सन् १९१९ मा जर्मन कम्युनिस्ट पार्टीमा विभाजन आयो । तत्कालीन सोभियत संघका नेता भ्लादिमिर लेनिनले यो खबर रेडियोमार्फत सुने । विभाजित पार्टीलाई एक ठाउँमा ल्याउन सोभियत संघबाट पत्र काटियो । २८ अक्टोबर १९१९ मा लेनिनले दुई पार्टीलाई पत्र लेख्दै एकताको विकल्प नभएको निर्देशनात्मक सन्देश दिए । जर्मनीमा देखिएको विभाजनको हल रुसमा खोजियो । तर अब विश्वमा यस्तो अवस्था छैन । विश्वका कुनै कम्युनिस्ट पार्टीलाई उसको सर्वोच्च पार्टीले निर्देशन दियोस् । सोभियत संघको पतनपछि रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन ९० को दशकमा आइपुग्दा नेपालमा जुर्मुरायो । तत्कालीन नेकपा माओवादीले १० वर्ष सशस्त्र युद्ध गरेर आफ्नो स्थान बनायो र शान्ति प्रक्रियासँगै सरकारको नेतृत्व समेत ग¥यो । यसअघि नेकपा एमालेकै अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीले अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गरिसकेका थिए ।

पटकपटक परिवर्तन भइरहने सरकारका कारण जनता आजित थिए । स्थिर सरकारको चाहनामा वाम गठबन्धन ठूलो बन्यो । जनमतलाई कदर गर्दै आर्थिक विकास र समृद्धिमा नलम्कने हो भने उनीहरूको अवस्था पनि पाँच वर्षपछि फेरिने निश्चित छ ।

शान्ति प्रक्रियाको एक दशकपछि नेपालमा आफूलाई कम्युनिस्ट भन्न रुचाउने तर वाम शक्तिहरूबीचको तालमेलले सबैलाई आश्चर्य पारिदियो । कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एकताको भन्दा विभाजनको शृंखला धेरै भएको परिवेशमा तालमेल आफैँमा अनौठो थियो । यी दुई शक्ति नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई तालमेलका लागि पत्र लेख्ने त्यस्तो कुनै ‘सोभियत संघ’ थिएन । मात्र उनीहरूको एउटामात्रै स्वार्थ थियो आवधिक निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने । त्यो उद्देश्य पूरा भइसकेको छ । चुनावी तालमेलको समयमा अर्को पनि उद्देश्य राखियो, निर्वाचनपछि पार्टी एकता गर्ने । एकता पनि निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने उद्देश्य जस्तै नेताका लागि आवश्यक पद बाँडफाँड मिलेपछि सम्भव हुनेछ निश्चित प्रायः छ ।
वैचारिक प्रश्न
माओवादी र एमालेको पृष्ठभूमि फरक छ । जनयुद्धमा १७ हजारको ज्यान गयो । १० वर्ष चलेको युद्धको नेतृत्व माओवादीले गरेको थियो । माओवादी दबाउन लगाइएको संकटकाललाई संसद्मा अनुमोदन गर्ने भोट एमालेको थियो । र सधैँभरि एमालेले जनयुद्धको विरोध गर्दै आयो । उसका सयौँ कार्यकर्ता पनि माओवादीबाट मारिए । यसलाई एउटा प्राविधिक कुरा मानेर दुवै पार्टीले बिर्सिएलान् । तर वैचारिक विषय भने जटिल छ । कम्युनिस्टहरूले आफूलाई विचारको दृष्टिले मजबुत मान्छन् र सामान्य वैचारिक स्खलनलाई पनि छुट दिँदैनन् । त्यसैकारण विभाजनको शृंखला पनि बढी छ । नेकपा एमाले माओवादलाई विचारधारा समेत मान्न तयार हुँदैन तर माओवादीहरू त्यसलाई आफ्नो वैचारिक आदर्श ठान्छन् । तत्कालीन एकता केन्द्र र माओवादीको एकताको प्रक्रिया चलिरहँदा पनि यस्ता विषय उठे । एकता केन्द्रसँग एकता हुँदा माओवादीले ‘प्रचण्डपथ’ छोड्यो ।  ‘प्रचण्डपथ’ लाई आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाउने माओवादीले त्यसलाई छोडे भने पनि अन्तरकुन्तर अवशेषहरू ठूलै मात्रामा छन् । नेपालमा माओवादीले सोभियत संघ (लेनिनको मोडल) र चीन (माओको मोडल) दुवै प्रयोग गरिसकेको छ । खासमा भन्दा ती असफल नै भए । एमालेले ती दुई मोडल किताबमा मात्र बढेको छ । दर्शन हिसाब जस्तो होइन पढेर मिलाउन सकिने । यसैले एमालेलाई यी दर्शन छोडेर समाजवादी फोरम बनाउन आपत्ति नहोला । तर आफैँले प्रयोग गरेर नेपाली भूराजनीतिमा असफल जस्तै भएका विषयमा माओवादी नेतृत्वले गम्भीर ढंगबाट सोचेर नै एमालेसँग एकताको हात अघि बढाएको हुनुपर्छ । यसैकारणले पनि दुई पार्टी एकताको ढोका खुलेको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका हालै आएका अन्तर्वार्तामा एकताबाट बन्ने पार्टी कम्युनिस्ट नभई वाम पार्टी हुने प्रस्ट छ । यस अघि वाम गठबन्धनबाट बाहिरिएका नयाँ शक्तिका नेता डा. बाबुराम भट्टराईकै शब्दमा भन्दा पनि अध्यक्ष ओलीसँग समाजवादी पार्टी बनाउने सहमति भएको थियो ।
९० को दशकमा सुरु भएको उदारीकरणलाई कम्युनिस्ट पार्टीहरूले कुनै हिसाबमा नकार्न सकेनन् । न एमालेले त्यसको विपक्षमा जाने प्रयास ग¥यो, न माओवादीले त्यहाँबाट अलग हुने गरी कार्यक्रम तय ग¥यो । यसमा सामान्य सामाजिक न्यायका कार्यक्रम थप गर्ने भन्दा उनीहरूको थप भूमिका देखिएन । यसले पनि उनीहरू फरक होइनन् भन्ने देखाउँछ । काम गराइमा फरक छैन भने अलग चुल्होमा किन बस्ने भन्ने प्रश्न एमाले माओवादी नेतामा आएकैले एकताको प्रयास भएको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ ।
तर वैचारिक विषयमा एमाले जति लचक देखिएको छ, माओवादी त्यस्तो देखिँदैन । माओवादी नेताहरूसँगको कुराकानीको आधारमा भन्ने हो भने उनीहरू कम्युनिस्ट शब्द छोड्न त्यति रुचि राख्दैनन् । त्यसमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डका आफ्नै बाध्यता होलान् । यता एमाले नेतृत्वबाट बाहिर आएका प्रारम्भिक भनाइअनुसार उनीहरू समाजवादी पार्टी निर्माण गरेर अघि बढ्न चाहेको प्रस्ट हुन्छ । एमालेले आफूलाई यस अघि नै त्यो दिशामा उन्मुख गरिसकेको पनि थियो । तत्कालीन एमाले महासचिव मदन भण्डारी जनताको बहुदलीय जनवादको विचार प्रतिपादन गरेर त्यसको बिउ रोपेकै हुन् । अबको माओवादी यात्राको ‘गाइड लाइन’ पनि जबज हुने निश्चित छ । कुनै हिसाबमा पार्टी एकता हुन सकेन भने पनि माओवादीले अपनाउने बाटो त्यही हो । माओवादी जबजको बाटोमा हिँडिसकेको छ, चाहे उसले स्वीकार गरोस् या नगरोस् ।
बहुमतको अर्थ
२०६४ मा पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन भयो । त्यतिबेला धेरैले सोचेका पनि थिएनन् युद्ध छोडेर आएको माओवादी ठूलो पार्टी बन्ला भनेर तर माओवादी ठूलो पार्टी बनेर सरकार बनायो । जनताको भोट सधैँ राम्रालाई मात्र जाँदैन । मतदाताको पनि आफ्नै स्वार्थ हुन्छ जुन हरेर चुनावमा देखाउँछन् । २०६४ मा माओवादीलाई भोट दियो भने उनीहरू फेरि युद्धमा जाँदैनन् भन्ने मनस्थितिले काम गरेको थियो ।
ठीक त्यसको १० वर्षपछि आउँदा पनि मतदाताले एउटा स्वार्थ देखाए । यसपटक भने एमाले माओवादीको वाम गठबन्धन ठूलो दल बन्छ भन्ने करिब निश्चित थियो । नेपाली कांग्रेसभन्दा वाम दलहरू राम्रा भएर मत धेरै पाएको उनीहरूको बुझाइ हो भने त्यो भ्रम हो जसरी पहिलो संविधानसभामा माओवादीले त्यो भ्रम पाल्यो ।
पटकपटक परिवर्तन भइरहने सरकारका कारण जनता आजित थिए । उनीहरू देशमा स्थिर सरकार चाहन्थे । त्यो जनताको चाहना पूरा गर्ने गरी वाम गठबन्धनले एजेन्डा ल्यायो । र बहुमत आउने पनि देखियो । स्थिर सरकारको चाहनामा वाम गठबन्धन ठूलो बन्यो । उनीहरूको विजयमा यो भन्दा अर्को अर्थ देखिन्छ । जनमतलाई कदर गर्दै आर्थिक विकास र समृद्धिमा नलम्कने हो भने उनीहरूको अवस्था पनि पाँच वर्षपछि फेरिने निश्चित छ ।

प्रकाशित: ७ पुस २०७४ ०३:४१ शुक्रबार