प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फको परिणाम पनि सार्वजनिक भइसकेको छ । निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभाको समानुपातिकतर्फ मत परिणाम सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन एकल संक्रमणीय प्रणालीद्वारा गर्ने कि बहुमतीय प्रणालीबाट गर्ने भन्नेमा मुख्य दुई घटकबीच विवाद छ । यो आलेखमा संघीय तथा प्रादेशिक सांसदमा दलित प्रतिनिधित्व र दलितभित्र पनि मधेसी दलितको प्रतिनिधित्वका सवालमा केन्द्रित छ ।

नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभामा एक जना दलितलाई उम्मेदवार बनाउन रुचि देखाएन । त्यसो त उसले दोस्रो सविधान सभामा पनि प्रत्यक्षतर्फ कुनै पनि दलितलाई उम्मेदवार बनाएको थिएन ।

संवैधानिक व्यवस्था : देशैभरबाट संघीय र प्रादेशिक संसद्मा कुल ८८४ जना सांसद छनोट हँुदैछन् । राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा गरी संघीय संसद् दुई सदनात्मक हुने कानुनी व्यवस्था छ । ५९ सदस्य राष्ट्रिय सभामा १६५ जना प्रत्यक्ष र ११० जना समानुपतिक गरी कुल २७५ जना प्रतिनिधिसभा सदस्य र ७ वटा प्रदेशमा ३३० जना प्रत्यक्ष र २२० जना समानुपातिक गरी कुल ५५० जना प्रादेशिक सांसद छनोट हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
प्रत्यक्षमा दलित ः प्रतिनिधि सभातर्पm ३ जना र प्रदेशसभामा ४ जना दलित पुरुष निर्वाचित भएका छन् । वामगठबन्धनबाट प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवारी दिएका तीन जना पहाडी दलित उम्मेदवारमध्ये तीनै जना निर्वाचित भएका छन् । तर, मधेसी दलितको बाहुल्य रहेको सप्तरी र सिराहा जिल्लामा एमाले, कांग्रेस, माओवादी, संघीय समाजवादी फोरम र राजपा नेपालमध्ये कुनै पनि पार्टीले एकजना पनि मधेसी दलितलाई प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवारसम्म बनाएनन् । अझ मधेसवादी दलहरूले त देखावटीका लागि जनाधार कमजोर भएको पहाडी जिल्लामा जम्मा ५ जना पहाडी दलितलाई उम्मेदवार बनाएका थिए । नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभामा एक जना दलितलाई उम्मेदवार बनाउन रुचि देखाएन । त्यसो त उसले दोस्रो सविधान सभामा पनि प्रत्यक्षतर्फ कुनै पनि दलितलाई उम्मेदवार बनाएको थिएन ।
प्रतिनिधिसभाको १६५ र प्रदेशसभाको ३३० गरी कुल ४९५ दलितहरूको उम्मेदवारी रहेकोमा प्रत्यक्ष निर्वाचितमा जम्मा ७ जना अर्थात् १.४ प्रतिशत निर्वाचित भएको देखिन्छ । जनसंख्याको हिसाबले कुल प्रादेशिक जनसंख्याको हिसाबमा प्रदेश नं. १, ३, ४ र ५ मा क्रमशः १०, ५.८४, १७.४ र १५.११ प्रतिशत दलितहरू भए पनि यी तीनवटै प्रदेशमा एक जना पनि दलित प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित भएनन् । यद्यपि, प्रदेश नं. २, ६ र ७ मा क्रमशः १७.३, २३.३ र १७.३ दलित जनसंख्या रहेकामा क्रमशः २, ८ र ३ प्रतिशत दलितहरू निर्वाचित भए ।
दलितको प्रतिनिधित्व ओरालोतर्फ ः प्रतिनिधिसभाको १५ जना दलित कोटामा कांग्रेसले एक र माओवादीले दुईजना मधेसी दलितलाई मात्रै समावेश गरे । एमालले मधेसी दलित महिला १ र पुरुष ३ जना सहित १५ जना, संघीय समाजवादी फोरमले मधेसी महिला २ र  पुरुष २ सहित १५ जना तथा राजपा नेपालले मधेसी दलित महिला ६ र पुरुष ४ गरी १० जनाको नाम समानुपातिकमा राखेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ एमालेले ४१, कांग्रेसले ४०, माओवादी केन्द्रले १७, राजपा नेपाल र संघीय समाजवादी फोरम नेपालले ६÷६ वटा सिट पाउने देखिन्छ । प्रतिनिधि सभामा एमाले र कांग्रेसले घटीमा ५ र बढीमा ६ जना, माओवादी केन्द्रले २ जना दलितलाई सांसद बनाउने देखिन्छ । संघीय समाजवादी फोरम र राजपा नेपाल १० प्रतिशतभन्दा कम सिट जितेकाले कानुनी रूपमा दलित, जनजाति, मुस्लिम र खस¬–आर्यलाई सांसद नबनाए पनि हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबाट दलित कोटामा सांसद हुनेहरूको सूचीमा पहाडी दलितको मात्रै चर्चा छ । दलितको कुल जनंसख्यामा मधेसी दलित ३५ प्रतिशत छन् । एमाले र माओवादीबाट प्रत्यक्षमा पनि पहाडी दलित निर्वाचित भएकाले कांग्रेस र एमालेले कम्तीमा २ जनाका दरले र माओवादी केन्द्रले एक जना मधेसी दलित प्रतिनिधित्व पठाउनुपर्ने कानुनी बाध्यता छ । तर, उनीहरू संविधानको मर्म विपरीत पहाडी दलितलाई मात्रै समानुपातिक कोटामा ल्याउँदैछन् ।
एमालेले प्रतिनिधिसभामा एक महिलासहित ३ जना मधेसी दलित सूचीमा राखेको छ । एमालेले दलिततर्फको सूचीको प्राथमिकतामा मधेसी दलित रामप्रित पासवानलाई राखेकाले कम्तीमा एक मधेसी दलित पुरुष र एक मधेसी दलित महिला एमालेले प्रतिनिधिसभामा पठाउनेमा मधेसी दलित समुदाय विश्वस्त छ । नेपाली कांग्रेस र माओवादीले १५ जना सूचीमा एकजना मात्रै मधेसी दलित राखेकाले संविधानको मर्म अनुसार प्रतिनिधिसभामा पठाउनुपर्ने कानुनी, नैतिक सबै खाले दबाब छ ।   
जनसंख्याको अधारमा राज्यको हरेक निकायमा प्रतिनिधित्व खोज्ने राजपा र संघीय समाजवादी फोरमलाई कानुनी बाध्यता नभए पनि मधेस आन्दोलनमा ११ जना मधेसी दलितको सहादतले कम्तीमा पनि एक उक जना मधेसी दलितको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउनेमा मधेसी दलित आशावादी छ ।
प्रदेशसभाको समानुपातिकको २२० जना सांसदमा प्रदेश नम्बर २ बाहेक अन्य प्रदेशमा मधेसी दलितको प्रतिनिधित्व हुने सम्भावना देखिँदैन । प्रदेश नम्बर २ मा पनि ३ देखि ४ जनासम्म मात्र मधेसी दलित प्रदेश संसद्मा पुग्ने देखिन्छ । कांग्रेस र माओवादीले २ नम्बर प्रदेशबाहेक अन्यमा मधेसी दलितलाई उम्मेदवार नै बनाएका छैनन् ।
एमालेले प्रदेश नम्बर १ मा एक जना मधेसी दलितलाई समानुपातिकको बन्दसूचीमा राखेको छ । एमाले र माओवादी केन्द्रले प्रदेश नम्बर २ र १ मा मधेसी दलितलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । समाजिक न्याय र समानताका कुरा गर्ने केपी ओली र प्रचण्डले पनि दलितभित्र पनि पिँधमा पारिएका मधेसी दलितलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने कुरामा मधेसी दलितले बढी आशा राखेको छ ।
राजपा नेपाल र संघीय समाजवादी पार्टीले प्रदेश नं. ३ र ४ बाहेकका अन्य प्रदेशमा मधेसी दलितलाई उम्मेदवार बनाए । तर, प्रदेशको समानुपातिक परिणामअनुसार २ नम्बर प्रदेशबाहेक अन्य प्रदेशमा उल्लेखनीय सिट प्राप्त नगरेका कारण उनीहरूकोे प्रतिनिधित्व हुने देखिँदैन । राजपाले प्रदेश नम्बर दुईमा मधेसी कोटामा एक मात्र दलित रामप्रवेश बैठालाई सूचीमा राखेको छ । तसर्थ राजपाले मधेसी दलित बैठालाई प्रदेश सांसद बनाउनुको विकल्प छैन । संघीय समाजवादी फोरमले पनि मधेसी दलितलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।
संविधानको धारा ४०(७)मा  दलितका लागि उपलब्ध हुने अवसर, सेवा सुविधामा दलितभित्र महिलालगायत सबै दलितले समानुपातिक रूपमा पाउने उल्लेख छ । तर, ठूलो राजनीतिक दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी पार्टीले समानुपातिक सूचीमा मधेसी दलितलाई उपेक्षा गर्ने सम्भावना भएकाले अब मधेसी दलितले कानुनी उपचार खोज्न ढिला गर्नु हुँदैन । मधेसी दलित युवाहरूको एक टोलीले गत पुस ६ गते निर्वाचन आयोगलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै मधेसी दलितलाई पनि जनसंख्याको आधार प्रतिनिधित्व गराउन माग गरिसकेका छन् । सोही मागका आधारमा आयोगले पाँचवटै दललाई पत्राचार पनि गरिसकेको छ ।
विकल्पको खोजी ः प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन नियमावली, २०७४ को परिच्छेद–५(२) मा दलले उपनियम (१) बमोजिम उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा सम्बन्धित प्रदेशको भौगोलिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिई जनसंख्याको आधारमा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम सूची बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर सूची बझाउने क्रममै प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन नियमावली र निर्देशिका संशोधन गरी उपनियम (१) अगाडि ‘यथासम्भव’ शब्द राखिदिएर दलहरूलाई प्रदेशसभामा दलित, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम र थारूको प्रतिनिधित्व कम हुने प्रतिगामी व्यवस्था गरेको छ । तसर्थ प्रदेशसभाबाट जनसंख्याका अधारमा दलित प्रतिनिधित्व हुन सक्ने अवस्था छैन ।
दलित आन्दोलनले दलितले पाउने सेवा सुविधामा मधेसी दलितलाई उनीहरूको जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक हक लाग्ने कुरामा विवाद छैन । संविधानमा पनि यो कुरा लिपिबद्ध भइसकेको पनि छ । यस्तो अवस्थामा मुख्य दलले संविधान कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने अर्को महत्वपूर्ण प्रश्नमा पनि उठेको छ ।  
मधेस विद्रोह हुनुभन्दा अगाडि जसरी मधेसी समुदाय मतदाताको रूपमा सीमित थियो । ठीक यतिबेला दलितको अवस्था त्यस्तै छ । तर दलित अब मतदाता मात्रै होइन है ? हाम्रो पनि समान प्रतिनिधित्व चाहिन्छ, नभए हामी मतदान बहिष्कार गर्छौं भन्ने कुरा दलितभित्र पनि सबभन्दा पिँधमा पारिएका मुसहर समुदायले प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभाको चुनाव बहिष्कार गरेर दलित आन्दोलनको बिगुल फुकिसकेको छ । पश्चिमी मधेसमा हजारौँका संख्यामा मधेसी दलित युवाहरू एकजुट भएका छन् । पूर्वदेखि पश्चिम सबैतिरका दलितहरू कानुनी र राजनीतिक दुवै लडाइँ लड्न तयारी गर्र्दैछन् ।
अबको प्रतिनिधि, प्रदेशसभा र राष्ट्रियसभा कुल ८८४ जना सांसदमा समानुपातिक सूची कार्यान्वन भएको खण्डमा धेरैमा ४३ जना अर्थात् ४.८ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्दैन । १० वर्षे जनयुद्ध, २०६२÷०६३ जनआन्दोलन र मधेस विद्रोहपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको नयाँ संविधानले पहिलो र दोस्रो संविधानसभाभन्दा पनि कम दलित प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था कायम गरेको छ । यो समग्र दलित आन्दोलनका लागि घाटा हो ।
मुख्य राजनीतिक दलहरूको यस्तो प्रतिगामी कदमविरुद्ध मधेस र पहाडका दलित एक जुट भएर आन्दोलनमार्फत संविधान संशोधन गर्न जोड दिनुपर्छ । यस सन्दर्भमा एमाले, माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसका दलित भ्रातृसंगठनका दलित नेतृत्वमा पछिल्लो समय सहमत देखिन्छ ।
एमाले, कांग्रेस, माओवादी होस् या राजपा तथा फोरम नेपाल मधेसी दलितलाई यस पटक उनीहरूको जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व नगराएको खण्डमा कानुनी लडाइँ त लड्नुपर्छ नै सिंगो मधेसमा अबको ५ वर्षसम्म यी दलका सांसद तथा नेताहरूले गर्ने कार्यक्रम बहिष्कार गर्नुपर्छ । पार्टीका घोषणापत्र, विधान, नीतिगत दस्तावेज र भाषणमा मात्रै चिप्ला कुरा लेख्ने, बोल्ने तर समानुपातिक प्रतिनिधित्व नगराउने दललाई अबको ५ वर्षसम्म मधेसमा कालो झन्डा लिएर स्वागत गर्न मधेसी दलितहरू एकजुट हुुनुको विकल्प छैन । यो कुरालाई राष्ट्रिय राजनीतिक दलले मनन गरेको वेश । संविधान जारी भएपछिको स्थानीय, प्रादेशिक र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि देखिने दलित प्रतिनिधित्वको अवस्थाले अब दलितहरूले वैकल्पिक राजनीतिक संगठन निर्माणतर्फ अग्रसर हुन सक्ने संकेत गरिसकेको छ ।

प्रकाशित: ११ पुस २०७४ ०४:२२ मंगलबार