तरिक र राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्तलाई अंगीकार गरेका राजनीतिक सहयात्रीहरूबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनु स्वाभाविक हो । तर मुख्य चरण अर्थात् सरकार बनाउने चरणलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गरी नसक्दै दाहाल र ओलीको मतभेद प्रकट हुनु वामगठबन्धनको हितमा छैन । विपक्षमा बस्ने जनादेश पाइसकेपछि पनि माओवादी केन्द्रलाई वामगठबन्धनबाट उछिट्टयाउन सकिन्छ कि भन्दै व्यवधानको राजनीति गर्ने कांग्रेस पनि मैदनमै छ भन्ने वामगठबन्धनका नेताहरूले अवश्य बुझेका छन्। त्यसैले राष्ट्रियसभा गठन प्रणाली, सरकार पहिले कि पार्टी एकता र प्रधानमन्त्री आलोपालोजस्ता शीर्षकहरू जुटाएर उत्पन्न गर्न खोजिएको असमझदारीलाई वामगठबन्धनले प्रभावकारी रूपमा परास्त गर्न जरुरी छ । वामगठबन्धनको साझा घोषणापत्र जनताबाट अनुमोदिन भएको हो, वामगठबन्धनको सरकार तत्कालको राष्ट्रिय र संवैधानिक आवश्यकता हो । दुई पार्टीबीचको एकताको पहल चुनाव अघि नै सुरु भइसकेकै छ, यो विषयलाई दुई पार्टीका नेताहरूले आपसी समझदारीका आधारमा टुंग्याउनेछन । विवाद गरिरहनुपर्ने कुनै विषय नै छैन । हो, एकता लामो समयसम्म पनि हुन सकेन भने वामगठबन्धन कायम नरहन सक्छ । कतिले त छ महिनाभित्र एकता हुन सकेन भने एकता नै टरेर जाने भविष्यवाणी गरेका छन् । एकता सम्पन्न हुन नदिन देशभित्र र बाहिरबाट अनेक प्रयास भइरहेका छन् भन्ने विश्लेषणमा नेपाली राजनीतिमा चासो राख्ने कसैले विमति राखेकै छैन ।

दाहालका अनुसार ओलीसँग मिलेर उनले यात्राका क्रममा पछाडि छोडेको पुल त भत्काइसकिएकै छ, दुई पार्टी बीचको एकताको गृहकार्य पनि गम्भीरतासाथ अघि बढेको छ । उनको विचारमा दुई पार्टीबीच धेरै सहमति भएका छन्, पार्टी एकता संयोजन समितिले निकट भविष्यमा टुंगो लगाउनेछ । तर यति सुझबुझसाथ अड्कलेर आफ्ना कुरा राख्दाराख्दै पनि उनले प्रधानमन्त्रीका पदमा आलोपालो तरिका अपनाउने सिद्धान्त तय भएकै हो किन भने होलान् ? जबकि उनलाई राम्रोसँग थाहा छ, दक्षिणी छिमेकी वा कांग्रेस उनको प्रधानमन्त्री बन्ने वा सत्ताको बागडोर फेरि सम्हाल्ने दमित राजनीतिक आकांक्षालाई वामगठबन्धन तोड्न सक्ने सबैभन्दा कमजोर कडीका रूपमा विश्लेषण गरिरहेका छन् ।

दुई पार्टीबीचको एकता दुवै पक्षको सम्मानजनक अवस्था कायम गर्दै सम्पन्न हुनुपर्छ र त्यसपछिका दिनमा एउटै पार्टी बनेपछि क्षमता र प्रतिस्पर्धा नै नेतृत्व विकासको मूल मानदण्ड बन्नुपर्छ । यो विषयमा दुवै पार्टीका नेता र कार्यर्ताबीच मतैक्य कायम रहेको देखिन्छ। तर आन्तरिक राजनीतिक सहअस्तित्वका लागि केही छलफल, अझ त्यसभन्दा अघि बढेर केही विवाद हुनु त्यति अनौठो नहोला । जसरी कांग्रेसले सत्ता छोड्नुअघि केही विषय समेटेर प्याकेज डिल गर्न चाहेको देखिन्छ, दुई पार्टी बीच पनि आपसमा टुंग्याउनुपर्ने विषय अवश्य होलान् भन्ने बुझ्न सकिन्छ । वाम गठबन्धनका नेताहरूलाई परिस्थिति आफ्नो नियन्त्रणभन्दा बाहिर नजाने गरी विवाद गरिरहेका छौँ भन्ने पनि लाग्दै होला । तर जसरी अंको अलंकार हुने गर्छ, त्यसरी नै वाम गठबन्धनबाट विमतिका स्वर चुहिँदा मात्र पनि कांग्रेस सम्पूर्ण चुनावी तालमेल र साझा घोषणापत्रलाई नै ठट्टा ठान्न थालेको छ । समयक्रममा कांग्रेस वा दक्षिण्ी छिमेकी भ्रम मुक्त हुनेछन । त्यसैले यतिखेर दुई पार्टीबीचको चुनावी तालमेल, पार्टी एकताको पहल अनि साझा घोषणापत्रसाथ गरिएको समृद्धि र स्थायित्वका लागि वाम गठबन्धनको सरकार निर्माण गर्ने संकल्पलाई राजनीतिक ठट्टा ठान्ने कांग्रेसको सोच हाँस्यास्पद छ।

प्रकाशित: १२ पुस २०७४ ०९:११ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App