हिरा र कोइला, दुवै कार्वनले बनेको, खानीबाट उत्खनन् गरेर निकालिन्छ । तर यी दुईको मूल्य र महŒवमा आकाश–जमिनको अन्तर हुन्छ । माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको निर्माणस्थल पनि हिरा हो जसबाट ४ हजार १ सय ८० मेगावाट बिजुलीमात्र उत्पादन नभएर वर्षको ८ महिना सुक्खायाममा थप÷नियन्त्रित पानी उत्पादन हुनसक्छ भने वर्षातमा बाढी नियन्त्रण पनि । तर नेपाल सरकारले यसलाई कोइला बनाएर भारतीय प्रवद्र्धकलाई ९ सय मेगावाटको नदी प्रवाही आयोजना निर्माण गर्ने गरेर सम्झौता ग¥यो जसले गर्दा तीन गुणा बढी उच्च गुणशील र महँगो बिजुली (नदी प्रवाही आयोजनाबाट निम्नस्तरको बिजुली उत्पादन हुन्छ) बाटमात्र नेपाल वञ्चित नभई सुक्खायाममा उत्पादन हुने अमृतसरहको थप÷नियन्त्रित पानी र बाढी नियन्त्रण आदिको लाभबाट पनि वञ्चित हुन्छ ।

समग्रमा नेपालले ४१ अर्ब रुपैयाँ गुमाउँछ तर यो कुरा सरकारले खुलासा गरेको छैन । नेपालले पाउनेबारे बढाइचढाइ विवरण दिएर आफूले गुमाउने सम्बन्धमा मौन रहनुमा केही अभीष्ट हुन सक्छ ।

सेप्टेम्बर १८, २०१६ भित्र वित्तीय व्यवस्था गर्न प्रवद्र्धक असफल भएकाले १ वर्ष म्याद थप्दा पनि सफल नभए तापनि सरकारले अर्को १ वर्ष म्याद थपेको छ । प्रवद्र्धक असफल हुनुमा उसले आफैँ लगानी गर्नुपर्ने पुँजीको व्यवस्था गर्न नसक्नु र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले निजलाई विश्वास नगर्नु मुख्य हुन् । यस पृष्ठभूमिमा यसका दुवै विकल्पबाट नेपालले पाउने र गुमाउने कुराको विवेचना गर्नु समसामयिक हुन्छ ।
नदी प्रवाही आयोजनाबाट अपेक्षित लाभ
ड्ड    आयोजना निर्माण गर्ने कम्पनीको २७ प्रतिशत स्वामित्व नेपाललाई निःशुल्क प्राप्त हुने सम्बन्धमा के भ्रम छ भने प्रवद्र्धकले नेपाल सरकारको तर्फबाट लगानी गरिदिन्छ । १ सय ४० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएकामा तीन चौथाइ ऋण र एक चौथाइ पुँजी रहनाले नेपालको स्वामित्व ९ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ हुन्छ र यति रकमको सेयर प्रमाणपत्र नेपालको नाममा जारी गर्दा उक्त रकम बराबर आयोजना विकास खर्च थपिन्छ जसले गर्दा यति रकमले आयोजना महंँगिन्छ ।
    निःशुल्क स्वामित्वको महŒव उक्त कम्पनीले नाफा आर्जन गर्ने हदसम्म हुन्छ । २ किलोमिटर जतिमात्र सुरुङ खन्नुपर्ने हुनाले वास्तविक लागत ६० अर्ब रुपैयाँमात्र हुनुपर्नेमा प्रवद्र्धकले कुत्सित नियत राखेर लागत बढाइसकेकाले यो कम्पनीले नाफा आर्जन गरेर लाभांश वितरण गर्ने सम्भावना न्यून छ । साथै बिजुली भारत निकासी गर्दा कम दरमा निकासी गरेको देखाउने सम्भावना पनि छ, नियन्त्रण संरचनाको अभावमा । यस कारणले पनि न यो कम्पनीले नाफा देखाउँछ न नेपालले लाभांश पाउँछ ।
यस्तोमा २५ वर्षमा १ सय ३७ अर्ब रुपैयाँ लाभांश पाइने अपेक्षा आधारहीन छ । ९ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ पुँजीबाट यति लाभांश पाउन वार्षिक ५८ प्रतिशत लाभांश वितरण गरिनुपर्छ जुन सम्भव छैन । पुँजीको वार्षिक औसत १० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेमा २५ वर्षमा २५ अर्ब रुपैयाँ लाभांश प्राप्त हुन सक्छ, ¥याल चुहिने १ सय ३७ अर्ब रुपैयाँ हैन ।
ड्ड    यो आयोजनाबाट १२ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा पाउनेलाई सरकारले १ सय ८ मेगावाट बिजुली पाइने ठानेको छ जुन वर्षात ४ महिनामात्र पाइन्छ र सुक्खायाममा १८ देखि ३६ मेगावाटमात्र । यसरी पाइने बिजुली नेपालमै आपूर्ति गरिने भ्रम छ । सम्झौताको दफा १०(१४क) मा निकासी गर्दा लाग्ने प्रशारण शुल्क र दफा ११.१५.४ मा निकासी गरेबापत प्रवद्र्धकले दलाली पाउने व्यवस्था छ । घाउमा नूनचुक दलेजस्तो, आफू बिजुलीको अभाव खेपेर निकासी गरिदिएबापत रकम तिर्ने !
ड्ड    निःशुल्क प्राप्त हुने ४१ करोड ६० लाख युनिट बिजुलीको मूल्य ८१ अर्ब रुपैयाँ हुने आकलन गलत छ । युनिटको ५ रुपैयाँमा बिक्री गरिएमा ५२ अर्ब रुपैयाँ मात्र हुन्छ । ८१ अर्ब रुपैयाँ पाउन दर ८ रुपैयाँ हुनुपर्छ । तर नदी प्रवाही आयोजनाको बिजुली यतिमा बिक्री हुन्न ।
ड्ड    यो आयोजनाबाट रोयल्टीबापत १ सय १६ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुने आकलन मिल्दैन । सम्झौताको दफा ११.२५ मा पहिलो १५ वर्ष क्षमता रोयल्टी प्रतिकिलोवाट ४ सय रुपैयाँ र ऊर्जा रोयल्टी ७.५ प्रतिशत तोकिएको छ भने सोह्रौँ वर्षदेखि पच्चीसौँ वर्षसम्म क्षमता रोयल्टी प्रति किलोवाट १८ सय रुपैयाँ र ऊर्जा रोयल्टी १२ प्रतिशत । यो दरमा २५ वर्षमा पाईने रोयल्टी करिब साढे ५४ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ । प्रतियुनिट १४ रुपैयाँमा निकासी गरेमात्र कुल रोयल्टी १ सय १६ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ । नदी प्रवाही आयोजनाको दर यति हुन सक्दैन ।
ड्ड    सरकारले २५ वर्षमा ८४ अर्ब रुपैयाँ आयकरबापत प्राप्त हुने आकलन गरेको छ । सम्झौताको दफा ३.२.४ अनुसार पहिलो १० वर्ष शतप्रतिशत आयकर छूट हुन्छ भने त्यसपछिको ५ वर्ष ५० प्रतिशत । त्यसैले पहिलो १० वर्ष केही पनि पाइन्न भने दोस्रो ५ वर्ष जम्मा साढे ३ अर्ब रुपैयाँ र बाँकी १० वर्षमा ७० अर्ब रुपैयाँ गरेर जम्मा साढे ७३ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुने हुनाले अनुमान केही यथार्थ नजिक छ ।
ड्ड    सरकारले ९ अर्ब रुपैयाँ र १.३ अर्ब रुपैयाँ क्रमशः मूल्य अभिवृद्धि कर र भन्सार महसुलबापत प्राप्त हुने आकलन गरेको छ । तल उल्लेख गरिएझँै क्रमशः १४ अर्ब रुपैयाँ र ५ अर्ब रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर र भन्सार महसुल छूट प्रवद्र्धकले पाउँछ । अनि अनुदानस्वरूप प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँका दरले साढे ४ अर्ब रुपैयाँ पनि पाउँछ । सरकारले यसरी दिने साँढे २३ अर्ब रुपैयाँबारे मौन रहेर प्राप्त हुने १० अर्ब रुपैयाँमात्र उल्लेख गर्नु गलत उद्देश्यबाट प्रेरित छ ।
ड्ड    यो आयोजना निर्माण क्रममा ३ हजारले रोजगारी पाउने उल्लेख छ तर आयोजना सञ्चालनमा आएपछि १ सय जना जतिले मात्र रोजगारी पाउने उल्लेख छैन । बिस्मृतिमा नपरोस् नेपालमा सिर्जना हुने यस्तो रोजगारी अधिकांश भारतीयले पाउँछन्, श्रम स्वीकृति अनिवार्य नभएको परिवेशमा ।
ड्ड    स्थानीय उद्योगहरू स्थापना हुने कुरा उल्लेख गर्दा के बिस्मृतिमा परेछ भने बिजुली निकासी गरेपछि उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक बिजुली कहाँबाट आउँछ ?
ड्ड    बाटो, पुल, विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र आदि स्थापना हुने कुरा पनि उल्लेख छ । महŒवपूर्ण प्रश्न के हो भने यो भेगका नागरिक यही आयोजना निर्माण नभएसम्म यस्ता पूर्वाधारबाट किन वञ्चित हुनुपर्छ, जुन अन्यत्र त्यत्तिकै निर्माण भएका छन् ।

समष्टिमा ४ सय ३१ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुने सरकारको आकलन गलत छ । माथि कच्चेवारीमा उल्लिखित रकमको जम्मा २ सय १४ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ ।

प्रवद्र्धकलाई सुविधा
    नेपालले के कसरी कति रकम प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा उल्लिखित भए तापनि प्रवद्र्धकलाई दिइने सुविधा सम्बन्धमा मौन छ ।
ड्ड    सम्झौताको दफा ९.२.१ अनुसार प्रवद्र्धकले सरकारलाई मूल्य अभिवृद्धि कर तिरेबापत प्रतिमेगावाट ५० लाखको दरले साढे ४ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने व्यवस्था छ । यसरी अनुदान दिइँदा आयोजना कार्यान्वयन लागत घट्न गएर उत्पादित बिजुली सस्तिन्छ । तर बिजुली निकासी गरिने हुनाले भारतीय उपभोक्तालाई सस्तो बिजुली उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारले अनुदान दिनु बुद्धिमत्तापूर्ण होइन ।
ड्ड    सम्झौताको दफा ९.२.२ मा सिमेन्ट, छड जस्ता वस्तुमा ५० प्रतिशत भन्सार महससल छूटको व्यवस्था हुनाले नेपालले ५ अर्ब रुपैयाँ राजश्व गुमाउँछ । त्यस्तै विद्युत् ऐनको दफा १२(७) बमोजिम प्लान्ट, मेसिनरी आदिमा भन्सार महसुल (१ प्रतिशतबाहेक) र मूल्य अभिवृद्धि कर छूटले गर्दा नेपालको १४ अर्ब रुपैयाँ गुम्छ ।
ड्ड    अनि सम्झौताको दफा ३.२.४ बमोजिम पहिलो १० वर्ष आयकर पूर्णरूपमा छूट छ भने ११ वर्ष देखि १५ वर्षसम्म ५० प्रतिशत छूट छ । यसले गर्दा नेपाललाई साढे १७ अर्ब रुपैयाँ नोक्सान हुन्छ ।
समग्रमा नेपालले ४१ अर्ब रुपैयाँ गुमाउँछ तर यो कुरा सरकारले खुलासा गरेको छैन । नेपालले पाउनेबारे बढाइचढाइ विवरण दिएर आफूले गुमाउने सम्बन्धमा मौन रहनुमा केही अभीष्ट हुन सक्छ ।

गुम्ने जलाशययुक्त आयोजना
    विश्व बैंकबाट ऋण लिएर गरिएको अध्ययनअनुसार यो आयोजनास्थल ९ सय मेगावाट जडित क्षमताको नदी प्रवाही आयोजनाको सट्टा ४ हजार १ सय ८० मेगावाटको जलाशययुक्त आयोजनाका लागि उपयुक्त हो । जलाशययुक्त आयोजना बनाए साँढे ३ अर्ब युनिटको सट्टा झण्डै ११ अर्ब युनिट उच्च गुणशील बिजुली उत्पादन हुन्छ जुन महँगोमा बिक्री हुन्छ । नदी प्रवाहीको तुलनामा जलाशययुक्त आयोजनाबाट निम्नबमोजिम नेपाल लाभान्वित हुन्छ, यही प्रवद्र्धकलाई विद्यमान सम्झौताकै आधारमा दिए पनि ः
ड्ड    निःशुल्क ऊर्जा वर्षातमा १ सय ८ मेगावाट र सुक्खायाममा १८ देखि ३६ मेगावाटको (साढे ४१ करोड युनिट)को सट्टा बाह्रै महिना ५ सय २ मेगावाट (१ अर्व ३२ करोड युनिट) प्राप्त भएर २५ वर्षमा ५२ करोड रुपैयाँको सट्टा ३ सय २५ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुन्छ ।
ड्ड    रोयल्टी पनि नदी प्रवाही आयोजनाबाट २५ वर्षमा प्राप्त हुने साढे ५४ अर्ब रुपैयाँको सट्टा ३ सय ९१ अर्ब रुपैयाँ पाइन्छ ।
ड्ड    यही हिसाबमा आयकर, लाभांश, मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार महसुल आदि पनि नेपालले बढी आर्जन गर्छ ।
यसरी सरकारलाई राजश्व पनि दशौँ गुणा बढी पाउनेमा जलाशययुक्त नबनाएर राष्ट्रलाई घाटा पारिएकाले राष्ट्रघात भएको छ ।

पानीको बहुआयामिक लाभ
    जलाशययुक्त आयोजना निर्माण भए सुक्खायाममा उत्पादन हुने ५ सय घनमिटर प्रतिसेकेन्ड थप÷नियन्त्रित पानी उपलब्ध हुन्छ जसबाट १५ लाख हेक्टर जमिन सिँचित हुन सक्छ । यो विकल्प कार्यान्वयन गरे ६ र ७ नं. प्रदेशको यस भेगमा पिउन र सरसफाइका लागि पानी सुलभताका साथ उपलब्ध भएर खानेपानी सुरक्षा सुनिश्चित हुनाका साथै सुक्खायाममा सिँचाइ सम्भव भएर सघन खेतीबाट एक वर्षमा ४ बालीसम्म खेती गरिएर खाद्यान्न सुरक्षा हासिल हुन्छ । जसले गर्दा त्यस भेगमा विद्यमान भोकमरी र अनिकाल इतिहासको पन्नामा सीमित गर्न सकिन्थ्यो तर नेपाल सरकारको अदूरदर्शिताले गर्दा यी सबै गुम्ने अवस्था छ ।

प्रकाशित: ९ पुस २०७४ ०३:४६ आइतबार