माननीय ‘डन’ को विजय यात्रापछि धनगढी हत्याकाण्डका फरार अभियुक्त रेशम चौधरीले प्रदेश ७ को संसद् यात्रा सुरु गरेका छन् । उनले आफ्ना प्रतिनिधिभन्दा निकै ठूलो अन्तरसाथ विजय हासिल गरेका कारण यो सम्भव भएको छ । हिंसालाई सर्वोपरि ठान्नेहरूका निम्ति उनको विजय यात्रा गौरवको विषय हुन सक्छ । तर, विधिको शासन हुनुपर्छ भन्नेका निम्ति उनको विजयमा खुसी हुन सकिँदैन । निश्चय नै यसपटकको निर्वाचन परिणाम आश्चर्यचकित तुल्याउने किसिमको छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि निर्वाचित व्यक्तिहरूको आपराधिक पृष्ठभूमि सतहमा आएको छैन । जे÷जति व्यक्तिको विषय सार्वजनिक भएको छ, त्यो भने अहिले चर्चाकै विषय छ । ‘डन’का रूपमा छवि बनाएका राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङेको मनाङमा प्रदेश सभाका लागि भएको विजयले पनि यस्तै आश्चर्यचकित तुल्याएको छ । मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेका र विधिको शासन सञ्चालन होला भन्ने अपेक्षा विपरित भएका यस्ता विजय यात्राले लोकतन्त्रकै उपहास गरेको छ । त्यसमा पनि एक बालकसहित आठ प्रहरीको हत्या भएको मुद्दामा अदालतसमेत उपस्थित नभई फरार रहेका चौधरी माननीय बन्नुले कानुनको शासनको धज्जी उडाउने काम गरेको छ । कानुनी छिद्र प्रयोग गरेर भोलि गम्भीर अपराधमा संलग्न भएका व्यक्तिसमेत निर्वाचित हुन सक्ने बाटो यो निर्वाचन परिणामले खुला गरेको छ । स्मरण रहोस्, नागरिकले उनको उम्मेदवारीको समेत विरोध गरेको थियो । हामी झुक्याएर उनलाई संसद् बैठकमा पु¥याइन सक्नेतर्फ पनि सजग गराउन चाहन्छौँं ।
कुनै बेला भारतमा दलहरूले गुण्डाहरूलाई निर्वाचनमा प्रयोग गर्ने गरेका थिए । कालान्तरमा तिनै गुण्डाले राजनीतिको आश्रय लिए र संसद्मा निर्वाचितसमेत भए । हत्या, बलात्कार र अन्य गम्भीर आरोप लागेका सांसदको ठूलो संख्याबारे उल्लेख गर्दै त्यहाँका सञ्चारमाध्यमले तिनको विवरण सार्वजनिक गर्दा लाजमर्दो स्थिति पैदा भएको थियो । नयाँ नेपालको परिकल्पना गर्दै जारी भएको संविधानअनुसारको पहिलो निर्वाचन चक्र पूरा नहुँदै देखिएको यस्तो विषम परिस्थिति आउनु आफैँंमा लोकतन्त्रको लज्जा हो । प्रहरीको खोजीमा रहेको व्यक्तिको उम्मेदवारी वारेसमार्फत् दर्ता हुन सक्ने अवस्था यसको पहिलो त्रुटि हो । उम्मेदवारी दर्ता भइहाले पनि त्यसविरुद्ध अन्य दलका उम्मेदवारले उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था थियो । तर त्यसमा कसैको उजुरी परेन । उजुरी नपर्नुको कारण मिलेमतो हो वा कानुनी अज्ञानता हो खुलिसकेको छैन । चौधरीलाई स्थानीय मतदाताले जिताउँदैमा उनीमाथि लागेको अभियोगको सफाइ हुन सक्दैन । संविधानसभामा यसअघि यस्तै किसिमको घटना दोहोरिएको थियो । फरार अभियुक्त बबन सिंह निर्वाचित भइसकेपछि झुक्याएर सपथग्रहण गर्न सफल भएका थिए । अहिले रेशम चौधरीको सन्दर्भमा पनि यसैगरी झुक्याएर सपथ लिने÷दिने प्रपञ्च नहोला भन्न सकिन्न ।
एक, गम्भीर अभियोग लागेका व्यक्तिले उम्मेदवारी दिनै नपाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेका फरार व्यक्तिको उम्मेदवारी दर्ता गर्ने व्यवस्था आफैंँमा त्रुटिपूर्ण छ । त्यस्ता व्यक्ति निर्वाचित भएकै आधारमा उनीप्रति अन्याय भएको अर्थ निकाल्न मिल्दैन । ती बालक र सुरक्षाकर्मी हत्याको अभियोगमा अदालतमा चलेको मुद्दामा पुर्पक्ष हुनु आवश्यक छ । अदालतबाट उनी निर्दोष सावित भए भने त्यसलाई मान्न सकिन्छ । जनताले जिताइसकेका हुनाले दलका नेतासँग सल्लाह गरेर उनीहरूले भनेअनुसार नै उनी अभियोगबाट मुक्त हुने अवस्था आउन सक्दैन । कानुनका दृष्टिमा सबै बराबर हुनुपर्छ । स्थानीय प्रहरी र प्रशासनले उनी आउनासाथ पक्राउ पर्ने बताउँदै आए पनि झुक्याएर सपथ ख्वाउने र पछि प्रदेश सभामुखको स्वीकृति नलिई कारबाही गर्न नपाउने उन्मुक्ति उनले पाउन सक्ने अवस्था आउन सक्छ । दलका नेताका अगाडि कानुन कार्यान्वयन गर्ने प्रहरी र स्थानीय प्रशासनले पनि आँखा चिम्लन सक्ने अवस्था आउन सक्छ । उनी निर्दोष भए पहिल्यै अदालतमा हाजिर भई मुद्दा टुंगोमा पु¥याई उम्मेदवार बन्ने बाटो खोल्नुपर्ने थियो । फरार चौधरीले प्रधानमन्त्रीका रूपमा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भारतको औपचारिक भ्रमणका क्रममा भेटसमेत गरिसकेका छन् । त्यतिमात्र होइन, उनलाई सरकारले करोडभन्दा बढी रुपियाँ क्षतिपूर्तिसमेत दिएको छ । यस आधारमा उनलाई जोगाउन सर्वदलीय सहमति हुन सक्छ । लोकतन्त्रको जग बसाउने बेलामा यस्ता नजीर कायम गर्दै जाने हो भने लोकतन्त्रको लाज जोगिने छैन ।

प्रकाशित: २७ मंसिर २०७४ ०६:१५ बुधबार