सेवाग्राही र सर्वसाधारणप्रति यो मुलुकमा भइरहेको लापरबाहीको जति चर्चा गर्दा पनि कम हुन्छ । प्रसंग, मापदण्डविपरीतका ग्यास उद्योगको हो । उद्योग स्थापना गर्नुअघि निर्धारित मापदण्डको पालना भए–नभएको अनुगमन गर्ने निकायबीच दन्तबझानबाहेक भरपर्दो काम अनुभव गर्न पाइएको छैन । वीरगन्जको सुपर ग्यास उद्योगमा भएको आगलागी र तीनजनाको मृत्युपछि यस क्षेत्रका बेथितिबारे फेरि चर्चा भइरहेको छ । विशेषगरी ग्यास उद्योग सञ्चालन गर्दा पालना गर्नुपर्ने न्यूनतम सुरक्षा मापदण्ड पालना नगरिएको प्रस्ट देखिएको छ । ग्यास उद्योगको सञ्चालन मात्र होइन, त्यसमा यदाकदा दुर्घटना हुँदा अपनाउनुपर्ने सावधानीका बारेमा समेत विचार गरेको देखिएन । त्यति मात्र होइन, आगजनी भएका बेला निभाउन गएका अग्नि नियन्त्रकलाई समेत आवश्यक तालिम दिइने गरेको पाइएन । ग्यास, पेट्रोलियम पदार्थजस्ता उच्च प्रज्वलनशील सामग्री राखिएको ठाउँमा आगो लाग्दा त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने आवश्यक व्यवस्थातर्फ पनि ध्यान दिइएको छैन । त्यसरी ध्यान दिइँदो हो त अग्नि नियन्त्रकको अनाहकमै ज्यान जाने थिएन । विशेष गरी यस्ता खतरनाक उद्योगलाई बस्ती नजिक राख्न मिल्दैन । त्यही भएर तिनलाई बस्तीभन्दा पाँच किलोमिटर टाढा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

ग्यास उद्योग र बस्तीबीचको कायम हुनुपर्ने दूरी कानुनतः निर्धारित छ । त्यसको पालना गराउने जिम्मेवारी उद्योग मन्त्रालय र आयल निगमको हो । यी दुईले त्यसको जिम्मेवारी एकअर्कामा पन्छाउने गरेका छन् । उद्योग खोल्ने अनुमति दिँदा दुवै निकायले आआफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको देखिएको छैन ।

ग्यास उद्योग र बस्तीबीचको कायम हुनुपर्ने दुरी कानुनतः निर्धारित छ । त्यसको पालना गराउने जिम्मेवारी उद्योग मन्त्रालय र आयल निगमको हो । यी दुईले त्यसको जिम्मेवारी एकअर्कामा पन्छाउने गरेका छन् । उद्योग खोल्ने अनुमति दिँदा दुवै निकायले आआफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको देखिएको छैन । उद्योगले यसलाई ‘प्राविधिक’ विषय मान्छ भने निगमले यसलाई उद्योगको जिम्मेवारी ठान्छ । एकभन्दा बढी सरकारी निकाय जोडिएका यस्ता काममा एउटाले अर्कोमा जिम्मेवारी रहेको देखाउँदै आउने गरेका छन् । कुनै पनि उद्योग खुलेबापत वा यस्तै निर्माण कार्यमा आउने कमिसनमा मात्र सरोकारवाला निकायको ध्यान हुन्छ । तर, तिनले अनुगमन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीलाई इमानदारीपूर्वक पालना गरेको देखिन्न । ग्यास उद्योगले अहिले आएर त्यो क्षेत्रमा पछि घर बनेको दाबी गर्ने गरेका छन् । ग्यास उद्योग चलिरहेको ठाउँमा घर निर्माण हुन थालेका छन् भने त्यसमा अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पनि सम्बन्धित सरोकारवाला सरकारी निकायकै हो । तर, यो तर्कका लागि गरिएको तर्कमात्र हो । बस्तीको बीचमा यस्ता उद्योग हुँदा सर्वसाधारणको जीवनमा पर्न सक्ने खतरनाक प्रभावलाई ध्यानमा राखेर अनुमति दिने बेलामै ध्यान पु¥याउनुपर्ने हुन्छ । उद्योग स्थापनाका क्रममा मात्र होइन, ग्यास सिलिन्डरको सुरक्षाबारे समेत धेरै पटक प्रश्न उठेको छ । त्यसलाई सुरक्षित नबनाउँदा विस्फोटन भई सर्वसाधारणको ज्यान गएका घटनाबारे सरकार जानकार छ । तर, पनि त्यसलाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउनेतर्फ पर्याप्त ध्यान दिएको देखिँदैन ।
वीरगन्ज ग्यास उद्योगको आगलागी भविष्यमा हुन सक्ने यस्ता ठूला दुर्घटनाका निम्ति एउटा चेतावनी पनि हो । सर्वसाधारणको जीवन यस्ता सम्भावित दुर्घटनाबाट पलपलमा गुज्रिरहेको छ । सहरको बीचमा उच्च ट्राफिक गतिविधि भइरहेका बेला ग्यासका बुलेट र पेट्रोलियम पदार्थका ट्यांकर गुडिरहेको देखिन्छ । यस्ता प्रज्वलनशील वस्तुको ढुवानी राति वा कम सवारी आवागमन भएका बेला गराउनेतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने हो । सहरमा भारी सवारी सञ्चालनका लागि निश्चित समय तोकेको देखिन्थ्यो विगतमा । तर, अचेल बेला–कुबेला यस्ता सवारी सहरमा गुडिरहेको देखिन्छ । ग्यास उद्योगका सन्दर्भमा पनि कुनै काम भइसकेको छ भनेर अलपत्र छाड्नेभन्दा पनि सुरक्षाका सम्भावित उपायबारे सरोकारवाला निकायको ध्यान पुग्नु आवश्यक छ । अनुगमनमा सक्रिय हुने कर्मचारी र निकाय कुनै न कुनै हिसाबले लाभान्वित भएका कारण पनि सुरक्षाका आधारभूत मापदण्डलाई बेवास्ता गरेका हुन सक्छन् । त्यसमा तालुक निकायको ध्यानाकर्षण हुनु आवश्यक छ । उपभोक्ता हित र सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा सरोकार राख्ने नागरिक समाजका संस्था पनि क्रियाशील छन् । तर, तिनको समेत यसमा ध्यान पुगेको नदेखिनु आफैंमा आश्चर्यको विषय हो ।

प्रकाशित: १० पुस २०७४ ०३:३० सोमबार